मामले की पृष्ठभूमि
विवाद ग्राम पंचायत राज, मतियारिया, प्रखंड गौनााहा, जिला पश्चिम चंपारण के अंतर्गत पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। वर्ष 2008 में 13 पंचायत शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
चयन के लिए परामर्श (काउंसिलिंग) की तिथि प्रारंभ में 28.02.2009 निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा जारी एक सामान्य स्थगन आदेश के कारण यह तिथि टल गई और नई तिथियाँ निर्धारित की गईं। अंततः 14.08.2010 को परामर्श आयोजित हुआ।
रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जो बाद में अपील में प्रतिवादी-विवादग्रस्त बने, उन्होंने 14.08.2010 को हुई परामर्श में भाग लिया था। वर्तमान अपीलकर्ताओं ने इस भागीदारी से इनकार किया। रिट याचिकाकर्ताओं का दावा था कि परामर्श के बाद सहमति-पत्र तैयार हुआ और चार अभ्यर्थियों—दिपराज महतो, अज़ीमुद्दीन, ममता कुमारी और रीतू कुमारी—के नाम मेधा के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भेजे गए।
रिट याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि इसी बीच ग्राम पंचायत की तत्कालीन मुखिया के पति ने पंचायत सचिव का अपहरण कर लिया। इसके बाद 13 व्यक्तियों की एक जाली मेधा सूची तैयार की गई, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ताओं के नाम थे, और पंचायत सचिव के हस्ताक्षर जबरन लेकर उनके पक्ष में जाली नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। अपीलकर्ताओं ने इन्हीं के आधार पर अपने-अपने विद्यालयों में योगदान दे दिया।
कुछ पीड़ित व्यक्तियों ने इन नियुक्तियों को जिला शिक्षक नियुक्ति अपीलीय प्राधिकार, पश्चिम चंपारण, बेतिया के समक्ष चुनौती दी। इससे केस संख्या 541/2010 उत्पन्न हुआ।
08.12.2010 को अपीलीय प्राधिकार ने अपीलकर्ताओं एवं अन्य की नियुक्तियाँ रद्द कर दीं। उसने निर्देश दिया कि उप-मंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, बेतिया की उपस्थिति में, मेधा एवं रोस्टर स्वीकृति के आधार पर पुनः नियुक्तियाँ की जाएँ।
इसके बाद अपीलकर्ता पटना उच्च न्यायालय पहुँचे और CWJC संख्या 194/2011 दायर की। उन्होंने मुख्यतः इस आधार पर अपीलीय प्राधिकार के आदेश को चुनौती दी कि उनकी नियुक्तियाँ रद्द करने से पहले उन्हें कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जबकि उस आदेश से सेवा से निष्कासन जैसी सिविल परिणति उत्पन्न होती थी।
इस बीच, अपीलीय प्राधिकार के दिनांक 08.12.2010 के आदेश के पालन में उप-मंडल पदाधिकारी, बेतिया ने पुनः चयन के लिए तिथि निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की। 07.01.2011 को उच्च न्यायालय ने CWJC संख्या 194/2011 की सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश दिया कि अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में की जाने वाली कोई भी नियुक्ति रिट याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।
रिट याचिकाकर्ताओं (बाद में द्वितीय सेट के प्रतिवादी) के अनुसार, ग्राम पंचायत मतियारिया की नियुक्ति समिति की बैठक 29.01.2011 को हुई। उनका कहना है कि यह बैठक उप-मंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, बेतिया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौनााहा की उपस्थिति में हुई।
उनका दावा है कि स्वीकृत रोस्टर के अनुसार तैयार की गई मेधा सूची के आधार पर प्रतिवादी संख्या 13 की नियुक्ति निर्गत वर्ग के रिक्त पद पर पुरुष श्रेणी में अप्रशिक्षित सामान्य शिक्षक के रूप में तथा प्रतिवादी संख्या 12 की नियुक्ति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत पुरुष श्रेणी में सामान्य शिक्षक के रूप में की गई। उन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तहकुल में सहायक शिक्षक के रूप में योगदान देने का आदेश दिया गया। हालांकि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 12 और 13 की ऐसी नियुक्तियों के तथ्य से ही इनकार किया।
CWJC संख्या 194/2011 को अंततः 09.04.2012 को स्वीकार कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर केस संख्या 541/2010 में दिनांक 08.12.2010 के अपीलीय प्राधिकार के आदेश को निरस्त कर दिया कि अपीलकर्ताओं को, जिनकी सेवा समाप्त हो रही थी, न तो नोटिस दिया गया था और न ही सुनवाई का अवसर।
न्यायालय ने मामले को पुनः अपीलीय प्राधिकार के पास यह निर्देश देते हुए भेजा कि वह उपयुक्त तिथि निर्धारित कर सभी पक्षकारों को सुने और मामले का पुनः निस्तारण करे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि न्यायालय ने यह भी अवलोकित किया कि अपीलीय प्राधिकार “यह प्रयास करेगा कि सबके सहयोग से तीन माह की अवधि के भीतर विवाद का निस्तारण कर दे।” प्रतिवादी संख्या 12 और 13 ने उस रिट कार्यवाही में यह कहते हुए हस्तक्षेप किया था कि वे 29.01.2011 को अपीलीय प्राधिकार के पूर्व आदेश के अनुपालन में हुई चयन प्रक्रिया में चयनित एवं नियुक्त हुए थे।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
CWJC संख्या 194/2011 में 09.04.2012 के रिमांड आदेश के बाद जिला शिक्षक नियुक्ति अपीलीय प्राधिकार ने नए सिरे से केस संख्या 18/2012 के रूप में कार्यवाही दर्ज की। इसी नए मामले में वर्तमान द्वितीय सेट के प्रतिवादियों ने भी अपने दावे रखे।
उन्होंने यह दावा किया कि उनके मेधा अंक अपीलकर्ताओं से अधिक हैं, इसलिए ग्राम पंचायत मतियारिया में पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने का उनका बेहतर अधिकार है। किंतु अपीलीय प्राधिकार ने उनके मामले को गुण-दोष के आधार पर विचार करने से इंकार कर दिया।
प्राधिकार ने यह माना कि द्वितीय सेट के प्रतिवादियों के दावे समय-सीमा से बाधित हैं। तर्क यह था कि इन अभ्यर्थियों ने केस संख्या 541/2010 की पूर्व कार्यवाही के दौरान अपीलकर्ताओं की नियुक्ति के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं की, जबकि चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया 14.08.2010 को ही पूर्ण हो चुकी थी। केवल इसी आधार पर—कि उन्होंने वर्ष 2010 में आपत्ति नहीं की—प्राधिकार ने 18.07.2012 के अपने आदेश द्वारा उनके दावों को समयबाह्य मानकर खारिज कर दिया।
इससे आहत होकर उक्त अभ्यर्थी (द्वितीय सेट के प्रतिवादी) उच्च न्यायालय पहुँचे और CWJC संख्या 3389/2013 दायर की। एकल न्यायाधीश ने केस संख्या 18/2012 में अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपनाए गए तरीके की जाँच की।
एकल न्यायाधीश ने पाया कि प्राधिकार ने अनावश्यक रूप से कई व्यक्तियों के मामलों को घालमेल कर दिया, जबकि उसे द्वितीय सेट के प्रतिवादियों तथा अन्य के दावों से पृथक-पृथक रूप से निपटना चाहिए था। यह अवलोकन किया गया कि यदि प्राधिकार को प्रतिवादी संख्या 12 से 16 के चयन और नियुक्ति से संबंधित मूल अभिलेखों की जाँच की आवश्यकता महसूस होती, तो संबंधित सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे उन अभिलेखों का उत्पादन करें।
एकल न्यायाधीश ने तदनुसार 18.07.2012 के अपीलीय प्राधिकार के आदेश को निरस्त करते हुए मामला पुनः रिमांड कर दिया। जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण को निर्देश दिए गए कि अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर सभी प्रासंगिक अभिलेखों का उत्पादन सुनिश्चित करें। यह अपेक्षा स्पष्ट रूप से दर्ज की गई कि जो भी विवाद दोनों पक्षों द्वारा उठाए जाएँ, उनका परीक्षण कर उन्हें विधि-सम्मत तरीके से शीघ्र निस्तारित किया जाएगा।
वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील (LPA संख्या 1360/2014) को इसी एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 06.05.2014, CWJC संख्या 3389/2013 के विरुद्ध, लेटर्स पेटेंट की धारा 10 के अंतर्गत दायर किया गया।
डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलकर्ताओं ने मुख्यतः विलंब और लाचेज (देरी) के मुद्दे पर बहस की। उनके अधिवक्ता श्री वाई. वी. गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 12 से 13 ने अपनी अनचयन के विरुद्ध उचित समय के भीतर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की। यह प्रस्तुत किया गया कि इन प्रतिवादियों ने वर्ष 2010 में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति के तुरंत बाद न तो चयन समिति के समक्ष और न ही अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कोई चुनौती दी।
इस तर्क के अनुसार, द्वितीय सेट के प्रतिवादियों ने पहली बार अपनी शिकायत केवल उच्च न्यायालय के 09.04.2012 के रिमांड आदेश के बाद, जब केस संख्या 18/2012 शुरू हुआ, तब उठाई। इसी आधार पर अपीलकर्ताओं ने कहा कि अपीलीय प्राधिकार ने उनके दावों को समयबाह्य मानकर सही किया और एकल न्यायाधीश ने उसमें हस्तक्षेप कर गलती की।
विलंब और लाचेज पर अपने तर्क के समर्थन में अपीलकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के वे निर्णय उद्धृत किए जो 2009 (2) PLJR 929 (Alok Kumar v. State of Bihar), (2011) 5 SCC 607 (S. Co-operative Housing Society Ltd. v. M Prabhakar & Ors) और (2012) 7 SCC 610 (Vijay Kumar Kaul & Ors v. Union of India & Ors) के रूप में प्रकाशित हैं। इन निर्णयों में यह रेखांकित किया गया है कि न्यायालय, विशेषकर अनुच्छेद 226 के तहत, सामान्यतः बासी या विलंबित दावों पर विचार नहीं करें।
अपीलकर्ताओं ने CWJC संख्या 194/2011 में रिट याचिका के साथ दायर प्रत्युत्तर हलफनामा (अनुलेख-2) का भी उल्लेख किया, जो कथित रूप से ग्राम पंचायत मतियारिया की मुखिया की ओर से दाखिल बताया गया। उस हलफनामे में यह आरोप नकारा गया था कि तत्कालीन मुखिया के पति ने पंचायत सचिव पर बल प्रयोग कर नियुक्ति पत्रों पर हस्ताक्षर करवाए थे।
किन्तु डिवीजन बेंच ने पाया कि वास्तव में यह हलफनामा ग्राम पंचायत के पराजित मुखिया ने दाखिल किया था, न कि उस समय की पदासीन मुखिया ने, जो पूर्व मामले में पक्षकार थी। चूँकि शपथपत्रकर्ता दाखिला की तिथि पर मुखिया नहीं थे, न्यायालय ने माना कि उस हलफनामे की कोई वैधानिक प्रामाणिकता नहीं है।
दूसरी ओर, द्वितीय सेट के प्रतिवादियों के अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर ने एकल न्यायाधीश के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह निर्विवाद स्थिति है कि संबंधित ग्राम पंचायत में पंचायत शिक्षक नियुक्ति के लिए इन प्रतिवादियों के मेधा अंक अपीलकर्ताओं से अधिक थे।
उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि उन्होंने परामर्श में भाग लिया था या नहीं, यह केवल मूल अभिलेखों से ही सिद्ध हो सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 29.01.2011 की नियुक्ति समिति की बैठक में चयनित पाए जाने तथा उनके पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद द्वितीय सेट के प्रतिवादियों का सुनवाई का अधिकार उत्पन्न हो गया।
यह भी रेखांकित किया गया कि इन प्रतिवादियों ने पहले ही CWJC संख्या 194/2011 में हस्तक्षेप कर रखा था। अतः उनके अनुसार, 09.04.2012 के रिमांड आदेश के आलोक में कार्य करते हुए अपीलीय प्राधिकार को केस संख्या 18/2012 में उनके दावों पर विचार करने से इंकार नहीं करना चाहिए था।
डिवीजन बेंच ने पहले अपीलीय प्राधिकार के दिनांक 08.12.2010 के आदेश का परीक्षण किया। उसने पाया कि अपीलीय प्राधिकार ने चयन प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितताएँ पाकर अपीलकर्ताओं की नियुक्ति रद्द कर दी थी। उसने नियुक्तियों की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उप-मंडलीय शिक्षा पदाधिकारी, बेतिया की उपस्थिति में स्वीकृत रोस्टर के अनुसार नई मेधा सूची तैयार करने का आदेश दिया था।
बेंच ने यह भी अवलोकित किया कि CWJC संख्या 194/2011 में 09.04.2012 के उच्च न्यायालय के रिमांड आदेश ने पूर्व आदेश को केवल एक तकनीकी आधार—अपीलकर्ताओं को नोटिस और सुनवाई न दिए जाने—पर ही निरस्त किया था। विवाद को पुनः निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकार के पास भेजा गया था। न्यायालय ने यह पंक्ति विशेष रूप से रेखांकित की कि अपीलीय प्राधिकार “यह प्रयास करेगा कि सबके सहयोग से विवाद का निस्तारण करे।”
डिवीजन बेंच की दृष्टि में यह रिमांड आदेश व्यापक शब्दों में लिखा गया था। अपीलीय प्राधिकार को “समूचे मामले” पर पुनर्विचार करना था, न कि केवल अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए संकीर्ण विवाद पर। इस परिप्रेक्ष्य में द्वितीय सेट के प्रतिवादियों के दावे “अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक” हो गए, क्योंकि वे यह स्थापित कर रहे थे कि उप-मंडल पदाधिकारी, बेतिया की उपस्थिति में हुई 29.01.2011 की बैठक में नियुक्ति समिति ने उन्हें चयनित कर नियुक्ति दी थी।
इस पृष्ठभूमि में बेंच ने माना कि द्वितीय सेट के प्रतिवादियों के मामलों को समयबाह्य बताकर विचार से इंकार करने वाले 18.07.2012 के अपीलीय प्राधिकार के आदेश को निरस्त करने में एकल न्यायाधीश पूर्णतः सही थे। डिवीजन बेंच ने पाया कि जब उच्च न्यायालय ने “सभी संबंधितों” को सम्मिलित करते हुए व्यापक पुनः निर्णय का निर्देश दिया था, तब केवल सीमा-निर्धारण (लिमिटेशन) के आधार पर इन दावों की अनदेखी नहीं की जा सकती थी।
विलंब और लाचेज से संबंधित उच्चतम न्यायालय के जिन निर्णयों पर अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया, उनके संबंध में बेंच ने कहा कि वे वे सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं जो उच्च न्यायालय सहित उच्चतर न्यायालय अपने विवेकाधीन अधिकार-क्षेत्र (विशेषकर अनुच्छेद 226 के तहत) का प्रयोग करते समय स्वयं पर स्व-लगाए गए प्रतिबंध के रूप में अपनाते हैं—अर्थात् कब किसी विलंबित रिट याचिका पर विचार न किया जाए। किंतु वर्तमान मामले में प्रश्न यह नहीं था कि उच्च न्यायालय को विलंबित रिट याचिका ग्रहण करनी चाहिए या नहीं, बल्कि यह था कि वैधानिक अपीलीय प्राधिकार के समक्ष रिमांड के दायरे की सीमा क्या है।
अतः बेंच ने माना कि उक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते।
अंततः डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि CWJC संख्या 3389/2013 में एकल न्यायाधीश के दिनांक 06.05.2014 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी गई और व्यय (कॉस्ट) के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में पंचायत शिक्षक भर्ती तथा इसी प्रकार की स्थानीय निकाय नियुक्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जब किसी मामले को पुनर्विचार के लिए रिमांड किया जाता है, तो यदि न्यायालय ने यह निर्देश दिया हो कि सभी संबंधित पक्षों को सुना जाए, तो अपीलीय प्राधिकार केवल “विलंब” जैसी संकीर्ण तकनीकी आपत्ति के आधार पर प्रभावित अभ्यर्थियों को दरकिनार नहीं कर सकता।
अधिक मेधा का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि जहाँ चयन प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितताओं या जाली मेधा सूची के आरोप हों, वहाँ उनके grievances का परीक्षण आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर किया जाना अनिवार्य है। अधिकारी केवल इस आधार पर ऐसे दावों को खारिज नहीं कर सकते कि अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक नियुक्ति को पहले चुनौती नहीं दी थी, विशेषकर जब बाद की घटनाएँ, जैसे पुनः चयन, उन्हें नया या अधिक सशक्त दावा प्रदान करती हों।
सरकारी अधिकारियों और पंचायत पदाधिकारियों के लिए यह निर्णय परामर्श, मेधा सूची, नियुक्ति समिति की बैठकों और नियुक्ति पत्रों के समुचित अभिलेख संधारण की आवश्यकता को पुष्ट करता है। जब विवाद उत्पन्न होते हैं, तो न्यायालय यह अपेक्षा करेगा कि सच्चाई सामने लाने के लिए ये अभिलेख अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ।
समग्रतः यह निर्णय शिक्षक नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुदृढ़ करता है और यह संकेत देता है कि जब पटना उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश हो, तो अपीलीय निकायों को व्यापक और सावधानीपूर्वक जाँच-पड़ताल कर के ही निर्णय देना होगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या जिला शिक्षक नियुक्ति अपीलीय प्राधिकार उच्च न्यायालय द्वारा सभी संबंधितों को सम्मिलित करते हुए पुनः निर्णय के लिए रिमांड किए जाने के बाद अधिक मेधा वाले अभ्यर्थियों के दावों को समयबाह्य बताकर विचार करने से इंकार कर सकता था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि उसका रिमांड आदेश व्यापक शब्दों में था और अपीलीय प्राधिकार को संपूर्ण मामले पर, जिसमें द्वितीय सेट के प्रतिवादियों के दावे भी शामिल हैं, विचार करना आवश्यक था। केवल सीमा-निर्धारण के आधार पर उनके दावों को खारिज करना प्राधिकार की भूल थी। -
प्रश्न: क्या विलंब और लाचेज पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को द्वितीय सेट के प्रतिवादियों के दावों की अस्वीकृति के समर्थन में लागू किया जा सकता था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि वे निर्णय इस बात से संबंधित हैं कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विलंबित रिट याचिकाओं को ग्रहण करने में स्वयं पर क्या सीमाएँ लगाता है, और वे वर्तमान मामले के तथ्यों—जो अपीलीय प्राधिकार के समक्ष रिमांड के दायरे से संबंधित हैं—पर लागू नहीं होते।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- 2009 (2) PLJR 929 (Alok Kumar v. the State of Bihar) – विलंब और लाचेज पर अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत।
- (2011) 5 SCC 607 (S. Co-operative Housing Society Ltd. v. M Prabhakar & Ors) – अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत।
- (2012) 7 SCC 610 (Vijay Kumar Kaul & Ors v. Union of India & Ors) – अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत।
- डिवीजन बेंच ने माना कि विलंब और लाचेज से संबंधित ये निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते।
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1360/2014, सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 3389/2013 में
मामला शीर्षक: Madhurendra Kumar Verma & Ors v. The State of Bihar & Ors
उद्धरण: 2019(3) PLJR 103
कोरम: माननीय न्यायमूर्ति आई. ए. अंसारी तथा माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह
निर्णय की तिथि: 24.06.2015
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री वाई. वी. गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री निखिल कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता
- प्रतिवादी 1 से 8 तथा 11 (राज्य एवं प्राधिकारी) की ओर से: श्री मृ्तुंजय सिंह, AC to SC 23
- प्रतिवादी 9 एवं 10 (मुखिया एवं पंचायत सचिव) की ओर से: श्री उमेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता
- प्रतिवादी 12, 13, 14 (निजी विवादित प्रतिवादी) की ओर से: श्री अजय ठाकुर, अधिवक्ता; श्री इम्तेयाज़ अहमद, अधिवक्ता; श्री निलेश कुमार, अधिवक्ता
मामले का प्रकार: पंचायत शिक्षक नियुक्तियों तथा जिला शिक्षक नियुक्ति अपीलीय प्राधिकार को किए गए रिमांड के दायरे से संबंधित एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अंतर-अदालती अपील (लेटर्स पेटेंट अपील)।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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