विवाद की पृष्ठभूमि
विवाद वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत एकचारी, प्रखंड कहलगांव, जिला भागलपुर के मुखिया पद के चुनाव से संबंधित था।
गाँव में 8,889 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 6,304 मतदाताओं ने मतदान किया। गिनती के दौरान 438 मतपत्रों को अमान्य घोषित किया गया। इस प्रकार 5,866 मतों को वैध मानकर गिना जाना था।
इस गिनती में एक प्रत्याशी इंदिरा देवी को 2,022 मत प्राप्त हुए। उनकी प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी ब्यूटी पटेल को 1,979 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार जीत का अंतर 43 मतों का था।
ब्यूटी पटेल ने मुंसिफ के समक्ष निर्वाचन याचिका दायर कर परिणाम को चुनौती दी। उनका कहना था कि 438 अस्वीकृत मतपत्रों में से कई मतपत्रों को गलत तरीके से अस्वीकृत किया गया है और उन्हें उनके पक्ष में गिना जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी दावा किया कि इंदिरा देवी के पक्ष में गिने गए कुछ मतपत्र वास्तव में अवैध थे।
मुंसिफ ने पुनर्गणना की उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि पहले सभी 438 अस्वीकृत मतपत्रों की गिनती की जाए। यदि इस आधार पर यह पाया जाए कि चुनाव याचिकाकर्ता (ब्यूटी पटेल) को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं, तो उन्हें इंदिरा देवी के स्थान पर निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
मुंसिफ ने आगे आदेश दिया कि यदि अस्वीकृत मतपत्रों की इस पुनर्गणना से परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उनके आदेश में दर्शाए गए सात बूथों के मतपत्रों की पूर्ण पुनर्गणना की जाए। इस पुनर्गणना पर जो प्रत्याशी सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा, उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
मूल गिनती से जिनका निर्वाचन बरकरार था, उन इंदिरा देवी ने मुंसिफ के पुनर्गणना आदेश को पटना उच्च न्यायालय (एकल पीठ) में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी। माननीय एकल न्यायाधीश ने 3 अक्टूबर 2018 को रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि पुनर्गणना का आदेश पारित करने की शर्तें पूरी नहीं हुई थीं और मुंसिफ का आदेश रद्द कर दिया।
इससे आहत होकर, ब्यूटी पटेल ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील (LPA No.1611 of 2018) दाखिल की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने 12-03-2019 को मौखिक निर्णय सुनाया।
मूल प्रश्न यह था कि क्या माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा मुखिया चुनाव में मतों की पुनर्गणना का आदेश देने वाले मुंसिफ के आदेश को रद्द किया जाना विधिसम्मत था या नहीं।
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय ने तथ्यों, पक्षकारों की दलीलों, साक्ष्यों तथा चुनाव विवादों में मतपत्रों की पुनर्गणना से संबंधित विधिक सिद्धांतों का गहन पुनरीक्षण किया।
सबसे पहले न्यायालय ने आवश्यक तथ्यों को पुनः संक्षेप में रखा। कुल 6,304 डाले गए मतों में से 438 को अमान्य माना गया। शेष 5,866 वैध मतों पर इंदिरा देवी 43 मतों से आगे रहीं। निर्वाचन याचिका में यह आरोप लगाए गए थे कि:
1. 438 अस्वीकृत मतपत्रों को गलत तरीके से अस्वीकृत किया गया और उन्हें, मुख्य रूप से निर्वाचन याचिकाकर्ता (ब्यूटी पटेल) के पक्ष में, गिना जाना चाहिए था।
2. कुछ मतपत्र ऐसे थे जिन पर पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे।
3. कुछ मतपत्रों पर मतदाताओं के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान तथा पीठासीन पदाधिकारी की सील एक-दूसरे पर चढ़े हुए (ओवरलैपिंग) पाए गए।
निर्वाचन याचिकाकर्ता का दावा था कि ऐसे मतपत्रों को गलत तरीके से इंदिरा देवी के पक्ष में गिन लिया गया, जिससे परिणाम पर भौतिक/महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
न्यायालय ने माना कि मुंसिफ के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। निर्वाचन याचिकाकर्ता स्वयं के अतिरिक्त तीन अन्य गवाहों ने उनके समर्थन में बयान दिए। अन्य प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशियों ने भी लिखित बयान दाखिल किए और राज्य के गवाहों की भी जिरह की गई।
इसके बाद खंडपीठ ने यह परखा कि मुंसिफ ने मामले से कैसे निपटा। मुंसिफ ने सभी 438 अस्वीकृत मतपत्रों की पुनर्गणना तथा आवश्यकता पड़ने पर सात बूथों की पूर्ण पुनर्गणना का आदेश दिया और इन पुनर्गणनाओं को सीधे नए परिणाम की घोषणा से जोड़ दिया।
इंदिरा देवी की मुख्य शिकायत, पहले एकल न्यायाधीश के समक्ष और पुनः खंडपीठ के समक्ष, यह थी कि मुंसिफ ने बिना:
1. निर्वाचन याचिका में किसी स्पष्ट और विशिष्ट आरोप के, जो गिनती की विशेष अनियमितताओं की ओर संकेत करता हो,
2. यह रिकॉर्ड किए बिना कि पुनर्गणना की आवश्यकता पर कोई ठोस कारण या “प्रथमदृष्टया संतुष्टि” है,
3. कोई सीमित या नमूना निरीक्षण (सैंपल इंस्पेक्शन) जैसा एहतियाती कदम उठाए बिना,
सीधे ही पुनर्गणना का आदेश दे दिया।
उनका तर्क था कि मुंसिफ ने स्थापित कानून के विपरीत मतपत्रों की “फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी” (अंधाधुंध और टोह लेने वाली जाँच) की अनुमति दे दी।
लेटर्स पेटेंट अपील में, ब्यूटी पटेल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने मुख्य रूप से दो आधारों पर मुंसिफ के आदेश का समर्थन करने का प्रयास किया।
पहला, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि रिट न्यायालय के समक्ष दाखिल उनके काउंटर हलफनामे के पैरा 5 में यह कहा गया है कि गिनती के समय ही पुनर्गणना का अनुरोध किया गया था और उस समय शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। उनका कहना था कि अधिकारियों को समय पर सूचित किया गया था, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इस निष्क्रियता का उल्लेख निर्वाचन याचिका में भी किया गया था।
दूसरा, उन्होंने उसी काउंटर हलफनामे के पैरा 10 पर भरोसा किया, जिसमें यह दावा किया गया था कि गिनती के समय वीडियोग्राफी की गई थी और वह वीडियो फुटेज 438 मतों की गलत अस्वीकृति से संबंधित अनियमितताओं के आरोपों का समर्थन कर सकता था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Sohan Lal vs. Babu Gandhi, (2003) 1 SCC 108, विशेष रूप से पैराग्राफ 14, पर भी निर्भरता जताई।
खंडपीठ ने इन दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया। वीडियोग्राफी वाले बिंदु पर न्यायालय ने स्पष्ट और महत्वपूर्ण निष्कर्ष दर्ज किया। न्यायालय ने नोट किया कि वीडियोग्राफी से संबंधित आरोप केवल रिट न्यायालय के समक्ष बाद में दाखिल काउंटर हलफनामे में निहित थे। मूल निर्वाचन याचिका (जो रिट याचिका में परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न थी) के किसी भी पैरा में ऐसे किसी आरोप का उल्लेख नहीं मिला।
इस कारण, खंडपीठ ने माना कि जब स्वयं निर्वाचन याचिका में इस प्रकार की कोई दलील नहीं उठाई गई थी, तो वीडियोग्राफी का मुद्दा न तो अपील में उठाया जा सकता है और न ही उस पर विचार किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है: चुनाव चुनौती में जिन आधारों को प्रारंभ में ही नहीं उठाया गया, उन्हें बाद के चरण में जोड़कर नया आधार नहीं बनाया जा सकता।
इसके बाद न्यायालय ने मूल मुद्दे की ओर रुख किया: क्या मुंसिफ के पास पुनर्गणना को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई ठोस सामग्री थी?
खंडपीठ ने पाया कि मुंसिफ के आदेश में यह इंगित नहीं किया गया था कि पुनर्गणना की आवश्यकता पर उनकी संतुष्टि किस विशिष्ट सामग्री पर आधारित थी। निर्वाचन याचिका में तथ्यों का विवरण “विशिष्ट नहीं” था। इसी प्रकार, निर्वाचन याचिका का समर्थन करने वाले चार गवाहों की गवाही में भी गिनती में किसी अवैधता या मतपत्रों की अस्वीकृति में किसी गैरकानूनी कार्यवाही की सटीक प्रकृति को स्पष्ट करने वाले विवरण नहीं थे।
आरोप सामान्य ही रहे, केवल यह कहा गया कि 438 मतों को गलत तरीके से अस्वीकृत किया गया। निर्वाचन याचिका में यह भी कहा गया था कि 16 काउंटिंग टेबल थीं जबकि अपीलकर्ता की ओर से केवल दो काउंटिंग एजेंट थे। इस कारण उनके पक्ष के लोग सभी टेबलों की निगरानी नहीं कर सके।
खंडपीठ के लिए यह खुलासा अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि याचिकाकर्ता को प्रत्येक टेबल पर क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह कहना भर कि 438 मतों को गलत तरीके से अस्वीकृत किया गया, बिना यह बताए कि कौन से मत, किस टेबल से, और उनमें कौन–सा विशिष्ट दोष या अवैधता थी, मात्र एक नंगे/खाली आरोप (बोल्ड एसर्शन) से अधिक कुछ नहीं था।
न्यायालय ने माना कि इस प्रकार के सामान्य आरोप मतपेटियाँ पुनः खोलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि मुंसिफ ने स्थापित विधिक सिद्धांतों, विशेषकर उच्चतम न्यायालय द्वारा Bhabhi vs. Sheo Govind, (1976) 1 SCC 687 में संक्षेपित सिद्धांतों, की अनदेखी की।
खंडपीठ ने Bhabhi vs. Sheo Govind के पैराग्राफ 15 का पूरा उद्धरण दिया। उस अनुच्छेद में मतपत्रों के निरीक्षण या पुनर्गणना की अनुमति देने से पहले पूर्ण की जाने वाली कई कड़ी शर्तें सूचीबद्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:
1. मत का गोपनीयता सिद्धांत पवित्र है; इसे तुच्छ, अस्पष्ट या अनिश्चित आरोपों पर भंग नहीं किया जाना चाहिए।
2. निर्वाचित प्रत्याशी के विरुद्ध आरोप स्पष्ट, विशिष्ट हों और पर्याप्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों के विवरण से समर्थित हों।
3. पुनर्गणना करवाने हेतु लगाए गए आरोपों की सत्यता के संबंध में न्यायालय को प्रस्तुत सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए।
4. न्यायालय को यह पाना चाहिए कि पक्षकारों के बीच सम्पूर्ण न्याय करने के लिए मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है।
5. केवल इस उद्देश्य से कि चुनाव को निरस्त करने के लिए आधार खोजे जा सकें, मतपत्रों की टोह लेने वाली/अंधाधुंध जाँच की अनुमति देने हेतु विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
6. नमूना निरीक्षण उसी समय किया जा सकता है जब पहले से ही न्यायालय को प्रथमदृष्टया संतुष्टि हो; इसे अन्वेषणात्मक “फिशिंग एक्सरसाइज़” के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
खंडपीठ ने पाया कि वर्तमान मामले में ये अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं हुई थीं। न तो कोई स्पष्ट और विशिष्ट महत्त्वपूर्ण तथ्य थे; अधिकतम कुछ सामान्य शिकायतें और अस्पष्ट गवाहियाँ थीं। मुंसिफ द्वारा आरोपों की जांच के लिए पहले किसी भी प्रकार का नमूना निरीक्षण करने का प्रयास नहीं किया गया। इसके बजाय, उन्होंने सीधे सभी 438 अस्वीकृत मतपत्रों की पुनर्गणना और फिर सात बूथों की पूर्ण पुनर्गणना का आदेश दे दिया, साथ ही उन्होंने राहत को भी इस प्रकार नया रूप दे दिया कि परिणाम की घोषणा के लिए “दूसरा निर्देश” निर्मित हो गया।
एकल न्यायाधीश ने इन सभी बातों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकाला था कि मुंसिफ के निर्देश विधि के अनुरूप नहीं थे। खंडपीठ ने इस दृष्टिकोण से सहमति जताई।
खंडपीठ ने यह भी दोहराया कि पुनर्गणना के आदेश पारित करते समय न्यायालयों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर करीबी चुनावों में, क्योंकि ऐसे आदेश मत का गोपनीयता सिद्धांत भंग करते हैं और स्वयं वैध रूप से निर्वाचित प्रत्याशी के विरुद्ध उत्पीड़न का साधन बन सकते हैं।
दलीलों, साक्ष्यों, मुंसिफ के आदेश, एकल न्यायाधीश के तर्क और उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों का पुनर्विलोकन करने के बाद खंडपीठ ने माना कि एकल न्यायाधीश के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। ब्यूटी पटेल की अपील में कोई दम नहीं था।
तदनुसार, लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी गई और मुंसिफ के पुनर्गणना आदेश को रद्द करने का निर्णय कायम रखा गया। इसके परिणामस्वरूप मूल गिनती के आधार पर इंदिरा देवी का मुखिया के रूप में निर्वाचन यथावत बना रहा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय स्थानीय निकाय चुनावों, विशेषकर बिहार में ग्राम पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि केवल इसलिए कि जीत का अंतर कम है या पराजित प्रत्याशी सामान्य रूप से यह कह दे कि अनेक मतों को गलत तरीके से अस्वीकृत किया गया, न्यायालय पुनर्गणना की अनुमति नहीं देगा।
पुनर्गणना करवाने के लिए निर्वाचन याचिका में स्पष्ट और विशिष्ट तथ्य लिखे होने चाहिए: कौन–से मत, किन बूथों से, और किस प्रकार की सटीक अनियमितता का आरोप है। गवाहों की गवाही से भी इन विवरणों की पुष्टि होनी चाहिए। इनके बिना न्यायालय ऐसे दावों को अस्पष्ट और अयोग्य मानेगा।
दूसरा, यह निर्णय मत के गोपनीयता सिद्धांत की रक्षा करता है। न्यायालय ने याद दिलाया कि मतपेटियाँ खोलना और मतपत्रों की पुनः जाँच करना एक गंभीर कदम है और चुनाव के बाद सबूत “ढूँढने” के उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।
तीसरा, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि बाद में दिए गए हलफनामों या तर्कों (जैसे वीडियोग्राफी फुटेज के दावे) के माध्यम से एक कमजोर निर्वाचन याचिका को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। जो कुछ मायने रखता है, वह यह है कि मूल चुनाव चुनौती में क्या–क्या लिखा गया था।
ग्राम स्तर के नेताओं और उनके समर्थकों के लिए, पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय एक स्पष्ट संदेश देता है: यदि आप पंचायत चुनाव को न्यायालय में चुनौती देना चाहते हैं, तो आपकी याचिका आरंभ से ही विस्तृत, सुव्यवस्थित और ठोस तथ्यों से समर्थित होनी चाहिए।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या ग्राम पंचायत एकचारी के मुखिया चुनाव में 438 अस्वीकृत मतपत्रों की पुनर्गणना और आवश्यकता पड़ने पर सात बूथों की पूर्ण पुनर्गणना का आदेश देने में मुंसिफ न्यायोचित थे?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि निर्वाचन याचिका में केवल अस्पष्ट और सामान्य आरोप थे, विशिष्ट महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं थे और कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप मतपत्रों को पुनः खोलने का कोई औचित्य नहीं था। -
प्रश्न: क्या रिट कार्यवाही में एकल न्यायाधीश द्वारा मुंसिफ के पुनर्गणना आदेश को रद्द करना सही था?
उत्तर: हाँ। खंडपीठ ने माना कि एकल न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय विशेषकर Bhabhi vs. Sheo Govind में निर्धारित सिद्धांतों को सही रूप से लागू किया और मुंसिफ का आदेश उन विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। -
प्रश्न: क्या बाद में काउंटर हलफनामे में उठाए गए गिनती की वीडियोग्राफी से संबंधित आरोप पुनर्गणना के आदेश का समर्थन कर सकते थे?
उत्तर: नहीं। चूँकि मूल निर्वाचन याचिका में ऐसा कोई आरोप नहीं था, न्यायालय ने माना कि रिट या अपील के चरण में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Bhabhi vs. Sheo Govind, (1976) 1 SCC 687 – मतपत्रों के निरीक्षण या पुनर्गणना का आदेश देने से पूर्व पूर्ण की जाने वाली कड़ी शर्तों के लिए आश्रित।
- Sohan Lal vs. Babu Gandhi, (2003) 1 SCC 108 – अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत; न्यायालय ने दलीलों के उल्लेख के संदर्भ में इसका हवाला दिया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No.1611 of 2018 in Civil Writ Jurisdiction Case No.11385 of 2017
विवाद शीर्षक: Beauty Patel vs. Indira Devi & Ors.
उद्धरण: 2019(2) PLJR 903
कोरम: Hon’ble the Chief Justice Amreshwar Pratap Sahi और Hon’ble Justice Smt. Anjana Mishra
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से Mr. Mirtyunjay Kumar Mishra, Advocate; प्रत्युत्तरदाताओं की ओर से Mr. Harendra Prasad Singh, Advocate तथा Mr. Santosh Kumar, Advocate
मामले का स्वरूप: ग्राम पंचायत मुखिया चुनाव (निर्वाचन विवाद) में पुनर्गणना के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका से उत्पन्न लेटर्स पेटेंट अपील
निर्णय की तिथि: 12-03-2019
पूर्ण निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyMxNjExIzIwMTgjMSNO-moaHkFc8OKw=
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कि बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
