मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 299 के अंतर्गत विविध अपील संख्या 307/2011 के रूप में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आया। अपीलकर्ता भुलन महतो थे, जो दिवंगत तपेश्वर महतो के भतीजे थे; तपेश्वर ही वह वसीयतकर्ता (टेस्टेटर) थे जिनकी वसीयत विवादित थी।
तपेश्वर महतो का एक सगा भाई था, नागेश्वर महतो। अपीलकर्ता भुलन महतो, नागेश्वर के पुत्र हैं। तपेश्वर का अपना पुत्र, चन्द्रिका महतो, तपेश्वर के जीवनकाल में ही मर गया, जिसके पीछे उसकी विधवा उमा देवी और नाबालिग पुत्री चनपटिया कुमारी रह गईं। प्रोबेट कार्यवाही और इस अपील में उमा देवी व चनपटिया को प्रत्यर्थी (रेस्पॉन्डेंट) बनाया गया। बिहार राज्य को भी कलेक्टर, गोपालगंज, के माध्यम से प्रत्यर्थी बनाया गया।
अपीलकर्ता के अनुसार, चन्द्रिका की मृत्यु के बाद उमा देवी ने पुनर्विवाह कर लिया और किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करके तपेश्वर का घर छोड़ दिया। इस स्थिति में अपीलकर्ता ने तपेश्वर की देखभाल व सेवा करना शुरू कर दी। प्रेम और स्नेहवश, तपेश्वर ने कथित रूप से 01.06.1998 को अपीलकर्ता के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की।
भुलन महतो ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 276 के अंतर्गत इस पंजीकृत वसीयत का प्रोबेट प्राप्त करने हेतु जिला न्यायाधीश, गोपालगंज, के समक्ष प्रोबेट केस संख्या 22/2009 दायर किया। 28.02.2011 को जिला न्यायाधीश ने प्रोबेट वाद खारिज कर दिया और प्रोबेट देने से इनकार कर दिया।
उस निर्णय से आहत होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान विविध अपील पटना उच्च न्यायालय में दायर की। उच्च न्यायालय में केवल अपीलकर्ता ही अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। वैध समन तामील होने के बावजूद प्रत्यर्थियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और यह भी सूचित किया गया कि वे ट्रायल कोर्ट में भी उपस्थित नहीं हुए थे। अतः अपील एकतरफा (एक्स-पार्टी) रूप से सुनी गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय न्यायमूर्ति श्री बिरेंद्र कुमार की पीठ ने विस्तार से यह जांचा कि जिला न्यायाधीश ने किन कारणों से प्रोबेट से इंकार किया और क्या वे कारण कानून की दृष्टि से टिकाऊ थे।
जिला न्यायाधीश के निष्कर्ष
जिला न्यायाधीश ने मुख्यतः तीन आधारों पर प्रोबेट से इनकार किया:
पहला, निचली अदालत का मत था कि दावों (प्लीडिंग्स) में कुछ “महत्वपूर्ण तथ्य” नहीं दिए गए हैं। उसने कहा कि जबकि कुछ तथ्य गवाहों के हलफनामों में उल्लेखित थे, वे प्रार्थना–पत्र (याचिका) में विशेष रूप से नहीं लिखे गए। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कथन नहीं है कि तपेश्वर ने भुलन के पक्ष में वसीयत करने की पेशकश की और भुलन ने इसे स्वीकार किया। यह भी कहा कि यह कोई प्लीडिंग नहीं है कि तपेश्वर का श्राद्ध भुलन ने किया, और न ही यह कि वसीयत तपेश्वर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से, अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में रहते हुए की।
दूसरा, जिला न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि यद्यपि प्रोबेट याचिका की अनुसूची 1 में कई भूमि-खण्डों का वर्णन है, स्वयं वसीयत में प्लॉट नंबर या संपत्ति का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। न्यायालय के अनुसार इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में तपेश्वर उन्हीं संपत्तियों को वसीयत के माध्यम से देना चाहते थे।
तीसरा, वसीयत की जांच के बाद जिला न्यायाधीश ने तपेश्वर के अंगूठे के निशान (L.T.I.) की स्थिति के आधार पर उसकी प्रामाणिकता पर संदेह जताया। उसने टिप्पणी की कि पहले पृष्ठ पर L.T.I. वसीयत के शीर्ष पर है और दूसरे पृष्ठ पर दाहिनी ओर है, पृष्ठ के अंत में नहीं है। अदालत ने यह भी जोर दिया कि वसीयत के लेखक (स्क्राइब) और दोनों अभिसाक्षी गवाहों की परीक्षा नहीं की गई। उसने निष्कर्ष निकाला कि मात्र पंजीकरण से यह सिद्ध नहीं होता कि वसीयत कानून के अनुसार विधिवत निष्पादित की गई है।
उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष रिकॉर्ड और कानून दोनों के विपरीत हैं। उन्होंने धारा 276 के अंतर्गत दायर प्रोबेट याचिका के पैरा 3 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वसीयत कैसे निष्पादित और पंजीकृत की गई।
इस पैराग्राफ में कहा गया था कि प्रेम और स्नेहवश, तपेश्वर ने 01.06.1998 को गवाहों की उपस्थिति में अपीलकर्ता के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया। वसीयत राजेश्वर प्रसाद द्वारा लिखी गई, जिन्होंने उसकी सामग्री तपेश्वर को पढ़कर सुनाई। सामग्री सुनने और समझने के बाद तपेश्वर ने गवाहों की उपस्थिति में वसीयत पर अपना अंगूठा लगाया। निष्पादन वाला भाग अभिसाक्षी गवाह चंद्रमा प्रसाद (पी.डब्ल्यू.2) द्वारा लिखा गया। दोनों अभिसाक्षी गवाह, चंद्रमा प्रसाद और शियो गोविंद भगत ने तपेश्वर के कहने पर और उनकी उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए। स्वयं तपेश्वर ने वसीयत को उप-पंजीयक, गोपालगंज, के समक्ष प्रस्तुत किया और निष्पादन की स्वीकारोक्ति की, जिसके बाद यह विधिवत पंजीकृत हुई।
प्लीडिंग और “अनुपस्थित तथ्य”
उच्च न्यायालय ने माना कि याचिका में किया गया यह कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वसीयत तपेश्वर का स्वतंत्र कार्य था और यह निष्पादित एवं पंजीकृत उस समय हुई जब वह अच्छे मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य में थे। न्यायालय ने रेखांकित किया कि अधिनियम में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों को हूबहू प्लीडिंग्स में दोहराना आवश्यक नहीं है।
अतः जिला न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि स्वतंत्र इच्छा या ‘डिस्पोज़िंग माइंड’ के बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, “रिकॉर्ड की त्रुटि” (एरर ऑफ रिकॉर्ड) ठहराया गया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वसीयत की सत्यता इस तथ्य से नहीं आँकी जा सकती कि मृतक का श्राद्ध किसने किया, और अनुबंधों जैसे “ऑफ़र और एक्सेप्टेन्स” के सिद्धांत वसीयत के मामलों में अप्रासंगिक हैं। इसलिए पी.डब्ल्यू.2 का यह कथन कि तपेश्वर ने पेशकश की और अपीलकर्ता ने स्वीकार किया, कानूनी दृष्टि से किसी भी पक्ष में कोई महत्व नहीं रखता।
वसीयत में संपत्ति विवरण का न होना
वसीयत में प्लॉट नंबर के अभाव के संबंध में उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के संदेह से असहमति जताई। न्यायालय ने नोट किया कि याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अनुसूची 1 की संपत्तियाँ तपेश्वर की स्वयं अर्जित संपत्तियाँ हैं और प्रोबेट कार्यवाही के दौरान उनके नाम की रजिस्ट्री (सेल डीड्स) प्रस्तुत की गईं।
न्यायालय ने अवलोकन किया कि कानून यह विस्तार से निर्धारित नहीं करता कि वसीयत में क्या-क्या अवश्य होना चाहिए; केवल यह आवश्यक है कि वह वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा को व्यक्त करे। केवल इस आधार पर कि वसीयत में विशिष्ट प्लॉट नंबर नहीं दिए गए, उसे संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। बल्कि, जब कोई विशेष संपत्ति का उल्लेख नहीं होता, तो इसका अर्थ प्रायः यह होता है कि वसीयतकर्ता द्वारा छोड़ी गई समस्त संपत्ति, स्वामित्व के अधिकार के अधीन, वसीयत में नामित व्यक्ति को जानी है।
इस प्रकार उच्च न्यायालय ने माना कि इस आधार पर वसीयत पर संदेह करना, कानून की अपेक्षाओं के विरुद्ध और केवल अनुमान पर आधारित था।
निष्पादन, अभिसाक्ष्य और पंजीकरण
इसके बाद उच्च न्यायालय ने वसीयत के निष्पादन और प्रमाण के विधिक आवश्यकताओं पर विचार किया। उसने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 का सन्दर्भ दिया, जो यह बताती है कि साधारण (अनप्रिविलेज्ड) वसीयत कैसे निष्पादित और अभिसाक्षित की जाएगी। साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 का उल्लेख किया, जिसके अनुसार, वसीयत जैसे उन दस्तावेजों के लिए, जिन्हें कानूनन अभिसाक्षित होना आवश्यक है, कम से कम एक अभिसाक्षी गवाह का परीक्षा में लाया जाना अनिवार्य है।
न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि वसीयत प्रस्तुत करने वाले (प्रोपाउंडर) पर प्रारम्भिक दायित्व है कि वह विधिवत निष्पादन और अभिसाक्ष्य सिद्ध करे तथा यह भी कि वसीयतकर्ता स्वस्थ समझ-बूझ (साउंड डिस्पोज़िंग माइंड) का था। हालांकि इस प्रकरण में न्यायालय ने गौर किया कि वसीयत की प्रामाणिकता और तपेश्वर के मानसिक स्वास्थ्य को किसी भी पक्ष ने चुनौती नहीं दी थी।
न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.2, अभिसाक्षी गवाह चंद्रमा प्रसाद के साक्ष्य का परीक्षण किया। अपने बयान में पी.डब्ल्यू.2 ने कहा कि 01.06.1998 को तपेश्वर अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में पंजीकृत वसीयत निष्पादित करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस गए थे, जो अपीलकर्ता के पक्ष में थी। तपेश्वर ने स्वेच्छा से अपने लेखक (स्क्राइब) राजेश्वर प्रसाद से वसीयत लिखने को कहा। लेखक ने उसकी सामग्री तपेश्वर को पढ़कर सुनाई; सामग्री सही पाकर तपेश्वर ने पी.डब्ल्यू.2 और दूसरे अभिसाक्षी गवाह शियो गोविंद भगत की उपस्थिति में दस्तावेज पर अपना अंगूठा लगाया।
पी.डब्ल्यू.2 ने वसीयत पर लगे तपेश्वर के अंगूठे के निशान की पहचान की। उन्होंने यह भी कहा कि तपेश्वर के अनुरोध पर उन्होंने और शियो गोविंद भगत ने तपेश्वर की उपस्थिति में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। इसके बाद तपेश्वर स्वयं दस्तावेज उप-पंजीयक के पास ले गए और निष्पादन की स्वीकारोक्ति की, जिसके उपरांत वसीयत पंजीकृत हुई।
इस आधार पर उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 63 की शर्तें पूरी की गई हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार एक अभिसाक्षी गवाह (पी.डब्ल्यू.2) की परीक्षा वसीयत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। कानून यह अपेक्षा नहीं करता कि दोनों अभिसाक्षी गवाहों अथवा लेखक को अवश्य ही गवाही के लिए बुलाया जाए।
अंगूठे के निशान और पंजीकरण
उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा L.T.I. के स्थान के संबंध में दर्ज तथ्यात्मक निष्कर्ष को भी सुधारा। न्यायालय ने माना कि तपेश्वर ने वसीयत के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना अंगूठा लगाया था, और अंतिम पृष्ठ पर पृष्ठ के अंत में भी अंगूठा लगाया गया था। जिला न्यायाधीश ने यह गलत दर्ज कर लिया था कि अंतिम पृष्ठ के अंत में कोई L.T.I. नहीं है।
न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि जब वसीयत स्वयं वसीयतकर्ता द्वारा पंजीकृत की जाती है, तो उसकी प्रामाणिकता के पक्ष में एक सशक्त अनुमान (प्रेजम्पशन) उत्पन्न होता है और, जब तक इसके विपरीत कोई साक्ष्य न हो, यह दर्शाता है कि वह स्वस्थ समझ-बूझ की अवस्था में था। अतः केवल इस आधार पर कि लेखक और दोनों अभिसाक्षी गवाह गवाही के लिए नहीं बुलाए गए, ट्रायल कोर्ट का वसीयत पर संदेह करना गलत था।
अंतिम निर्णय
दावों, साक्ष्यों और विधिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद पटना उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि:
01.06.1998 की वसीयत, जो दिवंगत तपेश्वर महतो ने अपीलकर्ता के पक्ष में की, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार विधिवत निष्पादित और अभिसाक्षित की गई थी। इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अधीन एक अभिसाक्षी गवाह की गवाही द्वारा समुचित रूप से सिद्ध भी किया गया।
जिला न्यायाधीश के विपरीत निष्कर्ष अवैधता और भौतिक त्रुटि (मैटेरियल इर्रेग्युलैरिटी) से ग्रस्त थे और टिक नहीं सकते थे। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने प्रोबेट केस संख्या 22/2009 में 28.02.2011 की impugned (चुनौती दी गई) judgment को निरस्त कर दिया, विविध अपील को स्वीकार किया और यह निर्देश दिया कि दिवंगत तपेश्वर महतो द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत के संबंध में प्रोबेट जारी किया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ संपत्ति का हस्तांतरण वसीयत के माध्यम से होता है और बाद में रिश्तेदार वसीयत पर विवाद उठाते हैं या तकनीकी आपत्तियाँ करते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि निम्नलिखित जैसे कमजोर आधारों पर वसीयत को खारिज नहीं किया जाना चाहिए:
जैसे कि श्राद्ध किसने किया, जैसी कर्मकाण्ड से संबंधित सूचनाओं का अभाव; या अनुबंध की तरह “ऑफ़र और एक्सेप्टेन्स” न होना; अथवा संपत्ति का अत्यन्त सूक्ष्म विवरण न दिया जाना, जबकि वसीयतकर्ता की संपत्तियाँ अन्य साक्ष्यों से पहचानी जा सकती हों।
सामान्य लोगों के लिए यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि पंजीकृत वसीयत, जिसे गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया हो और जिसे स्वयं वसीयतकर्ता ने पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत किया हो, अत्यन्त प्रभावी साक्ष्य बनती है। यदि कम से कम एक अभिसाक्षी गवाह अदालत में आकर वसीयत के निष्पादन और हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान की पुष्टि कर देता है, तो सामान्यतः प्रोबेट दिया जाना चाहिए, जब तक कि धोखाधड़ी, दबाव या विक्षिप्त मनस्थिति का स्पष्ट प्रमाण न हो।
वकीलों और ट्रायल कोर्ट के लिए यह निर्णय यह स्मरण कराता है कि प्लीडिंग्स को समग्र रूप से पढ़ा जाए, अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं, और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 को सही ढंग से लागू किया जाए। यह भी रेखांकित किया गया कि अंगूठे के निशान के स्थान जैसी तथ्यगत बातों को गलत पढ़ना, पक्षकारों के वास्तविक अधिकारों को ग़लत ढंग से प्रभावित कर सकता है और ऐसी त्रुटियों से बचना अनिवार्य है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या 01.06.1998 की पंजीकृत वसीयत, जो दिवंगत तपेश्वर महतो ने अपने भतीजे के पक्ष में की, प्रोबेट देने योग्य होने के लिए विधिवत निष्पादित और सिद्ध हुई थी?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अधीन विधिवत निष्पादित और अभिसाक्षित हुई थी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत एक अभिसाक्षी गवाह के माध्यम से समुचित रूप से सिद्ध की गई। जिला न्यायाधीश की विपरीत राय को निरस्त कर दिया गया और प्रोबेट जारी करने का निर्देश दिया गया। -
प्रश्न: क्या वसीयत में विस्तृत संपत्ति-विवरण का अभाव और प्लीडिंग्स में कथित कमियाँ, स्वयं में ही वसीयत को संदिग्ध या अमान्य बना सकती हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि कानून वसीयत में प्लॉट-वार विस्तृत विवरण की अनिवार्यता नहीं करता और प्लीडिंग्स में स्वतंत्र तथा स्वेच्छिक निष्पादन और अच्छे स्वास्थ्य का पर्याप्त खुलासा था। इन आधारों पर ट्रायल कोर्ट द्वारा उत्पन्न संदेहों को त्रुटिपूर्ण माना गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में पूर्ववर्ती किसी भी न्यायिक नज़ीर (प्रेसिडेंट) का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं है। न्यायालय ने केवल वैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्णय किया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Miscellaneous Appeal No. 307 of 2011
मामले का शीर्षक: Bhulan Mahto v. The State of Bihar through the Collector, Gopalganj & Ors.
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice Birendra Kumar
उद्धरण: 2019(2) PLJR 1045
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से – Mr. Shashi Shekhar Dvivedi, Senior Advocate; Mr. Parth Gaurav, Advocate. प्रत्यर्थियों की ओर से – कोई उपस्थित नहीं हुआ।
मामले का स्वरूप: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 299 के अंतर्गत विविध अपील, जिला न्यायाधीश, गोपालगंज, के उस आदेश के विरुद्ध जिसमें प्रोबेट केस संख्या 22/2009 में वसीयत का प्रोबेट देने से इनकार किया गया था।
निर्णय का लिंक: Patna High Court official judgment link
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