मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पति‑पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ, जिनका विवाह मई 2005 में हिंदू रीति‑रिवाज के अनुसार हुआ था। विवाह के बाद पत्नी अपने ससुराल में रहने लगी।
पारिवारिक न्यायालय के समक्ष पति का कहना था कि पत्नी कुछ महीनों तक ससुराल में रही, फिर अपने मायके चली गई और उसके तथा उसके पिता द्वारा कई बार प्रयास करने के बावजूद वापस नहीं आई। उसका आरोप था कि जून 2006 में वह रिश्तेदारों के साथ ससुराल पक्ष (ससुराल वालों) के घर गया, परंतु पत्नी वापस आने से इनकार कर रही थी।
पति के अनुसार, बाद में उसे पता चला कि पत्नी का दूसरे पुरुष (प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में अभिलेखित) के साथ अवैध संबंध है, जो उसके मायके में अक्सर आता‑जाता था। उसका यह भी दावा था कि पत्नी गर्भवती हुई, उसने एक कन्या को जन्म दिया जो जन्म के कुछ समय बाद ही मर गई, और कि विवाह के बाद दांपत्य सहवास कभी हुआ ही नहीं। इस आधार पर उसने कहा कि पत्नी ने उसे परित्यक्त कर दिया है और उनका वैवाहिक संबंध टूट चुका है।
पत्नी ने इससे बिल्कुल भिन्न पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष अपने लिखित बयान में उसने आरोप लगाया कि विवाह के लगभग 3–4 महीने बाद पति और उसके परिवारवालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी, जिसमें मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी शामिल थे, तथा उसे क्रूरता का शिकार बनाया गया। उसका कहना था कि वह गर्भवती हुई और एक कन्या को जन्म दिया जो बाद में मर गई, और 20.04.2009 को उसके साथ मारपीट कर उसे ससुराल से निकाल दिया गया।
इसके बाद पत्नी ने शिकायत मामला संख्या 2761/2009 दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप भोर थाने में कांड संख्या 2/2010 भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406 और 34 के अंतर्गत दर्ज हुआ। उसका आरोप था कि पति और उसके पिता 6–7 महीने तक जेल में रहे। बाद में रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से समझौता हुआ और वह वापस ससुराल चली गई।
अभिलेख से प्रतीत होता है कि इससे पहले पति ने तलाक़ के लिए एम.एम. केस संख्या 62/2009 भी दायर किया था, जो समझौते पर समाप्त हुआ, और उसे पत्नी को मर्यादा और सम्मान के साथ रखने का निर्देश दिया गया। पत्नी के अनुसार, इस समझौते के बाद भी दहेज के लिए प्रताड़ना जारी रही और पति दुबई में नौकरी करने चला गया। उसका कहना था कि समझौते के बावजूद, उसने पुनः वही आरोप लगाकर तलाक़ का मामला दायर किया, जो एम.एम. केस संख्या 176/2011 बना।
प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों की दलीलों के आधार पर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, गोपालगंज ने मुद्दे निर्धारित किए, दोनों पक्षों से साक्ष्य लिए, और 25.02.2019 के निर्णय एवं डिक्री द्वारा एम.एम. केस संख्या 176/2011 में पति की तलाक़ याचिका स्वीकार कर ली। पारिवारिक न्यायालय ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक़ प्रदान किया, बशर्ते पत्नी के आजीवन भरण‑पोषण हेतु 2,50,000/- रुपये स्थायी गुज़ारा भत्ता का भुगतान किया जाए।
इसके विरुद्ध पत्नी ने पटना उच्च न्यायालय में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत वाद संख्या 247/2019 (Miscellaneous Appeal) दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की पीठ, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति एस. बी. पी.डी. सिंह (निर्णय लेखक) की उपस्थिति में, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। न्यायालय ने मुख्यतः दो प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया: क्या पत्नी (अपीलकर्ता) अपील में राहत पाने की हकदार है, और क्या पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिया गया तलाक़ डिक्री विधिसम्मत रूप से टिकाऊ है।
पति ने स्वयं को पी.डब्ल्यू.1 के रूप में और अपने पिता को पी.डब्ल्यू.2 के रूप में परीक्षित कराया। पी.डब्ल्यू.1 ने कहा कि विवाह के बाद पत्नी ससुराल आई, परंतु बाद में मायके चली गई और उसके बार‑बार प्रयास करने के बावजूद वापस नहीं आई। उसने दावा किया कि पत्नी का प्रतिवादी संख्या 2 के साथ अवैध संबंध था, वह उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी, और इसीलिए उसने तलाक़ मांगा।
पी.डब्ल्यू.2, जो पति के पिता हैं, ने 2005 में विवाह, लगभग 3–4 महीने पत्नी का ससुराल में रहना, फिर मायके चले जाना, तथा पति द्वारा उसे वापस लाने के प्रयास जैसी समग्र समयरेखा का समर्थन किया। उन्होंने यह इनकार किया कि पत्नी को कभी ससुराल से निकाला गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व में तलाक़ के लिए एम.एम. केस संख्या 62/2009 में समझौता हुआ था और उसी आधार पर पत्नी ससुराल वापस आई थी।
दूसरी ओर, पत्नी ने स्वयं को ओ.पी.डब्ल्यू.1 तथा अपने पिता को ओ.पी.डब्ल्यू.2 के रूप में परीक्षित कराया। पत्नी ने बयान दिया कि विवाह के 3–4 महीने बाद पति और ससुरालवालों ने दहेज में मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी की माँग शुरू कर दी। उसके अनुसार, इन माँगों की पूर्ति न होने पर उसे प्रताड़ित किया गया और अंततः ससुराल से निकाल दिया गया, और सितंबर 2005 से वह अपने मायके में रह रही है। उसने ससुरालवालों के प्रति किसी भी दुर्यवहार से साफ इनकार किया।
उसके पिता, ओ.पी.डब्ल्यू.2, ने कहा कि विवाह के “कुछ दिन” बाद ही उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और अंततः 20.04.2009 को उसे ससुराल से निकाल दिया गया। उन्होंने दहेज‑क्रूरता और निकाल दिए जाने के आरोपों का समर्थन किया।
पारिवारिक न्यायालय ने पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि पति ने पत्नी द्वारा की गई क्रूरता और परित्याग को सिद्ध कर दिया है और दोनों आधारों पर तलाक़ दे दिया। इसलिए उच्च न्यायालय ने बारीकी से परखा कि क्या साक्ष्य वास्तव में ऐसे निष्कर्ष का समर्थन करते हैं।
उच्च न्यायालय ने गौर किया कि पति का यह आरोप कि पत्नी “हमेशा” उससे और उसके परिवारवालों से झगड़ा करती थी, अत्यंत अस्पष्ट था। न तो वादपत्र में और न ही उसके साक्ष्य में किसी विशेष घटना का कोई ठोस उल्लेख था—न तिथि, न समय, न ही विस्तृत विवरण। ऐसा कोई ठोस उदाहरण नहीं दिया गया जिसे न्यायालय परखा जा सके।
आगे, पति ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि इस दूसरी तलाक़ याचिका को दायर करने से पहले उसके और पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं था। फिर भी, उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कोई वाद दायर नहीं किया, जिससे यह प्रदर्शित हो सकता था कि वह वास्तव में वैवाहिक जीवन पुनः शुरू करना चाहता है। न्यायालय ने इसे इस दलील के विरुद्ध एक प्रासंगिक कारक माना कि वह ईमानदारी से उसके साथ रहना चाहता था लेकिन पत्नी ने उसे परित्यक्त कर दिया।
व्यभिचार के आरोप पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि पति ने यह दिखाने हेतु कोई प्रमाण नहीं दिया कि पत्नी का प्रतिवादी संख्या 2 के साथ अवैध संबंध है या वे “व्यभिचार में रह रहे” हैं। न्यायालय ने रेखांकित किया कि उसने कोई ठोस अथवा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। यह आरोप केवल कानूनी आधार तैयार करने के लिए लगाया गया प्रतीत हुआ।
इसके बाद न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के अंतर्गत “क्रूरता” के विधिक मानदंड पर चर्चा की। यद्यपि अधिनियम में क्रूरता की सटीक परिभाषा नहीं है, न्यायालय ने दोहराया कि इसका स्वरूप एवं आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे जीवनसाथी के मन में यह उचित आशंका उत्पन्न हो कि उसके साथ रहना हानिकारक या क्षतिकारक होगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Samar Ghose vs. Jaya Ghose, 2007 (4) SCC 511 पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने स्मरण कराया कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सतत एवं अनुचित आचरण, और गंभीर एवं महत्वपूर्ण प्रतिकूल व्यवहार आवश्यक है। साधारण खटपट, तुच्छ चिड़चिड़ापन और दांपत्य जीवन के सामान्य झगड़े, मानसिक क्रूरता के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Narain Ganesh Dastane vs. Sucheta Narain Dastane, AIR 1975 1534 से लंबे अंश उद्धृत किए, यह रेखांकित करते हुए कि महत्वपूर्ण यह है कि व्यवहार का प्रभाव संबंधित जीवनसाथी पर क्या पड़ता है, न कि किसी काल्पनिक “सामान्य व्यक्ति” पर; और यह कि न्यायालय वास्तविक व्यक्तियों से सरोकार रखता है, न कि आदर्श पति‑पत्नी से।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि पति क्रूरता सिद्ध करने का अपना दायित्व पूरा नहीं कर सका। किसी एक भी विशिष्ट घटना को तिथि सहित न तो दावा‑पत्र में अभिलिखित किया गया और न साक्ष्य में सिद्ध हुआ। प्रस्तुत साक्ष्य में वह आवश्यक विवरण और गंभीरता ही नहीं थी जो क्रूरता की वैधानिक कसौटी पर खरा उतर सके। न्यायालय ने कहा कि कभी‑कभार कठोर शब्द, हल्की धमकी या प्रतिघातात्मक आचरण, जो दैनिक दांपत्य जीवन में हो सकते हैं, अपने‑आप में तलाक़ का आधार नहीं बन सकते।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि पत्नी अभी भी पति के साथ रहने को तैयार है। न्यायालय ने बल देकर कहा कि स्वभाव की कठोरता, चिड़चिड़ापन या तीखी भाषा व्यक्ति‑विशेष के पृष्ठभूमि, शिक्षा और सामाजिक स्तर के अनुसार भिन्न‑भिन्न हो सकती है, और वे अपने‑आप विधिक क्रूरता नहीं बन जाते।
व्यभिचार के आधार पर, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार में (i) विवाहेतर यौन संबंध (संभोग) का कृत्य, और (ii) उसका स्वेच्छा से होना शामिल है। पत्नी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच विवाहेतर यौन संबंध के किसी भी कृत्य को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यभिचार बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हुआ।
अंततः उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि क्रूरता और व्यभिचार के संबंध में पारिवारिक न्यायालय के निष्कर्ष टिकाऊ नहीं हैं। पति, जिस पर साक्ष्य का पूरा भार था, किसी भी आधार को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाया।
तदनुसार, 01.09.2025 के निर्णय द्वारा न्यायालय ने एम.एम. केस संख्या 176/2011 में पारिवारिक न्यायालय के 25.02.2019 के निर्णय और डिक्री को निरस्त कर दिया। स्वयं तलाक़ वाद ही खारिज कर दिया गया। परिणामस्वरूप, विवाह न्यायालय द्वारा भंग नहीं किया गया और पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई 2,50,000/- रुपये स्थायी गुज़ारा भत्ता की राशि भी डिक्री के साथ स्वतः समाप्त हो गई।
Miscellaneous Appeal संख्या 247/2019 स्वीकार कर ली गई और लंबित सभी अंतरिम याचिकाएँ निपटा दी गईं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय विशेष रूप से उन जीवनसाथियों, खासकर महिलाओं, के लिए महत्वपूर्ण है जो क्रूरता या व्यभिचार के अस्पष्ट आरोपों पर आधारित तलाक़ मामलों का सामना कर रही हैं।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि केवल यह आरोप लगा देने से कि पत्नी झगड़ा करती है या उसका अवैध संबंध है, बिना मजबूत साक्ष्य के पति तलाक़ प्राप्त नहीं कर सकता। क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार जैसे गंभीर आधारों को विशिष्ट तथ्यों और विश्वसनीय सामग्री के साथ सिद्ध करना आवश्यक है।
दूसरा, यह निर्णय दिखाता है कि न्यायालय दोनों जीवनसाथियों के व्यवहार और प्रस्तुत साक्ष्यों की बारीकी से जाँच करेगा। सामान्य आरोप, जिनमें तिथियाँ, घटनाएँ या स्वतंत्र प्रमाण नहीं हों, कानूनन विवाह को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
तीसरा, यह निर्णय इस विचार को सुदृढ़ करता है कि साधारण वैवाहिक मतभेद, कभी‑कभार कठोर शब्द या छोटे‑मोटे झगड़े, विधिक अर्थ में “क्रूरता” नहीं माने जा सकते। इससे विशेषकर पत्नियों को कमजोर और बढ़ा‑चढ़ाकर किए गए दावों के आधार पर तलाक़ से सुरक्षा मिलती है।
अंततः, यह निर्णय संदेश देता है कि तलाक़ पाने के लिए व्यभिचार के निराधार आरोप लगाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। विवाह से बाहर स्वेच्छा से किए गए यौन संबंध का ठोस प्रमाण बिना, ऐसे आरोप न्यायालय में टिक नहीं सकते।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पति यह सिद्ध कर सका कि पत्नी ने उसके साथ ऐसी क्रूरता की, जिससे उसके लिए उसके साथ रहना हानिकारक या क्षतिकारक हो, और जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के तहत तलाक़ को उचित ठहराए?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि पति क्रूरता के संबंध में ठोस, विश्वसनीय और विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अस्पष्ट आरोप और सामान्य वैवाहिक कलह तलाक़ देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। - प्रश्न: क्या पति यह स्थापित कर सका कि पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 के साथ व्यभिचार में रह रही थी, जिससे उसे इस आधार पर तलाक़ मिलने का अधिकार बनता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि पत्नी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच विवाहेतर स्वेच्छा से यौन संबंध के किसी भी कृत्य को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यभिचार का आरोप निराधार पाया गया। - प्रश्न: क्या प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, गोपालगंज द्वारा एम.एम. केस संख्या 176/2011 में 25.02.2019 को पारित तलाक़ डिक्री विधिसम्मत रूप से टिकाऊ थी?
उत्तर: नहीं। चूँकि न तो क्रूरता और न ही व्यभिचार सिद्ध हुआ, उच्च न्यायालय ने उक्त डिक्री को निरस्त कर दिया और पति का तलाक़ वाद खारिज करते हुए पत्नी की अपील स्वीकार कर ली।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Samar Ghose vs. Jaya Ghose, 2007 (4) SCC 511
- Narain Ganesh Dastane vs. Sucheta Narain Dastane, AIR 1975 1534
मामले का विवरण
मामला संख्या: Miscellaneous Appeal संख्या 247/2019
विचारण न्यायालय का मामला संख्या: M.M. Case संख्या 176/2011 (Family Court, Gopalganj)
पूर्व में उल्लिखित तलाक़ मामला: M.M. Case संख्या 62/2009 (समझौते पर समाप्त)
वाद शीर्षक: Kiran Devi vs. Akhilesh Mishra & Anr.
कोरम: Hon’ble the Acting Chief Justice and Hon’ble Mr. Justice S. B. Pd. Singh
उद्धरण: 2025 (4) PLJR 457
वकील:
अपीलकर्ता (पत्नी) की ओर से: Mr. Sanjay Kumar Pandey No. 5, Advocate
प्रतिवादीगण (पति एवं प्रतिवादी संख्या 2) की ओर से: Mr. Ranjan Kumar Dubey, Advocate; Mr. Kumar Gaurav, Advocate; Mr. Shanshank Kashyap, Advocate; Ms. Sheshadri Kumari, Advocate
मामले का स्वरूप: पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित तलाक़ डिक्री के विरुद्ध Family Courts Act, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत Miscellaneous Appeal
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 01.09.2025
CAV तिथि: 10.07.2025
निर्णय का लिंक: Patna High Court official judgment link
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