वाद की पृष्ठभूमि
सन् 2017 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन), आठ, पटना के समक्ष एक उत्तराधिकार वाद दायर किया गया। उस वाद में आवेदक स्वर्गीय रजनीश यादव की विधवा हैं, जो लखनऊ स्थित आयकर विभाग में संयुक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।
उन्होंने अपने दिवंगत पति द्वारा छोड़ी गई चल संपत्तियों के लिए उत्तरोत्तर (सक्सेशन) प्रमाणपत्र मांगा। इनमें जनरल प्रोविडेंट फंड (G.P.F.) जैसी देय राशियाँ तथा अन्य सेवा-संबंधी लाभ शामिल हैं, जो सरकारी विभागों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों द्वारा देय हैं।
निर्णय के अनुसार, संबंधित प्राधिकारियों ने इन राशियों के भुगतान से पहले उनके द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर जोर दिया। इसी आवश्यकता के कारण उन्होंने सक्सेशन केस नंबर 234/2017 दायर किया तथा यह दावा किया कि वह मृतक की विधिवत विवाहित पत्नी होने के नाते एकमात्र विधिक वारिस हैं और समस्त देय राशियाँ प्राप्त करने की हकदार हैं।
इस उत्तराधिकार वाद की लंबितावस्था के दौरान, उस वाद में एक प्रतिवादी कौशल्या देवी की मृत्यु 28.12.2022 को हो गई। उन्होंने पहले इस उत्तराधिकार वाद में आपत्तियाँ दायर की थीं।
उनकी मृत्यु के बाद, उनके पुत्रों (संजय कुमार, नीरज कुमार और नितिन कुमार) ने 01.05.2023 दिनांकित एक आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया। उन्होंने स्वयं को उनकी प्रथम श्रेणी (Class I) की वारिस एवं विधिक उत्तराधिकारी बताते हुए, उत्तराधिकार वाद में प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने की प्रार्थना की, ताकि वे अपनी माँ द्वारा मूलतः दायर की गई आपत्तियों को आगे बढ़ा सकें।
उनका यह आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XXII नियम 4 के तहत, धारा 151 के साथ पढ़ते हुए दाखिल किया गया था। तथापि, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), आठ, पटना ने 04.01.2025 के आदेश द्वारा इस पक्षकार निर्मिति (इम्पलीडमेंट) संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया।
इससे आहत होकर, स्वर्गीय कौशल्या देवी के पुत्रों ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तथा सिविल मिसलेनियस नंबर 588/2025 दायर किया। उन्होंने उच्च न्यायालय से 04.01.2025 दिनांकित आदेश को रद्द करने तथा उन्हें उत्तराधिकार वाद में अभिलेख पर लाने (रिकॉर्ड में जोड़े जाने) की अनुमति देने का निवेदन किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. बी. पीडी. सिंह द्वारा की गई। मूल प्रश्न यह था कि स्वर्गीय कौशल्या देवी के पुत्रों को, दिवंगत रजनीश यादव की चल संपत्ति से संबंधित लंबित उत्तराधिकार वाद में, आवश्यक या उचित पक्षकार माना जा सकता है या नहीं।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि वे कौशल्या देवी के पुत्र एवं प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस हैं। चूँकि वह उत्तराधिकार वाद में प्रतिवादी थीं और उन्होंने आपत्तियाँ दायर की थीं, इसलिए उनके निधन के बाद वे उनके स्थान पर आकर, आदेश XXII नियम 4 CPC के तहत, उन आपत्तियों को आगे बढ़ाने के हकदार हैं।
सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXII नियम 4 सामान्यतः मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने से संबंधित है, ताकि वाद अपभूति (एबेट) न हो। याचिकाकर्ताओं ने अपने इम्पलीडमेंट के समर्थन में इस प्रावधान पर, साथ ही धारा 151 CPC के अंतर्गत न्यायालय की निहित शक्तियों पर, भरोसा किया।
यह तय करने के लिए कि उन्हें पक्षकार के रूप में जोड़ा जा सकता है या नहीं, पटना उच्च न्यायालय ने यह परखा कि विधि के अनुसार, दिवंगत रजनीश यादव की चल संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार किसे प्राप्त है।
इसके लिए न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, विशेष रूप से धारा 8, 9 एवं 10 तथा अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची का संदर्भ लिया।
अधिनियम की धारा 8, उस स्थिति में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों को निर्धारित करती है, जब कोई पुरुष हिंदू बिना वसीयत (इंटेस्टेट) मरे। न्यायालय ने अपने निर्णय में धारा 8 का पूरा पाठ उद्धृत किया। सरल शब्दों में, यह बताती है कि संपत्ति किस क्रम में हस्तांतरित होगी:
पहले, अनुसूची की प्रथम श्रेणी (Class I) के वारिसों को। दूसरे, यदि कोई प्रथम श्रेणी का वारिस न हो, तो द्वितीय श्रेणी (Class II) के वारिसों को। तीसरे, यदि प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कोई वारिस न हो, तो मृतक के अग्नेट (agnates) को। और अंत में, यदि अग्नेट भी न हों, तो कॉग्नेट (cognates) को।
अधिनियम की धारा 9, जिसे न्यायालय ने भी उद्धृत किया, यह निर्धारित करती है कि अनुसूची में वर्णित वारिस किस वरीयता क्रम में संपत्ति प्राप्त करेंगे। प्रथम श्रेणी के वारिस एक साथ एवं अन्य सभी वारिसों को अपवर्जित करते हुए लेते हैं। केवल तब, जब कोई प्रथम श्रेणी का वारिस न हो, द्वितीय श्रेणी के वारिसों की बारी आती है, और इसी तरह आगे।
धारा 10 यह स्पष्ट करती है कि प्रथम श्रेणी (Class I) के वारिसों के बीच संपत्ति का वितरण किस प्रकार होगा। न्यायालय ने धारा 10 के नियम 1 से 4 तक उद्धृत किए, जिनमें कहा गया है कि विधवा, जीवित पुत्र-पुत्री तथा मृतक की माता, प्रत्येक को एक-एक हिस्सा मिलता है, और पूर्वमृत संतानों की शाखाओं के लिए विस्तृत नियम दिए गए हैं।
इसके बाद न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची की ओर रुख किया। उसने यह प्रासंगिक भाग उद्धृत किया कि प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में किन-किन संबंधियों को सम्मिलित किया गया है।
प्रथम श्रेणी (Class I) में पुत्र, पुत्री, विधवा, माता तथा कई प्रकार के पोते-पोतियाँ और पूर्वमृत पुत्रों की विधवाएँ शामिल हैं।
द्वितीय श्रेणी (Class II) में प्रथम प्रविष्टि “पिता” की है। आगे की प्रविष्टियों में “भाई” और “बहन” सहित भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, पिता का पिता आदि कई अन्य संबंध शामिल हैं।
इन प्रावधानों को उधृत करने के पश्चात, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की विधिक स्थिति का विश्लेषण किया। उसने यह टिप्पणी की कि मृतक के भाई, अनुसूची के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी (Class II) में आते हैं। अतः उन्हें उत्तराधिकार का अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है, जब कोई प्रथम श्रेणी का वारिस न हो।
वर्तमान मामले में, स्वर्गीय रजनीश यादव की विधवा जीवित हैं और वही उत्तराधिकार वाद में आवेदक भी हैं। विधवा होने के नाते, वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रथम श्रेणी (Class I) की वारिस हैं।
इसी आधार पर न्यायालय ने माना कि मृतक की चल संपत्ति सबसे पहले केवल प्रथम श्रेणी के वारिसों के बीच ही वितरित की जानी चाहिए। द्वितीय श्रेणी के वारिस, जैसे कि भाई, किसी भी प्रथम श्रेणी के वारिस के जीवित रहते हुए कोई हिस्सा या अधिकार दावा नहीं कर सकते।
न्यायालय ने आगे यह भी उल्लेख किया कि, उत्तराधिकार वाद में पक्षकार बनाए जाने की मांग करने वाले चार भाइयों का, मृतक की विधवा के जीवित रहते, उसकी चल संपत्ति में न तो कोई अधिकार है, न हित, न ही हिस्सा। परिणामस्वरूप, उन्हें उत्तरोत्तर प्रमाणपत्र आवेदन के निपटारे के लिए न तो “आवश्यक” और न ही “उचित” पक्षकार माना जा सकता है।
आवश्यक पक्षकार वह होता है जिसके बिना कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उचित पक्षकार वह होता है जिसकी उपस्थिति से न्यायालय विवादित प्रश्नों का पूर्ण एवं प्रभावी निपटारा कर पाने में सहायक हो सकती है। न्यायालय ने माना कि उत्तराधिकार की वैधानिक योजना के आलोक में, भाई इन दोनों कसौटियों पर खरे नहीं उतरते।
इस विधिक स्थिति के कारण, न्यायालय ने विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा। 04.01.2025 का वह विवादित आदेश, जिसके द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), आठ, पटना ने इम्पलीडमेंट संबंधी आवेदन खारिज कर दिया था, सही पाया गया।
फलस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने सिविल मिसलेनियस नंबर 588/2025 को खारिज कर दिया। स्वर्गीय रजनीश यादव के भाइयों को सक्सेशन केस नंबर 234/2017 में पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा, और उत्तराधिकार की कार्यवाही विधवा को आवेदक मानकर ही जारी रहेगी।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी सरकारी कर्मचारी अथवा किसी भी ऐसे पुरुष हिंदू की मृत्यु के बाद, जिसने वसीयत नहीं छोड़ी हो, सेवा-लाभ, प्रोविडेंट फंड और अन्य चल संपत्तियों के संबंध में विवाद कर रहे हों।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पुनः स्थापित किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, विधवा प्रथम श्रेणी (Class I) की वारिस होने के नाते, भाइयों और अन्य द्वितीय श्रेणी (Class II) के संबंधियों पर प्राथमिकता रखती है। जब तक विधवा जैसी कोई प्रथम श्रेणी की वारिस मौजूद है, भाइयों का संपत्ति में कोई विधिक हिस्सा नहीं बनता।
विधवाओं के लिए यह निर्णय यह आश्वासन देता है कि जब कानून स्वयं विधवा की प्राथमिकता को मान्यता देता है, तब दूर के संबंधी चल संपत्तियों के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र संबंधी कार्यवाही में आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
अन्य संबंधियों के लिए यह निर्णय यह स्मरण कराता है कि ऐसी कार्यवाहियों में सुने जाने का उनका अधिकार, विधिक वारिसों के क्रम में उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। केवल विवाद करने की इच्छा या विधवा के दावे पर आशंका ही पर्याप्त नहीं है, यदि विधि स्वयं उन्हें किसी वर्तमान अधिकार या हिस्से से वंचित रखती है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या किसी मृत पुरुष हिंदू के भाई, उसकी चल संपत्तियों से संबंधित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र वाद में, तब पक्षकार (इम्प्लीड) बनाए जाने के हकदार हैं जब उसकी विधवा, जो प्रथम श्रेणी (Class I) की वारिस है, पहले से ही आवेदक हो?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि भाई द्वितीय श्रेणी (Class II) के वारिस हैं और केवल प्रथम श्रेणी के वारिस न होने की स्थिति में ही उत्तराधिकारी हो सकते हैं। चूँकि विधवा, जो प्रथम श्रेणी की वारिस है, जीवित है और आवेदक भी है, इसलिए भाइयों का मृतक की चल संपत्ति में कोई वर्तमान अधिकार, हित या हिस्सा नहीं है और वे न तो आवश्यक और न ही उचित पक्षकार हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्व न्यायिक नज़ीर का उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायालय ने सीधे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों पर भरोसा किया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल मिसलेनियस जूरिस्डिक्शन नंबर 588/2025
मामले का शीर्षक: Sanjay Kumar & Ors. v. Supriya Shailja & Ors.
पीठ (कोरम): माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. बी. पीडी. सिंह
साइटेशन: 2026 (2) PLJR 220
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री जे. एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री राज शेखर, अधिवक्ता
वाद का स्वरूप: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र संबंधी कार्यवाही (सक्सेशन केस नंबर 234/2017) में पक्षकार बनाए जाने (इम्पलीडमेंट) से संबंधित, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के आदेश को चुनौती देने वाला सिविल मिसलेनियस आवेदन।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 13.01.2026
चुनौती के अधीन विचारण न्यायालय का आदेश: सक्सेशन केस नंबर 234/2017 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन), आठ, पटना द्वारा पारित 04.01.2025 का आदेश
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का आधिकारिक निर्णय यहां देखें
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