मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (कंट्रोल) ऑर्डर, 2016 के अंतर्गत लाइसेंस सं. 68/2018 वाली उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस के निरस्तीकरण से उत्पन्न हुआ।
डीलर, गया जिले के कोंच प्रखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का वितरण कर रहा था। कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान उसके कार्यनिष्पादन को लेकर लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष शिकायतें की गईं।
इन शिकायतों के प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने एक जांच कराई। जांच से अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण का पता चला। जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह स्पष्ट करने को कहा गया कि उसका लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए।
डीलर ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में विस्तृत लिखित प्रतिवेदन दाखिल किया। जांच प्रतिवेदन और उसके उत्तर पर विचार करने के बाद, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया।
आहत होकर डीलर ने पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 8159/2020 दाखिल कर निरस्तीकरण आदेश को चुनौती दी। 07.04.2021 के निर्णय द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दी और लाइसेंस निरस्तीकरण को बरकरार रखा।
इसके बाद डीलर ने एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील सं. 167/2022 दायर की। इस अपील को दायर करने में 338 दिनों की देरी हुई थी।
03.04.2024 को खंडपीठ (माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार) ने मौखिक निर्णय सुनाते हुए लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व उसके अधिवक्ता ने किया, और राज्य का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता ने किया।
अपीलकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि उसका लाइसेंस रद्द करने से पहले उसे अपना बचाव करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उसके अनुसार, कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया गया था। उसका तर्क था कि इतना कम समय प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के बराबर है।
उसने आगे यह भी दावा किया कि प्राधिकारियों ने लाइसेंस की शर्तों, कंट्रोल ऑर्डर या किसी संबंधित अधिनियम के किसी स्पष्ट उल्लंघन को नहीं दर्शाया। उसका कहना था कि उसके लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं था।
यह दलील भी दी गई कि निरस्तीकरण आदेश पारित करने से पहले उसे कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं दी गई, इसलिए आदेश को निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। अपीलकर्ता ने शिकायत की कि माननीय एकल न्यायाधीश ने इन पहलुओं पर विचार नहीं किया और उसकी रिट याचिका को गलत रूप से खारिज कर दिया।
दूसरी ओर, राज्य ने माननीय एकल न्यायाधीश के विस्तृत निर्णय पर भरोसा किया। राज्य के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि डीलर द्वारा उठाए गए प्रत्येक तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार कर उसे अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य ने यह भी इंगित किया कि लेटर्स पेटेंट अपील दाखिल करने में 338 दिनों की देरी हुई थी, और कोविड-19 महामारी का मात्र हवाला छोड़कर इस देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
विपरीत पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, खंडपीठ ने माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की ओर रुख किया।
न्यायालय ने नोट किया कि डीलर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो कोविड-19 महामारी के समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक खाद्यान्न के वितरण के लिए उत्तरदायी था, जबकि पूरा देश महामारी से जूझ रहा था।
उक्त शिकायतों पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन, जो कारण बताओ नोटिस का हिस्सा था, से यह स्पष्ट हुआ कि लाभार्थियों के बयान दर्ज किए गए थे।
लाभार्थियों के अनुसार, डीलर खाद्यान्न की आपूर्ति सही ढंग से नहीं कर रहा था। बताया गया कि उनमें से अनेक को एक निश्चित अवधि के लिए खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ लाभार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि डीलर भ्रष्ट आचरण में लिप्त था और मिट्टी के तेल तथा अन्य वस्तुओं के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक वसूल रहा था।
अनियमितताओं और अधिक वसूली से संबंधित ये निष्कर्ष ही कारण बताओ नोटिस का आधार बने। नोटिस में डीलर को तीन दिनों के भीतर अपना उत्तर दाखिल करने को कहा गया।
खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अपीलकर्ता ने वास्तव में इस अवधि के भीतर उत्तर दाखिल किया था। किसी भी समय उसने अपना बचाव तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं माँगा। उसके उत्तर में कहीं भी यह निवेदन नहीं था कि उसे दस्तावेज एकत्र करने या विस्तृत उत्तर देने के लिए अधिक समय चाहिए।
माननीय एकल न्यायाधीश ने कारण बताओ के उत्तर की विस्तार से समीक्षा की थी। दर्ज किया गया कि उत्तर 52 पृष्ठों में विस्तृत था और उसके साथ कई संलग्नक भी थे। उत्तर में कारण बताओ नोटिस के प्रत्येक आरोप का बिंदुवार जवाब दिया गया था।
इन परिस्थितियों में, खंडपीठ ने माननीय एकल न्यायाधीश से सहमति जताई कि केवल इसलिए कि नोटिस में तीन दिन का समय लिखा था, डीलर यह दावा नहीं कर सकता कि उसे कोई वास्तविक क्षति या पूर्वाग्रह हुआ। मुख्य बात यह थी कि उसने वास्तव में लंबा और विस्तृत उत्तर दिया, दस्तावेज संलग्न किए और कभी समय बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया।
खंडपीठ ने आगे माननीय एकल न्यायाधीश के उन निष्कर्षों को भी रेखांकित किया कि निरस्तीकरण आदेश ठोस सामग्री पर आधारित था। लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने जांच प्रतिवेदन पर विचार किया और फिर डीलर के 52-पृष्ठों के उत्तर की समीक्षा कर उसके तर्कों से विस्तार से निपटा।
लाइसेंस निरस्तीकरण का आदेश एक बोलने वाला एवं कारणयुक्त आदेश पाया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करता था। इस आधार पर माननीय एकल न्यायाधीश ने माना कि निरस्तीकरण में कोई ऐसी बेतरतीबी या अवैधता नहीं है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहरा सके।
खंडपीठ ने इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। उसने याद दिलाया कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा तथ्यों पर नई अपील की तरह नहीं होती। उच्च न्यायालय की भूमिका केवल यह जाँचना है कि निर्णय कैसे लिया गया, न कि साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर स्वयं को लाइसेंसिंग प्राधिकारी की जगह बैठा देना।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। इसे यह जाँचना होता है कि क्या सही नियमों का पालन किया गया, क्या प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया गया, क्या किसी अप्रासंगिक सामग्री ने निर्णय को प्रभावित किया, और क्या प्राधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सम्मान किया।
इन कसौटियों को लागू करते हुए, खंडपीठ ने कहा कि निरस्तीकरण आदेश या एकल न्यायाधीश के निर्णय में किसी त्रुटि का कोई सामग्रीगत आधार नहीं दिखता। जांच विधिवत की गई, डीलर को उत्तर देने का अवसर दिया गया, उसके विस्तृत उत्तर पर विचार किया गया और एक कारणयुक्त आदेश पारित हुआ।
न्यायालय ने अपील दायर करने में 338 दिनों की लंबी देरी का भी संज्ञान लिया, जिसे केवल कोविड-19 महामारी के सामान्य आधार पर माफ करने का अनुरोध किया गया था। यद्यपि निर्णय में देरी माफी पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई, फिर भी खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से इस अपील को गुण-दोष के आधार पर निरर्थक माना।
चूँकि किसी प्रकार की अवैधता, बेतरतीबी या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं पाया गया, खंडपीठ ने माना कि एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। फलस्वरूप लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में उचित मूल्य की दुकान के डीलरों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि जब गैर-आपूर्ति और अधिक वसूली की गंभीर शिकायतें किसी जांच प्रतिवेदन से समर्थित हों, तो विशेष रूप से कोविड-19 जैसी आपदा के समय आवश्यक खाद्य वस्तुओं से संबंधित होने पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस रद्द करना न्यायसंगत है।
दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई डीलर कारण बताओ नोटिस के जवाब में बिना अतिरिक्त समय माँगे पहले ही विस्तृत एवं दीर्घ उत्तर दाखिल कर चुका है, तो बाद में वह अवसर के अभाव का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय वास्तविक क्षति पर ध्यान देंगे, न कि केवल नोटिस में उल्लिखित दिनों की संख्या पर।
तीसरा, पटना उच्च न्यायालय ने दोहराया कि रिट क्षेत्राधिकार में उसकी शक्ति सीमित है। यदि प्राधिकारी ने विधि का पालन किया है, प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया है और कारणयुक्त आदेश पारित किया है, तो न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अपीलीय न्यायालय की भाँति नहीं बैठेगा।
साधारण नागरिकों, खासकर राशन कार्ड धारकों के लिए यह निर्णय यह रेखांकित करता है कि उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितताओं के बारे में की गई शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। लाइसेंस धारकों के लिए यह एक चेतावनी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण के परिणामस्वरूप लाइसेंस रद्द हो सकता है, और यदि विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया हो, तो न्यायालय ऐसे निरस्तीकरण में हस्तक्षेप करने में संकोच करेगा।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या उचित मूल्य की दुकान के डीलर को अपने बचाव का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया गया था और कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं दी गई थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि डीलर ने 52 पृष्ठों का विस्तृत उत्तर संलग्नकों सहित दाखिल किया, कभी अतिरिक्त समय नहीं माँगा, और उसके उत्तर पर एक कारणयुक्त निरस्तीकरण आदेश में विधिवत विचार किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ति करता है। - प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस रद्द करने के आदेश और उसे बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। खंडपीठ ने माना कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच तक सीमित है। चूँकि प्राधिकारी ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्य किया, डीलर के उत्तर पर विचार किया और किसी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि या प्रक्रियागत अन्याय के बिना एक बोलने वाला आदेश पारित किया, अतः हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं था। - प्रश्न: क्या लेटर्स पेटेंट अपील को स्वीकार करने योग्य बनाने के लिए निरस्तीकरण आदेश या एकल न्यायाधीश के निर्णय में किसी त्रुटि या बेतरतीबी को प्रदर्शित किया जा सका?
उत्तर: नहीं। न्यायालय को ऐसा कोई भी सामग्री नहीं मिला जिससे इस प्रकार की किसी त्रुटि का संकेत मिले, और अपील को निरर्थक पाते हुए खारिज कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में किसी भी पूर्ववर्ती विशेष वाद-संदर्भ का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील सं. 167/2022 (सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 8159/2020 में)
मामला शीर्षक: शिव शंकर सिंह @ शंकर सिंह बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य
कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश; माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार
साइटेशन: 2024 (2) PLJR 439
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से: श्री भास्कर शंकर, अधिवक्ता; प्रतिवादी (राज्य) की ओर से: श्री एस. रज़ा अहमद, AAG-5
मामले का स्वरूप: बिहार टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (कंट्रोल) ऑर्डर, 2016 के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस निरस्तीकरण को चुनौती देने वाली रिट याचिका की खारिजी के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील
निर्णय की तिथि: 03.04.2024
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyMxNjcjMjAyMiMxI04=-OpkPeb0SNug=
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