मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला हरियाणा और बिहार के बीच कथित रूप से संचालित एक शराब सिंडिकेट के विरुद्ध बिहार के निषेध कानून के प्रवर्तन से संबंधित है।
4 फरवरी 2017 की देर रात, खुसरूपुर थाना और स्पेशल टास्क फोर्स (STF), पटना के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली। सूचना थी कि हरियाणा के कुछ लोगों ने सूखे राज्य बिहार में शराब बेचने के लिए एक संगठित सिंडिकेट बना लिया है। आरोप था कि शराब को बंद कंटेनर में पिकअप वैन से लाया जा रहा है, जिसके पीछे एक कार चल रही है, और उसे राज्य के विभिन्न हिस्सों, जिनमें दियाड़ा क्षेत्र भी शामिल है, में ग्यासपुर पिपा पुल और खुसरूपुर के रास्ते सप्लाई किया जा रहा है।
इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने खुसरूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनएच‑30 (पुरानी सड़क) पर हरदास बिगहा पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी की। लगभग 11.00 बजे रात को उन्होंने एक सुरक्षा वैन को रोका जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR-62-8670 था, जिस पर “Bank Duty, Government of India” और “ZX Plus Security” का स्टिकर लगा हुआ था। इसके तुरंत बाद, उन्होंने एक Tata Indigo ECSXL कार को भी रोका जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01CF-2486 था।
स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में सुरक्षा वैन की तलाशी लेने पर 375 मिली Royal Stag Classic Whisky का एक कार्टन (24 बोतलें, जिनमें से दो खाली) बरामद हुआ, जिस पर “for sale in Harayana only” की मोहर लगी थी। चालक ने अपना नाम सुमित बजाज तथा बगल में बैठे व्यक्ति का नाम मयंक बजाज बताया, जो दोनों हिसार, हरियाणा के निवासी हैं।
Tata Indigo कार को वर्तमान रिट याचिकाकर्ता चला रहा था। कार में अन्य तीन व्यक्ति भी सवार थे। तलाशी लेने पर कार के बूट स्पेस से 375 मिली Royal Stag Classic Whisky का एक और कार्टन बरामद हुआ। पकड़े गए किसी भी व्यक्ति ने बिहार में ऐसी शराब के कब्जे या बिक्री को उचित ठहराने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।
5 फरवरी 2017 को, थाना प्रभारी द्वारा की गई एक स्वतः संज्ञान (suo motu) शिकायत के आधार पर खुसरूपुर थाना कांड संख्या 21/2017 दर्ज की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120B तथा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(क), 38 और 41 के तहत आरोप लगाए गए।
इस खुसरूपुर केस में पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने खुलासा किया कि वे एक शराब सिंडिकेट चलाते हैं, कि एक व्यक्ति द्वारा IMFL की बड़ी खेप मंगाई गई थी और उसे जुरावनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वीरपुर दियाड़ा में उतारा जाना था। उन्होंने यह भी बताया कि पटना में एक अन्य व्यक्ति को शराब की आपूर्ति की गई थी और 116 कार्टन वहीं एक घर और दुकान में रखे गए थे। आगे कहा गया कि 70 कार्टन वीरपुर दियाड़ा में अर्जुन राय नामक व्यक्ति के एक गोदाम के पीछे उतारे गए थे।
इस खुलासे पर कार्रवाई करते हुए सूचना जुरावनपुर थाना को प्रेषित की गई। 5 फरवरी 2017 की तड़के, जुरावनपुर थाना के उप निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, अपनी पुलिस टीम, खुसरूपुर थाना के अधिकारी, STF कर्मी और सशस्त्र बल के साथ शिवनगर लकरबाबा चौक के पास और वीरपुर दियाड़ा में संयुक्त छापा मारने पहुंचे। उन्होंने बिंदेश्वर राय नामक व्यक्ति के घर की तलाशी ली। इस घर के एक कमरे से स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में विभिन्न ब्रांडों के IMFL के 70 कार्टन बरामद हुए।
इस बरामदगी के संबंध में जुरावनपुर अधिकारी की अपनी स्वतः संज्ञान (suo motu) शिकायत के आधार पर जुरावनपुर थाना कांड संख्या 4/2017, दिनांक 5 फरवरी 2017, भारतीय दंड संहिता की धारा 120B सहपठित बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(क), 38 और 41 के तहत दर्ज की गई।
रिट याचिकाकर्ता, जो पहले से ही खुसरूपुर केस में अभियुक्त था, ने इस आधार पर पटना उच्च न्यायालय का रुख किया कि जुरावनपुर की बाद की एफआईआर उसी लेन‑देन से संबंधित दूसरी एफआईआर है, अतः उसे रद्द किया जाए।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी के माध्यम से 4 फरवरी की रात से 5 फरवरी 2017 की भोर तक की घटनाओं के क्रम की बारीकी से जांच की।
न्यायालय ने सबसे पहले खुसरूपुर केस का सार प्रस्तुत किया। पुलिस ने STF के माध्यम से प्राप्त गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा रजिस्ट्रेशन वाली एक सुरक्षा वैन और एक Tata Indigo कार को रोका। दोनों वाहन कथित रूप से हरियाणा से बिहार में IMFL लाने वाले शराब सिंडिकेट का हिस्सा थे। वैन और कार से मिलाकर Royal Stag Classic Whisky के दो कार्टन बरामद हुए। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और पहली एफआईआर, खुसरूपुर थाना कांड संख्या 21/2017, दर्ज की गई।
खुसरूपुर पुलिस को दिए गए बयानों में अभियुक्तों ने कथित रूप से कहा कि वीरपुर दियाड़ा (जो जुरावनपुर थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है) में शराब की बड़ी मात्रा उतारी गई है, जिनमें 70 कार्टन एक गोदाम के पीछे रखे गए हैं। इस सूचना के आधार पर जुरावनपुर थाना के अधिकारियों ने, खुसरूपुर पुलिस और STF के साथ मिलकर, वीरपुर दियाड़ा में छापा मारा। इस छापे के दौरान बिंदेश्वर राय के घर से IMFL की बड़ी मात्रा बरामद की गई और कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई।
इन तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता की मूल दलील यह थी कि खुसरूपुर और जुरावनपुर दोनों एफआईआर एक ही सतत शराब तस्करी ऑपरेशन अर्थात् “एक ही लेन‑देन” से उत्पन्न हुई हैं। अतः जुरावनपुर में बाद में दर्ज की गई एफआईआर अवैध है। उसके अनुसार, दूसरी एफआईआर को केवल पहली केस की जांच का हिस्सा माना जाना चाहिए।
इसे समर्थन देने के लिए, याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें T. T. Antony बनाम State of Kerala, Babubhai बनाम State of Gujarat, Chirra Shivraj बनाम State of Andhra Pradesh, Amitbhai Anilchandra Shah बनाम CBI, Awadesh Kumar Jha @ Akhilesh Kumar Jha बनाम State of Bihar, तथा समन्वय पीठ का निर्णय Dipu Singh @ Braj Kishor बनाम State of Bihar शामिल हैं।
इन प्राधिकारों से याचिकाकर्ता ने यह सिद्धांत रेखांकित किया कि सामान्यतः एक घटना या एक लेन‑देन के संबंध में केवल एक ही एफआईआर हो सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज पहली सूचना से ही आपराधिक कानून की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसी घटना के बारे में बाद में प्राप्त सूचना को धारा 162 दंप्रसं के तहत दिया गया बयान माना जाएगा और उसी केस की जांच के अंतर्गत देखा जाएगा। एक ही लेन‑देन के संबंध में अनेक एफआईआर की अनुमति नहीं है; अन्यथा अभियुक्त को वस्तुतः एक ही कृत्यों के लिए बार‑बार जांच और मुकदमों का सामना करना पड़ेगा।
याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय Haji Iqbal @ Bala बनाम State of U.P. का भी हवाला दिया, ताकि यह रेखांकित किया जा सके कि जब अनुच्छेद 226 या धारा 482 दंप्रसं के तहत किसी एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया जाए तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर की मात्र भाषा से आगे बढ़कर परिवेशीय परिस्थितियों पर भी नजर डाले, खासकर जहां मामला तुच्छ या उत्पीड़क प्रतीत हो।
इन पूर्वनिर्णयों को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि:
- खुसरूपुर में वाहनों की रोक,
- वीरपुर दियाड़ा में शराब उतारने के बारे में खुलासा, और
- जुरावनपुर क्षेत्राधिकार में छापा और बरामदगी
ये सब बिहार में अवैध शराब ढुलाई और वितरण की “एक ही लेन‑देन” के हिस्से थे। अतः जुरावनपुर में दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी।
दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि दोनों एफआईआर प्रकृति में भिन्न हैं। खुसरूपुर एफआईआर दो वाहनों की रोक और कुछ अभियुक्तों से संबंधित थी, जबकि जुरावनपुर एफआईआर एक अन्य स्थान, अलग अभियुक्तों और एक पृथक बरामदगी से संबंधित थी। राज्य ने Anju Chaudhary बनाम State of U.P., Rameshchandra Nandlal Parikh बनाम State of Gujarat तथा डिविजन बेंच का निर्णय M/s Majhaulia Sugar Industries Pvt. Ltd. बनाम State of Bihar जैसे निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि जब पृथक कारण‑ए‑कार्रवाई, भिन्न अभियुक्त या अलग जांच‑परिसर हो तो दूसरी एफआईआर संभव है।
न्यायालय ने दोनों धाराओं के प्राधिकारों पर सावधानी से विचार किया और यह रेखांकित किया कि स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने “समानता की कसौटी” (test of sameness) अपनाई है — क्या दो एफआईआर एक ही घटना से संबंधित हैं या एक ही लेन‑देन के हिस्से हैं। न्यायालय ने माना कि दूसरी एफआईआर केवल तभी स्वीकार्य है जब आरोप पहली एफआईआर के आरोपों से “पूर्णतः भिन्न और पृथक” हों, भले ही वे व्यापक पृष्ठभूमि में समानता रखते हों।
इसे स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने एक उदाहरण दिया: यदि कोई दुकानदार एफआईआर दर्ज कराए कि उसकी दुकान जला दी गई, और बाद में कोई अन्य व्यक्ति दंगा, साम्प्रदायिक वैमनस्य और आगजनी के संबंध में एफआईआर दर्ज कराए जिसके कारण अनेक संपत्तियाँ, जिनमें वह दुकान भी शामिल है, जला दी गईं, तो ऐसी स्थिति में दोनों एफआईआर पृथक हो सकती हैं; दूसरी एफआईआर प्रथम शिकायतकर्ता की शिकायत से आगे बढ़कर व्यापक साम्प्रदायिक हिंसा और शांति भंग के आरोपों को समाहित करती है।
शराब वाले मामले पर लौटते हुए, न्यायालय ने माना कि यह उदाहरण यहां लागू नहीं होता। तथ्यों ने घटनाओं की एक सतत श्रृंखला दर्शाई:
- खुसरूपुर में शराब से भरी वैन और कार की रोक,
- अभियुक्तों के इकबालिया बयानों में वीरपुर दियाड़ा में शराब उतारने का खुलासा,
- यह सूचना जुरावनपुर पुलिस को भेजा जाना, और
- बिंदेश्वर राय के घर से 70 कार्टन IMFL की बरामदगी के साथ संयुक्त छापा।
न्यायालय के अनुसार, यह एक संगठित शराब तस्करी का लेन‑देन था जो संयोगवश दो थाना क्षेत्रों में फैला हुआ था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 तथा धारा 120B IPC के तहत वही अपराध पूरी श्रृंखला में घटित हो रहा था। वीरपुर दियाड़ा में बाद का छापा पहली केस की जांच का ही एक कदम था, न कि कोई नई और स्वतंत्र घटना।
न्यायालय ने अपने तर्क को मादक पदार्थों के एक उदाहरण से समझाया, जहां किसी थाना क्षेत्र में पकड़ा गया एक ड्रग पेडलर उन अन्य स्थानों के बारे में बताता है जहां उसने नशीले पदार्थ सप्लाई किए हैं। यदि उसके बयान के आधार पर अलग‑अलग थानों की पुलिस छापेमारी कर बरामदगी करती है, तो भी वे सारी बरामदगियाँ उसी एक लेन‑देन का हिस्सा होंगी और केवल एक ही एफआईआर होनी चाहिए। अभियुक्त के बयान के आधार पर बाद की बरामदगियाँ धारा 162 दंप्रसं के तहत जांच का हिस्सा मानी जाएंगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत खोज (discovery) के रूप में ग्राह्य होंगी, लेकिन अनेक एफआईआर और अनेक मुकदमों का औचित्य नहीं बनेंगी।
इस तर्क को लागू करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जुरावनपुर एफआईआर वस्तुतः पहले से दर्ज खुसरूपुर थाना कांड संख्या 21/2017 के अंतर्गत समाहित उसी अपराध और उसी घटना के लिए दूसरी एफआईआर है। अतः इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।
न्यायालय ने तदनुसार, जुरावनपुर थाना कांड संख्या 4/2017, दिनांक 5 फरवरी 2017, धारा 120B IPC सहपठित बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(क), 38 और 41 के तहत दर्ज, को रद्द कर दिया।
हालांकि, न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि निषेध कानून के प्रवर्तन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उसने निर्देश दिया कि बिंदेश्वर राय के घर से IMFL की बरामदगी और गिरफ्तारी की घटना को खुसरूपुर थाना कांड संख्या 21/2017 के साथ “टैग” कर दिया जाए। समस्त जांच खुसरूपुर केस में ही आगे चलेगी, जिसमें जुरावनपुर से पकड़े गए अभियुक्तों सहित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई पहली एफआईआर के तहत ही की जाएगी।
इन निष्कर्षों और निर्देशों के साथ आपराधिक रिट न्यायाधिकार मामला संख्या 649/2017 का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो एक ही कथित कृत्य के संबंध में अनेक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, विशेषकर बिहार के कड़े निषेध कानून के तहत।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जब एक ही शराब ऑपरेशन या अपराध विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित हो, तो पुलिस हर नई बरामदगी के लिए, जो पहली केस से जुड़ी हो, नई‑नई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। ऐसी सभी कार्रवाइयों को सामान्यतः एक ही जांच का हिस्सा होना चाहिए।
साधारण नागरिकों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि पुलिस किसी विशिष्ट घटना या ऑपरेशन के बारे में पहले ही एक केस दर्ज कर चुकी है, तो वह उसी कहानी के अलग‑अलग हिस्सों के लिए बार‑बार नई एफआईआर दर्ज कर, अभियुक्तों को कई ओवरलैपिंग आपराधिक मामलों के जोखिम में नहीं डाल सकती।
साथ ही, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरी एफआईआर को रद्द करने से वैध जांच बाधित नहीं होती। पुलिस अपनी तहकीकात जारी रख सकती है, नए तथ्य और बरामदगियाँ दर्ज कर सकती है और सभी संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, परंतु यह सब पहली एफआईआर के तहत ही होगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पुलिस किसी ऐसी बरामदगी के लिए, जो पूरी तरह एक ही सतत लेन‑देन का हिस्सा हो और जो पहले से दर्ज एफआईआर के दायरे में आती हो, किसी अन्य थाना क्षेत्र में दूसरी एफआईआर दर्ज कर सकती है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि खुसरूपुर में वाहन रोकना और जुरावनपुर में छापा एक ही लेन‑देन के हिस्से थे, जिसमें IMFL का अवैध परिवहन और सप्लाई शामिल था। अतः जुरावनपुर थाना कांड संख्या 4/2017, जो उसी घटना के लिए दूसरी एफआईआर थी, को रद्द कर दिया गया। बाद की बरामदगी की जांच खुसरूपुर थाना कांड संख्या 21/2017 के तहत ही की जानी है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- T. T. Antony v. State of Kerala & Ors., (2001) 6 SCC 181
- Babubhai v. State of Gujarat & Ors., (2010) 12 SCC 254
- Chirra Shivraj v. State of Andhra Pradesh, (2010) 14 SCC 444
- Amitbhai Anilchandra Shah v. Central Bureau of Investigation & Anr., (2013) 6 SCC 348
- Awadesh Kumar Jha @ Akhilesh Kumar Jha & Anr. v. State of Bihar, (2016) 3 SCC 8
- Dipu Singh @ Braj Kishor v. State of Bihar, Criminal Writ Jurisdiction Case No. 1169 of 2021, judgment dated 21 March 2020 (Patna High Court, Co-ordinate Bench)
- Haji Iqbal @ Bala through S.P.O.A. v. State of U.P. & Ors., Criminal Appeal No. 2343 of 2023
- M/s Majhaulia Sugar Industries Pvt. Ltd. & Anr. v. The State of Bihar & Ors., 2024(1) PLJR 574
- Anju Chaudhary v. State of Uttar Pradesh & Anr., (2013) 6 SCC 384
- Rameshchandra Nandlal Parikh v. State of Gujarat & Anr., (2006) 1 SCC 732
मामले का विवरण
केस नंबर: Criminal Writ Jurisdiction Case No. 649 of 2017
केस शीर्षक: Ranjit Kumar @ Guddu v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Bibek Chaudhuri
निर्णय की तिथि: 01-03-2024
संबंधित थाना कांड: Khusrupur P.S. Case No. 21 of 2017; Jurabanpur P.S. Case No. 4 of 2017
उद्धरण (Citation): 2024(2) PLJR 208
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Sanjeev Ranjan, Advocate; Ms. Aastha Ananya, Advocate
- राज्य/प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Arvind Kumar, Advocate
- EOU (Economic Offences Unit) की ओर से: Mr. V.N.P. Sinha, Senior Advocate; Mr. Vijay Anand, Advocate
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर आपराधिक रिट याचिका, जिसमें निषेध और आपराधिक साजिश से संबंधित मामले में एफआईआर (Jurabanpur P.S. Case No. 4 of 2017) को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – CR WJC No. 649 of 2017
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बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
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