मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला डॉ. बी.आर. अंबेडकर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना में शैक्षणिक सत्र 2013-14 के लिए मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (M.D.S.) पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित विवाद से उत्पन्न हुआ।
अपीलकर्ता, जो एक डॉक्टर हैं, ने दावा किया कि उन्हें इस M.D.S. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। उनके अनुसार, उन्होंने लगभग तीन वर्षों तक यह पाठ्यक्रम किया और भारतीय दंत परिषद के मानकों के अनुसार कक्षाओं में उपस्थिति दी।
हालांकि, जब परीक्षाओं का समय आया, तो कथित रूप से उन्हें कॉलेज के छात्र के रूप में परीक्षा देने का लाभ नहीं दिया गया। अपने आपको पीड़ित महसूस करते हुए, उन्होंने राहत की मांग में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।
रिट याचिका की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय के एक माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा की गई। उन कार्यवाहियों के दौरान, कॉलेज और अन्य प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता के M.D.S. पाठ्यक्रम में प्रवेश को ही विवादित कर दिया। यह केंद्रीय विवाद — कि क्या वह विधिवत रूप से प्रवेश प्राप्त छात्र था — ही मुख्य मुद्दा बन गया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
लेटर्स पेटेंट अपील (L.P.A. No. 1161 of 2018) की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा ने की। इस अपील में उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया था।
खंडपीठ ने सर्वप्रथम यह नोट किया कि रिट याचिका को किसी तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि इसलिए खारिज किया गया था कि अपीलकर्ता 16.02.2018 को एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक विशिष्ट निर्देश का पालन करने में विफल रहा था।
इससे पहले, रिट कार्यवाही के दौरान, एकल न्यायाधीश ने याचिका पर विचार किया और उसके बाद अपीलकर्ता को यह निर्देश दिया कि वह अपने प्रवेश का स्पष्ट प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत करे। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि प्रतिवादी संस्थान ने यह आपत्ति उठाई थी कि अपीलकर्ता को कभी भी M.D.S. पाठ्यक्रम में प्रवेश ही नहीं दिया गया।
इस आपत्ति का उत्तर देने के लिए 31.01.2018 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके बाद अपीलकर्ता ने 05.02.2018 को एक अनुपूरक हलफनामा दाखिल किया। उस हलफनामे में उसने यह दिखाने की कोशिश की कि वह वास्तव में संस्थान का छात्र था।
उसने मुख्य रूप से चार साक्ष्यों पर भरोसा किया: प्रथम, कि संस्थान के प्रिंसिपल ने उसे पहचान पत्र (आई‑कार्ड) जारी किया था; द्वितीय, कि उसे दैनिक उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति थी; तृतीय, कि दंत परिषद (Dental Council of India – DCI) को संस्थान द्वारा भेजी गई विद्यार्थियों की सूची में उसका नाम क्रम संख्या 5 पर था; और चतुर्थ, कि 08.11.2014 दिनांकित एक निरीक्षण रिपोर्ट में यह प्रतिबिंबित था कि उसने भारतीय दंत परिषद के विनियमों के अनुसार संस्थान में कक्षाओं में उपस्थिति दी थी।
यह हलफनामा दाखिल होने के बाद, एकल न्यायाधीश ने 16.02.2018 को एक अन्य आदेश पारित किया। उस आदेश में न्यायाधीश ने यह स्वीकार किया कि यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित है कि क्या अपीलकर्ता ने वास्तव में M.D.S. पाठ्यक्रम करने के लिए कॉलेज को आवश्यक शुल्क (फीस) का भुगतान किया था या नहीं।
इसलिए न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को एक और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस नए हलफनामे में पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान के ठोस प्रमाण अभिलेख पर लाने थे। आदेश में विशेष रूप से कहा गया कि वह भुगतान की विधि और प्रकार के साथ‑साथ उन तिथियों का भी विवरण दे, जिन पर ऐसे भुगतान किए गए थे।
इसके बाद, प्रकरण को 26.02.2018 को “For Admission” शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया, जिसका अर्थ यह था कि रिट याचिका की आगे की प्रगति इस निर्देश के अनुपालन पर निर्भर करेगी।
अपीलकर्ता ने, हालांकि, स्पष्ट रूप से ऐसा कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया। उसने यह भी कोई जानकारी नहीं दी कि उसने कब, कैसे, और किस रूप में संस्थान को फीस का भुगतान किया होगा।
इस विफलता के कारण माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने यह माना कि फीस जमा होने के संबंध में “साक्ष्य का पूर्ण अभाव” है, और इसके बिना वैध प्रवेश का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।
लेटर्स पेटेंट अपील में, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि यद्यपि फीस भुगतान का औपचारिक प्रमाण नहीं है, फिर भी वास्तविक तथ्य सामने स्पष्ट हैं। उन्होंने यह इंगित किया कि संस्थान ने दंत परिषद को सूचित किया था कि अपीलकर्ता प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों में शामिल है और उसे लगभग तीन वर्षों तक कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, कॉलेज के इस आचरण से ही यह सिद्ध हो जाता है कि उसे प्रवेश मिला था और उसने आवश्यक शुल्क का भुगतान किया था। अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि लेन‑देन संभवतः नकद में हुआ होगा, जिसके कारण दस्तावेजी प्रमाण सहज रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
दूसरी ओर, दंत परिषद की ओर से उपस्थित माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह विवाद नहीं किया कि संस्थान ने DCI को भेजी गई प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की सूची में अपीलकर्ता का नाम शामिल किया था। अतः अपील की सुनवाई के उद्देश्य से, उसके नाम का सूची में होना और उसका कक्षाओं में उपस्थित होना — ये तथ्य दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए।
हालाँकि, खंडपीठ ने एक संकुचित किंतु महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया: क्या अपीलकर्ता द्वारा फीस भुगतान का कोई साक्ष्य उपलब्ध है? न्यायालय ने यह देखा कि अपीलीय चरण में भी कोई ऐसा सामग्री अभिलेख पर नहीं लाई गई जिससे यह प्रदर्शित हो कि कभी भी संस्थान के पास किसी प्रकार की फीस जमा की गई हो।
न्यायालय ने मौखिक दलील पर ध्यान दिया कि लेन‑देन नकद में हुआ था और कि अपीलकर्ता को लगभग तीन वर्षों तक पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी गई थी। लेकिन न्यायाधीशों ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे मौखिक स्पष्टीकरण, बिना किसी सहायक अभिलेख के, अपर्याप्त हैं।
खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि नकद भुगतान का यह आग्रह “किसी भी रूप में पुष्ट नहीं होता।” सीधे शब्दों में कहें तो अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं था — न कोई रसीद, न कोई बैंक प्रविष्टि, न ही विवरण सहित कोई हलफनामा — जो यह दिखाए कि वास्तव में कोई फीस अदा की गई हो।
इस परिप्रेक्ष्य में खंडपीठ ने माननीय एकल न्यायाधीश के तर्क की समीक्षा की। उसने माना कि फीस जमा होने के संबंध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में, अपीलकर्ता को संस्थान का विधिवत प्रवेश प्राप्त छात्र न मानने में एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण अनुचित नहीं था।
उपस्थिति रिकार्ड, पहचान पत्र, और सूचियों में नाम का होना यह अवश्य दिखा सकता है कि व्यवहार में संस्थान ने किसी व्यक्ति को छात्र के रूप में माना। लेकिन जब न्यायालय विशेष रूप से फीस भुगतान का प्रमाण मांगता है और याचिकाकर्ता कोई प्रमाण उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो न्यायालय इस साक्ष्य की कमी की अनदेखी नहीं कर सकता।
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब एक बार अपीलकर्ता को फीस भुगतान का पूरा विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जा चुका था, तो उस आदेश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य था। अनुपालन न होने का अर्थ यह है कि एक महत्वपूर्ण तथ्य अप्रमाणित रह गया। अतः राहत प्रदान किया जाना संभव नहीं था।
इन्हीं आधारों पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपील निराधार है। उसने रिट याचिका की खारिजी संबंधी एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की और लेटर्स पेटेंट अपील को अस्वीकृत कर दिया।
परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता अपने M.D.S. प्रवेश या डॉ. बी.आर. अंबेडकर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना से परीक्षा संबंधी लाभ के दावे के संबंध में किसी न्यायिक राहत के बिना ही रह जाता है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार तथा इसके बाहर के विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर बल देता है कि न्यायालयों को ठोस साक्ष्य की आवश्यकता होती है, खासकर फीस भुगतान जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में।
भले ही किसी छात्र के पास पहचान पत्र हो, वह नियमित रूप से कक्षाओं में जाता हो, और उसका नाम संस्थागत सूचियों में दर्शाया गया हो, फिर भी न्यायालय यह मांग कर सकता है कि यह सिद्ध किया जाए कि वास्तव में फीस जमा की गई थी। ऐसे प्रमाण के बिना, विवाद की स्थिति में छात्र को विधिवत प्रवेश प्राप्त उम्मीदवार के रूप में मान्यता न मिल सकती है।
यह निर्णय यह संदेश भी देता है कि जब न्यायालय किसी याचिकाकर्ता को विशिष्ट विवरण और साक्ष्य सहित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देता है, तो उस निर्देश की अनदेखी करना प्रकरण को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। अनुपालन न करने पर याचिका खारिज हो सकती है, भले ही कुछ अन्य तथ्य उसके पक्ष में प्रतीत होते हों।
संस्थानों के लिए यह मामला फीस रसीदों और प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं के स्पष्ट अभिलेख रखने के महत्व को रेखांकित करता है। विद्यार्थियों के लिए, यह यह स्मरण कराता है कि विशेषकर नकद भुगतान की स्थिति में, हमेशा फीस रसीदें और लिखित स्वीकृतियाँ लेना और सुरक्षित रखना आवश्यक है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या किसी छात्र को, न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद पाठ्यक्रम फीस भुगतान के किसी भी साक्ष्य के बिना, वैध रूप से प्रवेश प्राप्त M.D.S. उम्मीदवार माना जा सकता है और उसे न्यायालय से राहत दी जा सकती है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि फीस जमा के साक्ष्य के पूर्ण अभाव में, तथा ऐसे भुगतान का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने के आदेश का अनुपालन न होने के परिप्रेक्ष्य में, छात्र को वैध रूप से प्रवेश प्राप्त उम्मीदवार नहीं माना जा सकता और मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में किसी पूर्वनिर्णीत वाद का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। कोई पूर्ववर्ती न्यायिक दृष्टांत उद्धृत नहीं किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No. 1161 of 2018 in Civil Writ Jurisdiction Case No. 1928 of 2018
मामला शीर्षक: Dr. Shashi Kumar v. The Dental Council of India & Ors.
पीठ (Coram): माननीय मुख्य न्यायाधीश अम्रेश्वर प्रताप साही एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा
निर्णय की तिथि: 15-04-2019
उद्धरण: 2019 (2) PLJR 913
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: श्री कमल नयन चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री प्रशांत कुमार, अधिवक्ता; श्री अनीमेश कुमार, अधिवक्ता
- Dental Council of India की ओर से: श्री एस.डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री एम. अग्रवाल, अधिवक्ता
- मगध विश्वविद्यालय की ओर से: श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: एक रिट याचिका (Civil Writ Jurisdiction Case) की खारिजी के विरुद्ध Letters Patent Appeal, जो कथित रूप से M.D.S. पाठ्यक्रम के लाभों से वंचित किए जाने और प्रवेश की मान्यता से संबंधित थी।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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