मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत थे।
16.10.2025 को, बिहार के राज्यपाल के कार्यालय से, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य कर रहे थे, एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश, जिसका मेमो संख्या PU (HG)-08/2025-1948/GS (I) था, द्वारा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 10 और 12 तथा अन्य सक्षम प्रावधानों के तहत एक-सदस्यीय जांच समिति गठित की गई।
उसी आदेश द्वारा, प्रो. नागेन्द्र कुमार झा और OSD (J), राजभवन सचिवालय को जांच में सहायता करने के लिए निर्देशित किया गया। याचिकाकर्ता को जांच पूर्ण होने तक “अनिवार्य अवकाश” पर जाने का निर्देश दिया गया, और प्रो. (श्रीमती) नमिता सिंह, विभाग अंग्रेजी, ए. एन. कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना को जांच समाप्त होने तक या आगे कोई आदेश पारित होने तक पटना विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया।
याचिकाकर्ता ने इस आदेश को निरस्त कराने के लिए पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 17831/2025 दायर किया। इस मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार द्वारा की गई और 11.11.2025 को निर्णय दिया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न यह था कि क्या इस प्रारंभिक चरण में कुलाधिपति के उस आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक-सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, याचिकाकर्ता को अनिवार्य अवकाश पर जाने का निर्देश दिया गया और एक कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 10 और 12 का उनके विरुद्ध गलत उपयोग किया गया है। उनके अनुसार, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सामग्री उपलब्ध नहीं था, जो किसी भी प्रकार की जांच को उचित ठहरा सके।
उन्होंने जोर देकर कहा कि उन पर जांच बैठाने से पहले, कम से कम नोटिस या सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जैसा कि अधिनियम, 1976 की धारा 12(2) में अपेक्षित है। उनके मत में यह कानूनी आवश्यकता अनिवार्य थी और इसका उल्लंघन किया गया, जिससे आदेश अवैध हो गया।
याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय के उपविधि (Statute) 10, विशेषकर उपविधि 3 पर भी भरोसा किया। उन्होंने इंगित किया कि इस प्रावधान के अनुसार, जहां यह विश्वास करने के कारण हों कि यदि किसी विश्वविद्यालय सेवक को सक्रिय सेवा में बने रहने दिया जाए तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके देय अवकाश पर जाने के लिए कहा जाना चाहिए।
इसके विपरीत, उनका तर्क था कि विवादित आदेश ने उन्हें “अनिवार्य अवकाश” पर जाने के लिए बाध्य किया, जो उनके अनुसार उपविधि से समर्थित नहीं था। उन्होंने इसे वैधानिक योजना से अवैध विचलन के रूप में प्रस्तुत किया।
याचिकाकर्ता के मामले का एक अन्य प्रमुख आधार एक-सदस्यीय समिति द्वारा अनुचित व्यवहार और पक्षपात की आशंका था। उन्होंने कहा कि उन्होंने माननीय कुलाधिपति के समक्ष, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राजभवन, पटना के माध्यम से, पहले ही एक विस्तृत अभ्यावेदन दे रखा है। यह अभ्यावेदन, जिसकी प्रति अभिलेख पर परिशिष्ट-P/13 के रूप में उपलब्ध थी, में वे कारण बताए गए थे जिनके आधार पर उन्हें विश्वास था कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी।
उन्होंने स्वयं जांच शुरू किए जाने की मंशा पर भी प्रश्नचिह्न उठाया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने बार-बार कुलाधिपति कार्यालय से शेष 22 Guest Lecturers के कार्यकाल के नवीनीकरण हेतु दिशा-निर्देश मांगे थे। उनके अनुसार, इससे कुलाधिपति कार्यालय में नाराजगी उत्पन्न हुई और उसी के परिणामस्वरूप विवादित आदेश पारित किया गया। इस प्रकार, उन्होंने संकेत दिया कि जांच दुर्भावनापूर्ण (malafide) है।
उन्होंने प्रो. (श्रीमती) नमिता सिंह की कार्यवाहक कुलपति के रूप में प्रतिनियुक्ति को भी चुनौती दी। उनका तर्क था कि यदि उन्हें पद छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा था, तो वैधानिक नियमों के तहत उचित तरीका यह था कि उनके स्थान पर Pro Vice-Chancellor की नियुक्ति की जाती। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, उन्होंने दलील दी कि की गई व्यवस्था नियमों के अनुरूप नहीं है।
दूसरी ओर, कुलाधिपति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. के. शाही ने इन सभी दलीलों का जोरदार खंडन किया।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 10 और 12 पर भरोसा करना भ्रांतिपूर्ण है। उनका कहना था कि अभी तक कोई ऐसा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जो याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों और हक-हकूक को प्रभावित कर सके।
कुलाधिपति पक्ष के अनुसार, विवादित आदेश द्वारा केवल एक “Fact Finding Enquiry Committee” गठित की गई है, जो आदेश में उल्लिखित विषयों की जांच करेगी। यह किसी पूर्ण विभागीय कार्यवाही या दंडात्मक कार्रवाई के समान नहीं है।
पक्षपात और अनुचित व्यवहार की दलील पर, कुलाधिपति के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसी आपत्तियां याचिकाकर्ता के लिए जांच पूर्ण होने के बाद भी खुली रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश में प्रयुक्त “अनिवार्य अवकाश” (compulsory leave) शब्दावली अनावश्यक (superfluous) प्रतीत होती है और इससे इस प्रक्रिया की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता।
उन्होंने यह भी इंगित किया कि याचिकाकर्ता को अपने पक्षपात संबंधी आशंकाओं को समिति के समक्ष ही, जांचाधीन मुद्दों पर अपने वास्तविक बचाव के साथ-साथ, उठाने की स्वतंत्रता होगी।
कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति के संबंध में न्यायालय को सूचित किया गया कि पटना विश्वविद्यालय के Pro Vice-Chancellor का पद रिक्त था। इस रिक्ति के कारण एक वरिष्ठ प्रोफेसर को कुलपति के रूप में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 10 और 12 की जांच करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के बारे में अपना दृष्टिकोण तैयार किया।
न्यायालय ने अवलोकन किया कि प्रथमदृष्टया, आदेश केवल यह निर्देश देता है कि एक जांच की जाए, ताकि कुलाधिपति का कार्यालय यह तय कर सके कि आगे क्या कार्रवाई, यदि कोई, की जानी चाहिए। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि जांच पूर्ण होने के बाद रिपोर्ट माननीय कुलाधिपति को सौंपी जाएगी।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि उस बाद के चरण में, यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है, तो कुलाधिपति स्वाभाविक रूप से विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार, याचिकाकर्ता पर विधिवत नोटिस की सेवा या उसे कारण बताने का अवसर देने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार, धारा 12(2) की शर्त को इस प्रारंभिक स्तर पर दरकिनार नहीं किया जा रहा है।
न्यायालय ने इस प्रक्रिया की प्रकृति के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया। उसने अवलोकन किया कि प्रारंभिक जांच का सीमित उद्देश्य केवल किसी सरकारी सेवक के आचरण और कार्य के संबंध में तथ्यों को एकत्रित करना होता है, ताकि यह तय किया जा सके कि विभागीय कार्यवाही या कोई अन्य कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए या नहीं।
न्यायालय को एक-सदस्यीय समिति द्वारा इस प्रकार की जांच कराए जाने में दखल देने का कोई पर्याप्त कारण या अवसर नहीं दिखा। उसने तथ्य-संग्रह की इस प्रक्रिया को एक वैध प्रशासनिक कदम माना।
साथ ही, न्यायालय ने भविष्य के लिए याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा भी की। उसने माना कि याचिकाकर्ता को एक-सदस्यीय समिति के समक्ष अपनी सभी आपत्तियां उठाने की स्वतंत्रता होगी। यदि अंतिम रिपोर्ट से उन्हें किसी प्रकार की हानि होती है, तो उन्हें इसे रिट याचिका में उठाए गए सभी आधारों पर, जिनमें दुर्भावना (malafides) और पक्षपात (bias) के आरोप भी शामिल हैं, चुनौती देने की स्वतंत्रता होगी।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि विवादित आदेश में स्वयं जांच पूर्ण करने के लिए दो माह की समयसीमा निर्धारित की गई है। न्यायालय ने अपनी यह अपेक्षा व्यक्त की कि एक-सदस्यीय समिति इस अवधि के भीतर प्रक्रिया पूर्ण कर रिपोर्ट कुलाधिपति को सौंप देगी।
इन निष्कर्षों के आलोक में, पटना उच्च न्यायालय ने कुलाधिपति के आदेश को निरस्त करने का राहत दिए बिना रिट याचिका का निपटारा कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन विश्वविद्यालय पदाधिकारियों और सरकारी सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रारंभिक जांचों का सामना करते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल जानकारी एकत्र करने के लिए की गई तथ्य-खोज या प्रारंभिक जांच अपने आप में दंड या अंतिम कार्रवाई नहीं मानी जा सकती।
क्योंकि यह केवल पहला चरण होता है, न्यायालय आमतौर पर ऐसी जांच को बिल्कुल शुरुआत में रोकने के लिए आगे नहीं आता। इसके बजाय, संबंधित अधिकारी को जांच में भाग लेना होता है, अपना बचाव रखना होता है, और फिर यदि बाद में कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है, तो उस निर्णय को चुनौती देनी होती है।
बिहार में विश्वविद्यालय प्रशासन के संदर्भ में, यह निर्णय इस बात को भी रेखांकित करता है कि कुलाधिपति के पास ऐसी तथ्य-खोज जांचें कराने और आवश्यक होने पर कार्यवाहक कुलपति की प्रतिनियुक्ति जैसे अस्थायी प्रशासनिक प्रबंध करने की शक्ति है।
साथ ही, न्यायालय ने कुलपति के इस अधिकार को भी सुरक्षित रखा है कि वे किसी भी भविष्य की प्रतिकूल कार्रवाई को, जिसमें पक्षपात या दुर्भावना के आधार भी शामिल हैं, चुनौती दे सकते हैं। यह संतुलन प्रशासनिक कामकाज और व्यक्तिगत अधिकारों दोनों की रक्षा करता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय उस कुलाधिपति आदेश को रद्द कर सकता है, जो महज एक-सदस्यीय तथ्य-खोज जांच समिति गठित करता है, कुलपति को अवकाश पर भेजता है और एक कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति करता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि यह आदेश केवल तथ्यों के संकलन हेतु प्रारंभिक जांच के लिए है। अभी तक ऐसा कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, जो याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करता हो, और उसे सुने जाने तथा बाद की किसी भी कार्रवाई को चुनौती देने का अधिकार बरकरार है। -
प्रश्न: क्या “अनिवार्य अवकाश” (compulsory leave) शब्द के प्रयोग और पक्षपात के आरोपों के आधार पर जांच को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने “अनिवार्य अवकाश” शब्द को एक अनावश्यक (superfluous) अभिव्यक्ति माना और यह कहा कि पक्षपात की आशंका समिति के समक्ष और, आवश्यकता होने पर, किसी भी बाद की प्रतिकूल कार्रवाई के विरुद्ध उठाई जा सकती है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी भी पूर्व न्यायिक निर्णय का हवाला या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 17831 of 2025
मामले का शीर्षक: Ajay Kumar Singh v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar
Citation: 2026(1) PLJR 169
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Amit Shrivastava, Senior Advocate; Mr. Prashant Kumar, Advocate; Mr. Girish Pandey, Advocate; Mr. Akash Ambuj, Advocate
- राज्य बिहार की ओर से: Mr. Sarvesh Kumar, GP-24
- कुलाधिपति, Universities of Bihar की ओर से: Mr. P. K. Shahi, Senior Advocate; Mr. Siddharth Prasad, Advocate
- Patna University की ओर से: Mr. Nadim Seraj, Advocate
मामले का स्वरूप: रिट याचिका (सिविल), जिसमें कुलाधिपति के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा तथ्य-खोज जांच समिति गठित की गई, कुलपति को अवकाश पर जाने का निर्देश दिया गया और कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति की गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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