मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक सड़क दुर्घटना से उत्पन्न हुआ जो 28.08.2014 को हुई थी। दावेदार, अभिषेक आनंद, अपनी मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे, जिसका पंजीकरण संख्या BR-08D-6814 थी।
उसी समय, पंजीकरण संख्या BR-53-6059 वाला एक ट्रैक्टर, जिसके साथ BR-53-6060 ट्रेलर जुड़ा था, लापरवाही और तेज रफ्तार से चलाया जा रहा था और उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और दावेदार को गंभीर चोटें आईं।
उन्हें तुरंत सदर अस्पताल, मुंगेर भेजा गया। 02.09.2014 को कासिम बाजार थाना कांड संख्या 144/2014 भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 427 के तहत ट्रैक्टर चालक के खिलाफ दर्ज किया गया। बाद में 30.09.2014 को अभियोग पत्र संख्यांक 195/2014 प्रस्तुत किया गया।
फौजदारी मुकदमे के बाद, घायल दावेदार ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष मुआवजे का मामला दायर किया। यह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश‑II‑कम‑मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगेर के समक्ष वाद संख्या 54/2015 (CR संख्या 69/2015) बन गया।
अधिकरण द्वारा नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (बीमाकर्ता), ट्रैक्टर के मालिक और चालक को नोटिस जारी किए गए। बीमा कंपनी हाजिर हुई और दावे का विरोध किया। आदेश पत्रक के अनुसार, नोटिस की तामील के बावजूद मालिक और चालक ने उपस्थित न होना चुना।
03.01.2020 को अधिकरण ने दावा स्वीकार कर लिया और 7% ब्याज सहित 7,00,000 रुपये का मुआवजा, 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने यह माना कि ट्रैक्टर नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ बीमित था और दुर्घटना ट्रैक्टर चालक की लापरवाह और असावधान ड्राइविंग के कारण हुई।
इस आदेश से आहत होकर बीमा कंपनी ने पटना उच्च न्यायालय में विविध अपील संख्या 208/2021 दायर की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
अपील की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रॉय द्वारा की गई। अपीलकर्ता नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पटना क्षेत्रीय कार्यालय था। मुख्य प्रतिवादी घायल दावेदार था, साथ ही ट्रैक्टर मालिक और चालक भी प्रतिवादी थे।
अधिकरण ने दावा वाद में कुछ प्रमुख मुद्दे तय किए थे, जैसे कि क्या वाद विचारणीय है, क्या दावेदार राहत पाने का हकदार है, क्या दुर्घटना ट्रैक्टर चालक की लापरवाह और असावधान ड्राइविंग के कारण हुई, क्या ट्रैक्टर नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ बीमित था, और क्या दावेदार दावा की गई राशि पाने का हकदार है।
साक्ष्य दर्ज करने के बाद अधिकरण ने कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उसने माना कि दुर्घटना सचमुच ट्रैक्टर चालक की लापरवाह और असावधान ड्राइविंग के कारण हुई। उसने यह दर्ज किया कि दावेदार ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया था और उसे केवल JCB मशीन की मदद से निकाला जा सका, तथा उसकी हड्डियां टूट गई थीं।
अधिकरण ने यह भी पाया कि ट्रैक्टर नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ बीमित था और बीमा पॉलिसी 25.04.2014 से 24.04.2015 तक वैध थी, जो दुर्घटना की तारीख को कवर करती थी। अभियोग पत्र ट्रैक्टर चालक जैद्रथ यादव के विरुद्ध दायर किया गया था और अधिकरण के समक्ष प्रदर्श साक्ष्यों से वैध बीमा का तथ्य पुष्ट हुआ।
दावेदार ने अधिकरण के समक्ष कहा कि वह एक निजी शिक्षक है, जो कोचिंग संस्थान चलाता है और वह प्रति माह 5,000 रुपये कमाता था। यद्यपि वह वेतन पर्ची प्रस्तुत नहीं कर सका, गवाहों ने उसके कोचिंग संस्थान चलाने और आय होने के दावे का समर्थन किया।
सदर अस्पताल, मुंगेर के चिकित्सीय अभिलेखों से पता चला कि दावेदार को ऐसी चोटें आई थीं जिनके परिणामस्वरूप 20% स्थायी विकलांगता हुई। इन तथ्यों के आधार पर अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना ट्रैक्टर के कारण हुई, वह नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ बीमित था, और दावेदार घायल हुआ तथा मुआवजा पाने का अधिकारी है।
मुआवजे की गणना के लिए, अधिकरण ने दावेदार की मासिक आय 5,000 रुपये के दावे के स्थान पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह आंकी। इस कम आय आंकलन, 20% विकलांगता और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, उसने कुल 7,00,000 रुपये का मुआवजा 7% ब्याज सहित, 60 दिनों के भीतर भुगतान करने योग्य, निर्धारित किया।
पटना उच्च न्यायालय में अपील के दौरान, बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने चुनौती को दो विशिष्ट बिंदुओं तक सीमित रखा।
पहला, उन्होंने तर्क दिया कि दावेदार या उसकी ओर से कोई वेतन पर्ची प्रस्तुत नहीं की गई, इसलिए उसकी आय स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी। दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि अधिकरण ने बीमा कंपनी को ट्रैक्टर मालिक या चालक से मुआवजे की राशि वसूल करने का अधिकार नहीं दिया, जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह साबित हो कि ट्रैक्टर चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, और नोटिस की तामील के बावजूद मालिक और चालक ने उपस्थित होना नहीं चुना।
उच्च न्यायालय ने पूरे तथ्यात्मक परिदृश्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया। उसने नोट किया कि यह एक स्वीकृत तथ्य था कि मोटरसाइकिल पर जा रहे दावेदार को अपीलकर्ता कंपनी के साथ बीमित ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि दावेदार को ट्रैक्टर के नीचे से निकालने के लिए JCB का उपयोग करना पड़ा। उसकी हड्डियां टूट गईं और उसका इलाज सदर अस्पताल, मुंगेर में हुआ। चिकित्सीय प्रमाणपत्र से पता चला कि अब उसमें 20% विकलांगता है।
आय से जुड़े पहले बिंदु पर अदालत ने देखा कि दावेदार ने कहा था कि वह कोचिंग संस्थान चलाता है और प्रति माह 5,000 रुपये कमाता है। यद्यपि कोई वेतन पर्ची नहीं थी, अधिकरण ने पहले ही दावे की गई आय को घटाकर मात्र 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
अदालत ने माना कि मामले की परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा तय की गई राशि से कम आय मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अतः उसने बीमा कंपनी की आय और मुआवजे की मात्रा से संबंधित पहली आपत्ति को खारिज कर दिया। दूसरे शब्दों में, 7,00,000 रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा गया।
दूसरी आपत्ति पर, अदालत ने माना कि ट्रैक्टर मालिक और चालक वैध नोटिस तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया। वाहन अपीलकर्ता कंपनी के साथ बीमित था, लेकिन बीमाकर्ता ने यह मुद्दा उठाया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि चालक के पास उचित ड्राइविंग लाइसेंस था।
उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Parmindar Singh बनाम New India Assurance Company Ltd. तथा अन्य, (2019) 3 SCC (Cri) 50 का हवाला दिया। इसने विशेष रूप से उस निर्णय के पैरा 7.1 का उल्लेख किया, जिसमें Shamanna and Others बनाम The Divisional Manager, The Oriental Insurance Co. Ltd. and Others का हवाला दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि जहां अपकृत वाहन का चालक वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता है, वहां “पहले भुगतान, बाद में वसूली” (pay and recover) के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। इस सिद्धांत के तहत बीमा कंपनी को पहले पीड़ित को भुगतान करने और बाद में अपकृत वाहन के मालिक से राशि वसूल करने का निर्देश दिया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का अनुसरण करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि बीमा कंपनी को यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि यदि वह वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव या पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन को सिद्ध कर देती है, तो वह कानून के अनुसार ट्रैक्टर मालिक या चालक से मुआवजा राशि वसूल कर सके।
तदनुसार, न्यायालय ने विशिष्ट निर्देश जारी किए। पहला, उसने माना कि बीमा कंपनी विधिवत रूप से बाध्य है कि वह 7,00,000 रुपये की पुरस्कारित राशि 7% ब्याज सहित दावेदार को 15.12.2025 तक अदा करे।
दूसरा, उसने स्पष्ट किया कि यदि कंपनी 15.12.2025 तक भुगतान करने में असफल रहती है, तो 16.12.2025 से दावेदार पुरस्कारित राशि पर 9% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होगा।
तीसरा, उसने आगे माना कि यदि 31.03.2025 तक भी भुगतान नहीं किया जाता है, तो दावेदार 16.12.2025 से 9% ब्याज के अतिरिक्त 25,000 रुपये की अतिरिक्त राशि पाने का भी अधिकारी होगा। न्यायालय ने जोड़ा कि यह अतिरिक्त राशि उस अधिकारी से वसूल की जाएगी जो दावेदार को भुगतान में देरी करने की कोशिश करेगा।
न्यायालय ने दर्ज किया कि बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता द्वारा पहले ही यह आश्वासन दिया जा चुका था कि राशि 15.12.2025 तक क्लियर कर दी जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में अधिकरण से अनुरोध किया गया कि वह उस तिथि तक मामले को स्थगित रखे।
इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ विविध अपील संख्या 208/2021 का निस्तारण कर दिया गया। अधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा बरकरार रखा गया और बीमाकर्ता की मुआवजे की मात्रा पर की गई अपील खारिज कर दी गई, हालांकि मालिक/चालक से वसूली की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ‑साथ बीमा कंपनियों और वाहन मालिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दिखाता है कि जब किसी घायल व्यक्ति के पास औपचारिक वेतन पर्चियां नहीं होतीं, तब भी न्यायालय आय संबंधी युक्तिसंगत साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है, विशेष रूप से आत्मनिर्भर या अनौपचारिक कामगारों, जैसे कि कोचिंग संस्थान चलाने वाले निजी शिक्षकों के मामले में। न्यायालय ने आय को 3,000 रुपये प्रति माह जैसी मामूली राशि से भी कम करने से इनकार कर दिया।
दूसरा, यह पुष्ट करता है कि बीमा कंपनियां केवल इस आशंका के आधार पर कि चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था या मालिक ने सहयोग नहीं किया, वास्तविक दुर्घटना पीड़ितों को भुगतान से नहीं बच सकतीं। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के “pay and recover” सिद्धांत को लागू किया। यह पीड़ितों की रक्षा करता है, क्योंकि उन्हें पहले मुआवजा मिल जाता है।
तीसरा, यह निर्णय भुगतान के लिए कड़ी समय‑सीमा तय करने, अधिक ब्याज लगाने और देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर 25,000 रुपये की व्यक्तिगत लागत डालने के लिए उल्लेखनीय है। यह अदालत द्वारा न्यायालय‑निर्दिष्ट मुआवजे के भुगतान में अनावश्यक देरी के खिलाफ कड़ा संदेश देता है।
समग्र रूप से, यह फैसला पीड़ित और बीमाकर्ता के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह घायल व्यक्ति को त्वरित राहत सुनिश्चित करता है, साथ ही बीमाकर्ता के लिए यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि यदि वाहन मालिक या चालक ने पॉलिसी शर्तों, जैसे वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव आदि, का उल्लंघन किया हो, तो वह उनसे राशि वसूल सके।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या दावेदार की मासिक आय 3,000 रुपये और उसके आधार पर तय 7,00,000 रुपये के मुआवजे को वेतन पर्चियों के अभाव में घटाया जाना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 3,000 रुपये प्रति माह पहले से ही न्यूनतम आय निर्धारण था, जिसे इस साक्ष्य का समर्थन था कि दावेदार कोचिंग संस्थान चला रहा था, और इसे और कम करने से इंकार कर दिया। - प्रश्न: जब ट्रैक्टर मालिक और चालक उपस्थित नहीं होते और वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करते, तो क्या बीमाकर्ता को पीड़ित को भुगतान के बाद उनसे मुआवजा राशि वसूल करने का अधिकार दिया जा सकता है?
उत्तर: हाँ। Parmindar Singh और “pay and recover” सिद्धांत पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि बीमाकर्ता को पहले दावेदार को भुगतान करना होगा और उसके बाद उसे कानून के अनुसार ट्रैक्टर मालिक/चालक से राशि वसूलने की स्वतंत्रता होगी। - प्रश्न: यदि बीमाकर्ता न्यायालय द्वारा निर्धारित समय से अधिक देरी करता है, तो इसके क्या परिणाम होंगे?
उत्तर: बीमाकर्ता को 16.12.2025 से 9% की बढ़ी हुई ब्याज दर का भुगतान करना होगा, और यदि 31.03.2025 तक भी भुगतान नहीं किया जाता है, तो दावेदार को अतिरिक्त 25,000 रुपये भी मिलेंगे। यह अतिरिक्त राशि भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी से वसूल की जानी है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Parmindar Singh बनाम New India Assurance Company Ltd. तथा अन्य, (2019) 3 SCC (Cri) 50, जिसमें Shamanna & Ors. बनाम The Divisional Manager, The Oriental Insurance Co. Ltd. & Ors. पर भरोसा किया गया ( “pay and recover” सिद्धांत)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Miscellaneous Appeal No. 208 of 2021
मामले का शीर्षक: The National Insurance Company Limited बनाम Abhishek Anand & Ors.
उद्धरण: 2026 (1) PLJR 240
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Rajiv Roy
उच्च न्यायालय निर्णय की तारीख: 20.11.2025
चुनौती दिया गया अधिकरण निर्णय: दिनांक 03.01.2020 का निर्णय, जो माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश‑II‑कम‑मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगेर द्वारा वाद संख्या 54/2015 (CR संख्या 69/2015) में पारित किया गया
पक्षकार: अपीलकर्ता – The National Insurance Company Limited, Patna Regional Office; प्रतिवादी – Abhishek Anand (घायल दावेदार), Manish Kumar (ट्रैक्टर मालिक), Jaidrath Yadav (ट्रैक्टर चालक)
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से – Mr. Rupak Kumar; प्रतिवादियों की ओर से – निर्णय में उल्लिखित नहीं
मामले का स्वभाव: मोटर वाहन दुर्घटना दावा में दिए गए पुरस्कार को चुनौती देने वाली विविध अपील
निर्णय का लिंक: पूरा पटना उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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