मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत राज, गोविंदपुर बेला, पतेपुर, वैशाली के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध नियुक्त एक पंचायत शिक्षक हैं।
उन्होंने वर्ष 2008 में इस पद के लिए आवेदन किया था। जब उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर शिकायत की गई, तो सिविल सर्जन, समस्तीपुर द्वारा जांच कराई गई।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने के पश्चात् अधिकारियों ने अंततः उन्हें पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। उन्हें पत्र संख्या 3 दिनांक 14.08.2010 के माध्यम से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, मुसाही में पदस्थापित किया गया।
वर्षों के दौरान उन्होंने सेवा जारी रखी। उन्होंने 2013 का प्राइमरी इवोल्यूशनरी टेस्ट उत्तीर्ण किया और बाद में सत्र 2016–19 के लिए सेवा प्रशिक्षण, अर्थात् प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डिस्टेंस एजुकेशन) पूरा किया।
वर्ष 2021 में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुनः शिकायत की गई। इसके आधार पर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली के निर्देश पर याचिकाकर्ता को मुख्य चिकित्सक, वैशाली के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता निर्देशानुसार उपस्थित हुईं।
हालाँकि, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, उनकी सेवाएँ मेमो संख्या 1994 दिनांक 27.05.2022 द्वारा समाप्त कर दी गईं। उन्होंने इस बर्खास्तगी आदेश को राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष ओ.ए. संख्या 230 वर्ष 2022 में चुनौती दी।
दिनांक 04.01.2023 को राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने उनकी अपील स्वीकार कर ली और पुनर्नियुक्ति का निर्देश दिया। तदनुसार उन्हें पुनः सेवा में ले लिया गया।
मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक बार फिर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई, इस बार यह आधार दिया गया कि उनकी विकलांगता का प्रतिशत “0” (शून्य) घोषित किया गया है। यह मेमो संख्या 3036 दिनांक 26.06.2023 द्वारा किया गया।
याचिकाकर्ता ने इस ताज़ा रद्दीकरण आदेश को जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी। जिला अपीलीय प्राधिकरण ने रद्दीकरण को निरस्त कर दिया और मामले को राज्य अपीलीय प्राधिकरण के पूर्ववर्ती आदेश के अनुरूप पुनर्विचार हेतु वापस भेज दिया।
इसके बावजूद, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पुनः मेमो संख्या 444 दिनांक 14.05.2025 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध सेवा समाप्ति आदेश जारी कर दिया।
याचिकाकर्ता ने इस तीसरे सेवा‑समाप्ति आदेश को जिला अपीलीय प्राधिकरण, वैशाली, के समक्ष केस संख्या PAP-110/2025 में चुनौती दी। इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उसी से वह विधिक प्रश्न उत्पन्न हुआ जो अंततः पटना उच्च न्यायालय तक पहुँचा।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल कानूनी प्रश्न संकीर्ण किंतु महत्त्वपूर्ण था।
न्यायालय को यह तय करना था कि बिहार राज्य शिक्षण संस्था शिक्षक एवं कर्मचारी (विवाद निवारण एवं अपील) नियमावली, 2020 के अंतर्गत गठित राज्य अपीलीय प्राधिकरण, जिला अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित किसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध दायर अपील सुन सकता है या नहीं, और क्या वह ऐसे मामले को मुख्य अपील की तरह निपटा सकता है।
इसे समझने के लिए, न्यायालय ने पहले यह देखा कि याचिकाकर्ता के मामले में जिला अपीलीय प्राधिकरण ने क्या किया था।
ताज़ा सेवा‑समाप्ति मेमो संख्या 444 दिनांक 14.05.2025 की जाँच करते समय, जिला अपीलीय प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया। इस सेवा‑समाप्ति आदेश को जारी करने से पहले, अधिकारियों ने दिव्यांगता (चिकित्सा) प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता के संबंध में कोई सत्यापन नहीं किया था।
यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहले, जब इसी प्रमाण पत्र पर संदेह किया गया था, तब सिविल सर्जन, समस्तीपुर ने इसकी जाँच कर इसे प्रामाणिक पाया था। उसी के आधार पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति हुई थी और उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक सेवा की थी।
इसे ध्यान में रखते हुए, जिला अपीलीय प्राधिकरण ने 14.05.2025 के आदेश द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उसने अधिकारी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन से संबंधित सभी प्रतिवेदन अभिलेख पर प्रस्तुत किए जाएँ।
साथ‑साथ, जिला अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए, अंतिम निर्णय होने तक उनके सेवा‑समाप्ति आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।
कारण बताओ नोटिस का पालन कर सत्यापन अभिलेख प्रस्तुत करने के बजाय, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने सीधे राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, जिला अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 14.05.2025 को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर कर दी।
राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने न केवल इस अपील को सुना, बल्कि जिला अपीलीय प्राधिकरण के अंतरिम आदेश पर भी रोक लगा दी। उसने आगे याचिकाकर्ता और ग्राम पंचायत राज, गोविंदपुर बेला, पतेपुर, वैशाली के पंचायत सचिव को प्रति‑हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
इससे प्रेरित होकर याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का सहारा लिया।
उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने जिस प्रकार हस्तक्षेप किया, उससे उसने व्यावहारिक रूप से जिला अपीलीय प्राधिकरण की शक्तियाँ अपने हाथ में ले लीं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह रेखांकित किया कि वह एक दशक से अधिक समय से पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और आवश्यक परीक्षाएँ एवं प्रशिक्षण पूरा कर चुकी हैं।
ऐसी स्थिति में, जिला अपीलीय प्राधिकरण द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से कारण बताने और सेवा‑समाप्ति को न्यायोचित ठहराने के लिए जवाब माँगने के साथ‑साथ, अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ता की नौकरी की रक्षा करना किसी प्रकार से अवैध नहीं था। यह तर्क दिया गया कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने बिना किसी यथोचित कारण के इस अंतरिम संरक्षण पर गलत तरीके से रोक लगा दी।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता श्री प्रशांत प्रताप ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार‑क्षेत्र का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब तक कोई आदेश अधिकारों को प्रभावित करता है या मामले के किसी पहलू का निर्णय करने का प्रभाव रखता है, तब तक उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है।
उन्होंने नियमावली, 2020 के क्लॉज 14(c) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण, जिला अपीलीय प्राधिकरण के “निर्णयों” के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। उनके अनुसार “निर्णय” शब्द में केवल अंतिम आदेश ही नहीं, बल्कि वे अंतरिम या निस्तांतरित (इंटरलोक्यूटरी) आदेश भी शामिल हैं जो अस्थायी रूप से ही सही, अधिकारों को प्रभावित करते हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने नियमों की इस व्याख्या पर आपत्ति जताई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने नियमावली, 2020 के नियम 14, विशेषकर नियम 14(c) का परीक्षण किया। न्यायालय ने माना कि यह नियम राज्य अपीलीय प्राधिकरण को जिला अपीलीय प्राधिकरण के किसी भी “निर्णय” के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार देता है।
इसके बाद न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “निर्णय” शब्द एक व्यापक शब्द है। इसमें अंतरिम या निस्तांतरित आदेशों के साथ‑साथ अंतिम निर्णय या आदेश भी शामिल हैं। इस आधार पर, न्यायालय को इसमें “कोई झिझक” नहीं थी कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण के पास जिला अपीलीय प्राधिकरण के अंतरिम आदेशों के विरुद्ध भी अपील सुनने का अधिकार है।
हालाँकि, मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ।
इसके बाद न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि वर्तमान मामले में राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने अपने इस अधिकार का प्रयोग किस प्रकार किया। न्यायालय ने नोट किया कि जब राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने 14.05.2025 के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई, तो उस आदेश में यह बताने की “कोई फुसफुसाहट तक” नहीं थी कि जिला अपीलीय प्राधिकरण का स्थगन आदेश विधि की दृष्टि से किस प्रकार गलत था।
उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि जिला अपीलीय प्राधिकरण ने स्थगन आदेश देने से पहले सभी तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया था। उसने चिकित्सा प्रमाण पत्र के ताज़ा सत्यापन के अभाव और याचिकाकर्ता की दीर्घकालिक सेवा को नोट किया था। इन तथ्यों के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि अंतिम निर्णय तक सेवा‑समाप्ति आदेश पर रोक रहनी चाहिए।
उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि उसे जिला अपीलीय प्राधिकरण के अंतरिम आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली। इसके विपरीत, अपील संख्या 256 वर्ष 2025 में राज्य अपीलीय प्राधिकरण का आदेश मस्तिष्क‑प्रयोग (नॉन‑एप्लिकेशन ऑफ माईंड) से ग्रस्त पाया गया, क्योंकि उसने जिला अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किए थे।
विधि के अनुसार, आदेशों में, विशेष रूप से ऐसे आदेशों में जो विद्यमान संरक्षण या स्थिति को अस्त‑व्यस्त करते हैं, कारण अपेक्षित होते हैं। इससे पक्षकारों और उच्चतर न्यायालयों को यह समझने में सहायता मिलती है कि कोई विशेष दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया। ऐसे कारणों के अभाव ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को अस्थिर बना दिया।
फलस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने अपील संख्या 256 वर्ष 2025 में राज्य अपीलीय प्राधिकरण का आदेश निरस्त कर दिया।
उस आदेश को निरस्त करने के बाद, उच्च न्यायालय ने मामला पुनः जिला अपीलीय प्राधिकरण के पास भेज दिया। उसने निर्देश दिया कि जिला अपीलीय प्राधिकरण विधि के अनुसार आगे बढ़े और PAP संख्या 110 वर्ष 2025 का निपटारा करे।
न्यायालय ने समय‑सीमा भी निर्धारित की। उसने यह अपेक्षा व्यक्त की कि जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण, उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः तीन माह के भीतर PAP संख्या 110 वर्ष 2025 का निपटारा कर देगा।
राज्य प्राधिकारियों को जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया।
इन निर्देशों के साथ, रिट याचिका निस्तारित कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
इस निर्णय में बिहार के शिक्षकों और शिक्षा प्राधिकारियों के लिए दो स्पष्ट व्यावहारिक संदेश हैं।
पहला, यह पुष्टि करता है कि बिहार राज्य शिक्षण संस्था शिक्षक एवं कर्मचारी (विवाद निवारण एवं अपील) नियमावली, 2020 के अंतर्गत, राज्य अपीलीय प्राधिकरण, जिला अपीलीय प्राधिकरण के अंतरिम आदेशों के विरुद्ध भी अपील सुन सकता है। अतः अंतरिम राहत न्यायिक जांच से परे नहीं है।
दूसरा, और उतना ही महत्वपूर्ण, यह स्पष्ट करता है कि जब कोई उच्चतर प्राधिकरण ऐसे अंतरिम आदेश को पलटता है या उस पर रोक लगाता है जो किसी कर्मचारी को संरक्षण देता है, तो उसे कारण देना अनिवार्य है। बिना कारण वाला आदेश, विशेषकर ऐसा आदेश जो किसी लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षक को मिले स्थगन संरक्षण को समाप्त कर दे, पटना उच्च न्यायालय में टिक नहीं सकेगा।
बार‑बार सेवा‑समाप्ति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर संदेह का सामना कर रहे पंचायत शिक्षकों और अन्य शिक्षण कर्मियों के लिए यह मामला दिखाता है कि अपीलीय निकायों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्य करना होगा। अधिकारियों के लिए यह स्मरण है कि वे कारण बताओ निर्देशों या सत्यापन आवश्यकताओं को दरकिनार कर, बिना उचित औचित्य के अपने कृत्यों के समर्थन की अपेक्षा नहीं कर सकते।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या नियमावली, 2020 के अंतर्गत राज्य अपीलीय प्राधिकरण, जिला अपीलीय प्राधिकरण के अंतरिम आदेश के विरुद्ध दायर अपील सुन सकता है?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियम 14(c) में प्रयुक्त “निर्णय” शब्द इतना व्यापक है कि उसमें अंतरिम/निस्तांतरित आदेशों के साथ‑साथ अंतिम आदेश भी सम्मिलित हैं, अतः ऐसी अपीलें ग्राह्य हैं। -
प्रश्न: क्या राज्य अपीलीय प्राधिकरण, 14.05.2025 के जिला अपीलीय प्राधिकरण के अंतरिम आदेश पर, बिना कोई कारण दर्ज किए, रोक लगाने के लिए न्यायोचित था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में यह बताने का कोई कारण नहीं था कि जिला अपीलीय प्राधिकरण का स्थगन आदेश विधि की दृष्टि से क्यों गलत था, और इसलिए अपील संख्या 256 वर्ष 2025 में राज्य अपीलीय प्राधिकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया। -
प्रश्न: याचिकाकर्ता की सेवा‑समाप्ति संबंधी विवाद में आगे क्या होना चाहिए?
उत्तर: मामला जिला अपीलीय प्राधिकरण के पास वापस भेज दिया गया है, जिसे सभी हितधारकों को उचित अवसर देकर तथा राज्य प्राधिकारियों के सहयोग के साथ, अधिमानतः तीन माह के भीतर PAP संख्या 110 वर्ष 2025 का निपटारा करने के लिए कहा गया है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 16863 वर्ष 2025
मामले का शीर्षक: कुमारी इन्द्रासन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
उल्लेख (साइटेशन): 2026(1) PLJR 334
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ (कोरम): माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार
निर्णय की तिथि: 10.11.2025
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री शशि भूषण कुमार, अधिवक्ता
- प्रतिवादीगण (राज्य) की ओर से: श्री प्रशांत प्रताप, GP-2
मामले का स्वरूप: बिहार राज्य शिक्षण संस्था शिक्षक एवं कर्मचारी (विवाद निवारण एवं अपील) नियमावली, 2020 के अंतर्गत राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए दायर सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
प्रासंगिक वैधानिक ढांचा: बिहार राज्य शिक्षण संस्था शिक्षक एवं कर्मचारी (विवाद निवारण एवं अपील) नियमावली, 2020, विशेषकर नियम 14 और नियम 14(c)।
पूर्ण निर्णय के लिए लिंक: CWJC संख्या 16863 वर्ष 2025 में पटना उच्च न्यायालय का निर्णय
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