मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील, 8वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर द्वारा सत्र वाद सं. 128/2017 में दिनांक 17.06.2017 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 20.06.2017 को पारित सज़ा के आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी। यह मामला अहियापुर थाना कांड सं. 118/2015, जिला मुजफ्फरपुर से उत्पन्न हुआ था।
सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 448 और 302 के तहत दोषी ठहराया था। धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए उसे 50,000/‑ रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त सादा कारावास निर्धारित किया गया। धारा 341 के तहत एक माह का सादा कारावास तथा धारा 323 और 448 के तहत प्रत्येक के लिए छह‑छह माह का सादा कारावास भी दिया गया। सभी सजाएँ साथ‑साथ चलनी थीं।
अभियोग पक्ष का मामला मधु देवी (PW 10) के लिखित आवेदन (फरदबयान) पर आधारित था, जो 16.02.2015 को शाम 6:15 बजे एस.के.एम.सी.एच. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अहियापुर थाना प्रभारी द्वारा दर्ज किया गया था।
इस रिपोर्ट के अनुसार, मधु देवी की भाभी रिंकू देवी (PW 1) अपने पति द्वारा मारपीट किए जाने के कारण पिछले 5–6 महीनों से अपने मायके शेखपुर में रह रही थी। 16.02.2015 को लगभग सुबह 7:00 बजे रिंकू देवी का पति, उसका ससुर (वर्तमान अपीलकर्ता) और दो अन्य लोग, सुरेश राय और पवन राय, कथित रूप से मधु देवी के घर आए और रिंकू देवी की पिटाई करने लगे।
मधु देवी ने बताया कि अपनी भाभी को बचाने के लिए उसने अपने शिशु पुत्र को एक खाट (चौकी) पर लिटाकर बीच‑बचाव करने की कोशिश की। उसी समय, रिंकू देवी के पति ने कथित तौर पर कहा कि “संतोष के बेटा” (मधु के पति का बेटा) को मार दिया जाए। इस पर अपीलकर्ता ने कथित रूप से दो महीने के बच्चे को चौकी से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। बच्चा रोया, बेहोश हो गया और उसे एस.के.एम.सी.एच. ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप यह भी था कि अभियुक्तगण मधु देवी के पति को मारने के लिए उसे ढूँढ रहे थे, और यह भी कहा गया कि रिंकू देवी और उसकी पुत्री प्रियांशु कुमारी घायल हुई थीं।
इस फरदबयान के आधार पर अहियापुर थाना कांड सं. 118/2015 दर्ज किया गया। जाँच के उपरांत आरोप‑पत्र दाखिल किया गया। क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और मामला सत्र न्यायालय को समर्पित किया गया। अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप तय किए गए, जिसने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की मांग की।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने तेरह गवाहों की जिरह कराई, जिनमें परिजन, अनुसंधानकर्ता (Investigating Officer) और पोस्ट‑मार्टम करने वाले चिकित्सक शामिल थे। तीन दस्तावेज प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किए गए: पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट (प्रद. 1), पंचनामा (इनक्वेस्ट) रिपोर्ट (प्रद. 2), और फरदबयान (प्रद. 3)। बचाव पक्ष ने दो गवाहों की जिरह कराई। अंततः सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को सभी धाराओं में दोषी ठहराया।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, माननीय न्यायमूर्ति सुधीर सिंह के माध्यम से बोलते हुए, पूरे अभिलेख और दोनों पक्षों की दलीलों की समीक्षा की। तीन मुख्य प्रश्न निर्धारित किए गए:
(I) क्या अभियोजन द्वारा कथित घटना‑क्रम चिकित्सा साक्ष्य से संगत था?
(II) क्या किसी भी उद्देश्य (मोटिव) के अभाव में अभियोजन की कहानी पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता था?
(III) क्या एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी और उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजने में हुई देरी से अपीलकर्ता को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा?
चिकित्सकीय साक्ष्य और अभियोजन कहानी के बीच टकराव
नेत्रदर्शी PW 1, PW 2, PW 3 और PW 10 ने एक‑स्वर में बयान दिया कि अपने छोटे भाई के उकसावे पर अपीलकर्ता ने बच्चे को छोटी खाट (चौकी) से उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे को एस.के.एम.सी.एच. ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित किया गया।
न्यायालय ने इसके बाद पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट (प्रद. 1) का बारीकी से परीक्षण किया। चिकित्सक (PW 12) ने केवल दो बाह्य चोटों का उल्लेख किया, दोनों दाहिने ऊपरी उदर पर खरोंच (abrasions) के रूप में थीं। आंतरिक रूप से, यकृत (लिवर) के दाहिने लोब में रक्तस्राव (ब्रूज़) और उदर गुहा में रक्त पाया गया। मृत्यु का कारण इन चोटों से उत्पन्न रक्तस्राव और शॉक बताया गया, जो किसी कठोर और भोंथरे (hard and blunt) वस्तु से टकराव के कारण हुई थीं। मृत्युकाल का अनुमान 12–24 घंटे पूर्व का लगाया गया।
जिरह में PW 12 ने कहा कि यदि दो महीने का शिशु किसी ऊँचाई से गिर जाए तो ऐसी चोटें आ सकती हैं। इससे चोटों के लिए एक वैकल्पिक संभावित कारण सामने आया। न्यायालय ने देखा कि क्या यह व्याख्या उस अभियोजन कहानी से मेल खाती है जिसमें कहा गया था कि बच्चे को उठाकर पटक दिया गया था।
पीठ ने “नवजात शिशुओं की अंतर्निहित असुरक्षा” पर विचार करते हुए कहा कि दो महीने का शिशु अपने शरीर पर बहुत ही सीमित नियंत्रण रखता है। ऐसी स्थिति में, यदि बच्चा वास्तव में गिरा होता तो यह अत्यंत असंभाव्य है कि चोटें केवल पेट तक सीमित रहतीं।
न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट में सिर, चेहरा, सीना, कंधे या अन्य खुले अंगों पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं पाई गई, जबकि सामान्यतः चेहरे के बल गिरने की स्थिति में इन हिस्सों पर चोटें अपेक्षित होती हैं। चोटें केवल उदर तक सीमित थीं। पंचनामा (इनक्वेस्ट) रिपोर्ट (प्रद. 2) में भी शरीर पर किसी चोट का उल्लेख नहीं था। PW 3 ने भी अपने बयान में कहा कि बच्चे के शरीर पर कोई कट या फटाव नहीं था और कहीं से खून भी नहीं निकल रहा था।
ऐसी पृष्ठभूमि में न्यायालय राज्य की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ रहा कि चोटें अभियोजन द्वारा बताए गए तरीके से गिरने से हो सकती थीं। साथ ही, अभियोजन ने यह न तो आरोपित किया और न ही सिद्ध किया कि अपीलकर्ता ने किसी कठोर और भोंथरे वस्तु से बच्चे पर प्रहार किया था, जबकि डॉक्टर की राय में ऐसी ही वस्तु से टकराव की बात कही गई थी।
पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, जिनमें Ram Narain Singh v. State of Punjab और Ama Singh & Ors. v. State of Punjab, (1975) 4 SCC 497 शामिल हैं, पर भरोसा किया, जिनमें यह कहा गया है कि नेत्रसाक्ष्य (ocular) और चिकित्सकीय साक्ष्य के बीच असंगति अभियोजन के मामले में एक बुनियादी दोष है और जब तक इसकी कोई संतोषजनक व्याख्या न हो, यह पूरे मामले को अविश्वसनीय बना सकती है।
Abdul Sayeed v. State of M.P., (2010) 10 SCC 259 का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें दोहराया गया कि सामान्यतः नेत्रसाक्ष्य की साक्ष्यात्मक महत्ता अधिक होती है, परंतु जब चिकित्सकीय साक्ष्य नेत्रसाक्षी संस्करण को अविश्वसनीय बना दे या उसे पूर्णतः नकार दे, तब न्यायालय नेत्रसाक्षी कथन पर विश्वास न करने के लिए स्वतंत्र होता है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि घटना‑क्रम के संबंध में अभियोजन की कहानी अभिलेख पर मौजूद चिकित्सकीय साक्ष्य से मेल नहीं खाती। अतः मुद्दा I को नकारात्मक रूप से, अर्थात अभियोजन के विरुद्ध, तय किया गया।
स्पष्ट उद्देश्य (मोटिव) का अभाव
दूसरे मुद्दे पर न्यायालय ने देखा कि पूरे विचारण के दौरान अभियोजन यह स्थापित करने में असफल रहा कि अपीलकर्ता के पास बच्चे की हत्या करने का कोई उद्देश्य था। यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि अपीलकर्ता की सूचना‑दाता या उसके पति के प्रति कोई पूर्व वैर या शत्रुता थी।
स्वयं गवाहों ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों ने न तो सूचना‑दाता (PW 10) पर हमला किया और न ही PW 2 या PW 3 पर। ऐसे हालात में न्यायालय ने यह प्रश्न उठाया कि जब माता‑पिता के प्रति पहले से कोई दुर्भावना सिद्ध नहीं हुई, तो अपीलकर्ता या अन्य सह‑अभियुक्त अचानक सूचना‑दाता के असहाय दो महीने के शिशु पर हमला क्यों करेंगे।
न्यायालय ने माना कि उद्देश्य का यह पूर्णतः अभाव आरोपी के पक्ष में जाता है और चिकित्सकीय साक्ष्य से उत्पन्न संदेह को और बढ़ा देता है। अतः मुद्दा II भी नकारात्मक रूप से तय किया गया।
एफआईआर में देरी और उसे मजिस्ट्रेट को भेजने में देरी
तीसरे मुद्दे के लिए न्यायालय ने शिकायत और एफआईआर दर्ज होने के समय का परीक्षण किया। कहा गया कि घटना 16.02.2015 को लगभग सुबह 7:00 बजे हुई। फरदबयान उसी दिन शाम 6:15 बजे दर्ज किया गया और औपचारिक एफआईआर 7:30 बजे रात को दर्ज हुई।
स्वयं एफआईआर से यह स्पष्ट था कि स्थान‑ए‑घटना और थाना के बीच की दूरी मात्र एक किलोमीटर थी। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद, एफआईआर दर्ज करने में लगभग ग्यारह घंटे की बिना स्पष्टीकरण वाली देरी रही। अभियोजन द्वारा इस देरी का कोई कारण नहीं बताया गया।
न्यायालय ने माना कि ऐसी अकारण देरी एफआईआर की प्रामाणिकता और स्वाभाविकता पर संदेह उत्पन्न करती है और इस बात की संभावना दर्शाती है कि इसमें बाद में सोच‑समझकर परिवर्तन या रंग‑रोगन किया गया हो सकता है।
आगे यह भी पाया गया कि एफआईआर को मजिस्ट्रेट के पास भेजने में दो दिन की देरी हुई। यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 157 की उस अनिवार्यता के विरुद्ध था, जिसमें रिपोर्ट को “तत्काल” (forthwith) भेजने का प्रावधान है। न्यायालय ने समझाया कि रिपोर्ट को त्वरित रूप से अग्रसारित करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि अभियोजन कहानी में बाद में सुधार (improvement) न किया जा सके और मजिस्ट्रेट को जाँच की निगरानी करने का अवसर मिल सके।
पीठ ने Meharaj Singh & Ors. v. State of U.P. & Ors., (1994) 5 SCC 188 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने एवं उसे अग्रसारित करने में देरी से रंग‑रोगन और अलंकरण (embellishment) की संभावना उत्पन्न हो जाती है। Arjun Marik & Ors. v. State of Bihar, 1994 Supp (2) SCC 372 का भी हवाला दिया गया, जिसमें यह बल दिया गया कि घटना‑रिपोर्ट को “यथाशीघ्र प्रेषित करना” इस उद्देश्य से अनिवार्य है कि किसी प्रकार की विकृति न हो और मजिस्ट्रेट जाँच की निगरानी कर सके।
इन सिद्धांतों के आलोक में न्यायालय ने माना कि एफआईआर दर्ज करने और उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजने में हुई देरी ने गंभीर संदेह उत्पन्न किया और अभियोजन के मामले को क्षति पहुँचाई। अतः मुद्दा III को सकारात्मक रूप से, अर्थात अपीलकर्ता के पक्ष में, तय किया गया।
अंतिम निष्कर्ष और परिणाम
तीनों मुद्दों — चिकित्सकीय और नेत्रसाक्ष्य के बीच टकराव, उद्देश्य का अभाव, तथा एफआईआर दर्ज करने और उसे अग्रसारित करने में अकारण देरी — पर की गई अपनी निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन दोषसिद्धि के लिए आवश्यक स्तर पर आरोप सिद्ध करने में असफल रहा।
अपीलकर्ता की धारा 341, 323, 448 और 302 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि तथा सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजाएँ रद्द कर दी गईं। आपराधिक अपील स्वीकार कर ली गई।
चूँकि अपीलकर्ता जेल में था, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। लंबित प्रार्थना‑पत्रों को भी निस्तारित कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दिखाता है कि पटना उच्च न्यायालय गंभीर आपराधिक मामलों में, खासकर जहाँ किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया गया हो, साक्ष्यों की अत्यंत सावधानी से जाँच‑पड़ताल करता है।
पहला, यह रेखांकित करता है कि चिकित्सकीय साक्ष्य का नेत्रसाक्षी संस्करण से मेल खाना आवश्यक है। यदि शरीर पर पाई गई चोटें इस कहानी का समर्थन नहीं करतीं कि घटना कैसे हुई, तो न्यायालय अभियोजन के मामले को अस्वीकार कर सकता है।
दूसरा, यह रेखांकित करता है कि जब किसी छोटे बच्चे की हत्या जैसी गंभीर कृत्य के लिए कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं दिखता और अन्य साक्ष्य भी कमजोर हों, तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए।
तीसरा, यह पुनः पुष्टि करता है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी और उसे मजिस्ट्रेट को भेजने में देरी अभियोजन के मामले को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकती है, विशेषकर तब जब थाना पास ही हो और देरी का कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो।
साधारण जनों, विशेष रूप से बिहार के लोगों के लिए, यह निर्णय यह संदेश देता है कि न्यायालय केवल इस आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखेगा कि आरोप गंभीर है। अभियोजन को अपना मामला सुसंगत, समय पर और विश्वसनीय साक्ष्यों से सिद्ध करना होगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या घटना‑क्रम के संबंध में अभियोजन का संस्करण अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य से संगत था?
उत्तर: नहीं। पोस्ट‑मार्टम में पाई गई चोटें बच्चे को पटकने की कथित घटना से मेल नहीं खाती थीं और चिकित्सकीय साक्ष्य ने अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न किया। - प्रश्न: क्या अपीलकर्ता द्वारा बच्चे की हत्या करने के किसी उद्देश्य के सिद्ध न होने की स्थिति में अभियोजन के मामले पर भरोसा किया जा सकता था?
उत्तर: नहीं। कोई उद्देश्य या पूर्व वैर सिद्ध नहीं हुआ और उद्देश्य के इस अभाव ने आरोपी के पक्ष में काम किया। - प्रश्न: क्या एफआईआर दर्ज करने और उसे मजिस्ट्रेट को भेजने में हुई देरी से अपीलकर्ता को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा?
उत्तर: हाँ। एफआईआर दर्ज करने में लगभग 11 घंटे और इसे मजिस्ट्रेट को भेजने में दो दिन की अकारण देरी ने इसकी प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न किया और अभियोजन के मामले को क्षति पहुँचाई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Ram Narain Singh v. State of Punjab and Ama Singh & Ors. v. State of Punjab, (1975) 4 SCC 497
- Abdul Sayeed v. State of M.P., (2010) 10 SCC 259
- State of Haryana v. Bhagirath, (1999) 5 SCC 96 : 1999 SCC (Cri) 658 (quoted in Abdul Sayeed)
- Meharaj Singh & Ors. v. State of U.P. & Ors., (1994) 5 SCC 188
- Arjun Marik & Ors. v. State of Bihar, 1994 Supp (2) SCC 372
मामले का विवरण
वाद संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 1017 of 2017; arising out of Ahiyapur P.S. Case No. 118 of 2015; Sessions Trial No. 128 of 2017
वाद का शीर्षक: Ram Daresh Ray @ Ramdresh Ray @ Tunna Ray v. The State of Bihar
उद्धरण: 2024 (2) PLJR 321
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Sudhir Singh; Hon’ble Mr. Justice Chandra Prakash Singh
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 09.10.2023
C.A.V. की तिथि: 22.09.2023
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Harsh Singh, Advocate; Mr. Avneesh Pradhan, Advocate; Mr. Kamal Kishor Singh, Advocate
- राज्य (प्रत्यर्थी) की ओर से: Mr. Bipin Kumar, APP
मामले का स्वरूप: सत्र वाद में धारा 341, 323, 448 और 302 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध आपराधिक अपील (खंडपीठ के समक्ष)
निर्णय का लिंक: Click here to view the official Patna High Court judgment
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