न्यायालय ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इसी दावे पर पहले दायर की गई रिट पहले ही खारिज की जा चुकी है।
न्यायालय ने यह भी माना कि कर्मचारी लगभग तीन दशकों की बिना समझाई गई देरी के बाद दोबारा अदालत आया है।
रिट याचिका खारिज कर दी गई और कोई राहत नहीं दी गई।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता का दावा था कि उसे वर्ष 1978 में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना (PMCH) में कक्षपाल (चतुर्थवर्गीय पद) के पद पर नियुक्त किया गया था।
उसके अनुसार, उसकी सेवाएं वर्ष 1990 में अचानक समाप्त कर दी गईं। इस सेवा समाप्ति के बाद उसने सबसे पहले सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 6580/1995 दायर कर पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उस पूर्व वाद में उसने पीएमसीएच में अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने 21.05.1996 को वह रिट याचिका खारिज कर दी। हालांकि, उसे खारिज करते समय न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि यदि भविष्य में विधिवत विज्ञापन और प्रक्रिया के बाद पीएमसीएच में नियमित नियुक्तियां की जाती हैं, तो याचिकाकर्ता अन्य योग्य अभ्यर्थियों के साथ विचारार्थ पात्र होगा।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी, पटना तथा अधीक्षक, पीएमसीएच के समक्ष लगातार प्रतिवेदन देते रहे। उसका कहना था कि इन प्रतिवेदनों के बावजूद उसकी सेवाओं का कभी भी नियमितीकरण नहीं किया गया।
साल 2021 में, लगभग 25 वर्ष बाद जब पूर्व रिट खारिज हो चुकी थी और उसकी कथित सेवा समाप्ति के 30 वर्ष से अधिक समय बाद, उसने फिर से पटना उच्च न्यायालय का रुख किया। इस बार उसने सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 13980/2021 दायर किया।
इस दूसरी रिट में, उसने न्यायालय से आग्रह किया कि पीएमसीएच में चतुर्थवर्गीय पद से उसकी सेवाओं की समाप्ति को रद्द किया जाए और प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि उसकी सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाए।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह ने की। बिहार राज्य और पीएमसीएच प्राधिकारियों ने याचिका का विरोध किया।
राज्य ने जिलाधिकारी, पटना (प्रतिवादी संख्या 5) तथा अधीक्षक, पीएमसीएच (प्रतिवादी संख्या 6) द्वारा दायर प्रत्युत्तर हलफनामे पर भरोसा किया। इस हलफनामे के आधार पर राज्य ने दलील दी कि वर्तमान रिट याचिका दो बड़े कानूनी दोषों से ग्रस्त है:
पहला, यह रेस जूडिकाटा के सिद्धांत से बाधित (barred) है, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही एक रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6580/1995) दायर कर चुका था, जिसमें पीएमसीएच में नियमितीकरण और नियुक्ति के संबंध में वही शिकायत उठाई गई थी, और वह याचिका वर्ष 1996 में खारिज हो चुकी थी।
दूसरा, यह याचिका विलंब (delay) और लाचेस (laches) के सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने दो दशकों से अधिक समय बाद बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के एक लंबा अंतराल बीत जाने पर पुनः उच्च न्यायालय का रुख किया।
राज्य ने यह भी इंगित किया कि पूर्व रिट में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता को नियुक्त करने या उसकी सेवा नियमित करने के संबंध में कोई सकारात्मक निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय, न्यायालय ने केवल यह कहा था कि यदि भविष्य में विधिवत विज्ञापन और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमित नियुक्तियां की जाएँ, तो याचिकाकर्ता अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र होगा।
1996 के आदेश का प्रासंगिक अंश वर्तमान निर्णय में पुनरुत्पादित किया गया। उस अंश में दर्ज है कि पीएमसीएच में “आवाज कर्मचारी” के रूप में कार्यरत व्यक्तियों की सेवाओं के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी।
समिति ने पाया कि वर्ष 1984 से 1990 के बीच पीएमसीएच में कार्य करने संबंधी याचिकाकर्ता का दावा अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं है। इसी आधार पर, उसका मामला उन व्यक्तियों में शामिल नहीं किया गया जिनकी सेवाओं के नियमितीकरण की अनुशंसा की गई थी।
1996 के आदेश में यह भी दर्ज था कि स्वास्थ्य विभाग ने 04.11.1986 के पत्र द्वारा “आवाज कर्मचारी” नियुक्त करने की व्यवस्था को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था और अधीक्षक, पीएमसीएच को किसी भी ऐसे व्यक्ति को न रखने का निर्देश दिया था। इन स्पष्ट अभ्यावेदन को देखते हुए, पूर्व रिट को खारिज कर दिया गया था, परंतु यह सामान्य टिप्पणी करते हुए कि भविष्य में किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान, जिसमें पीएमसीएच भी शामिल है, में नियमित नियुक्तियां केवल विधिवत विज्ञापन और प्रक्रिया के बाद ही की जाएँ।
वर्तमान मामले में, राज्य ने आगे यह प्रस्तुत किया कि आज तक भी अधीक्षक, पीएमसीएच द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1996 के आदेश में जिस स्थिति की परिकल्पना की गई थी, अर्थात विज्ञापन के बाद नियमित नियुक्तियां, वह परिस्थिति अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने सबसे पहले यह नोट किया कि याचिकाकर्ता की पूर्व रिट याचिका वर्ष 1995 की थी, जिसे 21.05.1996 को खारिज कर दिया गया था। उस याचिका में उसने पीएमसीएच में स्वीपर/आवाज कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाओं के नियमितीकरण और नियुक्ति की मांग की थी।
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि वर्तमान रिट याचिका में भी मूल रूप से याचिकाकर्ता अपनी सेवाओं के नियमितीकरण और सेवा समाप्ति को हटाने की ही मांग कर रहा है, जबकि पूर्व रिट दायर करते समय भी वह पहले से सेवा में नहीं था। अतः दूसरी याचिका वस्तुतः उसी विवाद को पुनः खोलने का प्रयास थी।
इसी आधार पर न्यायालय ने माना कि वर्तमान रिट न केवल रेस जूडिकाटा से, बल्कि संरचनात्मक रेस जूडिकाटा (constructive res judicata) के सिद्धांत से भी बाधित है। संरचनात्मक रेस जूडिकाटा का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति बाद में नया मुकदमा दायर कर उन मुद्दों को नहीं उठा सकता, जिन्हें उसे पहले मुकदमे में उठाना चाहिए था या उठा सकता था।
इस निष्कर्ष के समर्थन में न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख और उन पर भरोसा किया, जिनमें शामिल हैं:
Devilal Modi v. STO, AIR 1965 SC 1150.
State of U.P. v. Nawab Hussain, (1977) 2 SCC 806.
Central Bank of India v. Dragendra Singh Jadon, (2022) 8 SCC 378.
Beerbal Singh v. State of U.P., (2018) 13 SCC 675.
Orissa Power Transmission Corpn. Ltd. v. Asian School of Business Management Trust, (2013) 8 SCC 738.
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार‑बार एक ही या समान राहत के लिए बार‑बार रिट याचिकाएं दायर करने की प्रथा को अस्वीकार किया है।
इस संदर्भ में, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णयों का भी हवाला दिया:
AIR 1968 SC 111 (Hular Rai Baijnath Firm v. K.B. Das and Company).
AIR 1999 SC 509 (Upadhyay and Company v. State of U.P.).
(1996) 4 SCC 378 (Staff Association and others v. State Bank of India and others).
(1997) 2 SCC 534 (Avinash Nagra v. Navodaya Vidyalaya Samiti and others).
इसके बाद न्यायालय ने विलंब और लाचेस के पहलू पर विचार किया। न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने अत्यंत लंबी अवधि के बाद — उसकी कथित सेवा समाप्ति की तारीख से लगभग 31 वर्ष बाद, या कम से कम पूर्व रिट के निपटारे के 27 वर्ष बाद — न्यायालय की शरण ली है।
न्यायालय ने अवलोकन किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता एक असाधारण तथा न्यायसंगत (equitable) अधिकारिता है। जहाँ न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होती है, वहीं उसे यह भी मानना होता है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक अपने अधिकारों पर सोता रहे और पर्याप्त कारण न बताए, वह रिट न्यायालय से राहत की अपेक्षा नहीं कर सकता।
न्यायालय ने माना कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी सुविधा या आनंदानुसार अत्यधिक विलंब से न्यायालय आता है, तो रिट न्यायालय को कोई रियायत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। केवल विलंब और लाचेस के आधार पर ही ऐसी रिट याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज किया जा सकता है।
इस सिद्धांत के लिए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:
Chennai Metropolitan Water Supply & Sewerage Board & Others v. T.T. Murali Babu, (2014) 4 SCC 108.
State of Uttranchal & Anr. v. Shiv Charan Singh Bhandari & Ors., 2013 AIR SCW 6627.
C. Jacob v. Director of Geology & Mining & Anr., AIR 2009 SC 264.
State of Jammu & Kashmir v. R.K. Zalpuri & Others, AIR 2016 SC 3006.
State of Tamil Nadu v. Seshachalam, (2007) 10 SCC 137.
इन सभी पहलुओं को एक साथ देखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान रिट याचिका ग्राह्य नहीं है। यह रेस जूडिकाटा से बाधित है, विलंब और लाचेस से ग्रस्त है, और अन्यथा भी निराधार (merit से रहित) है।
फलस्वरूप, रिट याचिका खारिज कर दी गई और याचिकाकर्ता की सेवाओं के पुनर्नियोजन (reinstatement) या नियमितीकरण के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है, जो स्वयं को सेवा से गलत रूप से हटाया गया मानते हैं, खासकर अस्थायी या चतुर्थवर्गीय कर्मचारी।
यह दिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति पहले ही एक बार अदालत जा चुका है और हार चुका है, तो सामान्यतः वह बार‑बार नई रिट याचिका दायर कर वही राहत नहीं मांग सकता। न्यायालय ऐसे दोहराए गए मामलों को रेस जूडिकाटा या संरचनात्मक रेस जूडिकाटा से बाधित मानते हैं।
निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि विलंब अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दशकों तक प्रतीक्षा कर पुनः अदालत जाता है, विशेषकर सेवा संबंधी मामलों में, उसके लिए राहत मिलना अत्यंत कठिन हो जाता है।
कर्मचारियों और दैनिक‑मजदूरी पर काम करने वालों के लिए यह फैसला इस बात पर बल देता है कि वे समय पर कार्रवाई करें, पहले ही मुकदमे में अपनी सभी उपलब्ध दावे प्रस्तुत करें, और सरकारी पदों के लिए आवेदन करते समय विधिसम्मत भर्ती प्रक्रिया का पालन करें।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता 1996 में समान राहत के लिए दायर पूर्व रिट के खारिज हो जाने के बाद एक नई रिट याचिका के माध्यम से अपनी कथित सेवा समाप्ति को रद्द कराना और पीएमसीएच में अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि दूसरी रिट याचिका रेस जूडिकाटा और संरचनात्मक रेस जूडिकाटा से बाधित है, क्योंकि याचिकाकर्ता पुनः वही मूल रूप से समान राहत मांग रहा था, जिसे पहले ही अस्वीकार किया जा चुका था। - प्रश्न: क्या सेवा संबंधी मामलों में सेवा समाप्ति के दशकों बाद या पूर्व रिट के खारिज होने के दशकों बाद दायर की गई रिट याचिका ग्राह्य (maintainable) है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि सेवा समाप्ति के लगभग 31 वर्ष बाद या कम से कम पूर्व रिट के 27 वर्ष बाद न्यायालय का रुख करना विलंब और लाचेस से ग्रस्त है, और केवल इसी आधार पर रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Devilal Modi v. STO, AIR 1965 SC 1150.
- State of U.P. v. Nawab Hussain, (1977) 2 SCC 806.
- Central Bank of India v. Dragendra Singh Jadon, (2022) 8 SCC 378.
- Beerbal Singh v. State of U.P., (2018) 13 SCC 675.
- Orissa Power Transmission Corpn. Ltd. v. Asian School of Business Management Trust, (2013) 8 SCC 738.
- Hular Rai Baijnath Firm v. K.B. Das and Company, AIR 1968 SC 111.
- Upadhyay and Company v. State of U.P., AIR 1999 SC 509.
- Staff Association and others v. State Bank of India and others, (1996) 4 SCC 378.
- Avinash Nagra v. Navodaya Vidyalaya Samiti and others, (1997) 2 SCC 534.
- Chennai Metropolitan Water Supply & Sewerage Board & Others v. T.T. Murali Babu, (2014) 4 SCC 108.
- State of Uttranchal & Anr. v. Shiv Charan Singh Bhandari & Ors., 2013 AIR SCW 6627.
- C. Jacob v. Director of Geology & Mining & Anr., AIR 2009 SC 264.
- State of Jammu & Kashmir v. R.K. Zalpuri & Others, AIR 2016 SC 3006.
- State of Tamil Nadu v. Seshachalam, (2007) 10 SCC 137.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 13980 of 2021
मामले का नाम: Surendra Ram v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
निर्णय की तिथि: 13-12-2023
उद्धरण (Citation): 2024(2) PLJR 110
पक्षकारों के अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से Mr. Rabindra Prasad Singh, Advocate; प्रतिवादियों की ओर से Mr. Kamlesh Kishore, AC to SC-12.
मामले का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका, जिसमें चतुर्थवर्गीय पद से सेवा समाप्ति को चुनौती दी गई और सेवा के नियमितीकरण की मांग की गई।
निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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