मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला समस्तीपुर से उत्पन्न हुआ, जहाँ एक केस R.P.F. (S.M.I.) 43 of 2010 के रूप में दर्ज हुआ, जिसे बाद में रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर के समक्ष T.R. No. 809 of 2011 के रूप में संख्याबद्ध किया गया।
याचिकाकर्ता और एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोप था कि वे रेलवे टिकटों की कालाबाज़ारी में संलिप्त थे। पूर्व सूचना पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने कथित रूप से याचिकाकर्ता की पहचान कर उसे रोका।
याचिकाकर्ता के कब्जे से उसके अपने नाम का एक रेलवे टिकट तथा पाँच खाली रिज़र्वेशन स्लिप बरामद हुईं। इसी आधार पर एक शिकायत दर्ज की गई और 03.01.2011 को रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध Railway Act, 1989 की धारा 143 के तहत अपराध का संज्ञान लिया।
अपने आप को पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने Code of Criminal Procedure, 1973 की धारा 482 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और 03.01.2011 के संज्ञान आदेश तथा उसके संबंध में चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की, जहाँ तक कि वह उससे संबंधित थी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के माध्यम से, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित APP तथा Railways के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ता द्वारा धारा 482 के तहत मांगा गया मुख्य राहत Railway Act, 1989 की धारा 143 के तहत पारित संज्ञान आदेश को रद्द कराना था। धारा 482 उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग द्वारा किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने का अधिकार देती है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रेलवे टिकटों की कालाबाज़ारी का आरोप केवल संदेह पर आधारित है। विशिष्ट आरोप यह था कि वह अपने नाम से, लेकिन अलग आयु दर्शा कर टिकटें खरीदता था और फिर उन्हें कथित रूप से काले बाज़ार में बेचता था।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसके कब्जे से वास्तव में बरामद एकमात्र टिकट उसके अपने नाम पर थी और उस पर दर्शाई जन्मतिथि उसकी Election Photo Identity Card में दर्ज जन्मतिथि से बिल्कुल मेल खाती थी। वह पहचान पत्र भी उसके पास से बरामद हुआ। इस प्रकार, टिकट पर दर्ज विवरण याचिकाकर्ता की वास्तविक जानकारी से मेल खाते थे।
इसी आधार पर याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि इस बात का कोई सामग्री नहीं है कि वह अलग आयु दिखाकर टिकटें खरीदता था। अभियोजन पक्ष का मामला किसी ठोस दस्तावेज़ या ऐसे किसी टिकट के उदाहरण से समर्थित नहीं था, जिस पर गलत आयु दर्ज हो, न ही टिकटों के काले बाज़ार में बिकने का कोई सबूत था।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि मात्र पाँच खाली रिज़र्वेशन स्लिप के कब्जे को आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बनाया जा सकता। सामान्य यात्री भी रिज़र्वेशन स्लिप रख सकते हैं, और इन स्लिपों के किसी दुरुपयोग को प्रदर्शित नहीं किया गया था।
दूसरी ओर, राज्य के APP तथा Railways के अधिवक्ता ने यह पक्ष लिया कि याचिकाकर्ता पर रेलवे टिकटों की कालाबाज़ारी का संदेह है। उन्होंने कहा कि इस संदेह के कारण उसे मुकदमे का सामना करना चाहिए और मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने का आदेश उचित है।
किन्तु उच्च न्यायालय ने सीधे राज्य एवं Railways के अधिवक्ताओं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा: ऐसा कौन सा सामग्री है जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता अलग आयु दर्शाकर टिकटें खरीदा करता था? अभिलेख से यह स्पष्ट था कि केवल एक टिकट उसके नाम की, सही आयु के साथ, तथा पाँच खाली रिज़र्वेशन स्लिप ही बरामद हुई थीं। अधिवक्ता इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके और न ही कोई समर्थकारी सामग्री दिखा सके।
तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि हस्तक्षेप का मामला बनता है। न्यायालय ने सावधानीपूर्वक यह परखा कि वास्तव में याचिकाकर्ता से क्या बरामद हुआ और केवल क्या आरोपित किया गया था।
न्यायालय ने नोट किया कि एकमात्र बरामद सामग्री याचिकाकर्ता के अपने नाम की एक रेलवे टिकट थी और उस टिकट पर उसकी Election Photo Identity Card के आधार पर उसकी सही आयु ही दर्ज थी। कोई ऐसा टिकट नहीं था जिसमें अलग आयु या पहचान दर्शाई गई हो। पाँच खाली रिज़र्वेशन स्लिप अवश्य थीं, परंतु उनके किसी दुरुपयोग या बिक्री का कोई सबूत नहीं था।
न्यायालय की विचारपूर्ण राय में, यह सामग्री किसी आपराधिक अभियोजन को शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह आरोप कि याचिकाकर्ता अलग-अलग आयु दर्शाकर अपने नाम से टिकट खरीदकर उन्हें काले बाज़ार में बेचता था, “आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए अत्यंत कमजोर आधार” बताया गया, विशेष रूप से तब, जब वास्तविक बरामदगी उस संदेह का खंडन करती हो।
न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला शुरू करने के गंभीर दंडात्मक परिणाम होते हैं। ऐसी कार्यवाही हल्के में शुरू नहीं की जा सकती; इसके लिए केवल नंगे संदेह या अप्रमाणित आरोप नहीं, बल्कि कुछ ठोस सामग्री होनी चाहिए।
न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि इस मामले में याचिकाकर्ता से जो कुछ बरामद हुआ, वह “बिल्कुल भी किसी आपराधिक अभियोजन का गठन नहीं करता और न ही उसका आधार हो सकता है।” केवल यह नंगा कथन कि याचिकाकर्ता रेलवे टिकटों की कालाबाज़ारी करता था, बिना किसी समर्थकारी सामग्री के, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान माना गया।
अपनी तर्कशक्ति को समर्थन देने के लिए, पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Suppl (1) SCC 335 पर भरोसा किया। उस निर्णय के पैराग्राफ 102 में, सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरणस्वरूप उन श्रेणियों के मामलों को रेखांकित किया था, जहाँ उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है।
न्यायालय ने उन श्रेणियों को उद्धृत किया, जिनमें वे स्थितियाँ सम्मिलित हैं जहाँ, प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में किए गए सभी आरोपों को सही मान लेने पर भी, वे किसी अपराध का गठन नहीं करते; जहाँ आरोप इतने असंगत और अविश्वसनीय हों कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है; और जहाँ कार्यवाही दुर्भावना के साथ या केवल उत्पीड़न के उद्देश्य से चलाई गई हो।
इन सिद्धांतों का उल्लेख करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामला Bhajan Lal के पैराग्राफ 102 की श्रेणियों (1) और (7) में आता है। दूसरे शब्दों में, आरोपों को जस का तस स्वीकार कर लेने पर भी, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध बनता ही नहीं, और यह मामला आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में, उसे परेशान करने के लिए प्रतीत होता है।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय State of Karnataka v. L. Muniswamy, (1977) 2 Supreme Court Cases 699, विशेषकर पैराग्राफ 7, पर भी भरोसा किया। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यदि किसी आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या जहाँ न्याय के हित में कार्यवाही को रोकना आवश्यक हो, वहाँ उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है।
उस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया था कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ इस लिए हैं कि न्यायालय की कार्यवाही उत्पीड़न या प्रताड़ना का औज़ार न बन जाए। जहाँ अभियोजन को समर्थन देने वाली सामग्री कमजोर या “लाचार” हो, वहाँ उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाही को रद्द किया जाना न्यायोचित है।
इन सिद्धांतों को तथ्यों पर लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही “पूर्णत: अस्थिर” है और केवल उसे परेशान करने के लिए दायर की गई है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
तदनुसार, न्यायालय ने Code की धारा 482 के तहत दायर आवेदन स्वीकार कर लिया। इसने R.P.F. (S.M.I.) 43 of 2010, T.R. No. 809 of 2011 से उत्पन्न समस्त आपराधिक कार्यवाही, जिसमें रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर द्वारा 03.01.2011 को पारित संज्ञान आदेश भी सम्मिलित है, जहाँ तक कि वह याचिकाकर्ता से संबंधित है, को रद्द कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय आम नागरिकों, विशेषकर रेलवे यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आशंकित रहते हैं कि उन्हें कमजोर या संदिग्ध आधारों पर आपराधिक मामलों में फँसा दिया जाएगा।
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना वास्तविक समर्थकारी सामग्री के, केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति पर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। अपने ही नाम का एक वैध टिकट और कुछ खाली रिज़र्वेशन स्लिप हाथ में होना भर, टिकटों की कालाबाज़ारी के लिए आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि आपराधिक कानून एक गंभीर विषय है। प्राधिकारियों को कालाबाज़ारी जैसे अपराधों का आरोप लगाने से पूर्व ठोस सबूत इकट्ठा करने आवश्यक हैं। अन्यथा, ऐसे मामलों को Code की धारा 482 Cr.P.C. के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है और किया जाएगा।
जो लोग स्वयं को झूठा फँसा हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए यह निर्णय दर्शाता है कि जहाँ अभियोजन न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है, वहाँ पटना उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने को तैयार है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता से बरामद सामग्री (उसके अपने नाम की सही आयु दर्शाने वाली एक रेलवे टिकट और पाँच खाली रिज़र्वेशन स्लिप) Railway Act, 1989 की धारा 143 के तहत टिकटों की कथित कालाबाज़ारी के लिए संज्ञान लेने और आपराधिक मामला जारी रखने के लिए पर्याप्त थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ये सामग्री किसी भी आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बनती। अलग-अलग आयु दर्शाकर टिकट खरीदने के कथित आरोप पर आधारित कालाबाज़ारी की बात असमर्थित थी, जिसके कारण यह कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानी गई, और न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C. के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूरे मामले को रद्द कर दिया। -
प्रश्न: उच्च न्यायालय धारा 482 Cr.P.C. के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियाँ का उपयोग करके कब आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है?
उत्तर: State of Haryana v. Bhajan Lal तथा State of Karnataka v. L. Muniswamy पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि जहाँ प्रथम दृष्टया, आरोपों को सही मान लेने पर भी कोई अपराध नहीं बनता, या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण हो, या उत्पीड़न तथा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान हो, वहाँ इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान मामला ऐसी ही श्रेणियों में पाया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Suppl (1) SCC 335
- State of Karnataka v. L. Muniswamy, (1977) 2 Supreme Court Cases 699
मामले का विवरण
केस संख्या: Criminal Miscellaneous No. 4337 of 2015; arising out of R.P.F. (S.M.I.) 43 of 2010, T.R. No. 809 of 2011; arising out of P.S. Case No. 43 of 2010, Samastipur GRP Case, District Samastipur
केस शीर्षक: Md. Zakaullah v. The State of Bihar & Anr.
उद्धरण: 2019(3) PLJR 96
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Ahsanuddin Amanullah
अधिवक्ता: Mr. Rajesh Ranjan with Mr. Sajid Salim Khan, Advocates, for the petitioner; Mr. Jharkhandi Upadhyay, APP for the State; learned counsel for the Railways also appeared (name not specified)
मामले का स्वरूप: Code of Criminal Procedure, 1973 की धारा 482 के तहत दायर याचिका, जिसमें Railway Act, 1989 की धारा 143 के तहत संज्ञान आदेश और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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