मामले की पृष्ठभूमि
आपराधिक मामला समस्तीपुर जिले में शिकायत वाद संख्या 172/2004 से प्रारंभ हुआ। उस शिकायत में, शिकायतकर्ता, जो एक विवाहित महिला है, ने अपने ससुराल पक्ष से जुड़े कई व्यक्तियों के विरुद्ध क्रूरता और दहेज मांग के आरोप लगाए।
शिकायत में नामित अभियुक्त व्यक्तियों में से एक वर्तमान याचिकाकर्ता, सुनील पंडित था। शिकायत में उसे परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि “अभियुक्त संख्या 4” और अन्य अभियुक्तों के सलाहकार के रूप में वर्णित किया गया था। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि कथित घटनाओं में वह अन्य अभियुक्तों का सलाहकार के रूप में कार्य करता था।
इस शिकायत के आधार पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। माननीय मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया। मामला विचारण के लिए चला और विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दोषसिद्ध किया।
विचारण न्यायालय ने उसे धारा 498A IPC के अपराध के लिए तीन वर्ष के कारावास और 1,000/- रुपये अर्थदंड, दंड न चुकाने पर कारावास के प्रावधान के साथ तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास, अर्थदंड और डिफॉल्ट क्लॉज़ की सजा दी।
याचिकाकर्ता ने इस दोषसिद्धि और सजा को अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी। आपराधिक अपील संख्या 46/2011, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय, समस्तीपुर के समक्ष सुनी गई। 28 जून 2016 को, अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की और दोषसिद्धि तथा सजा दोनों को बरकरार रखा।
इससे आहत होकर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1211/2016 दायर किया। यह पुनरीक्षण माननीय न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी के समक्ष आया और 18 अप्रैल 2024 के मौखिक निर्णय द्वारा निस्तारित किया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया कि वह पूरे मामले के गुण-दोष में नहीं जाएगा और न ही साक्ष्यों का विस्तृत पुनर्मूल्यांकन करेगा। इसके बजाय, न्यायालय ने एक मूलभूत लेकिन महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया: क्या शिकायत में वर्णित तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 498A IPC के तहत अभियोजन चलाया ही जा सकता था?
न्यायालय ने उस शिकायत-पत्र की जांच की, जिसके आधार पर शिकायत वाद संख्या 172/2004 दर्ज हुआ था। उस शिकायत का अवलोकन करने पर, न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता की भूमिका और हैसियत के संबंध में किया गया स्पष्ट और विशिष्ट कथन नोट किया।
शिकायतकर्ता ने शिकायत में अभियुक्त संख्या 4 याचिकाकर्ता का वर्णन अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के सलाहकार के रूप में किया था। शिकायत के पृष्ठ 4 पर स्वयं यह उल्लेख हिंदी में किया गया था कि “अभियुक्त संख्या 04 तीनो अभियुक्तो के सलाहकार है”।
यह वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि IPC की धारा 498A उस “पति या पति के किसी रिश्तेदार” पर लागू होती है, जो महिला के साथ क्रूरता करता है। यह प्रावधान पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता को दंडित करने के लिए बनाया गया है। यह हर उस बाहरी व्यक्ति तक नहीं फैला है जो केवल सलाह, प्रोत्साहन या सहायता कर रहा हो, जब तक कि वह विधि की दृष्टि से “पति का रिश्तेदार” न हो।
शिकायत से ही उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के पति का रिश्तेदार नहीं था। उसे केवल सलाहकार के रूप में वर्णित किया गया था। शिकायत में कहीं भी यह आरोप नहीं था कि वह रक्त संबंधी, ससुराल पक्ष का सदस्य, या किसी भी प्रकार से पति के परिवार का हिस्सा है।
इसी आधार पर, न्यायालय ने माना कि धारा 498A की मौलिक विधिक आवश्यकता याचिकाकर्ता के संदर्भ में पूरी ही नहीं होती। चूंकि वह पति का रिश्तेदार नहीं था, इसलिए उसके विरुद्ध धारा 498A IPC के अंतर्गत मामला कायम ही नहीं किया जा सकता था।
शिकायत से यह स्पष्ट स्थिति होने के बावजूद, मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञान लिया और पूर्ण आपराधिक विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाई। याचिकाकर्ता को विचारण का सामना करना पड़ा, न्यायालय में पेश होना पड़ा, और कार्यवाही के विभिन्न चरणों में उसे सुधार गृह में निरुद्ध भी रहना पड़ा।
अंततः विचारण न्यायालय ने उसे धारा 498A IPC और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया। अपीलीय न्यायालय ने भी यह जांचे बिना, कि क्या उसे विधिक रूप से “पति के रिश्तेदार” के रूप में माना जा सकता है, इस दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि कर दी।
पटना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को ऐसे आपराधिक विचारण का सामना करना पड़ा, जो विधि की दृष्टि से उसके विरुद्ध बनाए रखने योग्य ही नहीं था। उसे दहेज उत्पीड़न के अभियुक्त के रूप में होने वाली पीड़ा और मानसिक आघात को सहना पड़ा, जिसमें हिरासत में रहने की अवधि भी शामिल थी।
ऐसी स्थिति में, न्यायालय का मत था कि याचिकाकर्ता को किसी न किसी प्रकार का मुआवज़ा दिया जाना आवश्यक है। परंतु न्यायालय ने एक असामान्य और कड़ा कदम उठाया: राज्य सरकार को मुआवज़ा देने का निर्देश देने के बजाय, उसने स्वयं दो संबंधित न्यायिक अधिकारियों को सांकेतिक मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता 100/- रुपये की दर से (i) माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री रमणंद राम, एस.डी.जे.एम., दलसिंहसराय-समस्तीपुर, जिन्होंने संज्ञान लेकर विचारण चलाया, तथा (ii) माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय, समस्तीपुर, जिन्होंने 28 जून 2016 को अपील खारिज की, — दोनों से मुआवज़ा पाने का हकदार है।
उच्च न्यायालय ने इन न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह राशि आदेश की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर समस्तीपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आपराधिक नकदी अनुभाग में जमा करें।
न्यायालय ने कम राशि निर्धारित करने का कारण भी स्पष्ट किया। उसने कहा कि यह केवल एक सांकेतिक राशि है, न कि याचिकाकर्ता द्वारा झेली गई वास्तविक मानसिक पीड़ा, आघात और सामाजिक अपमान का मापदंड। इसका उद्देश्य संबंधित न्यायिक अधिकारियों और विस्तार से सभी न्यायालयों को स्मरण कराना है।
न्यायालय ने बल देकर कहा कि संज्ञान लेने से पूर्व, तथा न्यायिक जांच और विचारण के दौरान, यह न्यायालयों का बंधनकारी और अनिवार्य कर्तव्य है कि वे शिकायत को सावधानीपूर्वक पढ़ें। तभी वे कानून के अनुसार संज्ञान लेकर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाएं।
इस प्रकार, सांकेतिक मुआवज़े का आदेश यह रेखांकित करने के लिए था कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए आपराधिक कार्यवाही से गुजरना पड़ा क्योंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने ढीले-ढाले तरीके से काम किया। वे शिकायत-पत्र से यह देखने में असफल रहे कि वह पति का रिश्तेदार नहीं है और इसलिए धारा 498A IPC के अंतर्गत उस आधार पर उसका अभियोजन हो ही नहीं सकता था।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि उसके इस निर्णय की एक प्रति पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाए। रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित न्यायिक अधिकारियों को इस निर्णय से अवगत कराएं और आदेश की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर इसके अनुपालन को सुनिश्चित करें।
जहां तक याचिकाकर्ता की आपराधिक देयता का प्रश्न है, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट घोषणा की। उसने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता को धारा 498A IPC और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अपराधों के लिए अभियुक्त नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए उसे आरोप से बरी किया जाता है।
उसे स्वतंत्र कर दिया गया और उसकी जमानत बांड की देयता से मुक्त किया गया। अन्य शब्दों में, इस मामले से उत्पन्न सभी आपराधिक परिणाम उसके विरुद्ध समाप्त हो गए।
इसके साथ ही, पटना उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को प्रतिवाद पर स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई और अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई दोषसिद्धि और सजा को निरस्त कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दहेज से संबंधित मामलों में शामिल अभियुक्त व्यक्तियों और न्यायिक अधिकारियों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
अभियुक्त व्यक्तियों के लिए, यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति “पति का रिश्तेदार” नहीं है, उसे केवल इस आधार पर धारा 498A IPC के तहत फंसाया नहीं जा सकता कि वह पति के परिवार का सलाहकार या समर्थक है। शिकायत की सटीक भाषा और धारा का विधिक दायरा, दोनों का मेल होना आवश्यक है।
न्यायिक अधिकारियों के लिए, यह निर्णय संज्ञान लेने और लोगों को विचारण के लिए भेजने से पहले शिकायत को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उनके कर्तव्य की कड़ी याद दिलाता है। पटना उच्च न्यायालय ने यहां तक किया कि उसने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश पर व्यक्तिगत रूप से सांकेतिक मुआवज़ा लगाया, ताकि यह रेखांकित किया जा सके कि शक्ति के लापरवाह प्रयोग से वास्तविक नुकसान हो सकता है।
यह निर्णय शिकायतकर्ताओं और अधिवक्ताओं को भी संकेत देता है कि यद्यपि न्यायालय दहेज उत्पीड़न को गंभीरता से लेते हैं, परंतु आपराधिक कानून को उन व्यक्तियों तक नहीं फैलाया जा सकता जो स्पष्ट रूप से वैधानिक परिभाषा के बाहर आते हैं। यह संतुलन वास्तविक पीड़ितों की रक्षा करता है और असंबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दुरुपयोग को रोकता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या ऐसा व्यक्ति, जो पति का रिश्तेदार नहीं है, केवल इस आधार पर कि शिकायत में उसे अन्य अभियुक्तों का “सलाहकार” बताया गया है, धारा 498A IPC और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अभियोजित और दोषसिद्ध किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 498A IPC केवल पति या उसके रिश्तेदारों पर लागू होती है। जब शिकायत से स्वयं यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता केवल सलाहकार है और पति का रिश्तेदार नहीं, तो उसके विरुद्ध धारा 498A IPC और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत आपराधिक मामला बनाए रखना विधिसंगत नहीं था। उसकी दोषसिद्धि रद्द कर दी गई और उसे बरी कर दिया गया। - प्रश्न: जब किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उचित जांच-परख के अभाव में, एक अवैध/अवांछनीय आपराधिक विचारण का सामना करना पड़े, तो उसका क्या परिणाम होना चाहिए?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 100/- रुपये की सांकेतिक राशि, संबंधित मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा व्यक्तिगत रूप से अदा की जाए, ताकि न्यायिक अधिकारियों को यह स्मरण कराया जा सके कि संज्ञान लेने और विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाने से पूर्व शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच करना उनका बंधनकारी कर्तव्य है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्व निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1211/2016 (शिकायत वाद संख्या 172/2004, थाना समस्तीपुर से उत्पन्न)
वाद का शीर्षक: सुनील पंडित बनाम राज्य बिहार एवं अन्य
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी
उल्लेख: 2024 (2) PLJR 495
निर्णय की तिथि: 18-04-2024
पेशी अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री चंद्र मौली चौरसिया; प्रतिवादियों की ओर से ए.पी.पी. श्री सुनील कुमार पांडेय
मामले का स्वरूप: धारा 498A IPC तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दोषसिद्धि को चुनौती देने वाला आपराधिक पुनरीक्षण
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय तक पहुंचने के लिए यहाँ क्लिक करें
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