प्रोबेट और उसकी निरस्तीकरण के लिए सीमा अवधि स्पष्ट — पटना उच्च न्यायालय, 2025

वाद की पृष्ठभूमि

पटना उच्च न्यायालय तीन आपस में जुड़ी प्रथम अपीलों की सुनवाई कर रहा था: प्रथम अपील संख्या 361 वर्ष 2001, प्रथम अपील संख्या 375 वर्ष 2001 (दोनों गोपालगंज से), और प्रथम अपील संख्या 182 वर्ष 2003 (बक्सर से)।

तीनों वाद भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत वसीयतों और प्रोबेट कार्यवाहियों से उत्पन्न विवादों से संबंधित थे। गोपालगंज के मामलों में, चुनौतियाँ माननीय जिला न्यायाधीश, गोपालगंज द्वारा वाद संख्या 27 वर्ष 1987 और प्रोबेट वाद संख्या 11 वर्ष 1997 में दिनांक 22.06.2001 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध थीं। बक्सर के मामले में, चुनौती माननीय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बक्सर द्वारा प्रोबेट वाद संख्या 21 वर्ष 1990 से उत्पन्न वाद संख्या 15 वर्ष 1992 में दिनांक 28.05.2003 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध थी।

इन अपीलों की एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण विधिक संदेह उत्पन्न हुआ। प्रश्न यह था कि “कारण उत्पन्न होना” (cause of action) कब माना जाएगा, अर्थात् भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए याचिका दायर करने की सीमा अवधि, 1963 के सीमा अधिनियम की अनुच्छेद 137 के आलोक में, किस तिथि से गिना जाना चाहिए?

दिनांक 27.02.2020 को आदेश संख्या 41 द्वारा, एकल न्यायाधीश ने इस प्रश्न पर संदर्भ निर्धारित किया और माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त कर यह मामला खंडपीठ के समक्ष रख दिया। माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक चौधुरी और माननीय श्री न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को एक साथ सुना और 18.12.2025 को CAV निर्णय सुनाया।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

खंडपीठ का कार्य सीमित किंतु महत्वपूर्ण था: यह उत्तर देना कि क्या सीमा अधिनियम की अनुच्छेद 137 प्रोबेट संबंधी मामलों पर लागू होती है, और यदि हाँ, तो प्रोबेट से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यवाहियों में सीमा अवधि किस समय से चलनी शुरू मानी जाएगी।

प्रारंभ में, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि पहले पटना उच्च न्यायालय के निर्णय रमणंद ठाकुर बनाम परमानंद ठाकुर, AIR 1982 Pat 87, ने यह माना था कि प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर सीमा अधिनियम का कोई प्रावधान लागू नहीं होता। किंतु बाद के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, विशेष रूप से कुँवरजीत सिंह खंडपुर बनाम किरणदीप कौर, (2008) 8 SCC 463, और कृष्ण कुमार शर्मा बनाम राजेश कुमार शर्मा, 2009 (3) PLJR 80 (SC), ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए यह माना कि अनुच्छेद 137 लागू होती है।

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने तीन‑न्यायाधीशीय पीठ के निर्णय रमेश निवृत्ति भगवत बनाम डॉ. सुरेंद्र मनोहर परखे, 2020 (3) BLJ 190 (SC), पर भी भरोसा किया। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कई पूर्ववर्ती निर्णयों की चर्चा की, जिनमें केरल स्टेट विद्युत बोर्ड बनाम टी.पी. कुन्हालिउम्मा, (1977) 1 SCR 996; समीर कपूर बनाम स्टेट थ्रू सब‑डिवीजनल मजिस्ट्रेट (साउथ), नई दिल्ली, 2019 Online SCC 630 :: 2019 (4) BLJ 328 (SC); लाइनेट फर्नांडीस बनाम गर्टी मैथियास, 2018 (1) BLJ 92 (SC) :: (2018) 1 SCC 271; तथा रुक्मिणी देवी बनाम नरेंद्र लाल गुप्ता, (1985) 1 SCC 144, सम्मिलित थे।

महत्वपूर्ण रूप से, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि रमेश निवृत्ति भगवत के आलोक में यह संदर्भ संभवतः उनकी पूर्ववर्ती दलील के प्रतिकूल ही तय होगा। फिर भी उन्होंने यह अपना कर्तव्य समझा कि न्यायालय के समक्ष सही विधिक स्थिति रखी जाए।

दूसरी ओर, प्रथम अपील संख्याएँ 361 और 375 वर्ष 2001 में प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं ने अनेक निर्णयों पर भरोसा किया। इनमें से कुछ निर्णय अन्य प्रसंगों में सीमा और कारण उत्पन्न होने से संबंधित थे, जैसे दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80 या आपराधिक मामलों में क्षेत्राधिकार। खंडपीठ ने प्रत्येक निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और यह स्पष्ट किया कि कौन‑कौन से निर्णय लागू होते हैं और कौन नहीं।

न्यायालय ने पहले ऐसे पूर्व निर्णयों को खारिज किया जो प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक नहीं थे। उदाहरण के लिए, स्टेट ऑफ मद्रास बनाम सी.पी. एजेंसिज, AIR 1960 SC 1309, धारा 80 CPC से संबंधित था, और गुरदित सिंह बनाम मुंशा सिंह, AIR 1977 SC 640, प्रोबेट के अतिरिक्त किसी अन्य प्रसंग में सीमा पर चर्चा करता है। इसी प्रकार, अलकेमिस्ट लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, AIR 2007 SC 1812, तथा राजीव मोदी बनाम संजय जैन, (2009) 13 SCC 241, कंपनी कानून और आपराधिक क्षेत्राधिकार से संबंधित थे और इन्हें अप्रासंगिक माना गया।

इसके बाद खंडपीठ ने उन पुराने निर्णयों का गहन परीक्षण किया जिन्होंने प्रोबेट संबंधी सीमा कानून को आकार दिया था, जैसे रमणंद ठाकुर (पटना उच्च न्यायालय) और वासुदेव दौलतराम सदरंगानी बनाम सजनी प्रेम लालवानी, AIR 1983 Bom 268। इन मामलों में यह माना गया था कि जहाँ अनुच्छेद 137 लागू होती है, वहीं प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने का अधिकार “निरन्तर अधिकार” है। यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते अधिकार और ट्रस्ट की वस्तु विद्यमान रहे। तीन वर्ष से अधिक की देरी केवल संदेह उत्पन्न करती है, यह पूर्ण अवरोध नहीं बनती।

पटना उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अपने ही पूर्व निर्णय प्रभुनाथ सिंह एवं अन्य बनाम सुखदेव राय (प्रथम अपील संख्या 102 वर्ष 1980) में उसने यही तर्क अपनाया था। यह कहा गया था कि आवेदन करने का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब आवेदन करना “आवश्यक” हो जाता है, न कि स्वतः मृत्यु की तिथि से, और किसी भी देरी को केवल स्पष्ट करना होता है, उसे अंतिम मानकर आवेदन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।

हालाँकि, बाद के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के साथ विधिक परिदृश्य बदल गया। खंडपीठ ने संकेत किया कि कुँवरजीत सिंह खंडपुर और कृष्ण कुमार शर्मा में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि प्रोबेट और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान या उनके निरस्तीकरण के लिए किए गए आवेदनों पर सीमा अधिनियम की अनुच्छेद 137 लागू होती है। उन्होंने केरल स्टेट विद्युत बोर्ड बनाम टी.पी. कुन्हालिउम्मा में दिए गए संविधान पीठ‑सदृश तर्क पर भरोसा किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 137 किसी भी अधिनियम के अंतर्गत दायर आवेदनों पर लागू होती है, केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ही नहीं।

कुँवरजीत सिंह खंडपुर में सर्वोच्च न्यायालय ने “right to apply” (आवेदन करने का अधिकार) इस प्रमुख वाक्यांश की व्याख्या की और यह पुष्टि की कि लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान के लिए याचिकाओं पर अनुच्छेद 137 लागू होती है। इसने यह भी अवलोकन किया कि प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान हेतु आवेदन मूलतः न्यायालय से एक विधिक कर्तव्य का निर्वहन करने की मान्यता प्राप्त करने के लिए होता है, और यह स्वभावतः एक निरन्तर अधिकार है।

रमेश निवृत्ति भगवत, जो तीन‑न्यायाधीशीय पीठ का निर्णय है, ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (धारा 228, 263 और 276) और अनुच्छेद 137 के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया। इसने सीधे‑सीधे लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को निरस्त करने के लिए दायर आवेदन की सीमा अवधि पर विचार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने लाइनेट फर्नांडीस का संदर्भ लिया, जिसमें यह माना गया था कि प्रोबेट का अनुदान एक निर्णय‑इन‑रेम (judgment in rem) के रूप में कार्य करता है, जो न केवल पक्षकारों पर, बल्कि समस्त विश्व पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 137 के अधीन निरस्तीकरण कार्यवाही में सीमा अवधि प्रोबेट के अनुदान की तिथि से (अल्पायु जैसे अवरोध होने की दशा में उसके अपवाद सहित) प्रारंभ होती है।

लाइनेट फर्नांडीस में आवेदक ने वयस्कता प्राप्त करने के 31 वर्ष बाद प्रोबेट को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह आवेदन स्पष्ट रूप से समय‑सीमा से बाधित (time‑barred) है और देरी के लिए कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस विधिक विमर्श से प्रेरणा लेते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत वसीयतों से संबंधित सामान्यत: दायर की जाने वाली चार प्रकार की याचिकाओं की पहचान की:

(i) प्रोबेट जारी करने के लिए आवेदन; (ii) लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करने के लिए आवेदन; (iii) प्रोबेट के निरस्तीकरण के लिए आवेदन; तथा (iv) लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के निरस्तीकरण के लिए आवेदन।

खंडपीठ ने तब “अनुदान” संबंधी याचिकाओं और “निरस्तीकरण” संबंधी याचिकाओं के लिए सीमा की स्थिति के बीच स्पष्ट अंतर किया।

प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रारंभिक अनुदान के लिए किए गए आवेदनों में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 137 लागू होती है, किंतु यह पूर्ण अवरोध उत्पन्न नहीं करती। आवेदन करने का अधिकार वसीयतकर्ता की मृत्यु से उत्पन्न होता है, परन्तु यह एक निरन्तर अधिकार है। इसे मृत्यु के बाद किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है, जब तक कि अधिकार विद्यमान हो और वसीयत या ट्रस्ट की वस्तु बनी रहे। यहाँ तीन वर्ष से अधिक की देरी अपने‑आप में वाद को समाप्त नहीं करती। बल्कि, ऐसी देरी वसीयत या दावे की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करती है। जितनी अधिक देरी होगी, संदेह उतना ही प्रबल होगा। आवेदक को यह देरी सीमा अधिनियम की धारा 4 और 5 के आलोक में स्पष्ट करनी होगी। एक बार जब वसीयत का निष्पादन और साक्ष्यकरण सिद्ध हो जाता है, तो देरी से उत्पन्न संदेह प्रभावी नहीं रहता।

दूसरी ओर, पहले से प्रदान किए गए प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के निरस्तीकरण या रद्दीकरण के लिए की गई याचिकाओं के संदर्भ में, न्यायालय ने रमेश निवृत्ति भगवत और लाइनेट फर्नांडीस में तीन‑न्यायाधीशीय पीठ द्वारा अपनाई गई अधिक कठोर दृष्टि का अनुसरण किया। यहाँ अनुच्छेद 137 एक पूर्ण अवरोध उत्पन्न करती है। यदि कोई प्रभावित व्यक्ति प्रोबेट के अनुदान की तिथि से (अवरोध जैसे अल्पायु इत्यादि के सामान्य विस्तार सिद्धांतों के अधीन) तीन वर्ष की सीमा अवधि के भीतर न्यायालय से नहीं जुड़ता, तो निरस्तीकरण याचिका समय‑सीमा से बाधित हो जाती है।

यह तर्क प्रोबेट डिक्री के स्वरूप पर आधारित है। क्योंकि सक्षम न्यायालय द्वारा प्रोबेट का अनुदान एक निर्णय‑इन‑रेम होता है, यह केवल पक्षकारों पर ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व के विरुद्ध बाध्यकारी होता है। एक बार प्रोबेट प्रदान हो जाने पर, यह निष्पादक या प्रशासक के विधिक दर्जे की पुष्टि कर देता है। अतः विधिक स्थिति में निश्चितता होनी चाहिए, और ऐसे अनुदान को चुनौती अनिश्चित काल तक खुली नहीं रखी जा सकती।

अंत में, संदर्भित प्रश्न का इस प्रकार उत्तर देकर, खंडपीठ ने निर्देश दिया कि तीनों प्रथम अपीलें अब सीमा के इस स्पष्टित विधिक स्थिति से मार्गदर्शित होते हुए, उनके व्यक्तिगत गुण‑दोष पर निर्णय के लिए उपयुक्त पीठ के पास प्रस्तुत की जाएँ।

विदा लेते समय, न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता श्री विशालजीत कुमार मिश्रा के “ईमानदार और निष्पक्ष दृष्टिकोण” की सराहना दर्ज की। सर्वोच्च न्यायालय की तीन‑न्यायाधीशीय पीठ के निर्णय के अपने मुवक्किलों की पूर्ववर्ती दलील के प्रतिकूल होने को जानते हुए भी, उन्होंने न्यायालय की सहायता सही विधिक स्थिति सामने रखकर की। पीठ ने उनके कर्तव्यबोध और व्यावसायिक निष्ठा की प्रशंसा की।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार में वसीयतों से संबंधित किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जहाँ वसीयत व्यक्ति की मृत्यु के कई वर्ष बाद सामने आती है।

प्रथम, यह पुष्टि करता है कि लोग मृत्यु के तीन वर्ष बाद भी प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देरी का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहना होगा। न्यायालय देरी को संदेह की दृष्टि से देखेगा, परंतु केवल समय के आधार पर वाद को अस्वीकार नहीं करेगा।

द्वितीय, यह उन लोगों के लिए कड़ी रेखा निर्धारित करता है जो पहले से प्रदान किए गए प्रोबेट को रद्द या निरस्त करना चाहते हैं। एक बार प्रोबेट प्रदान हो जाने पर, जो व्यक्ति उससे असंतुष्ट है, उसे सामान्यतः अनुदान की तिथि से केवल तीन वर्ष के भीतर ही उसे चुनौती देनी होती है। यदि वे अपने अधिकारों पर अधिक समय तक “सोते” रह जाते हैं, तो उनकी चुनौती समय‑सीमा से बाधित मानकर ख़ारिज की जा सकती है।

तृतीय, नवीनतम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में स्पष्टता और एकरूपता लाई है। पुराने उच्च न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न भ्रम अब सुलझ गया है। अधिवक्ताओं और सामान्य नागरिकों के लिए अब यह तय करना आसान हो गया है कि उन्हें कब वाद दायर करना चाहिए और क्या उनकी चुनौती अभी भी सीमा अवधि के भीतर है।

विधिक प्रश्न और उत्तर

• प्रश्न: क्या सीमा अधिनियम, 1963 की अनुच्छेद 137, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान और निरस्तीकरण के लिए दायर आवेदनों पर लागू होती है?
  उत्तर: हाँ। अनुच्छेद 137 प्रोबेट/लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान के लिए दायर आवेदनों तथा उनके निरस्तीकरण या रद्दीकरण के लिए दायर आवेदनों दोनों पर लागू होती है।
• प्रश्न: प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान हेतु दायर आवेदनों के लिए, क्या अनुच्छेद 137 में उल्लिखित तीन वर्ष की अवधि पूर्ण अवरोध की तरह कार्य करती है?
  उत्तर: नहीं। आवेदन करने का अधिकार वसीयतकर्ता की मृत्यु से प्रारंभ होने वाला निरन्तर अधिकार है। तीन वर्ष से अधिक की देरी केवल संदेह उत्पन्न करती है, जिसे स्पष्ट करना आवश्यक है। यह स्वयं में पूर्ण अवरोध नहीं है।
• प्रश्न: पहले से प्रदान किए गए प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रद्दीकरण या निरस्तीकरण के लिए दायर आवेदनों के संदर्भ में अनुच्छेद 137 का क्या प्रभाव है?
  उत्तर: ऐसे मामलों में, यदि संबंधित पक्ष प्रोबेट अनुदान की तिथि से तीन वर्ष के भीतर (सामान्य सीमा सिद्धांतों के अधीन) न्यायालय नहीं पहुँचता, तो अनुच्छेद 137 पूर्ण अवरोध उत्पन्न करती है। इसके बाद निरस्तीकरण याचिका समय‑सीमा से बाधित हो जाती है, क्योंकि प्रोबेट निर्णय‑इन‑रेम के रूप में कार्य करता है।

न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय

• Ramanand Thakur v. Parmanand Thakur, AIR 1982 Patna 87 :: (1982) BLJ 205
• Vasudev Daulatram Sadarangani v. Sajni Prem Lalwani, AIR 1983 Bombay 268
• Prabhunath Singh & Another v. Sukhdeo Rai, First Appeal No. 102 of 1980
• Kunvarjeet Singh Khandpur v. Kirandeep Kaur & Others, (2008) 8 SCC 463
• Krishna Kumar Sharma v. Rajesh Kumar Sharma, AIR 2009 SC 3247 :: 2009 (3) PLJR 80 (SC)
• Ramesh Nivrutti Bhagwat v. Dr. Surendra Manohar Parakhe, 2020 (3) BLJ 190 (SC)
• Kerala State Electricity Board, Trivandrum v. T.P. Kunhaliumma, (1977) 1 SCR 996
• Sameer Kapoor and Another v. State through Sub‑Divisional Magistrate South, New Delhi and Others, 2019 Online SCC 630 (SC) :: 2019 (4) BLJ 328 (SC)
• Lynette Fernandes v. Gertie Mathias, 2018 (1) BLJ 92 (SC) :: (2018) 1 SCC 271
• Rukumini Devi v. Narendra Lal Gupta, (1985) 1 SCC 144
• Smt. Nalini Mishra & Others v. Braj Kishore Mishra, 2010 (4) PLJR 355
• Y. Abraham Ajith and Others v. Inspector of Police, Chennai and Another, AIR 2004 SC 4286 (वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं)
• क्षेत्राधिकार और कंपनी कानून से संबंधित अन्य उद्धृत निर्णयों पर चर्चा की गई, पर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं माना गया।

मामले का विवरण

मामला संख्या: प्रथम अपील संख्या 361 वर्ष 2001; प्रथम अपील संख्या 375 वर्ष 2001; प्रथम अपील संख्या 182 वर्ष 2003

मामले के शीर्षक:

प्रथम अपील संख्या 361 वर्ष 2001: Arun Kumar बनाम Smt. Nirmal Devi & Others

प्रथम अपील संख्या 375 वर्ष 2001: Arun Kumar बनाम Smt. Nirmal Devi & Others

प्रथम अपील संख्या 182 वर्ष 2003: Smt. Usha Devi & Others बनाम Dina Nath Prasad

पीठ: Hon’ble Mr. Justice Bibek Chaudhuri; Hon’ble Mr. Justice Dr. Anshuman

उद्धरण: 2026 (1) PLJR 507

निर्णय की तिथि: 18.12.2025

अधिवक्ता:

प्रथम अपील संख्या 361 वर्ष 2001 (अपीलकर्ता: Arun Kumar): Mr. Vishwajeet Kumar Mishra, Advocate

प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Shashi Shekhar Dvivedi, Senior Advocate; Mr. Parth Gaurav, Advocate; Mr. Anshu Raj Singh, Advocate; Mr. Aditya Singh, Advocate; Mr. Rahul Kumar, Advocate; Mr. Ashutosh Kumar Pandey, Advocate

प्रथम अपील संख्या 375 वर्ष 2001 (अपीलकर्ता: Arun Kumar): Mr. Vishwajeet Kumar Mishra, Advocate

प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Shashi Shekhar Dvivedi, Senior Advocate; Mr. Parth Gaurav, Advocate; Mr. Anshu Raj Singh, Advocate; Mr. Aditya Singh, Advocate; Mr. Rahul Kumar, Advocate; Mr. Ashutosh Kumar Pandey, Advocate

प्रथम अपील संख्या 182 वर्ष 2003 (अपीलकर्ता: Smt. Usha Devi & Others): Mr. B.M. Kumar Singh, Advocate

प्रतिवादी की ओर से: Mr. Rajni Kant Jha, Advocate; Mr. Shantanu Bhattacharjee, Advocate; Mr. Prisu Snehil, Advocate; Mr. Aman Anand, Advocate

वाद का स्वरूप: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत शीर्षक वादों और प्रोबेट वादों से उत्पन्न तीन आपस में जुड़े प्रथम अपीलों में सीमा संबंधी संदर्भ (प्रोबेट/लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दीवानी अपीलें)

निर्णय का लिंक: Full text of Patna High Court judgment

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