मामले की पृष्ठभूमि
मामला नालंदा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता सोनू कुमार के विरुद्ध पारित निरोधात्मक हिरासत आदेश से उत्पन्न हुआ। यह आदेश मेमो संख्या 2509/कानूनी, बिहारशरीफ दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से जारी किया गया था।
यह हिरासत, अन्य बातों के साथ-साथ, इस्लामपुर थाना कांड संख्या 221/2025 दिनांक 29.04.2025 में लगाए गए आरोपों पर आधारित थी। उस प्राथमिकी में, याचिकाकर्ता पर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 190, 191(2), 191(3), 109, 111, 121(1), 221, 351(3), 352 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा रहा था।
याचिकाकर्ता ने न केवल मूल हिरासत आदेश को चुनौती दी, बल्कि राज्य सरकार की बाद की कार्रवाइयों को भी चुनौती दी। सरकार ने मेमो संख्या 8140 दिनांक 27.06.2025 द्वारा हिरासत आदेश को अनुमोदित किया। बाद में, सलाहकार बोर्ड की राय के आधार पर गृह (पुलिस) विभाग ने मेमो संख्या 3453 दिनांक 22.07.2025 के माध्यम से हिरासत की पुष्टि कर दी।
असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 2343/2025 दायर किया। उसने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की वैधता तथा राज्य सरकार द्वारा उसकी निरोधात्मक हिरासत की पुष्टि – दोनों पर प्रश्न उठाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और माननीय श्री न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय शामिल थे, ने इस वाद की सुनवाई की। मौखिक निर्णय माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद द्वारा 24.11.2025 को सुनाया गया।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह हिरासत वास्तव में जन-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं की गई थी। उनके अनुसार, प्राधिकारियों ने मुख्य रूप से याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास और इस तथ्य पर भरोसा किया कि उसे पूर्ववर्ती मामलों में जमानत मिल चुकी थी तथा इस्लामपुर थाना के नए मामले में भी जमानत मिलने की प्रबल संभावना थी।
वकील ने इस बात की ओर संकेत किया कि हिरासत आदेश में याचिकाकर्ता के जमानत पर रिहा होने की संभावना को उसे हिरासत में लेने के एक कारण के रूप में दर्ज किया गया। उनके अनुसार, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकारी याचिकाकर्ता को नियमित आपराधिक न्यायालयों से जमानत मिलने के बाद भी हिरासत में ही रखना चाहते थे। उनके मत में, केवल उसकी रिहाई रोकने के उद्देश्य से जल्दबाज़ी में हिरासत का आदेश दे दिया गया।
19.11.2025 की पूर्ववर्ती सुनवाई के दौरान न्यायालय पहले ही एक महत्त्वपूर्ण तथ्य नोट कर चुका था: इस्लामपुर थाना कांड संख्या 221/2025 में याचिकाकर्ता को 13.06.2025 को जमानत दी जा चुकी थी। यह दिनांक 17.06.2025 के हिरासत आदेश से पूर्व की बात है। न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि यह जमानत आदेश जिला मजिस्ट्रेट एवं नालंदा के पुलिस अधीक्षक दोनों की जानकारी में था।
याचिकाकर्ता की ओर से यह दावा किया गया कि इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद, हिरासत आदेश में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार, आदेश में यह धारणा पैदा करने की कोशिश की गई कि प्राधिकारी जमानत के बारे में अनभिज्ञ थे और याचिकाकर्ता के रिहा होने की संभावना के कारण ही उसे निरोधात्मक रूप से हिरासत में लेना ज़रूरी था।
याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से संबंधित घटनाक्रम की समयावधि पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। हिरासत आदेश 17.06.2025 को पारित हुआ। हिरासत के आधार 19.06.2025 को उसे उपलब्ध कराए गए। उसने 02.07.2025 को गृह (पुलिस शाखा) के अवर सचिव को अपने विरुद्ध की गई हिरासत के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
हालाँकि, उसके प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने से पहले ही, राज्य सरकार, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा 12(3) के तहत, मेमो संख्या 8140/पटना दिनांक 27.06.2025 द्वारा हिरासत आदेश को अनुमोदित कर चुकी थी। बाद में, सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त करने के उपरांत, सरकार ने मेमो संख्या 3453/पटना दिनांक 22.07.2025 के माध्यम से हिरासत की पुष्टि की।
याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से यह तर्क दिया कि परिशिष्ट P/5 (दिनांक 22.07.2025 का पुष्टि आदेश) जारी करने से पूर्व उसके प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया। उसके अनुसार, यह निरोधात्मक हिरासत से संबंधित उसके अधिकारों का उल्लंघन है।
दूसरी ओर, राज्य ने, जिसकी ओर से माननीय GA-5 उपस्थित थे, हिरासत का समर्थन किया। राज्य ने तर्क दिया कि यह आदेश केवल याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास के कारण नहीं, बल्कि उन गंभीर मामलों की प्रकृति के कारण भी पारित किया गया, जिनमें उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किए जा चुके थे।
राज्य ने यह स्वीकार किया कि साधारण “कानून और व्यवस्था” संबंधी समस्याओं तथा “जन-व्यवस्था” में व्यवधान के बीच विधिक रूप से अंतर है। तथापि, उसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान आरोप एक सामान्य कानून-व्यवस्था की समस्या से आगे बढ़कर हैं।
इस्लामपुर थाना कांड संख्या 221/2025 का हवाला देते हुए, राज्य ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कथित रूप से पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इस हमले के दौरान, उन्होंने कथित रूप से दो व्यक्तियों – संतोष कुमार @ लाल बादशाह और हनी कुमार – को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा लिया। यह सब कथित तौर पर अंधाधुंध फ़ायरिंग कर के किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए।
राज्य के अनुसार, ऐसी घटना सार्वजनिक रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला है। इससे भय का माहौल पैदा हुआ और जन-व्यवस्था भंग हुई। इसलिए, निरोधात्मक हिरासत उचित थी।
हिरासत आदेश में “जमानत” संबंधी टिप्पणी के मुद्दे पर, राज्य ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह लिखना आवश्यक नहीं था कि याचिकाकर्ता के जमानत पर बाहर आने की संभावना के कारण उसे हिरासत में रखना ज़रूरी है। तथापि, राज्य ने तर्क दिया कि यह आदेश में उल्लिखित अनेक कारणों में से केवल एक कारण था। राज्य का कहना था कि भले ही जमानत से संबंधित उन टिप्पणियों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए, तब भी हिरासत के मूल आधार वैध और अप्रभावित बने रहते हैं।
राज्य ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 के अंतर्गत निर्धारित सभी वैधानिक समय-सीमाओं का पालन किया गया है। राज्य के अनुसार:
- सरकार द्वारा हिरासत आदेश का अनुमोदन मूल आदेश की तारीख से 12 दिनों के भीतर कर दिया गया,
- हिरासत के आधार याचिकाकर्ता को पाँच दिनों के भीतर सूचित कर दिए गए,
- मामले को हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को संदर्भित कर दिया गया, और
- सलाहकार बोर्ड ने 14.07.2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर यह दर्ज किया कि हिरासत के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
इसी आधार पर, सरकार ने मेमो संख्या 3453/पटना दिनांक 22.07.2025 जारी कर हिरासत की पुष्टि की।
राज्य ने याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन के संबंध में भी एक विशिष्ट पक्ष रखा। राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अनुमोदन आदेश दिनांक 27.06.2025 से पूर्व सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। साथ ही, 2024 के अधिनियम की रूपरेखा के अंतर्गत अनुमोदन के चरण पर प्रतिवेदन पर विचार करने की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य के अनुसार, ऐसा कोई प्रतिवेदन सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है और वही उस पर विचार करता है, जिसकी राय के आधार पर बाद में सरकार हिरासत की पुष्टि या समाप्ति का निर्णय लेती है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने मुख्य प्रश्न की ओर ध्यान केंद्रित किया: क्या याचिकाकर्ता पर आरोपित कृत्य “जन-व्यवस्था” में व्यवधान उत्पन्न करने की श्रेणी में आते हैं?
खंडपीठ ने यह विशिष्ट आरोप दर्ज किया कि याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और अपने साथियों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए अंधाधुंध फ़ायरिंग की। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए।
न्यायालय ने माना कि ऐसा कथित अपराध स्पष्ट रूप से जन-व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले मामले की श्रेणी में आता है। अदालत ने “जन-व्यवस्था” और “कानून और व्यवस्था” के बीच स्थापित विधिक अंतर को स्वीकार किया और यह भी रेखांकित किया कि हर अपराध, भले ही गंभीर हो, जन-व्यवस्था की समस्या नहीं बन जाता।
इस भेद को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय Arjun S/o Ratan Gaikwad vs. State of Maharashtra and Ors., 2024 INSC 968 का संदर्भ दिया। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण निर्णयों, जिनमें संविधान पीठ का निर्णय Ram Manohar Lohia v. State of Bihar, AIR 1966 SC 740 तथा Arun Kumar Ghosh v. State of W.B., (1972) 3 SCC 823 शामिल हैं, पर भरोसा किया था।
पटना उच्च न्यायालय ने Arjun Gaikwad के निर्णय के पैरा 15 को उद्धृत किया। उस पैरा में उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया गया है कि कब कोई कृत्य जन-व्यवस्था को प्रभावित करता है और कब वह केवल साधारण कानून-व्यवस्था का मामला रहता है। किसी घर के भीतर किया गया एक हत्या का अपराध, भले ही अत्यंत क्रूर हो, संभव है कि जन-व्यवस्था के लिए ख़तरा न हो। इसके विपरीत, सार्वजनिक स्थान पर ऐसा व्यवहार जो लोगों में दहशत फैला दे, बिना किसी शारीरिक हमले के भी जन-व्यवस्था भंग करने वाली स्थिति बन सकता है।
इस सिद्धांत को वर्तमान तथ्यों पर लागू करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस पर सशस्त्र हमला कर आरोपित व्यक्तियों को हिरासत से छुड़ाने की घटना, जिससे पुलिसकर्मी घायल हों और जनता में भय व्याप्त हो, जन-व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाला कृत्य है। अतः न्यायालय ने माना कि 2024 के अधिनियम के तहत इस मामले में की गई निरोधात्मक हिरासत उचित है।
अनुमोदन चरण पर प्रतिवेदन पर विचार न किए जाने के मुद्दे पर, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपना प्रतिवेदन सरकार द्वारा अनुमोदन आदेश दिनांक 27.06.2025 पारित करने से पूर्व प्रस्तुत ही नहीं किया था। इस तथ्यात्मक स्थिति के कारण, न्यायालय ने माना कि इस बिंदु पर याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न इस मामले में उत्पन्न ही नहीं होता।
इसके बाद न्यायालय ने मेमो संख्या 3453 (परिशिष्ट P/5) में निहित पुष्टि आदेश की जाँच की। न्यायालय ने माना कि यह आदेश किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि यह सलाहकार बोर्ड की राय पर आधारित था और बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 की धारा 23(1) सहपठित धारा 24 के अंतर्गत पारित किया गया था।
अंत में निर्णय देते समय न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी अवश्य की। न्यायालय ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह दर्ज करना आवश्यक नहीं था कि चूँकि याचिकाकर्ता जमानत पर बाहर आ जाएगा, इसलिए उसे हिरासत में रखना ज़रूरी है। खंडपीठ ने ऐसी टिप्पणियों को “पूरी तरह अप्रासंगिक” बताया। तथापि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियाँ हिरासत आदेश की वैधता या विधिक वैधता को प्रभावित नहीं करतीं, क्योंकि आदेश अन्य पर्याप्त सामग्री से समर्थित था।
अंततः न्यायालय ने माना कि रिट याचिका निरर्थक है। निरोधात्मक हिरासत आदेश तथा उसकी पुष्टि को बरकरार रखा गया और रिट याचिका खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में, विशेष रूप से बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 के तहत, निरोधात्मक हिरासत का सामना कर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि अदालतें पुलिस पर सशस्त्र हमले और आरोपित व्यक्तियों को हिरासत से छुड़ाने की कोशिशों को कितनी गंभीरता से लेती हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने ऐसे कृत्यों को सामान्य अपराध से अधिक दर्जा दिया। न्यायालय ने माना कि ये कृत्य जन-व्यवस्था को इसलिए भंग करते हैं क्योंकि वे उस तंत्र पर ही हमला हैं जो समाज की रक्षा के लिए स्थापित है। जब पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी के दौरान गोलियाँ चलाई जाती हैं या उन्हें घायल किया जाता है, तो भय केवल उन अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि उन आम नागरिकों के लिए भी उत्पन्न होता है जो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर निर्भर हैं।
यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि यदि प्राधिकारी हिरासत आदेश में “जमानत” जैसी बातों को अनावश्यक रूप से लिख भी दें, तो न्यायालय संपूर्ण आदेश की वास्तविक सामग्री को देखेगा। यदि हिरासत के समर्थन में मजबूत और स्वतंत्र आधार मौजूद हों, तो आदेश में की गई हल्की-फुल्की या अप्रासंगिक टिप्पणियाँ मात्र के आधार पर हिरासत को रद्द कराना संभव नहीं होता।
इस निर्णय का एक और महत्त्वपूर्ण बिंदु सलाहकार बोर्ड की भूमिका से संबंधित है। 2024 के अधिनियम के तहत, एक बार सलाहकार बोर्ड यह राय दे दे कि हिरासत के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो उस राय के आधार पर सरकार का पुष्टि आदेश काफ़ी मजबूत हो जाता है। केवल तकनीकी आधारों पर हिरासत को चुनौती देना कठिन हो जाता है, जब तक कि प्रक्रियात्मक उल्लंघन या सामग्री के अभाव का स्पष्ट प्रमाण न हो।
नागरिकों के लिए, विशेष रूप से नालंदा जैसे ज़िलों में, यह निर्णय यह संदेश देता है कि पुलिस के विरुद्ध हिंसक गतिविधियों, खासकर आग्नेयास्त्रों के साथ, में संलिप्तता न केवल सामान्य आपराधिक मुक़दमों का कारण बन सकती है, बल्कि लंबे समय तक निरोधात्मक हिरासत का भी आधार बन सकती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पुलिस पर कथित सशस्त्र हमला कर साथियों को हिरासत से छुड़ाने की घटना जन-व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने की श्रेणी में आती है, जिससे बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 के तहत निरोधात्मक हिरासत उचित ठहरती है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि ऐसा आचरण स्पष्ट रूप से जन-व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाली श्रेणी में आता है और यह साधारण कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या से कहीं आगे जाता है। - प्रश्न: क्या इस कारण हिरासत और उसकी पुष्टि अवैध हो जाती है कि जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के जमानत पर आने की संभावना का उल्लेख किया और यह भी कि अनुमोदन आदेश से पूर्व याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि “जमानत” संबंधी टिप्पणियाँ भले ही अप्रासंगिक हों, किंतु वे हिरासत की वैधता को प्रभावित नहीं करतीं, और याचिकाकर्ता ने अनुमोदन आदेश से पहले कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया था, अतः इस आधार पर दी गई चुनौती उत्पन्न ही नहीं होती। - प्रश्न: क्या सरकार का पुष्टि आदेश (मेमो संख्या 3453 दिनांक 22.07.2025) किसी विधिक दोष से ग्रस्त था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि यह आदेश वैध है, क्योंकि यह सलाहकार बोर्ड की राय पर आधारित था और 2024 के अधिनियम की धारा 23(1) सहपठित धारा 24 के तहत, तथा वैधानिक समय-सीमाओं का पालन करते हुए पारित किया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Arjun S/o Ratan Gaikwad vs. State of Maharashtra and Ors., 2024 INSC 968
- Ram Manohar Lohia v. State of Bihar, AIR 1966 SC 740
- Arun Kumar Ghosh v. State of W.B., (1972) 3 SCC 823
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Writ Jurisdiction Case No. 2343 of 2025
मामले का शीर्षक: Sonu Kumar vs. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (1) PLJR 57
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad and Hon’ble Mr. Justice Sourendra Pandey
निर्णय की तारीख: 24.11.2025
प्रतिवादी प्राधिकरण: State of Bihar through Principal Secretary, Department of Home; Principal Secretary, Department of Home (Police); Deputy Secretary, Department of Home (Police); District Magistrate, Nalanda; Superintendent of Police, Nalanda
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Rajesh Kumar Singh, Senior Advocate; Mr. Ambrish Kumar, Advocate; Mr. Mukul Kumar, Advocate
- राज्य की ओर से: Mr. Ajay Kumar, G.A. 5; Mr. Saurav Kumar, Advocate; Mr. Pratik Kumar Sinha, Advocate; Dr. Nivedita Chaudhary, Advocate
मामले का स्वरूप: बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 के तहत निरोधात्मक हिरासत आदेश तथा उसकी पुष्टि को चुनौती देने वाली आपराधिक रिट याचिका
प्रासंगिक अधिनियम/धाराएँ: Bihar Control of Crimes Act, 2024 (धाराएँ 12(3), 23(1), 24 सहित); Bharatiya Nyay Sanhita की धाराएँ 190, 191(2), 191(3), 109, 111, 121(1), 221, 351(3), 352; शस्त्र अधिनियम की धारा 27
निर्णय की प्रति का लिंक: file:///C:/Users/Adity/OneDrive/Documents/Vaktrita%20Final/case%201288.pdf
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