मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार में एक सरकारी निर्माण अनुबंध से उत्पन्न हुआ।
बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने निविदा जारी की। विपक्षी पक्ष, जो एक निजी कंपनी है, ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। उसकी बोली स्वीकार की गई और उसे कार्य आवंटित कर दिया गया।
कंपनी और विभागीय अधिकारियों के बीच 2011‑2012 की संधि संख्या 1 S.B.D. का एक अनुबंध निष्पादित हुआ।
बाद में इस अनुबंध को लेकर विवाद उत्पन्न हुए। इससे पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की गईं। अंततः, मामले को बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिकरण के पास संदर्भित किया गया।
अधिकरण के समक्ष, विवाद को संदर्भ वाद संख्या 26 वर्ष 2013 के रूप में दर्ज किया गया। 25.11.2014 को अधिकरण ने मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया।
राज्य इस पुरस्कार से असंतुष्ट था, लेकिन उसने तुरंत उच्च न्यायालय का रुख नहीं किया। इसके बजाय, उसने पहले स्वयं अधिकरण के समक्ष ही सिविल पुनर्विलोकन दायर किया। इस पुनर्विलोकन को सिविल रिव्यू संख्या 1 वर्ष 2015 के रूप में दर्ज किया गया। 10.11.2016 को अधिकरण ने उस पुनर्विलोकन को खारिज कर दिया।
केवल उस खारिज होने के बाद ही विभाग के भीतर संबंधित फाइल पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 25.11.2014 के पुरस्कार तथा 10.11.2016 के पुनर्विलोकन आदेश के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण दायर करने के विचारार्थ चलनी शुरू हुई।
कार्यपालक अभियंता, फुल नियंत्रण डिविजन ने आदेश का परीक्षण किया और 18.12.2016 दिनांकित पत्र के माध्यम से अधीक्षण अभियंता को सिविल पुनरीक्षण दायर करने पर विचार करने के अनुरोध सहित भेजा।
19.01.2017 को अधीक्षण अभियंता ने प्रकरण को सिविल पुनरीक्षण दायर करने के विचारार्थ मुख्य अभियंता के पास अग्रसारित किया। मुख्य अभियंता ने 31.01.2017 दिनांकित पत्र द्वारा यह अभिमत दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।
तत्पश्चात पैनल अधिवक्ता से तथ्य विवरण तैयार करने का अनुरोध किया गया। 24.04.2017 को फाइल सत्यापन एवं अवलोकन हेतु विभाग के अवर सचिव एवं संयुक्त सचिव के पास भेजी गई।
09.05.2017 को फाइल विभाग के प्रधान सचिव के पास गई। उन्होंने बिहार सरकार के विधि विभाग की राय लेने का निर्णय किया और 16.05.2017 को फाइल उस विभाग को अग्रसारित कर दी।
विधि विभाग ने 17.05.2017 को यह राय देते हुए फाइल लौटाई कि संदर्भ वाद संख्या 26 वर्ष 2013 में 25.11.2014 दिनांकित पुरस्कार तथा सिविल रिव्यू संख्या 1 वर्ष 2015 में 10.11.2016 दिनांकित पुनर्विलोकन आदेश दोनों के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण दायर किया जाना चाहिए।
इसके बावजूद, सिविल पुनरीक्षण केवल 20.06.2018 को ही दायर किया गया, जो पुरस्कार के लगभग साढ़े तीन वर्ष बाद था। पुरस्कार की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन भी 06.06.2018 को ही किया गया।
इस लम्बी देरी के कारण राज्य ने दिनांक 25.11.2014 के पुरस्कार को चुनौती देते हुए 2008 अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण दायर करने में 3 वर्ष 3 माह 25 दिन की देरी के लिए क्षमा याचना करते हुए सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथि की पीठ के माध्यम से देरी माफी के लिए राज्य के आवेदन (आई.ए. संख्या 2 वर्ष 2018) को सम्बद्ध सिविल पुनरीक्षण के साथ सुना।
याचिकाकर्ताओं (राज्य प्राधिकारी) ने तर्क दिया कि देरी प्रक्रियात्मक थी, न कि जानबूझकर की गई। उन्होंने न्यायालय से न्याय‑उन्मुख तथा उदार दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया।
उन्होंने इस तथ्य पर भरोसा किया कि फाइल विभाग के भीतर कई स्तरों—कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, विभागीय सचिवगण तथा विधि विभाग—से गुजरने के बाद ही पुनरीक्षण दायर करने का निर्णय लिया गया।
राज्य के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ये साधारण सरकारी प्रक्रियाएँ हैं और न्यायालय सामान्यतः सरकारी निकायों के मामलों में देरी माफी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों State of Haryana v. Chandra Mani तथा State of Bihar v. Kameshwar Prasad Singh पर निर्भर किया गया।
विपक्षी पक्ष (ठेकेदार) ने इस अनुरोध का कड़े शब्दों में विरोध किया। उसने इंगित किया कि पुरस्कार 25.11.2014 को पारित हुआ, फिर भी उसकी प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन केवल 06.06.2018 को—सामान्य नियत सीमा समाप्त हो जाने के बहुत बाद—किया गया।
विपक्षी पक्ष ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इस साढ़े तीन वर्ष से अधिक की भारी देरी को समझाने में “चयनात्मक रूप से विफल” रहे हैं। उनके अनुसार, याचिकाकर्ताओं को प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण देना आवश्यक था, जो उन्होंने नहीं किया।
विपक्षी पक्ष ने आगे वैधानिक योजना पर भरोसा किया। बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) में प्रावधान है कि पुरस्कार के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आवेदन (सिविल पुनरीक्षण) पुरस्कार किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर दायर किया जाना चाहिए।
2008 अधिनियम की धारा 8 कहती है कि उसके प्रावधान मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के “अतिरिक्त और पूरक” हैं और यदि 2008 अधिनियम का कोई प्रावधान 1996 अधिनियम से टकराव में हो, तो टकराव की सीमा तक 1996 अधिनियम प्रधान रहेगा।
विपक्षी पक्ष ने न्यायालय का ध्यान मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34(3) की ओर आकर्षित किया। यह धारा मध्यस्थता पुरस्कार को निरस्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने हेतु पुरस्कार की प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि निर्धारित करती है।
धारा 34(3) की उपबंध (प्रोवाइज़ो) न्यायालय को यह अनुमति देता है कि यदि वह यह संतुष्ट हो कि आवेदक पर्याप्त कारणवश समय पर आवेदन दाखिल नहीं कर सका, तो वह अधिकतम 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर दायर आवेदन पर विचार कर सकता है, “परन्तु इसके बाद नहीं”।
इसके आधार पर विपक्षी पक्ष ने तर्क दिया कि जबकि 2008 अधिनियम की धारा 13 पुरस्कार किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि देती है, धारा 8 यह स्पष्ट करती है कि 1996 अधिनियम की सीमा‑अवधि व्यवस्था लागू होगी और प्रधान रहेगी।
अतः, यदि धारा 13 के अंतर्गत दायर पुनरीक्षण में देरी माफ भी की जानी हो, तो भी इसे केवल तीन माह की अवधि से आगे 30 दिन की अतिरिक्त अवधि तक ही माफ किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। वर्तमान में तीन वर्ष से अधिक की देरी न्यायालय की देरी माफी की शक्ति के दायरे से पूर्णतः बाहर है।
विपक्षी पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया: Union of India v. Popular Construction Co., Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. v. Maheshbhai Tinabhai Rathod, Simplex Infrastructure Ltd. v. Union of India, Postmaster General v. Living Media India Ltd., तथा Union of India v. Tata Yodogawa Ltd.।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने पहले विधिक ढाँचे पर विचार किया।
न्यायालय ने नोट किया कि 2008 अधिनियम की धारा 13(1) उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर करने के लिए पुरस्कार किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि निर्धारित करती है।
2008 अधिनियम की धारा 8 स्पष्ट रूप से कहती है कि उसके प्रावधान मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अतिरिक्त और पूरक हैं और टकराव की स्थिति में 1996 अधिनियम प्रधान रहेगा।
न्यायालय ने देखा कि पुरस्कार को चुनौती देने हेतु सीमा‑अवधि के विषय में 2008 अधिनियम और 1996 अधिनियम दोनों तीन माह की ही अवधि निर्धारित करते हैं—यद्यपि इसकी गणना भिन्न प्रकार से की जाती है (निर्माण की तिथि से बनाम प्राप्ति की तिथि से)। हालांकि, यह अंतर यहां प्रत्यक्ष रूप से विवाद का विषय नहीं था।
न्यायालय के अनुसार, निर्णायक बिन्दु देरी माफी की शक्ति थी।
2008 अधिनियम इस बात पर मौन है कि कितनी अवधि की देरी माफ की जा सकती है। इसके विपरीत, 1996 अधिनियम की धारा 34(3) की उपबंध विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि तीन माह की सीमा के बाद केवल 30 दिन तक की ही देरी माफ की जा सकती है और “इसके बाद नहीं”।
धारा 8 को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि 1996 अधिनियम की यह कड़ी सीमा धारा 13 के अंतर्गत दायर पुनरीक्षणों पर भी समान रूप से लागू होती है। अतः, यद्यपि कुछ देरी माफ की जा सकती है, तीन माह की अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिन से अधिक की देरी माफ नहीं की जा सकती।
अपने इस मत को पुष्ट करने के लिए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Assistant Commissioner (CT) LTU, Kakinda v. Glaxo Smith Kline Consumer Health Care Limited पर भरोसा किया।
उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि जब कोई अधिनियम अधिकतम क्षम्य अवधि निर्धारित करता है, तो न तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और न ही अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय उस वैधानिक सीमा की उपेक्षा कर सकता है।
पटना उच्च न्यायालय ने उस निर्णय के विस्तृत अंश उद्धृत किए, जिनमें यह बल देकर कहा गया था कि न्यायालयों को सीमा‑अवधि से संबंधित स्पष्ट वैधानिक निषेधों का सम्मान करना चाहिए। जब कानून यह कहता है कि देरी को “फलाँ” दिनों तक “परन्तु इसके बाद नहीं” माफ किया जा सकता, तो न्यायालय “पूर्ण न्याय” करने के नाम पर उस सीमा को अनदेखा नहीं कर सकते।
उच्च न्यायालय ने आगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Union of India v. Popular Construction Co. का भी संदर्भ दिया। उस मामले में यह माना गया था कि धारा 34(3) में उल्लिखित अवधि के बाद दायर आवेदन, उस धारा के “अनुरूप” आवेदन नहीं है और सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होकर उस अवधि का विस्तार नहीं कर सकती।
इसके बाद न्यायालय ने वर्तमान मामले में वास्तविक देरी का परीक्षण किया।
पुरस्कार 25.11.2014 को पारित हुआ था। 2008 अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत तीन माह की सीमा‑अवधि 25.02.2015 को समाप्त हो गई।
किन्तु पुरस्कार की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन केवल 06.06.2018 को—सीमा‑अवधि समाप्त हो जाने के तीन वर्ष तीन माह से भी अधिक समय बाद—दायर किया गया।
स्वयं सिविल पुनरीक्षण 20.06.2018 को दायर किया गया, जिसमें 3 वर्ष 3 माह 25 दिन की देरी माफ करने की प्रार्थना की गई।
न्यायालय ने माना कि 2008 अधिनियम की धारा 8 को 1996 अधिनियम की धारा 34(3) की उपबंध के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि तीन माह के बाद 30 दिन से अधिक की देरी माफ नहीं की जा सकती। अतः वर्तमान देरी न्यायालय की देरी माफी की शक्ति से काफी बाहर थी।
इस वैधानिक निषेध से इतर भी न्यायालय ने देरी के दिए गए स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य पाया।
सीमा‑याचिका और पूरक हलफनामा मुख्य रूप से केवल यह वर्णन करते हैं कि फाइल विभाग के भीतर एक मेज से दूसरी मेज तक कैसे चलती रही। इसमें यह नहीं बताया गया कि फरवरी 2015 में सीमा‑अवधि समाप्त हो जाने के बहुत बाद, जून 2018 में ही पुरस्कार की प्रमाणित प्रति क्यों माँगी गई।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Postmaster General v. Living Media India Ltd. की ओर ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें न्यायालय ने सरकारी विभागों द्वारा प्रक्रियागत देरी के संबंध में अस्पष्ट बहाने देने की प्रवृत्ति की आलोचना की थी और यह रेखांकित किया था कि देरी माफी सामान्य नियम नहीं बल्कि अपवाद है।
उन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य इतनी भारी देरी के लिए “उचित या युक्तिसंगत” कारण प्रदर्शित करने में असफल रहा है। 2024 में दायर पूरक हलफनामा, जिसे “बेहतर कथनों” वाला बताया गया, ने भी कोई वास्तविक औचित्य प्रस्तुत नहीं किया।
इसके पश्चात न्यायालय ने राज्य द्वारा उद्धृत पूर्ववर्ती निर्णयों, अर्थात State of Haryana v. Chandra Mani तथा State of Bihar v. Kameshwar Prasad Singh, पर विचार किया, जिनमें सरकारी मामलों में देरी के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण पर चर्चा हुई थी।
न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में ये निर्णय याचिकाकर्ताओं की सहायता नहीं करते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट वैधानिक निषेध मौजूद है और देरी अत्यधिक लम्बी एवं असमर्थित है।
अंततः न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता देरी माफी के लिए कोई भी ऐसा आधार प्रस्तुत नहीं कर सके जो स्वीकृत किया जा सके। परिणामस्वरूप, आई.ए. संख्या 2 वर्ष 2018, अर्थात सीमा‑याचिका, खारिज कर दी गई।
चूँकि देरी माफी के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया गया, अतः स्वयं सिविल पुनरीक्षण, समय‑सीमा से परे होने के कारण, स्वतः ही खारिज माना गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में लोक निर्माण संविदा विवादों में संलग्न ठेकेदारों तथा सरकारी विभागों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट कर देता है कि बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिकरण के पुरस्कारों के विरुद्ध चुनौतियाँ तीन माह के भीतर, और अधिकतम 30 अतिरिक्त दिनों के भीतर ही दायर की जा सकती हैं, उससे अधिक नहीं।
दूसरा, यह दिखाता है कि सरकारी विभाग लंबे विलम्ब के औचित्य के रूप में आंतरिक फाइल‑गतिविधि और सामान्य नौकरशाही प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं कर सकते। न्यायालय समयबद्ध कार्यवाही और उचित स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है।
तीसरा, एक बार सीमा‑अवधि तथा अतिरिक्त 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर मध्यस्थता पुरस्कार व्यावहारिक रूप से अंतिम और प्रवर्तनीय हो जाता है। पक्षकारों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि न्यायालय उनकी निष्क्रियता से उन्हें बचा लेगा।
ठेकेदारों के लिए यह निर्णय सीमा‑अवधि के बाद अधिकरण के पुरस्कारों की अंतिमता को सुदृढ़ करता है। सरकारी अधिकारियों के लिए यह चेतावनी है कि विधिक उपचारों का समय पर अनुसरण न करने की लापरवाही से मामले का अपूरणीय नुकसान हो सकता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय 2008 के बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत किसी मध्यस्थता पुरस्कार के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण दायर करने में 3 वर्ष 3 माह 25 दिन की देरी को माफ कर सकता है?
उत्तर: नहीं। 2008 अधिनियम की धारा 8 को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34(3) की उपबंध के साथ पढ़ने पर देरी केवल तीन माह की सीमा से आगे 30 दिनों तक ही माफ की जा सकती है, और वर्तमान देरी उस सीमा से बहुत अधिक है। - प्रश्न: क्या बिहार राज्य ने पुरस्कार को चुनौती देने में हुई देरी के लिए पर्याप्त और युक्तिसंगत स्पष्टीकरण दिया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि केवल यह बताना कि फाइल विभिन्न अधिकारियों के बीच चलती रही, बिना यह समझाए कि पुरस्कार की प्रमाणित प्रति माँगने और पुनरीक्षण दायर करने में इतनी देरी क्यों हुई, उचित या युक्तिसंगत स्पष्टीकरण नहीं ठहरता। - प्रश्न: क्या ऐसे मामलों में, जहाँ किसी अधिनियम में एक निर्धारित अवधि से अधिक देरी माफी पर स्पष्ट निषेध हो, सरकार के मामलों में देरी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने वाले पूर्ववर्ती सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से सहायता मिलती है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि Chandra Mani तथा Kameshwar Prasad Singh जैसे निर्णय 1996 अधिनियम की धारा 34(3) की उपबंध में निहित स्पष्ट निषेध, जो देरी माफी को केवल अतिरिक्त 30 दिनों तक सीमित करता है, को निष्प्रभावी नहीं कर सकते।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Assistant Commissioner (CT) LTU, Kakinda & Others v. Glaxo Smith Kline Consumer Health Care Limited, (2020) 19 SCC 681
- Union of India v. Popular Construction Co., (2001) 8 SCC 470
- Postmaster General & Others v. Living Media India Limited & Another, (2012) 3 SCC 563
- State of Haryana v. Chandra Mani & Others, (1996) 3 SCC 132
- State of Bihar & Others v. Kameshwar Prasad Singh & Another, 2000 (3) PLJR (SC) 81
- Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. v. Maheshbhai Tinabhai Rathod, (2022) 4 SCC 162
- Simplex Infrastructure Ltd. v. Union of India, (2019) 2 SCC 455
- Union of India v. Tata Yodogawa Ltd., (2015) 9 SCC 102
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल पुनरीक्षण संख्या 84 वर्ष 2018; आई.ए. संख्या 2 वर्ष 2018 (सीमा‑याचिका)
मामले का शीर्षक: The State of Bihar & Others v. Kems Service Pvt. Ltd. through its Managing Director, Mr. Mohan Kumar Khandelwal
उद्धरण: 2024(2) PLJR 496
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथि
निर्णय की तिथि: 15.04.2024
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं (बिहार राज्य एवं विभागीय अधिकारियों) की ओर से: श्री अंजनी कुमार, AAG‑4; श्री आलोक कुमार राही, अधिवक्ता
- विपक्षी पक्ष (ठेकेदार कंपनी) की ओर से: श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री मनीष साहाय, अधिवक्ता; श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण, जिसके साथ सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने में हुई देरी की क्षमा‑याचना।
परिणाम: देरी माफी के लिए किया गया आवेदन खारिज; फलस्वरूप सिविल पुनरीक्षण भी समय‑सीमा से परे होने के कारण खारिज।
निर्णय की प्रति का लिंक: Patna High Court Judgment in Civil Revision No. 84 of 2018
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
