मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। दिनांक 13.05.2024 को उसका वाहन चोरी हो गया। इस चोरी के संबंध में उसने पत्रकार नगर थाना कांड संख्या 233/2024 भारतीय दंड संहिता (अब निरस्त) की धारा 379 के तहत दर्ज कराया।
लगभग दो महीने से अधिक समय बाद, 21.07.2024 को उसी वाहन को उत्पाद प्राधिकारियों ने रोका। इसे उत्पाद पटना सदर थाना कांड संख्या 1716/2024 के सिलसिले में जब्त किया गया। उस समय वाहन में 220.320 लीटर विदेशी शराब पाई गई।
अभिलेखों में यह स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज है कि चोरी के मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता नहीं पाई गई। इसके बावजूद, प्राधिकारीगण ने वाहन को जब्ती के योग्य मानते हुए उसकी रिहाई के लिए धनराशि संबंधी शर्तें लगा दीं।
जब्ती प्राधिकारी ने बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 (संशोधित यथावर्त) के नियम 12A के तहत (परिशिष्ट P/6) आदेश पारित किया। इसमें वाहन की रिहाई के लिए भारी दंड तथा अतिरिक्त प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त रखी गई। याचिकाकर्ता ने अपील और पुनरीक्षण के माध्यम से अपने उपायों का अनुसरण किया, परंतु दोनों ही खारिज कर दिए गए। तत्पश्चात उसने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 14985/2025 दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद (साथ ही पीठ के सदस्य माननीय श्री न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय) के माध्यम से बोलते हुए, सर्वप्रथम अपना पूर्ववर्ती दिनांक 25.11.2025 का आदेश स्मरण किया। उस अंतरिम आदेश में न्यायालय ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर ध्यान देते हुए राज्य को विस्तृत प्रतिवाद हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
पूर्व में न्यायालय ने यह दर्ज किया था कि जब्ती, अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारीगण को याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज कराए गए चोरी के मामले तथा उसमें उसकी संलिप्तता न पाए जाने की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने यह आदेश दिया कि वाहन की रिहाई के लिए उसे बीमित मूल्य का 10% दंड स्वरूप जमा कराना होगा।
याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह दृष्टिकोण पटना उच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों के प्रतिकूल है। उन फैसलों में कहा गया था कि जब कोई वाहन चोरी हो जाए और बाद में उस पर शराब ले जाई जाती पाई जाए, तथा उसमें स्वामी की कोई संलिप्तता न हो, तो वाहन को छोड़ दिया जाना चाहिए और जब्ती की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। याचिकाकर्ता ने Manjeet Kumar Yadav v. State of Bihar (C.W.J.C. No. 10126 of 2025) तथा Santosh Kumar v. State of Bihar (C.W.J.C. No. 10777 of 2025) जैसे मामलों का उल्लेख किया और रेखांकित किया कि विभागीय प्राधिकारी इन निर्णयों का पालन नहीं कर रहे हैं।
अंतरिम आदेश में न्यायालय ने यह भी सावधान किया कि यदि यह पाया गया कि प्राधिकारी उसके निर्णयों की अवहेलना कर रहे हैं, तो अवमानना कार्यवाही शुरू करने पर विचार किया जाएगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस बीच वाहन की नीलामी न की जाए और यदि नीलामी हो चुकी हो तो उसकी कार्यवाही तथा खरीदार का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
राज्य द्वारा प्रतिवाद हलफनामा एवं कारण बताओ दाखिल करने के बाद, मामले की अंतिम सुनवाई माननीय महाधिवक्ता तथा माननीय ए.ए.जी.-5 की सहायता से की गई। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि इस रिट के लंबित रहने के दौरान उसने एक अत्यंत समान मामले पर विचार किया था: CWJC No. 19659 of 2025 (Bimlesh Kumar v. State of Bihar and Others)।
Bimlesh Kumar के मामले में भी वाहन चोरी हो गया था, उस पर झूठा नंबर प्लेट लगाया गया और उसे शराब ढोने के लिए इस्तेमाल किया गया। वहाँ भी वाहन स्वामी ने चोरी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उस मामले में न्यायालय ने पुनरीक्षण आदेश को निरस्त कर दिया था और Ramprakash Paswan v. State of Bihar and Others (CWJC No. 11678 of 2022) में दिए गए समन्वय पीठ के पूर्व निर्णय से अंतर किया था। इसके स्थान पर न्यायालय ने Amarjeet Yadav v. State of Bihar and Others (CWJC No. 9517 of 2023) में दिए गए समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया।
वर्तमान पीठ ने अपने Bimlesh Kumar वाले निर्णय के पैरा 7–10 को उद्धृत किया। उन अनुच्छेदों में न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि चोरी की घटना, झूठा नंबर प्लेट लगाना और शराब के साथ पकड़ा जाना, ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जब्ती की कार्यवाही मूलतः दीवानी प्रकृति की होती है। वाहन स्वामी को उसकी संपत्ति से तभी वंचित किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि उसने उक्त वाहन की सहायता से किए गए अपराध में भाग लिया है।
न्यायालय ने Amarjeet Yadav के पैरा 24 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि वाहन को अपराधियों द्वारा शराब ढोने के लिए चोरी या लूट लिया गया हो, तो स्वामी को जब्ती और ज़ब्ती की सज़ा देकर दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का अवैध उपयोग मात्र अपराधियों द्वारा किया जाना, स्वामी की संलिप्तता या मिलीभगत सिद्ध नहीं करता।
इसके बाद पीठ ने बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 में हुए संशोधनों पर ध्यान दिया। Ramprakash Paswan के निर्णय के बाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2023 द्वारा, जो 31.05.2023 को अधिसूचित हुई, नियमों में संशोधन किया गया। नियम 12A के उपनियम (4) के तहत अब उन स्थितियों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिनमें मूल्यांकन या बीमा संभव न हो, और प्राधिकारी को निम्न बातों पर विचार करना अनिवार्य किया गया है:
व्यक्ति की आर्थिक स्थिति,
अपराध में उसकी संलिप्तता की प्रकृति, तथा
बरामद मादक पदार्थ की मात्रा।
न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि ये कारक, नियम 12A के तहत दंड लगाते समय सामान्य रूप से लागू होते हैं। दंड बीमित मूल्य के आधार पर हो या मूल्यांकन के आधार पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि प्राधिकारी को वाहन स्वामी की संलिप्तता की प्रकृति पर विचार करना ही होगा। यह एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्व है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
अब वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हुए न्यायालय ने नोट किया कि चोरी की प्राथमिकी (पत्रकार नगर थाना कांड संख्या 233/2024) दिनांक 13.05.2024 को दर्ज की गई थी, जबकि वाहन से शराब 21.07.2024 को, अर्थात् दो महीने से अधिक समय बाद, बरामद हुई। यह स्पष्ट निष्कर्ष मौजूद है कि याचिकाकर्ता चोरी में संलिप्त नहीं था। इसके बावजूद, जब्ती प्राधिकारी ने नियम 12A के तहत वाहन की रिहाई के लिए 1,44,339/- रुपये का दंड लगाया। साथ ही यह निर्देश दिया कि इस दंड राशि का 3% अर्थात् 4,331/- रुपये, बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSBCL) के पंजाब नेशनल बैंक खाते में जमा कराया जाए। आदेश में यह चेतावनी भी दी गई कि यदि पंद्रह दिनों के भीतर पूरी राशि जमा न की गई तो वाहन की नीलामी कर दी जाएगी।
याचिकाकर्ता की अपील इस आदेश के विरुद्ध 18.02.2025 को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि जब उसका वाहन चोरी हो चुका था, तब उस पर दंड लगाना अनुचित है, इस दलील को स्वीकार नहीं किया गया। उसका पुनरीक्षण, सचिव (मद्यनिषेध एवं उत्पाद) के समक्ष, दिनांक 19.06.2025 को (परिशिष्ट P/9) खारिज कर दिया गया। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह स्वीकार किया कि चोरी का मामला दर्ज है और याचिकाकर्ता की संलिप्तता नहीं पाई गई, फिर भी यह निष्कर्ष निकाला कि चूँकि वाहन शराब के साथ पकड़ा गया, इसकी रिहाई केवल दंड की अदायगी पर ही हो सकती है।
उच्च न्यायालय ने पाया कि इस मामले में पुनरीक्षण प्राधिकारी की दलील उसी प्रकार की है जिसे Bimlesh Kumar के मामले में पहले ही खारिज किया जा चुका है। पीठ ने माननीय महाधिवक्ता तथा माननीय ए.ए.जी.-5 के रुख की सराहना दर्ज की, जिन्होंने यह प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता जो समाज की अंतरात्मा को स्वीकार्य न हो, और जहाँ चोरी की गई गाड़ी बाद में शराब के साथ पकड़ी जाए परंतु स्वामी की कोई संलिप्तता न हो, वहाँ स्वामी को वाहन की रिहाई के लिए दंड भुगतने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने Bimlesh Kumar से अपना दृष्टिकोण दोहराया। पुनरीक्षण आदेश में ही यह तथ्य दर्ज होने के आलोक में कि याचिकाकर्ता वाहन की चोरी में शामिल नहीं था, न्यायालय ने ठहराया कि वाहन की रिहाई की शर्त के रूप में कोई दंड नहीं लगाया जा सकता।
जहाँ तक BSBCL के पक्ष में 3% अतिरिक्त आरोप लगाने का पृथक प्रश्न है, महाधिवक्ता और ए.ए.जी.-5 ने यह स्वीकार किया कि इस प्रकार की वसूली के लिए किसी कानून में कोई अनुमति नहीं है। न्यायालय ने इससे सहमति जताई और Bimlesh Kumar के पैरा 12 में दिए गए अपने पूर्व तर्क पर भरोसा किया, जहाँ यह कहा गया था कि जब्ती प्राधिकारी के पास दंड राशि के ऊपर अतिरिक्त 3% लगाने की कोई शक्ति नहीं है और न ही वह किसी सरकारी कंपनी के खाते में जमा करने का निर्देश दे सकता है। इस प्रकार की वसूली को पूर्णतः अन्यायपूर्ण, अनुचित और अवैध रूप से अनुचित लाभ (अनड्यू एनरिचमेंट) बताया गया, जो विधि द्वारा अनुमन्य नहीं है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायालय ने यह घोषित किया कि विवादित जब्ती, अपीलीय तथा पुनरीक्षण आदेश टिक नहीं सकते। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि याचिकाकर्ता उस श्रेणी में आता है जो पीड़ित है, जिसकी संपत्ति चोरी हो गई और जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति को वाहन की रिहाई के लिए दंड लगाकर दंडित करना विधि और न्याय दोनों के विरुद्ध होगा।
हालाँकि, न्यायालय ने सावधानीपूर्वक एक अपवाद भी स्पष्ट किया। यह कहा गया कि जहाँ कहीं भी वाहन स्वामी की कोई संलिप्तता, चाहे कथित चोरी में हो या शराब के परिवहन में, पाई जाती है, वहाँ प्राधिकारी, बशर्ते अभिलेखों पर पर्याप्त सामग्री हो जो प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शाती हो, नियम 12A के तहत दंड लगाने के लिए पूर्णतः सक्षम रहेंगे।
अंततः न्यायालय ने विवादित आदेशों (परिशिष्ट P/6, P/8 एवं P/9) को निरस्त करते हुए रिट याचिका स्वीकार कर ली। उसने जिला दंडाधिकारी, पटना को निर्देश दिया कि वे इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने से एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में, स्वामित्व संबंधी कागजात प्रस्तुत करने पर, वाहन की रिहाई का आदेश पारित करें और विशेष रूप से यह भी आदेश दिया कि यह रिहाई बिना किसी दंड के की जाएगी।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के वाहन स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषतः उनके लिए जिनके वाहन चोरी होकर मद्यनिषेध व्यवस्था के तहत शराब ढोने के लिए दुरुपयोग किए जा सकते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि चोरी के शिकार व्यक्ति को केवल इसलिए भारी दंड भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसकी चोरी गई गाड़ी बाद में शराब ले जाते हुए पाई गई। नियम 12A, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 के तहत कोई भी दंड लगाने से पहले प्राधिकारियों को यह जांचना अनिवार्य है कि वाहन स्वामी की कोई संलिप्तता थी या नहीं।
न्यायालय ने 3% जैसी अतिरिक्त राशि, जिसे BSBCL के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया था, जैसे अनधिकृत वित्तीय दावों को भी कड़े शब्दों में हतोत्साहित किया है। ऐसी वसूली को कानूनी आधारहीन तथा अवैध रूप से अनुचित लाभ बताकर अस्वीकार्य ठहराया गया है।
साधारण नागरिकों के लिए यह फैसला आश्वासन देता है कि वास्तविक चोरी-पीड़ितों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा और विभागीय प्राधिकारी पटना उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट की गई विधिक सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्य करेंगे।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या राज्य प्राधिकारी, नियम 12A, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 के तहत, ऐसे वाहन की रिहाई के लिए दंड लगा सकते हैं जो चोरी हो चुका हो और जिसमें वाहन स्वामी की संलिप्तता का कोई निष्कर्ष न हो?
उत्तर: नहीं। जहाँ वाहन चोरी हो चुका हो और स्वामी की कोई संलिप्तता न हो, वहाँ उसकी रिहाई की शर्त के रूप में दंड नहीं लगाया जा सकता। स्वामी को अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित के रूप में देखा जाएगा। -
प्रश्न: क्या जब्ती प्राधिकारी के पास दंड राशि के अतिरिक्त 3% अतिरिक्त रकम लगाकर उसे BSBCL के खाते में जमा कराने का अधिकार है?
उत्तर: नहीं। ऐसी वसूली के लिए किसी विधि में कोई अनुमति नहीं है। जब्ती प्राधिकारी के पास यह अतिरिक्त 3% लगाने या BSBCL के खाते में जमा कराने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है; इस प्रकार के आदेश अन्यायपूर्ण एवं अनुचित अवैध लाभ (अनड्यू एनरिचमेंट) के समान हैं। -
प्रश्न: शराब-संबंधित वाहन जब्ती प्रकरणों में नियम 12A(4) के अंतर्गत दंड या जुर्माना लगाते समय किन कारकों पर विचार करना आवश्यक है?
उत्तर: प्राधिकारी को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, अपराध में उसकी संलिप्तता की प्रकृति, और बरामद मादक पदार्थ की मात्रा पर विचार करना होगा। वाहन स्वामी की संलिप्तता की प्रकृति एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्व है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- CWJC No. 19659 of 2025, Bimlesh Kumar v. The State of Bihar and Others
- CWJC No. 11678 of 2022, Ramprakash Paswan v. The State of Bihar and Others
- CWJC No. 9517 of 2023, Amarjeet Yadav v. The State of Bihar and Others
- CWJC No. 10126 of 2025, Manjeet Kumar Yadav v. The State of Bihar and Others
- CWJC No. 10777 of 2025, Santosh Kumar v. The State of Bihar and Others
- CWJC No. 18561 of 2025, Shantanu Kumar v. The State of Bihar and Others
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 14985 of 2025
मामले का शीर्षक: Prasant Kishore Thakur v. The State of Bihar & Others
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad and Hon’ble Mr. Justice Sourendra Pandey
रिपोर्ट संदर्भ: 2026(1) PLJR 539
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: Mr. Raju Giri (Senior Advocate), Mr. Harsh Vardhan, Mr. Harsh Raj, Mr. Chetan Anand
राज्य की ओर से अधिवक्ता: Mr. P.K. Shahi (Advocate General), Mr. S. Raza Ahmad (AAG-5), Mr. Alok Ranjan (AC to AAG-5)
निर्णय की तिथि: 22.12.2025
मामले का स्वरूप: बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 के तहत वाहन की रिहाई के लिए लगाए गए जब्ती-संबंधित आदेशों एवं दंड को चुनौती देते हुए दायर सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका
निर्णय का लिंक: Full text of Patna High Court judgment
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