मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मौजा चौसा, जिला बक्सर की भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसे राइट टू फेयर कम्पनसेशन एंड ट्रांसपैरेंसी इन लैंड एक्विज़िशन, रीहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट, 2013 (RFC Act) के अंतर्गत बक्सर थर्मल पावर स्टेशन के लिए रेल कॉरिडोर के निर्माण हेतु अधिग्रहित किया गया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह, रघुवीर सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ, चक प्लॉट संख्या 1698, खाता संख्या 367, थाना संख्या 02, रकबा 4.97 एकड़, का स्वामी और धारक है। उनके पक्ष में 12.12.2019 दिनांकित भूमि अधिकार प्रमाणपत्र (LPC) जारी किया गया और वर्ष 2019–20 का भू-राजस्व अदा किया गया।
याचिकाकर्ता के अनुसार, पूर्ववर्ती सर्वे प्लॉट संख्या 2038, 2039, 2047, 2048, 2051, 2052, 2055, 2057, 2058, 2077 और 2078, जो 2.057 एकड़ रकबे के थे और मूल रूप से अन्य व्यक्तियों के नाम पर थे, उन्हें लगभग 1980 में संसीमांकन के दौरान चक प्लॉट संख्या 1698 में समाहित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि संसीमांकन के बाद पूर्ववर्ती प्लॉट स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहे।
प्लॉट संख्या 1698 पर, याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने एक कारखाना/उद्योग स्थापित किया और 20.09.2017 को GST पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया। चूँकि खतियान में भूमि को कृषि के रूप में वर्णित किया गया था, उसने भूमि उपयोग को कृषि से व्यावसायिक में परिवर्तन के लिए आवेदन किया।
16.12.2019 को सक्षम प्राधिकारी ने अंचल अधिकारी, चौसा को प्लॉट संख्या 1698 के संबंध में जांच करने और रिपोर्ट देने को कहा। अंचल अधिकारी ने 11.01.2020 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि यद्यपि प्लॉट अभिलेखों में कृषि के रूप में दर्ज है, परंतु इसका उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। महामारी के कारण भूमि उपयोग परिवर्तन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसी बीच, 07.04.2021 को RFC Act की धारा 11(1) के अंतर्गत रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई। 10.04.2021 को समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना में अधिग्रहण के लिए सर्वे प्लॉट संख्या 2038, 2039, 2047, 2048, 2051, 2052, 2055, 2057, 2058, 2077 और 2078 का वर्णन था और पूर्ववर्ती भूमि धारकों के नाम थे, न कि याचिकाकर्ता का या प्लॉट संख्या 1698 का।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे चक प्लॉट संख्या 1698 के अधिग्रहण के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया। बाद में उसे यह जानकारी मिली कि कलेक्टर-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर ने RFC Act की धारा 37(2) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण मामला संख्या 02/2022 में 11.05.2022 दिनांकित नोटिस पूर्ववर्ती भूमि धारकों को धारा 30 के अंतर्गत निर्धारित पुरस्कार राशि भुगतान हेतु जारी किए, और भूमि को कृषि मानकर आकलन किया गया।
यह जानकारी मिलते ही, याचिकाकर्ता 11.05.2022 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुआ और एक आपत्ति (परिशिष्ट-9) दायर की, जिसमें उसने कहा कि वही वास्तविक स्वामी है, उसकी भूमि के व्यावसायिक उपयोग की अनदेखी की गई है और मुआवज़ा गलत रूप से दूसरों के लिए निर्धारित किया जा रहा है। उसके अनुसार, उसकी आपत्ति पर कोई आदेश नहीं पारित किया गया।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वर्ष 2022 में उसकी भूमि ले ली गई और उसके कारखाने की संरचना तोड़ दी गई, साथ ही 100 से अधिक वृक्षों को क्षति पहुँची, जिससे उसे भारी हानि हुई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के एकल पीठ, माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह ने अधिग्रहण अधिसूचना, अधिग्रहण की प्रक्रिया और याचिकाकर्ता की आपत्ति पर विचार न किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की समीक्षा की।
याचिकाकर्ता की ओर से निम्न दलीलें दी गईं:
- वह और रघुवीर सिंह, LPC दिनांक 12.12.2019 तथा भू-राजस्व रसीदों से सिद्ध अनुसार, चक प्लॉट संख्या 1698 के दर्ज स्वामी हैं।
- अधिग्रहण अधिसूचना और उसके बाद की नोटिसों में संसीमांकन तथा याचिकाकर्ता के नाम पर बने प्लॉट संख्या 1698 की अनदेखी करते हुए गलत रूप से पुराने सर्वे प्लॉट और पूर्ववर्ती भूमि धारकों के ही नाम दिखाए गए।
- RFC Act की धारा 11(5) के तहत कलेक्टर पर यह वैधानिक दायित्व था कि धारा 11(1) की अधिसूचना के दो माह के भीतर भूमि अभिलेखों का अद्यतन किया जाए, किंतु ऐसा नहीं किया गया।
- उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि वास्तव में उसकी भूमि ही अधिग्रहित हुई, और मुआवज़े का आकलन भूमि को कृषि मानकर किया गया, जिसमें उसके व्यावसायिक उपयोग और कारखाने की उपेक्षा की गई।
- उसकी दिनांक 11.05.2022 की आपत्ति पर कभी निर्णय नहीं लिया गया, जो RFC Act की धारा 15 का उल्लंघन और घोर लापरवाही दर्शाता है।
राज्य प्रतिवादियों (प्रतिवादी संख्या 3 से 6) की ओर से मुख्यत: निम्न बातें रखी गईं:
- धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचना 07.04.2021 को प्रकाशित हुई और याचिकाकर्ता ने धारा 15(1) के अनुरूप 60 दिन की अवधि के भीतर कोई आपत्ति दायर नहीं की।
- याचिकाकर्ता की 17.05.2022 दिनांकित आपत्ति पुरस्कार दिनांक 01.04.2022 के बाद ही आई।
- 03.08.2022 को निरीक्षण में भूमि पर हॉट मिक्स प्लांट और बाउंड्री वॉल सहित दो मंज़िला भवन पाया गया, किंतु राजस्व अभिलेखों में अधिसूचना की तिथि पर भूमि कृषि के रूप में दर्ज थी।
- अनुमंडल पदाधिकारी ने रिपोर्ट दी कि उनकी रिपोर्ट की तिथि तक भूमि के प्रकृति परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।
- रेल कॉरिडोर के लिए SJVN द्वारा भूमि की मांग 24.08.2019 को पहले ही कर दी गई थी, जबकि याचिकाकर्ता ने 16.12.2019 को ही भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन किया।
- अधिसूचना संशोधित सर्वे प्लॉट के आधार पर जारी हुई और इस संबंध में कोई अवैधता नहीं है; मुआवज़े से संबंधित किसी भी विवाद को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण (LARRA) के समक्ष ले जाया जा सकता है।
- खाता संख्या 367K, प्लॉट संख्या 1698, रकबा 4.97 एकड़ के लिए अभी तक कोई मुआवज़ा अदा नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता का मामला LARRA को संदर्भित कर दिया गया है।
न्यायालय ने दस्तावेज़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, विशेषकर 12.12.2019 दिनांकित LPC (परिशिष्ट-1) का, जिसमें प्लॉट संख्या 1698 याचिकाकर्ता और रघुवीर सिंह के नाम पर दिखाया गया है और वर्ष 2019–20 का भू-राजस्व वसूल होना प्रदर्शित है। प्रतिवादियों ने LPC की प्रामाणिकता पर कोई विवाद नहीं किया।
इससे न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि संसीमांकन के बाद पूर्ववर्ती प्लॉट संख्या 2038, 2039, 2047, 2048, 2051, 2052, 2055, 2057, 2058, 2077 और 2078 चक प्लॉट 1698 में समाहित हो गए, और पहले के प्लॉट तथा भूमि धारक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहे। इसके बावजूद, 07.04.2021 दिनांकित प्रारंभिक अधिसूचना और बाद की नोटिसों में पुराने प्लॉट नंबरों और पूर्ववर्ती भूमि धारकों को ही प्रभावित व्यक्तियों के रूप में दिखाया जाता रहा।
न्यायालय ने माना कि चूँकि प्रारंभिक अधिसूचना में न तो याचिकाकर्ता का नाम था और न ही उसका चक प्लॉट संख्या 1698, इसलिए उसके लिए उस स्तर पर आपत्ति दायर करने या मुआवज़ा प्राप्त करने हेतु उपस्थित होने का कोई कारण नहीं था। केवल तब, जब उसने पूर्ववर्ती भूमि धारकों के नाम धारा 37(2) के अंतर्गत जारी नोटिस देखे, वह 11.05.2022 को अपनी आपत्ति लेकर कलेक्टर के पास पहुँचा।
न्यायालय ने पाया कि आपत्ति प्राप्त होने के बाद, कलेक्टर-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर ने कोई आदेश पारित नहीं किया और न ही याचिकाकर्ता को किसी कार्रवाई की सूचना दी। न्यायालय ने इसे RFC Act की धारा 15 का “स्पष्ट उल्लंघन” बताया, जिसके तहत आपत्तियों पर विचार करना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त, RFC Act की धारा 11(5) के अंतर्गत कलेक्टर पर यह वैधानिक दायित्व था कि धारा 11(1) की अधिसूचना जारी होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर भूमि अभिलेखों के अद्यतन का कार्य करे और उसे पूरा करे। न्यायालय ने देखा कि इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। यह उस समय के कलेक्टर-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर की “लापरवाह दृष्टि” को दर्शाता है।
प्रतिवादियों ने पुराने खतियान की प्रविष्टियों का हवाला देकर अधिसूचना को उचित ठहराने की कोशिश की। LPC में अंचल अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के नाम पर चक प्लॉट संख्या 1698 दिखाए जाने के आलोक में न्यायालय ने इस दलील को अविश्वसनीय माना। एक बार 11.05.2022 की आपत्ति के माध्यम से गलत प्रविष्टियाँ कलेक्टर के संज्ञान में ले आए जाने पर, प्राधिकारियों को बाद की नोटिसों और अभिलेखों में संशोधन करना चाहिए था, किंतु वे “पूर्णत: लापरवाह” बने रहे।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता के जवाब के साथ दायर परिशिष्ट P/4 की भी जांच की, जो जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, बक्सर द्वारा मुआवज़ा विवादों को LARRA को संदर्भित करने संबंधी पत्र था। संलग्न सूची में चक प्लॉट संख्या 1698 नहीं था, केवल पुराने प्लॉट और उनके पूर्ववर्ती स्वामियों के नाम थे। न्यायालय के अनुसार, यह उस समय के जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी की “घोर लापरवाही” दर्शाता है।
समग्र दृष्टि से न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उस समय के कलेक्टर और जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी RFC Act, 2013 की अनिवार्य विधिक प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे। उनकी लापरवाही के कारण याचिकाकर्ता 2021 से “दर-दर भटक” रहा है और उसकी अधिग्रहित भूमि पर भवन और बड़ी संख्या में वृक्षों को क्षति पहुँचने से भारी हानि हुई है। इन हानियों का प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया।
अत: न्यायालय ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान सचिव (प्रतिवादी संख्या 2) को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को वर्ष 2021 से अब तक हुई हानि और मानसिक यातना के लिए 5,00,000 रुपये (रुपये पाँच लाख मात्र) का भुगतान करें। महत्वपूर्ण यह कि यह राशि अधिग्रहित भूमि के लिए RFC Act के अंतर्गत देय मुआवज़े के अतिरिक्त है और उस मुआवज़े पर ब्याज पाने के याचिकाकर्ता के अधिकार को प्रभावित नहीं करती।
इसके बाद न्यायालय ने आगे की स्थिति सुधारने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए:
- कलेक्टर-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर (प्रतिवादी संख्या 3) को निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ता की 11.05.2022 दिनांकित आपत्ति पर सभी राजस्व अभिलेखों की जांच कर, विधि के अनुसार कड़ाई से, न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त/उत्पादन के चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें।
- उस निर्णय के बाद, RFC Act, 2013 की धारा 15(1) और 19(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं में, याचिकाकर्ता की भूमि की सीमा तक, आवश्यक संशोधन या सुधार किया जाए।
- कलेक्टर को याचिकाकर्ता के भूमि के वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, रपटों और उन दस्तावेज़ों पर विचार करते हुए, जो रिट याचिका और उत्तरों में उद्धृत हैं, मुआवज़े के दावे पर निर्णय करना होगा।
- कलेक्टर को उक्त चार सप्ताह की अवधि के भीतर ही यह निर्णय लेना होगा कि याचिकाकर्ता की अधिग्रहित भूमि के संबंध में स्वयं पुरस्कार तैयार करें अथवा RFC Act, 2013 की धारा 64 के अंतर्गत उसका मामला प्राधिकरण को संदर्भित करें।
- यदि मामला धारा 64 के अंतर्गत प्राधिकरण को भेजा जाता है, तो क्षेत्राधिकारयुक्त सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता के मामले का यथाशीघ्र निपटारा करे, 2021 से उसके कष्टों को ध्यान में रखते हुए, और पूरी तरह गुण-दोष के आधार पर निर्णय दे, बिना उच्च न्यायालय के आदेश से किसी प्रकार पूर्वाग्रहित हुए।
इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन भूमि स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी भूमि रेल कॉरिडोर या पावर प्लांट जैसे लोक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती है।
पहला, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला प्राधिकारी संसीमांकन अभिलेखों और अद्यतन भूमि अधिकार प्रमाणपत्रों की अनदेखी नहीं कर सकते। यदि अधिग्रहण अधिसूचनाओं में अब भी पुराने प्लॉट नंबर और पूर्ववर्ती स्वामी दिखाए जाते हैं, तो वास्तविक भूमि स्वामियों को नोटिस, सुनवाई और उचित मुआवज़े से वंचित किया जा सकता है।
दूसरा, न्यायालय ने धारा 11(5) के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के अद्यतन न करने और धारा 15 के अंतर्गत आपत्तियों पर निर्णय न लेने को गंभीर त्रुटियाँ माना। इन्हें सामान्य प्रक्रियात्मक खामियाँ नहीं, बल्कि वास्तविक कष्ट उत्पन्न करने वाले उल्लंघन माना गया।
तीसरा, न्यायालय ने हानि और मानसिक पीड़ा के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि वैधानिक मुआवज़े से पृथक रूप से प्रदान की। यह संकेत देता है कि लापरवाह अधिकारी आर्थिक रूप से जवाबदेह ठहराए जा सकते हैं और राज्य ऐसे राशि की वसूली उनसे कर सकता है।
अंततः, न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि याचिकाकर्ता का मुआवज़ा भूमि के वास्तविक स्वरूप और उपयोग के आधार पर तय होगा, न कि केवल अभिलेखों में दर्ज पुराने कृषि प्रविष्टि के आधार पर। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने कृषि दर्ज भूमि पर उद्योग या व्यावसायिक इकाइयाँ स्थापित कर रखी हैं, किंतु वास्तविकता में उसका उपयोग भिन्न प्रकार से हो रहा है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या संसीमांकन और याचिकाकर्ता के दर्ज चक प्लॉट संख्या 1698 की अनदेखी करते हुए पुराने सर्वे प्लॉट और पूर्ववर्ती भूमि धारकों के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही और मुआवज़ा आगे बढ़ाया जा सकता था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि LPC और संसीमांकन के माध्यम से याचिकाकर्ता के नाम पर चक प्लॉट संख्या 1698 बन जाने के बावजूद केवल पुराने प्लॉट और स्वामियों को दिखाते रहना लापरवाहीपूर्ण था, RFC Act के विपरीत था और उसमें सुधार किया जाना आवश्यक था। -
प्रश्न: क्या धारा 11(5) के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के अद्यतन में विफलता और धारा 15 के अंतर्गत याचिकाकर्ता की आपत्ति पर निर्णय न लेना प्रक्रिया को दूषित करने और राहत देने के लिए पर्याप्त था?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने इन अनिवार्य प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन को पाया, कलेक्टर और भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी की घोर लापरवाही दर्ज की, याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये भुगतान का निर्देश दिया तथा नोटिसों में संशोधन के साथ उसकी आपत्ति और मुआवज़े पर नए सिरे से निर्णय का आदेश दिया। -
प्रश्न: क्या RFC Act के अंतर्गत याचिकाकर्ता के वैधानिक मुआवज़े और ब्याज के अधिकार पर न्यायालय द्वारा दी गई अतिरिक्त धनराशि का कोई प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 5 लाख रुपये की यह राशि अधिग्रहित भूमि के लिए RFC Act के तहत देय मुआवज़े और ब्याज के अतिरिक्त है, उसका विकल्प नहीं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक फैसला या न्यायिक निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। न्यायालय ने RFC Act, 2013 और अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर ही निर्णय दिया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 10291 वर्ष 2022
मामले का शीर्षक: Parikshit Singh बनाम The Union of India एवं अन्य
उद्धरण: 2019(3) PLJR 425 (जैसा उपलब्ध, सत्यापन अपेक्षित); निर्णय में न्यूट्रल सिटेशन का उल्लेख नहीं।
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह
निर्णय की तिथि: 18.12.2025
पेशी:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री दिलीप कुमार तिवारी, अधिवक्ता; श्री योगेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता
- राज्य-प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की ओर से: श्री नवनीत कुमार, AC to GP-18
पक्षकार:
- याचिकाकर्ता: चक प्लॉट संख्या 1698, मौजा चौसा, बक्सर का निजी भूमि स्वामी, उत्तर प्रदेश निवासी
- प्रतिवादी संख्या 1: भारत संघ, सचिव, रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से
- प्रतिवादी संख्या 2: बिहार राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से
- प्रतिवादी संख्या 3: कलेक्टर-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर
- प्रतिवादी संख्या 4: जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, बक्सर
- प्रतिवादी संख्या 5: अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर
- प्रतिवादी संख्या 6: अंचल अधिकारी, चौसा, बक्सर
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका, RFC Act, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण अधिसूचना और संबंधित कार्यवाही को चुनौती देते हुए, उचित मुआवज़ा और वैकल्पिक भूमि की मांग।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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