न्यायालय ने जाँच और साक्ष्यों में गंभीर कमी पाई, विशेष रूप से बच्चे के बयान और चिकित्सीय प्रमाण के संबंध में।
न्यायालय ने माना कि केवल इस अप्रतिपरीक्षित गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं है।
दोषसिद्धि और 20 वर्षीय सजा को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता की रिहाई का आदेश दिया गया।
प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील अहियापुर थाना वाद संख्या 636/2018, मुजफ्फरपुर से उत्पन्न हुई। सूचक लगभग 11 वर्ष की नाबालिग बच्ची की मां थी। अपीलकर्ता सह-ग्रामवासी था, जो स्थानीय रूप से “बाबा” के रूप में जाना जाता था।
13.06.2018 को 15:00 बजे, SKMCH, मुजफ्फरपुर के गायनी वार्ड में दर्ज मां के फर्दबयान के अनुसार, उसने 10.06.2018 को लगभग रात 10:00 बजे पहली बार अपनी बेटी को पेट दर्द के इलाज के लिए “टोटमा/झाड़फूंक” कराने के उद्देश्य से अपीलकर्ता के पास ले गई थी। अपीलकर्ता ने कथित रूप से पांच फूल दिए, झाड़फूंक किया और 12.06.2018 को पुनः आने को कहा।
12.06.2018 को लगभग रात 9:00 बजे, अपीलकर्ता कथित रूप से सूचक के घर आया और कहा कि वह “टोटमा” करने आया है तथा यह कहा कि नाबालिग लड़की को अकेले उसके साथ जाने दिया जाए। मां ने कहा कि उसने सहमति दे दी और लड़की उसके साथ चली गई। लगभग एक घंटे बाद, लड़की रोती हुई घर लौटी और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसे बाद में मां और अन्य परिजनों ने बयान में दोहराया।
मां के 13.06.2018 के फर्दबयान के आधार पर, अहियापुर थाना वाद संख्या 636/2018 अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 376 IPC, डायन प्रथा (Daain) निरोध अधिनियम की धारा 3/4 तथा POCSO अधिनियम की धारा 8/10 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
जाँच के उपरांत, पुलिस ने 31.08.2018 को आरोपपत्र संख्या 649/2018 धारा 376 IPC, डायन प्रथा अधिनियम की धारा 3/4 तथा POCSO अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। 12.09.2018 को संज्ञान लिया गया। 03.10.2018 को विशेष POCSO न्यायालय द्वारा धारा 376 IPC और POCSO अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आरोप तय किए गए।
विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के सात साक्षियों की जिरह की, जिनमें पीड़िता, उसके परिजन, अन्वेषण अधिकारी तथा डॉक्टर शामिल थे, और FIR, एंडोर्समेंट तथा चिकित्सा रिपोर्ट जैसे दस्तावेजी प्रदर्श साक्ष्य के रूप में अंकित किए। बचाव पक्ष ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 376(2) IPC और धारा 6 POCSO के अंतर्गत दोषी ठहराया और धारा 6 POCSO के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000/- रुपये अर्थदंड, साथ ही डिफॉल्ट सजा, आरोपित की।
अपीलकर्ता की उम्र कथित घटना के समय लगभग 68 वर्ष और धारा 313 CrPC का बयान दर्ज करते समय लगभग 72 वर्ष थी। उसने इस दोषसिद्धि को पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (DB) संख्या 407/2023 में चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अपील सुनी। अपीलकर्ता की ओर से Amicus Curiae ने बहस की; राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पक्ष रखा। समन की तामील के बावजूद सूचक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
न्यायालय ने पहले मां के फर्दबयान पर आधारित अभियोजन कथा को पुनः संक्षेप में रखा: 10.06.2018 को बच्ची को बाबा के पास ले जाना, 12.06.2018 को रात 9:00 बजे बाबा द्वारा दूसरी बार कथित रूप से बुलाया जाना, और लीची के बाग में यौन उत्पीड़न की वह कहानी, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता ने लड़की की लेगिंग्स और फ्रॉक उतार दी, उसे एक गमछे पर लिटाया, उसके साथ “गलत काम” किया, 50 रुपये दिए और किसी से न बताने की धमकी दी।
अभियोजन का मामला मुख्य रूप से बच्ची (PW‑1), उसके माता‑पिता और रिश्तेदारों (PW‑2, PW‑3, PW‑4, PW‑5), अन्वेषण अधिकारी (PW‑6) और डॉक्टर (PW‑7) के बयानों पर आधारित था, साथ ही चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 4) और अन्य प्रक्रिया संबंधी दस्तावेजों पर।
Amicus Curiae ने दोषसिद्धि पर कई आधारों पर प्रहार किया: FIR दर्ज करने में विलंब और असंगतियाँ, प्रथम संस्करण को दबा देने की बात, पीड़िता की उम्र का विधिसम्मत प्रमाण न होना, कपड़ों और गमछे की जब्ती न होना, धारा 53A CrPC के तहत आरोपी का अनिवार्य चिकित्सीय परीक्षण न कराना, मौखिक गवाही और चिकित्सीय निष्कर्षों के बीच विसंगतियाँ, तथा धारा 164 CrPC के तहत और विचारण के दौरान बाल साक्षी का बयान दर्ज करने और उस पर भरोसा करने के कानूनी प्रावधानों का पालन न करना। यह भी तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने POCSO अधिनियम की संशोधित धारा 6 को गलत रूप से लागू किया, जो केवल 16.08.2019 से प्रभावी हुई थी।
राज्य ने मां (PW‑5) और अन्य परिजनों (PW‑2, PW‑3, PW‑4) के सुसंगत और परस्पर पुष्टिकारक बयानों की ओर संकेत करते हुए दोषसिद्धि का समर्थन किया। कहा गया कि उनके बयान पीड़िता के कथन को समर्थन देते हैं और विचारण न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा करना उचित था।
जब उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की जांच की, तो उसे कई चिंताजनक पहलू दिखाई दिए।
प्रथम, न्यायालय ने उल्लेख किया कि अभियोजन साक्षियों के अनुसार लड़की खून लगे कपड़ों और खून लगे गमछे के साथ घर लौटी थी, लेकिन न तो कपड़े और न ही गमछा अन्वेषण अधिकारी द्वारा जब्त किया गया। न्यायालय ने इसे गंभीर चूक माना, विशेषकर जब मामला खुले बाग में बलात्कार के आरोप से संबंधित था, जहाँ मिट्टी लगने और कपड़ों के फटने की अपेक्षा की जा सकती थी। PW‑3, दादी, ने स्वीकार किया कि कपड़े फटे नहीं थे, उन पर मिट्टी नहीं लगी थी और चेहरे या नाक पर कोई चोट नहीं थी।
द्वितीय, न्यायालय ने इस आचरण पर विचार किया कि माता‑पिता ने 11 वर्षीय बच्ची को रात 9:00 बजे “बाबा” के साथ अकेले, अज्ञात स्थान पर जाने दिया। खंडपीठ ने इसे “काफी अप्राकृतिक आचरण” बताते हुए कहा कि यह कहानी “विश्वास उत्पन्न नहीं करती”।
तृतीय, न्यायालय ने आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण न कराए जाने को रेखांकित किया, जबकि उसकी गिरफ्तारी FIR दर्ज होने वाले उसी दिन (13.06.2018) हो गई थी। इसे धारा 53A CrPC का स्पष्ट उल्लंघन माना गया, जो बलात्कार प्रकार के अपराधों में आरोपित व्यक्तियों के चिकित्सीय परीक्षण को अनिवार्य बनाती है। खंडपीठ ने देखा कि ऐसे परीक्षण से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो सकते थे और यह चूक बचाव पक्ष के लिए गंभीर रूप से प्रतिकूल रही, खासकर आरोपी की उन्नत आयु (घटना के समय लगभग 68 वर्ष) को देखते हुए।
चतुर्थ, न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य की सूक्ष्मता से जांच की। डॉक्टर (PW‑7) ने प्रदर्श 4 के अनुसार 12.06.2018 को रात 11:30 बजे इमरजेंसी वार्ड में पीड़िता की जांच की थी। कोई बाह्य चोट नहीं पाई गई। पेल्विक परीक्षण में लेबिया सामान्य मिले और पुराना आंशिक रूप से फटा हुआ हाइमेन मिला। स्पर्माटोजोआ नहीं पाया गया। डॉक्टर ने बयान दिया कि पीड़िता ने स्वयं उसे बताया कि उसके परिचित आरोपी ने उसे सुनसान जगह ले जाकर उसके कपड़े उतारे और प्रवेश (penetrate) करने की कोशिश की, पर वह शारीरिक प्रतिरोध करके बच निकली और माता‑पिता को सूचना दी।
इससे न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चिकित्सीय साक्ष्य वास्तविक भेदनात्मक यौन कृत्य के बजाय भेदन के प्रयास का संकेत देते हैं। यह अभियोजन के पूर्ण बलात्कार के आरोप के विपरीत था और अभियोजन की स्थिति को कमजोर करता था।
पंचम, न्यायालय ने यह पाया कि बचाव पक्ष के इस तर्क में पर्याप्त बल है कि प्रारंभिक संस्करण दबा दिया गया। PW‑1, PW‑4 और PW‑5 ने कहा कि 12.06.2018 को ही पुलिस ने पीड़िता का फर्दबयान दर्ज कर उस पर उसके हस्ताक्षर लिए थे। परन्तु औपचारिक FIR (प्रदर्श 3) के साथ केवल मां का 13.06.2018 को 15:00 बजे दिया गया फर्दबयान संलग्न है और सूचना की प्राप्ति 13.06.2018 को 15:30 बजे दर्ज की गई है, जबकि थाना केवल 6 किमी दूरी पर था।
PW‑4 ने विशेष रूप से कहा कि लड़की ने पहले “दरोगाजी” को घटना बताई, जिन्होंने उसे लिखकर उसका हस्ताक्षर लिया और उसके बाद ही मां तथा अन्य से पूछताछ की। फिर भी पीड़िता का यह प्रारंभिक बयान अभिलेख पर नहीं लाया गया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन के प्रथम संस्करण को दबा दिया गया, जिससे बाद के अलंकरण या गढ़ंत को लेकर गंभीर संदेह पैदा होता है।
षष्ठ, उच्च न्यायालय ने बाल साक्षी के साक्ष्य के साथ की गई कार्यवाही की आलोचना की। बच्ची को धारा 164 CrPC के तहत बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष 11 दिन की देरी से प्रस्तुत किया गया। उसने अपनी उम्र 11 वर्ष बताई। खंडपीठ ने ध्यान दिया कि मजिस्ट्रेट ने धारा 118 साक्ष्य अधिनियम के तहत एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P. Ramesh v. State represented by Inspector of Police में समझाए गए मानकों के अनुसार यह परखा या दर्ज नहीं किया कि वह प्रश्नों को समझने और सत्य बोलने में सक्षम है या नहीं।
मजिस्ट्रेट साक्ष्य देने के लिए गवाह के रूप में कटघरे में नहीं आए और धारा 164 का बयान साबित नहीं किया गया; केवल पीड़िता के हस्ताक्षर को प्रदर्श 1 के रूप में साबित किया गया। बाद में जब बच्ची ने न्यायालय में साक्ष्य दिया, तब भी विचारण न्यायाधीश ने उसकी समझ या क्षमता की परीक्षा के लिए कोई प्रश्न नहीं किए, जबकि वह बाल साक्षी थी। उच्च न्यायालय ने P. Ramesh से विस्तृत उद्धरण देते हुए पुनः कहा कि बाल साक्षियों की बुद्धिमत्ता और समझ की जांच आवश्यक है और तभी उनकी गवाही ग्राह्य है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि वे तर्कसंगत उत्तर दे सकती हैं और सत्य‑असत्य में भेद कर सकती हैं।
सप्तम, न्यायालय ने अपीलकर्ता के धारा 313 CrPC के बयान में लिए गए बचाव का भी उल्लेख किया, जिसमें उसने कहा कि सब्जी बेचते समय वह पीड़िता के परिवार से अपने बकाया पैसे मांग रहा था, इसी कारण झूठा फँसाया गया है। उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय केवल इस संस्करण पर आधारित नहीं किया, पर यह अवश्य माना कि अभियोजन के मामले में पाई गई कमियों के कारण उसके इस कथन को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
अंततः, न्यायालय ने यह भी देखा कि विचारण न्यायालय ने POCSO अधिनियम की संशोधित धारा 6 को लागू किया, जिससे न्यूनतम सजा 20 वर्ष के कठोर कारावास तक बढ़ा दी गई, जबकि यह संशोधन केवल 16.08.2019 से प्रभावी हुआ था, जो 12.06.2018 की घटना से एक वर्ष से अधिक बाद की तिथि है। यह दंड निर्धारण में विधिक त्रुटि थी, क्योंकि अपराध की तारीख को जो कानून प्रभावी था, वही लागू किया जाना चाहिए था।
इन सभी पहलुओं — अप्राकृतिक आचरण, भौतिक साक्ष्य की जब्ती न होना, आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण न होना, पूर्ण भेदन से असंगत चिकित्सीय निष्कर्ष, प्रारंभिक बयान का दबाया जाना, और बाल साक्षी की क्षमता की विधिवत जांच का अभाव — को समग्र रूप से देखते हुए उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि केवल बाल साक्षी की अप्रमाणित एवं अपर्याप्त रूप से परखी गई गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखना असुरक्षित होगा।
खंडपीठ ने इस प्रकार 22.04.2022 की दोषसिद्धि का निर्णय और 28.04.2022 की सजा आदेश, जो विशेष POCSO न्यायालय, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित किए गए थे, को रद्द कर दिया। अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और निर्देश दिया गया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह पटना उच्च न्यायालय का निर्णय यौन अपराधों, खासकर बच्चों से संबंधित मामलों में, पीड़ितों और आरोपितों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रथम, यह रेखांकित करता है कि संवेदनशील POCSO मामलों में भी न्यायालय बुनियादी सुरक्षा उपायों से समझौता नहीं कर सकते। बाल साक्षी की गवाही पर भरोसा किया जा सकता है, परंतु तभी जब न्यायालय उसकी सत्य बोलने की क्षमता और समझ की विधिवत परीक्षा कर उसे अभिलेख पर लाए। ऐसा न होने पर दोषसिद्धि असुरक्षित हो जाती है।
द्वितीय, यह निर्णय दर्शाता है कि समय पर और विधिसम्मत जाँच कितनी महत्वपूर्ण है। कपड़ों या प्रासंगिक वस्तुओं की जब्ती न करना, धारा 53A CrPC के तहत आरोपी का अनिवार्य चिकित्सीय परीक्षण न कराना, तथा प्रारंभिक बयान को दबा देना गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं। जहाँ ऐसी कमियाँ हों, वहाँ आरोप गंभीर होने पर भी अभियोजन विफल हो सकता है।
तृतीय, यह स्पष्ट करता है कि सजा सुनाने वाली अदालतों को वही कानून लागू करना चाहिए जो कथित अपराध की तिथि पर प्रभावी था। सजा बढ़ाने वाले बाद के संशोधन, जिनमें POCSO अधिनियम के संशोधन भी शामिल हैं, पूर्ववर्ती घटनाओं पर प्रतिगामी रूप से लागू नहीं किए जा सकते।
परिवारों और शिकायतकर्ताओं के लिए यह मामला यह संकेत देता है कि प्रथम सच्चा और पूर्ण बयान तुरंत दर्ज कराना तथा भौतिक और चिकित्सीय साक्ष्य को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरोपित व्यक्तियों के लिए, यह पुनः पुष्ट करता है कि त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया और कमजोर साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि टिक नहीं सकती।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या जाँच और प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों की पृष्ठभूमि में, धारा 376(2) IPC और धारा 6 POCSO के तहत बलात्कार और गंभीर भेदनात्मक यौन उत्पीड़न की दोषसिद्धि मुख्यतः 11 वर्षीय बाल साक्षी की गवाही पर कायम रखी जा सकती थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि भौतिक साक्ष्य की जब्ती न होना, आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण न होना, चिकित्सीय निष्कर्षों का भेदन का समर्थन न करना, प्रारंभिक संस्करण का दबाया जाना और बाल साक्षी की क्षमता की जांच का अभाव — इन सबके कारण केवल उसकी गवाही पर दोषसिद्धि आधारित रखना असुरक्षित था; अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया। - प्रश्न: क्या विचारण न्यायालय 12.06.2018 को घटित कथित अपराध पर POCSO अधिनियम की संशोधित धारा 6 (न्यूनतम 20 वर्ष कारावास) लागू करने के लिए विधिसम्मत रूप से उचित था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि न्यूनतम सजा बढ़ाने वाला संशोधन 16.08.2019 से ही प्रभावी हुआ। पूर्व तिथि की घटना पर बढ़ी हुई सजा लागू करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। - प्रश्न: धारा 118 साक्ष्य अधिनियम के तहत बाल साक्षी के संबंध में तथा धारा 164 CrPC के तहत बयान दर्ज करने की विधिक आवश्यकताओं का पालन न करने का क्या प्रभाव हुआ?
उत्तर: न्यायालय ने P. Ramesh और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए माना कि बाल साक्षी की गवाही देने की योग्यता के संबंध में किसी भी संतोष को अभिलेख पर न लाना तथा परीक्षण संबंधी प्रश्न न पूछना, केवल ऐसी अपरीक्षित गवाही पर दोषसिद्धि कायम रखना असुरक्षित बना देता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रमुख मामले
- P. Ramesh v. State represented by Inspector of Police, (2019) 20 SCC 593.
- निर्णय में यह भी दर्ज है कि Amicus Curiae ने State of Karnataka v. Shivanna, (2014) 8 SCC 913; Allarakha Habib Memon v. State of Gujarat, (2024) 9 SCC 546; Babu Sahebagouda Rudragoudar v. State of Karnataka, (2024) 8 SCC 149; Krishan Kumar Malik v. State of Haryana, (2011) 7 SCC 130; Krishnegowda v. State of Karnataka, (2017) 13 SCC 98; तथा Sunil Kumar Sambhudayal Gupta v. State of Maharashtra, (2010) 13 SCC 657 पर भी भरोसा किया, हालांकि उच्च न्यायालय की मूल तर्क‑शृंखला मुख्यतः तथ्यगत विश्लेषण और P. Ramesh पर आधारित है।
प्रकरण का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 407 of 2023; Ahiyapur P.S. Case No. 636 of 2018 से उत्पन्न; POCSO (G.R. No.) 84 of 2018.
मामले का शीर्षक: Birju Ram @ Birju Baba v. The State of Bihar & Anr.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद; माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव।
उच्च न्यायालय निर्णय की तिथि: 10.03.2026 (अपलोडिंग तिथि 13.03.2026)।
उद्धरण: 2024(2) PLJR 593.
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से Amicus Curiae श्री प्रशांत कुमार; राज्य की ओर से APP श्री अभिमन्यु शर्मा; सूचक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
मामले का स्वरूप: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश‑VI‑सह‑विशेष न्यायाधीश, POCSO अधिनियम, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय और सजा आदेश के विरुद्ध आपराधिक अपील (खंडपीठ)।
विचारण न्यायालय की दोषसिद्धि: धारा 376(2) IPC; POCSO अधिनियम की धारा 6; धारा 6 POCSO के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/- रुपये अर्थदंड, साथ में डिफॉल्ट सजा।
उच्च न्यायालय का निष्कर्ष: दोषसिद्धि और सजा रद्द; अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देकर सभी आरोपों से बरी किया गया; यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो रिहाई का निर्देश।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने में रुचि रखते हों
कि बिहार में विधिक परिवर्तन आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
