प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष वाद संख्या Miscellaneous Jurisdiction Case No. 1224 of 2023 में आया। याचिकाकर्ता, पत्नी, ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया। उसने उच्च न्यायालय से Divorce Case No. 51 of 2022 को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।
वह तलाक मामला पति द्वारा Principal Judge, Family Court, Saharsa के समक्ष दायर किया गया था। याचिकाकर्ता चाहती थी कि उसे Principal Judge, Family Court, Muzaffarpur के पास स्थानांतरित किया जाए।
निर्णय में दर्ज है कि पक्षकारों का विवाह 09.12.2020 को हिंदू रीति‑रिवाजों के अनुसार हुआ था। याचिकाकर्ता के अनुसार, विवाह के शीघ्र बाद ही उससे दहेज की मांग की जाने लगी। जब कथित मांगें पूरी नहीं की गईं, तो उसके अनुसार उसे विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया गया।
इन घटनाओं के आधार पर, उसने Sadar P.S. Case No. 686 of 2022 दर्ज कराई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 506, 307/34 तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, प्रतिवादी पक्ष एवं अन्य के विरुद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया।
याचिकाकर्ता ने आगे पति के विरुद्ध Principal Judge, Family Court, Muzaffarpur के समक्ष Maintenance Case No. 125 of 2023 भी दायर किया। इसके अलावा, उसने Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 12 के तहत Chief Judicial Magistrate, Muzaffarpur के समक्ष Domestic Violence Case No. 1154 of 2023 भी आरंभ की।
इस प्रकार, जब उसने सहरसा से पति के तलाक मामले के स्थानांतरण हेतु पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, उस समय पक्षकारों के बीच तीन अलग‑अलग कार्यवाहियां पहले से ही मुजफ्फरपुर में लंबित थीं।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने 16.01.2026 को इस आवेदन पर सुनवाई की। न्यायालय ने पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फिर विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण से संबंधित लागू विधिक सिद्धांतों की समीक्षा की।
याचिकाकर्ता‑पत्नी की ओर से यह दलील दी गई कि वह एक “असहाय महिला” है, जो पूर्णतः अपने वृद्ध माता‑पिता पर निर्भर है। उसका कहना था कि उसकी देखभाल के लिए और कोई नहीं है तथा उसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है।
उसने यह रेखांकित किया कि पक्षकारों के बीच दर्ज चार मामलों में से तीन पहले से ही मुजफ्फरपुर की अदालतों के समक्ष लंबित हैं: भरण‑पोषण का मामला, घरेलू हिंसा का मामला और Sadar P.S. Muzaffarpur में दर्ज आपराधिक मामला। केवल तलाक का मामला ही सहरसा में लंबित था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे मुजफ्फरपुर से सहरसा तक लगभग 160 किलोमीटर की दूरी तय कर तलाक कार्यवाही में उपस्थित होना अत्यंत कठिन लगता है। इन आधारों पर उसने अनुरोध किया कि तलाक मामले को मुजफ्फरपुर स्थानांतरित किया जाए।
दूसरी ओर, प्रतिवादी‑पति ने स्थानांतरण का विरोध किया। उसके अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया। न्यायालय के अभिलेख में दर्ज है कि प्रतिवादी के अनुसार, अन्य सभी तीनों मामले “तलाक मामला दायर किए जाने के बाद, बदले की भावना से एवं उस पर दबाव बनाने हेतु, एक‑के‑बाद‑एक दर्ज कराए गए।”
यातायात संबंधी कठिनाई के मुद्दे पर पति ने दलील दी कि सहरसा और मुजफ्फरपुर के बीच चार लेन वाली सड़क तथा रेलवे नेटवर्क के माध्यम से अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उसने यह भी कहा कि वह प्रत्येक तिथि पर याचिकाकर्ता के यात्रा व्यय के लिए वैधानिक राशि अदा करने के लिए तैयार है।
प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के आरोपों को मनगढंत बताया और यह प्रस्तुत किया कि केवल पत्नी होने के आधार पर वह सहानुभूतिपूर्ण विचार की हकदार नहीं है। यह भी इंगित किया गया कि याचिकाकर्ता पहले ही सहरसा स्थित तलाक मामले में उपस्थित हो चुकी है और वहां अपना लिखित बयान दाखिल कर चुकी है।
निर्णय से पूर्व, पटना उच्च न्यायालय ने वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण से संबंधित प्रासंगिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा की। न्यायालय ने विशेष रूप से N.C.V. Aishwarya Vs. A.S. Saravana Karthik Sha [AIR 2022 SC 4318] में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।
उस निर्णय से उद्धृत करते हुए, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत अधिकार का प्रयोग करते समय “मौलिक सिद्धांत” यह है कि वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के स्थानांतरण की आवश्यकता न्याय के हित में होनी चाहिए।
वैवाहिक मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि न्यायालय को दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति, उनका सामाजिक परिवेश, व्यवहार‑पद्धति, विवाह से पूर्व और पश्चात जीवन‑स्तर, तथा वे किसके संरक्षण में रहकर आजीविका चला रहे हैं, इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि भारतीय समाज की सामाजिक‑आर्थिक स्थिति को देखते हुए वैवाहिक विवादों में स्थानांतरण याचिकाओं पर विचार करते समय सामान्यतः पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भी अवलोकित किया गया कि जब एक ही पक्षकारों के बीच समान तथ्य एवं विधि प्रश्नों से जुड़े कई मामले भिन्न‑भिन्न न्यायालयों में लंबित हों, तो यह वांछनीय है कि उन सभी की सुनवाई एक ही न्यायाधीश द्वारा की जाए। इससे समान मुद्दों पर बार‑बार ट्रायल से बचा जा सकता है और परस्पर विरोधी निर्णयों की संभावना घटती है।
पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के दो पूर्ववर्ती निर्णयों का भी उल्लेख किया: Sumita Singh Vs. Kumar Sanjay, (2001) 10 SCC 41 तथा Rajani Kishor Pardeshi Vs. Kishor Babulal Pardeshi, (2005) 12 SCC 237। इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि महिला वादकारियों की सुविधा को अधिक महत्व और वरीयता दी जानी चाहिए। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कार्यवाही का स्थानांतरण सामान्यतः इस उद्देश्य से स्वीकृत किया जाना चाहिए कि महिलाओं को अनावश्यक कठिनाई से बचाया जा सके।
इन सिद्धांतों को स्पष्ट करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया। न्यायालय ने अवलोकन किया कि पक्षकारों के बीच लंबित चार मामलों में से तीन पहले से ही मुजफ्फरपुर के अधिकारक्षेत्र वाली अदालतों के समक्ष लंबित हैं।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता की आयु लगभग 30 वर्ष है और उसके लिए लगभग 160 किमी दूर स्थित न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होना गंभीर कठिनाई का कारण होगा। न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि उसके परिवार में उसकी देखभाल करने वाला उसके वृद्ध माता‑पिता के अलावा और कोई नहीं है।
इन परिस्थितियों के आलोक में तथा वैवाहिक स्थानांतरण मामलों में पत्नी की सुविधा को महत्व देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से मार्गदर्शित होते हुए, न्यायालय ने पाया कि “वर्तमान आवेदन में पर्याप्त आधार है।”
अतः, पटना उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने निर्देश दिया कि Divorce Case No. 51 of 2022 को Principal Judge, Family Court, Saharsa की अदालत से Principal Judge, Family Court, Muzaffarpur की अदालत में स्थानांतरित किया जाए।
न्यायालय ने स्थानांतरण के बाद मामले के सुचारू संचालन हेतु आगे के निर्देश भी जारी किए। आदेश दिया गया कि अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत Principal Judge, Family Court, Muzaffarpur, दोनों पक्षकारों को नया समन जारी करे। परिवार न्यायालय को निर्देश दिया गया है कि वह मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाए और तलाक वाद का त्वरित निस्तारण कानून के अनुरूप करे।
इन निर्देशों के साथ, उच्च न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करते हुए मामले का निपटारा कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो वैवाहिक विवादों और भिन्न‑भिन्न जिलों में लंबित अनेक न्यायिक कार्यवाहियों का सामना कर रही हैं। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि लंबी दूरी की यात्रा, आर्थिक सहयोग का अभाव और वृद्ध माता‑पिता पर निर्भरता, किसी महिला के लिए दूरस्थ अदालत में नियमित रूप से उपस्थित होना अत्यंत कठिन बना सकते हैं।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण का अनुसरण किया कि ऐसी परिस्थितियों में सामान्यतः पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि जब अधिकांश संबंधित मामले पहले से ही एक ही स्थान पर लंबित हों, तो सभी की सुनवाई वहीं करना अधिक व्यावहारिक और न्यायसंगत है।
साधारण पाठकों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि किसी पत्नी को किसी अन्य जिले में चल रहे तलाक मामले में उपस्थिति के लिए यात्रा करने में गंभीर कठिनाई हो रही हो, तो वह उपयुक्त परिस्थितियों में उच्च न्यायालय से यह प्रार्थना कर सकती है कि मामला उस स्थान के निकट स्थानांतरित किया जाए, जहां वह रहती है और जहां उसके अन्य मामले लंबित हैं। हालांकि, हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करेगा और न्यायालय यह जांचेगा कि स्थानांतरण का अनुरोध वास्तविक है और न्याय के हित में है या नहीं।
कानूनी मुद्दे और उनके उत्तर
मुद्दा: क्या पति द्वारा सहरसा में दायर Divorce Case No. 51 of 2022 को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत मुजफ्फरपुर स्थानांतरित किया जाना चाहिए?
उत्तर: हाँ। यह देखते हुए कि पक्षकारों के बीच तीन संबंधित मामले पहले से ही मुजफ्फरपुर में लंबित हैं, याचिकाकर्ता‑पत्नी अपने वृद्ध माता‑पिता पर निर्भर है, लगभग 160 किमी की दूरी है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता देते हैं, पटना उच्च न्यायालय ने तलाक मामले को Principal Judge, Family Court, Muzaffarpur में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
N.C.V. Aishwarya Vs. A.S. Saravana Karthik Sha, AIR 2022 SC 4318
Sumita Singh Vs. Kumar Sanjay, (2001) 10 SCC 41
Rajani Kishor Pardeshi Vs. Kishor Babulal Pardeshi, (2005) 12 SCC 237
मामले का विवरण
मामला संख्या: Miscellaneous Jurisdiction Case No. 1224 of 2023
मामले का शीर्षक: Priti Kumari v. Ayush Kumar
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar
उद्धरण: 2026 (2) PLJR 222
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता‑पत्नी की ओर से Mr. Siyaram Pandey, Advocate; प्रतिवादी‑पति की ओर से Mr. Satish Kumar Singh, Advocate
मामले का स्वरूप: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत आवेदन, जिसके द्वारा तलाक मामले को Family Court, Saharsa से Family Court, Muzaffarpur में स्थानांतरित करने की प्रार्थना की गई
निर्णय की तिथि: 16.01.2026
निर्णय का लिंक: http://निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTAjMTIyNCMyMDIzIzEjTg==-mJurlP–ak1–3sqk=
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