मामले की पृष्ठभूमि
विवाद थाना रामगढ़, जिला कैमूर (भभुआ) के गांव देवालिया में बसेरा भूमि के छोटे–छोटे टुकड़ों से संबंधित है। वादकारी तथा कुछ प्रतिवादी, मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं।
वादकारियों के अनुसार, उनके पूर्वज कदस्तरी सर्वेक्षण (सी.एस.) प्लॉट संख्या 688, रकबा 10 डेसिमल, जिस पर मकान एवं खुला सहन (आंगन) था, पर कब्जे में थे। सी.एस. खतियान में यह प्लॉट “गैरमजरूआ मालिक” दर्ज था, किंतु टिप्पणियों वाले कॉलम में उनके दादा तथा प्रतिवादी संख्या 17 के पूर्वज का कब्जा दर्शाया गया था।
इसके पश्चिम में सी.एस. प्लॉट संख्या 689, रकबा 9 डेसिमल, पर एक मंगरू लोहार का मकान था। मंगरू की निःसंतान मृत्यु के बाद यह प्लॉट पुनः पूर्व जमींदार के पास लौट गया। वादकारियों का कहना है कि वाद से लगभग 40–45 वर्ष पूर्व उनके पिता राम सुरत हजाम ने पूर्व जमींदार से प्लॉट संख्या 689 से 5 डेसिमल भूमि 25 रुपये नजराना देकर प्राप्त की, मकान बनाया तथा प्लॉट 688 और 689 को मिला दिया। उनके अनुसार, उसके बाद से वे 15 डेसिमल (10 + 5) को एक ही बसेरा के रूप में भोगवते रहे।
प्लॉट 688 से सटे सी.एस. प्लॉट संख्या 687, रकबा 8 डेसिमल, पर प्रथम पक्ष प्रतिवादियों का घर था।
पुनरीक्षण सर्वेक्षण के दौरान सी.एस. प्लॉट 688 और 689 को आर.एस. प्लॉट संख्या 1272 कर दिया गया और सी.एस. प्लॉट 687 आर.एस. प्लॉट संख्या 1271 बन गया। वादकारियों का आरोप है कि सर्वेक्षण अधिकारियों की भूल से उनकी भूमि के 3 डेसिमल हिस्से को गलत रूप से आर.एस. प्लॉट 1271 (प्रतिवादियों का प्लॉट) में शामिल कर दिया गया। आर.एस. प्लॉट 1272 (वादकारियों की ओर) को 15 डेसिमल के बजाय गलत रूप से 12 डेसिमल दर्ज किया गया और आर.एस. प्लॉट 1271 (प्रतिवादियों की ओर) को 8 डेसिमल के स्थान पर गलत रूप से 11 डेसिमल दर्शाया गया।
वादकारियों का कहना है कि इस गलत प्रविष्टि के बावजूद वे आर.एस. प्लॉट 1272 के पूर्ण 15 डेसिमल पर शांतिपूर्ण कब्जे में बने रहे। बाद में प्रतिवादियों ने कथित रूप से उन्हें बेदखल करने की धमकी दी और अंततः 20.03.1991 को उन्होंने वादकारियों के दावे को मानने से साफ इनकार कर दिया। तब वादकारियों ने अपने शीर्षक की घोषणा, आर.एस. प्लॉट 1271 के उत्तर–पूर्वी भाग के 3 डेसिमल (अनुसूची “क”) पर कब्जे की पुष्टि तथा हस्तक्षेप निषेध के लिए टाइटल सूट संख्या 47/1991 दायर किया।
प्रथम पक्ष प्रतिवादियों ने वाद का प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि प्लॉट 688 कतई वादकारियों की पुश्तैनी जमीन नहीं, बल्कि “गैरमजरूआ मालिक” भूमि थी, जिसे पूर्व जमींदार बाबू सीताराम सिंह ने 1940 में उनके अपने पूर्वज के पक्ष में 30 रुपये नजराना लेकर बसा दी थी। उन्होंने अपने पक्ष में पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टियों का समर्थन किया और वादकारियों के शीर्षक से इनकार किया।
प्रतिवादी 17 से 20 (द्वितीय पक्ष) ने अलग लिखित बयान दायर कर वादकारियों के कथन का समर्थन किया।
माननीय मुंसिफ, भभुआ ने, 19.01.1994 दिनांकित निर्णय द्वारा, टाइटल सूट संख्या 47/91 में यह माना कि वाद परिसीमा से बाधित नहीं है, परंतु प्रतिवादियों के नाम पर पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टियों पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि वादकारियों का वाद भूमि पर कोई शीर्षक नहीं है, और वाद खारिज कर दिया।
वादकारियों ने द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ) के समक्ष टाइटल अपील संख्या 12/94/47/96 दायर की। निम्न अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर वाद न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए माना कि वादकारियों का वाद भूमि पर शीर्षक है, किन्तु केवल परिसीमा के आधार पर वाद यह कहकर खारिज कर दिया कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टि की तारीख से 12 वर्ष के भीतर वे न्यायालय नहीं आए।
पीड़ित होकर वादकारियों ने पटना उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 34/2000 दायर की। 24.09.2003 को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि–प्रश्न निर्धारित किए: (i) शीर्षक से इनकार करने के लिए राजस्व अभिलेखों पर निर्भरता, (ii) परिसीमा, और (iii) सुनवाई के दौरान उत्पन्न कोई अन्य महत्वपूर्ण विधि–प्रश्न।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति खतीम रेज़ा ने अपीलकर्ताओं (वादकारियों) की ओर से श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह तथा प्रतिवादियों की ओर से श्री गणपति त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, की दलीलें सुनीं।
वादकारियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सी.एस. प्लॉट 688 को कदस्तरी अभिलेख (प्रदर्श 2) में “गैरमजरूआ मालिक” के रूप में दर्ज किया गया था, किंतु टिप्पणियों वाले कॉलम में उनके पूर्वज का “मकान मय सहन” (मकान सहित खाली भूमि) के साथ कब्जा अंकित था। इससे सिद्ध होता है कि कदस्तरी सर्वेक्षण से पहले ही उनके पूर्वज कब्जे में थे।
उन्होंने आगे कहा कि 1965 में वादकारी संख्या 1 के पिता के पक्ष में किराया तय हुआ, जिससे पुनरीक्षण सर्वेक्षण से पहले उनकी दखलदारी और किरायेदारी की स्वीकृति सिद्ध होती है। अतः बाद की पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टि, जो प्रथम पक्ष प्रतिवादियों के पक्ष में है, न तो शीर्षक उत्पन्न कर सकती है, न ही समाप्त।
निम्न अपीलीय न्यायालय ने स्वयं मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह पाया था कि वादकारियों के पास वाद भूमि पर शीर्षक और कब्जा है तथा प्रतिवादियों ने उनके कथन पर अविश्वास करने योग्य कोई ठोस सामग्री प्रस्तुत नहीं की। इसके बावजूद, उसने केवल परिसीमा के आधार पर वाद खारिज कर दिया। वादकारियों के अधिवक्ता का कहना था कि वाद का कारण 20.03.1991 को उत्पन्न हुआ, जब उनके कब्जे को पहली बार खतरा पहुंचा, न कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण के प्रकाशन की तारीख को।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Union of India & Ors. v. Vasavi Cooperative Housing Society Limited & Ors., (2014) 2 SCC 269 पर निर्भर करते हुए यह रेखांकित किया कि राजस्व अभिलेख शीर्षक प्रदान नहीं करते। आगे उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने वाद न्यायालय के परिसीमा संबंधी निष्कर्ष के विरुद्ध कोई प्रत्यापील (cross-appeal) दायर नहीं की, और न ही निम्न अपीलीय न्यायालय आदेश 41 नियम 33 सीपीसी का सहारा लेकर अपील न करने वाले प्रतिवादियों के पक्ष में ऐसा राहत प्रदान कर सकता था जो उस शक्ति पर स्थापित सीमाओं के विपरीत हो, जैसा कि Banarsi & Ors. v. Ram Phal, (2003) 9 SCC 606 में स्पष्ट किया गया है।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वरिष्ठ अधिवक्ता ने परिसीमा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वादकारियों ने साक्ष्य में स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें पुनरीक्षण सर्वेक्षण खतियान के अंतिम प्रकाशन की जानकारी, प्रकाशन के चार वर्ष बाद हुई। परिसीमा अधिनियम, 1963 की प्रविष्टियाँ 58 और 59 के अधीन, घोषणा अथवा रद्द करने के वाद, उस तिथि से तीन वर्ष के भीतर दायर किए जाने चाहिए जब वाद का अधिकार प्रथम बार उत्पन्न होता है।
उन्होंने दलील दी कि एक बार पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टि के कारण वाद का अधिकार उत्पन्न हो जाने पर, बाद में होने वाले उल्लंघन या धमकियां नए कारण–वाद उत्पन्न नहीं करतीं। अतः उनके अनुसार, 1991 में दायर वाद परिसीमा से बाधित था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आदेश 41 नियम 33 सीपीसी के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय के व्यापक अधिकारों के तहत, बिना अपील किए हुए पक्षकारों के पक्ष में भी राहत को ढाला जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने पहले यह नोट किया कि वादकारियों का वाद शीर्षक की घोषणा, कब्जे की पुष्टि तथा हस्तक्षेप निषेध के लिए था। उन्होंने स्वयं पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टि को चुनौती देने या उसे संशोधित कराने की मांग नहीं की थी, न ही राज्य के विरुद्ध कोई राहत मांगी थी।
न्यायालय ने इस स्थापित कानूनी सिद्धांत की पुनः पुष्टि की कि अधिकार–पत्र या राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियाँ अपने आप में शीर्षक प्रदान नहीं करतीं। इस संदर्भ में न्यायालय ने State of H.P. v. Keshav Ram, (1996) 11 SCC 257 का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर शीर्षक की घोषणा नहीं की जा सकती। आगे Suraj Bhan v. Financial Commissioner, (2007) 6 SCC 186 तथा बाद के अनेक निर्णय जैसे Suman Verma v. Union of India, Faqruddin v. Tajuddin, Rajinder Singh v. State of J&K, Municipal Corporation, Aurangabad v. State of Maharashtra, T. Ravi v. B. Chinna Narasimha, Bhimabai Mahadeo Kambekar v. Arthur Import & Export Co., Prahlad Pradhan v. Sonu Kumhar तथा Ajit Kaur v. Darshan Singh का भी संदर्भ दिया गया।
इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि राजस्व प्रविष्टियाँ केवल भू–राजस्व वसूली के राजकोषीय उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, ये शीर्षक के दस्तावेज नहीं हैं। शीर्षक का निर्णय साक्ष्य के आधार पर, स्वामित्व एवं कब्जे को देखकर, सक्षम दीवानी न्यायालय ही करेगा।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि वाद न्यायालय ने केवल प्रतिवादियों के पक्ष में हुई पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टियों के आधार पर वादकारियों के शीर्षक से इनकार कर गलत किया। निम्न अपीलीय न्यायालय ने ठीक ही यह पाया था कि वादकारियों के पास वाद भूमि पर हक, शीर्षक और कब्जा है, परन्तु उसने यह मानकर कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टि को तीन वर्ष के भीतर चुनौती नहीं दी गई, वाद को परिसीमा–बाधित ठहराकर गलती की।
न्यायमूर्ति खतीम रेज़ा ने देखा कि कदस्तरी सर्वेक्षण अभिलेख तथा 1965 के किराया निर्धारण दस्तावेज से वादकारियों का शीर्षक स्पष्ट है। लंबे समय से उनका सतत एवं स्थापित कब्जा अभिलेखों से प्रकट है। वाद, पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टि को रद्द कराने का नहीं था, बल्कि उनके पूर्व–विद्यमान शीर्षक की घोषणा तथा कब्जे की पुष्टि के लिए था।
अतः परिसीमा की गणना पुनरीक्षण सर्वेक्षण के अंतिम प्रकाशन की तारीख से नहीं की जा सकती थी। न्यायालय के मत में, वाद का कारण उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादियों ने पहली बार वादकारियों के कब्जे को खतरा पहुंचाया, और उस तारीख से गणना करने पर वाद वैधानिक अवधि के भीतर दायर हुआ। इसलिए वाद परिसीमा से बाधित नहीं था।
न्यायालय ने आगे कब्जे पर आधारित शीर्षक (possessory title) की अवधारणा पर जोर दिया। Rame Gowda (dead) by LRs v. M. Varadappa Naidu (dead) by LRs & Another, (2004) 1 SCC 769 का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय विधि के अनुसार शांतिपूर्ण कब्जे में रहने वाला व्यक्ति, अपने कब्जे की रक्षा का अधिकारी है, और घुसपैठिए को बाहर रखने के लिए वह यथोचित बल का प्रयोग भी कर सकता है।
न्यायालय ने Somnath Burman v. Dr. S.P. Raju & Anr., (1969) 3 SCC 129 पर भी भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादकारी का कब्जा, प्रतिवादी के विरुद्ध, उसके स्वामी होने के शीर्षक का पर्याप्त साक्ष्य हो सकता है। तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने माना कि वादकारियों का लंबा, सतत और स्थापित कब्जा, पूर्व अभिलेखों एवं किराया निर्धारण से समर्थित होने के कारण, कम से कम वैध स्वामी को छोड़कर सबके विरुद्ध उनके पक्ष में अच्छा कब्जाई शीर्षक प्रदान करता है, और यहां उनका वास्तविक स्वामित्व–आधारित शीर्षक भी सिद्ध हो चुका है।
जमींदारी के उन्मूलन से पहले और बाद के कब्जे की निरंतरता संबंधी अनुमान, तथा यह सिद्धांत कि कब्जा शीर्षक का अनुसरण करता है, को मान्यता देते हुए उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वादकारियों को वाद संपत्ति पर अपने शीर्षक और कब्जे की घोषणा का अधिकार है।
तदनुसार, न्यायालय ने द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए, टाइटल अपील संख्या 12/94/47/96 में 15.12.1999 दिनांकित निम्न अपीलीय न्यायालय के उस निर्णय–भाग को, जिसमें वाद को परिसीमा–बाधित ठहराया गया था, निरस्त कर दिया और यह निष्कर्ष बरकरार रखा कि वादकारियों के पास वाद भूमि पर शीर्षक एवं कब्जा है। महत्वपूर्ण विधि–प्रश्नों का उत्तर अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिया गया। द्वितीय अपील स्वीकार की गई और लंबित अंतरिम आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन गांववालों और छोटे भूमिधारकों के लिए अहम है जो पुराने कब्जे और पूर्व अभिलेखों पर निर्भर हैं, लेकिन बाद के सर्वेक्षण कागजों में हुई गलत प्रविष्टियों की वजह से परेशानियों का सामना करते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल सर्वेक्षण एवं राजस्व अभिलेखों के बल पर किसी की जमीन नहीं छीनी जा सकती। यदि कोई परिवार लम्बे समय से शांतिपूर्ण कब्जे में है और उसके पक्ष में पुराने अभिलेख तथा किराया–रसीदें हैं, तो वह अब भी अपने शीर्षक की घोषणा प्राप्त कर सकता है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में परिसीमा की अवधि सर्वेक्षण प्रविष्टि की तारीख से नहीं, बल्कि उस समय से शुरू होती है जब पड़ोसी या प्रतिद्वंद्वी वास्तव में कब्जे को चुनौती देता या खतरे में डालता है। इससे वास्तविक कब्जाधारियों के अधिकारों की रक्षा होती है, ताकि अधिकारियों की वर्षों पुरानी गलती के कारण वे अपने अधिकार न खो दें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या दीवानी न्यायालय केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के शीर्षक से इनकार कर सकता है कि बाद की राजस्व/सर्वेक्षण प्रविष्टि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि राजस्व अभिलेख शीर्षक न तो उत्पन्न करते हैं, न समाप्त। शीर्षक का निर्णय स्वामित्व और कब्जे के साक्ष्यों पर होगा; प्रतिकूल सर्वेक्षण प्रविष्टियों के बावजूद वादकारियों का शीर्षक सिद्ध हुआ। - प्रश्न: क्या वादकारियों का वाद इसलिए परिसीमा–बाधित था कि उन्होंने पुनरीक्षण सर्वेक्षण खतियान के प्रकाशन से तीन वर्ष के भीतर उसे चुनौती नहीं दी?
उत्तर: नहीं। वाद, पूर्व–विद्यमान शीर्षक की घोषणा और कब्जे की पुष्टि के लिए था। परिसीमा की गणना उनके कब्जे को पहली बार दी गई धमकी की तारीख से होगी, न कि सर्वेक्षण प्रकाशन की तारीख से। वाद समय–सीमा के भीतर था। - प्रश्न: क्या लंबे और शांतिपूर्ण कब्जे के साथ पूर्व अभिलेख, वादकारियों के पक्ष में शीर्षक की घोषणा का आधार बन सकते हैं?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि वादकारियों का लंबा, सतत और स्थापित कब्जा, कदस्तरी अभिलेखों तथा किराया निर्धारण से समर्थित होने के कारण, उन्हें भूमि पर अच्छा और प्रवर्तनीय शीर्षक प्रदान करता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Union of India & Ors. v. Vasavi Cooperative Housing Society Limited & Ors., (2014) 2 SCC 269
- State of H.P. v. Keshav Ram, (1996) 11 SCC 257
- Suraj Bhan v. Financial Commissioner, (2007) 6 SCC 186
- Suman Verma v. Union of India, (2004) 12 SCC 58
- Faqruddin v. Tajuddin, (2008) 8 SCC 12
- Rajinder Singh v. State of J&K, (2008) 9 SCC 368
- Municipal Corporation, Aurangabad v. State of Maharashtra, (2015) 16 SCC 689
- T. Ravi v. B. Chinna Narasimha, (2017) 7 SCC 342
- Bhimabai Mahadeo Kambekar v. Arthur Import & Export Co., (2019) 3 SCC 191
- Prahlad Pradhan v. Sonu Kumhar, (2019) 10 SCC 259
- Ajit Kaur v. Darshan Singh, (2019) 13 SCC 70
- Banarsi & Ors. v. Ram Phal, (2003) 9 SCC 606
- Rame Gowda (dead) by LRs v. M. Varadappa Naidu (dead) by LRs & Another, (2004) 1 SCC 769
- Somnath Burman v. Dr. S.P. Raju & Anr., (1969) 3 SCC 129
प्रकरण विवरण
मामला संख्या: Second Appeal No. 34 of 2000
मामले का शीर्षक: Radhe Shyam Hajjam & Ors. v. Bechu Pal & Ors.
उद्धरण: 2024 (1) PLJR 532
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ/कोरम: Hon’ble Mr. Justice Khatim Reza
निर्णय की तारीख: 04-01-2024
मूल वाद: टाइटल सूट संख्या 47/1991, न्यायालय मुंसिफ, भभुआ
प्रथम अपील: टाइटल अपील संख्या 12/94/47/96, न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ)
मामले का स्वरूप: बसेरा भूमि से संबंधित शीर्षक की घोषणा, कब्जे की पुष्टि एवं निषेधाज्ञा के लिए दायर टाइटल सूट में द्वितीय अपील
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता (वादकारी) की ओर से: श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता
- प्रतिवादी (प्रतिवादीगण) की ओर से: श्री गणपति त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में श्री अंबिका भगत, अधिवक्ता
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in SA No. 34 of 2000
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