मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता को 1989 में जल संसाधन विभाग में खलासी के पद पर नियुक्त किया गया था।
नियुक्ति के समय उनका चिकित्सकीय परीक्षण सोन बैराज अस्पताल, इंद्रपुरी में किया गया। 26.05.1989 को मेडिकल ऑफिसर ने उनकी उम्र उनकी देह संरचना और स्वयं उनके कथन के आधार पर 30 वर्ष निर्धारित की। इसका अर्थ यह हुआ कि सेवा प्रयोजन के लिए उनकी जन्म वर्ष 1959 मानी गई।
निर्णय के अनुसार, विभाग ने बाद में इस मेडिकल प्रमाणपत्र का सत्यापन किया और इसे प्रमाणिक माना। इस प्रकार, नियोक्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि 26.05.1989 को उनकी आयु 30 वर्ष थी।
हालांकि, जब उनकी सर्विस बुक तैयार की गई तो उनकी जन्मतिथि गलत दर्ज हो गई। यह गलत प्रविष्टि नियुक्ति के समय दिए गए मेडिकल प्रमाणपत्र में निर्धारित उम्र से मेल नहीं खाती थी।
जब याचिकाकर्ता ने अपनी सर्विस बुक में यह अंतर देखा, तो उन्होंने कार्यपालक अभियंता, सोन बैराज डिवीजन, इंद्रपुरी से संशोधन का अनुरोध किया। गलती सुधारने के बजाय अधीक्षण अभियंता, सोन नहर आधुनिकीकरण वृत्त, देहरी ने 20.02.2015 के आदेश द्वारा उनका अनुरोध अस्वीकृत कर दिया।
प्राधिकारी ने बिहार फाइनेंशियल रूल्स के नियम 96 और 97 पर भरोसा करते हुए कहा कि जन्मतिथि में परिवर्तन का कोई भी अनुरोध नियुक्ति के दस वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। चूँकि याचिकाकर्ता का आवेदन 1989 की नियुक्ति के दस वर्ष से अधिक समय बाद दिया गया था, विभाग ने किसी भी प्रकार का संशोधन करने से इनकार कर दिया।
गलत जन्मतिथि के आधार पर सेवानिवृत्ति और संशोधन से इनकार का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता ने 20.02.2015 के आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट अधिकारिता का सहारा लिया।
अदालत ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ के माध्यम से, याचिकाकर्ता तथा राज्य दोनों की दलीलें सुनीं।
मुख्य विवाद याचिकाकर्ता के लिए सरल लेकिन महत्वपूर्ण था: क्या वे अपनी जन्मतिथि में “परिवर्तन” मांग रहे थे या केवल नियुक्ति के समय पहले से स्वीकृत तथ्य को दर्ज करने में विभाग द्वारा की गई गलती का सुधार चाहते थे?
विभाग ने तर्क दिया कि बिहार फाइनेंशियल रूल्स के नियम 96 और 97 उन्हें याचिकाकर्ता का अनुरोध सुनने से रोकते हैं। इन नियमों के अनुसार, कर्मचारी नियुक्ति की तिथि से दस वर्ष के बाद जन्मतिथि संशोधन नहीं मांग सकता, विशेषकर तब जब वह पहले दी गई जन्मतिथि से भिन्न तिथि का दावा कर रहा हो।
अदालत ने यह परखा कि 1989 में नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता की उम्र किस प्रकार निर्धारित की गई थी। परिशिष्ट 2/2, दिनांक 26.05.1989 का मेडिकल प्रमाणपत्र, जो मेडिकल ऑफिसर, सोन बैराज अस्पताल, इंद्रपुरी द्वारा जारी किया गया था, निर्णायक था।
इस प्रमाणपत्र में दर्ज था कि 26.05.1989 को याचिकाकर्ता की उम्र 30 वर्ष थी। यह प्रमाणपत्र उनकी शारीरिक बनावट और उम्र संबंधी उनके स्वयं के कथन दोनों के आधार पर जारी किया गया था। उत्तरदायी अधिकारियों ने बाद में इस प्रमाणपत्र का सत्यापन कर इसे सही पाया।
इससे अदालत ने “अप्रतिरोध्य निष्कर्ष” निकाला कि याचिकाकर्ता का जन्म वर्ष 1959, नियुक्ति के समय आंका गया था। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि यह आकलन प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया हुआ था।
इन परिस्थितियों में अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता कोई नई या भिन्न जन्मतिथि प्रस्तुत नहीं करना चाह रहा था जो नियुक्ति के समय पहले से स्वीकृत तथ्य से अलग हो। वह तो केवल इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि उसकी जन्मतिथि सर्विस बुक में गलत दर्ज हो गई है।
अदालत ने इसके बाद बिहार फाइनेंशियल रूल्स के नियम 96 के दायरे पर विचार किया। उसने देखा कि यह नियम उन दावों पर लागू होता है, जहाँ कर्मचारी नियुक्ति के समय दिए गए विवरण से भिन्न आधार पर जन्मतिथि संशोधन चाहता है। यह उन स्थितियों के लिए है जहां कर्मचारी बाद में सेवा अवधि बढ़ाने के लिए नई जन्मतिथि का दावा करने का प्रयास करता है।
वर्तमान मामले में ऐसा कोई नया दावा नहीं था। याचिकाकर्ता वही बात कह रहा था, जो 1989 में नियोक्ता द्वारा स्वीकार की जा चुकी थी। समस्या उसके दावे में नहीं, बल्कि विभाग द्वारा उसकी जन्मतिथि दर्ज करने में हुई गलती में थी।
अदालत ने तर्क दिया कि ऐसे परिदृश्य में नियम 96 और 97 का उपयोग सुधार से इनकार करने के लिए करना अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक होगा। इससे अधिकारियों को यह सुविधा मिल जाएगी कि वे तकनीकी नियम के पीछे छिपकर अपनी ही गलती को न सुधारें। जब नियुक्ति के समय के समसामयिक अभिलेखों से सही जन्मतिथि सिद्ध हो रही हो, तो कार्यालयी रिकॉर्ड की गलती के कारण कर्मचारी को सेवा या लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।
अदालत ने इसलिए माना कि बिहार फाइनेंशियल रूल्स के नियम 96 के तहत निर्धारित निषेध का उपयोग ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसमें नियोक्ता अपनी ही सर्विस बुक में की गई गलती को सुधार न सके, जबकि वही जन्मतिथि नियुक्ति के समय स्वीकार की जा चुकी हो और मूल दस्तावेज़ों, जैसे मेडिकल प्रमाणपत्र, से समर्थित हो।
इस तर्क के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 20.02.2015 को पारित उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का सुधार का अनुरोध अस्वीकृत किया गया था।
अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की सर्विस बुक में दर्ज जन्मतिथि को सही करते हुए नया आदेश पारित करें। यह सुधार निर्णय की तारीख से चार सप्ताह के भीतर किया जाना था।
अदालत ने इसके बाद यह भी परखा कि गलत जन्मतिथि दर्ज होने का याचिकाकर्ता की सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि यदि जन्मतिथि को 26.05.1989 के मेडिकल प्रमाणपत्र के अनुरूप सही किया जाए, तो याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति मई 2019 में होती।
इसके विपरीत, सर्विस बुक में की गई गलत प्रविष्टि के कारण उन्हें मई 2015 से ही सेवानिवृत्त मान लिया गया। इस प्रकार वे लगभग चार वर्ष तक सेवा से बाहर रखे गए।
अदालत ने देखा कि, चूंकि याचिकाकर्ता को मई 2015 से निर्णय की तारीख तक गलत तरीके से सेवा से बाहर रखा गया था, इसलिए प्राधिकारियों को इस अवधि के लिए उनके मौद्रिक देयों पर भी विचार करना चाहिए।
अदालत ने निर्णय दिया कि यदि याचिकाकर्ता यह शपथपत्र दाखिल करता है कि उक्त अवधि के दौरान वह किसी लाभप्रद रोजगार में नहीं था, तो उत्तरदायी अधिकारी इस प्रश्न पर विचार करेंगे और यदि यह पाया जाता है कि वह लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं था, तो उसे उस अवधि के वेतन के 50% का भुगतान किया जाएगा।
आगे, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को मेडिकल प्रमाणपत्र दिनांक 26.05.1989 द्वारा निर्धारित जन्मतिथि के अनुरूप संशोधित सेवानिवृत्ति तिथि तक अपनी सेवा अवधि को सतत रूप से गिनने का अधिकार होगा। यह निरंतरता उन सभी लाभों के लिए मान्य होगी, जैसे पेंशन और अन्य सेवा-संबंधी लाभ, जो सेवा अवधि पर निर्भर करते हैं।
अंततः रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। अदालत के निर्देशों से न केवल अभिलेखों का संशोधन सुनिश्चित हुआ, बल्कि विवादित अवधि के दौरान अन्य लाभप्रद रोजगार न होने के प्रमाण पर आंशिक क्षतिपूर्ति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी सेवा पुस्तिकाओं में प्रायः लिपिकीय त्रुटियाँ पाई जाती हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार फाइनेंशियल रूल्स के नियम 96 में निहित दस वर्ष की सीमा का उपयोग तब नहीं किया जा सकता, जब कर्मचारी कोई नई जन्मतिथि नहीं मांग रहा हो, बल्कि केवल नियुक्ति के मूल अभिलेखों के आधार पर विभाग की अपनी गलती का सुधार चाहता हो।
जो कर्मचारी अपने करियर के उत्तरार्ध में ऐसी गलतियाँ पाते हैं, उनके लिए यह निर्णय यह संकेत देता है कि अदालतें, कार्यालयी त्रुटियों के कारण उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने से बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि जब किसी कर्मचारी को ऐसी गलती के कारण गलत तरीके से सेवा से बाहर रखा गया हो, तब प्राधिकारी, यह सुनिश्चित करने की शर्त पर कि वह कहीं और आय अर्जित नहीं कर रहा था, कम से कम आंशिक वेतन (जैसे 50%) के भुगतान पर विचार करें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
-
प्रश्न: क्या राज्य, नियुक्ति के समय स्वीकृत दस्तावेजों के आधार पर, बाद में यह पाए जाने पर कि सर्विस बुक में जन्मतिथि गलत दर्ज हुई है, नियुक्ति के दस वर्ष के बाद भी उसे सुधारने से इनकार कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि बिहार फाइनेंशियल रूल्स के नियम 96 के तहत दस वर्ष की सीमा तब लागू नहीं होती जब कर्मचारी कोई नई या भिन्न जन्मतिथि का दावा नहीं कर रहा हो, बल्कि केवल प्राधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि का, नियुक्ति-कालीन समसामयिक अभिलेखों के आधार पर, सुधार चाहता हो। -
प्रश्न: जब किसी कर्मचारी को गलत जन्मतिथि के कारण समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, तो उसे क्या राहत दी जानी चाहिए?
उत्तर: अदालत ने चार सप्ताह के भीतर सर्विस बुक में सुधार करने, सही सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा की निरंतरता को मान्यता देने तथा यह शपथपत्र दाखिल करने और सत्यापन के अधीन कि वह लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं था, उस अवधि के लिए 50% वेतन के भुगतान पर विचार करने का निर्देश दिया।
अदालत द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6563 वर्ष 2015
मामले का शीर्षक: Jai Nath Tiwari बनाम The State of Bihar & Ors.
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद
उद्धरण: 2019(3) PLJR 57
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री विश्वनाथ राय, अधिवक्ता; श्री अजय कुमार, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री पवन कुमार, AC to GA 1
मामले का स्वरूप: सर्विस बुक में जन्मतिथि के संशोधन के अनुरोध को अस्वीकृत करने और उसके परिणामस्वरूप समयपूर्व सेवानिवृत्ति को चुनौती देते हुए दायर सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय की तारीख: 02.04.2019
अदालत: पटना उच्च न्यायालय
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के लिए अद्यतन रहना चाहें
कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
