मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता के पिता बिहार के औरंगाबाद जिले में सहायक उप निरीक्षक (Assistant Sub-Inspector) के पद पर कार्यरत थे।
ड्यूटी के दौरान, 20 मई 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, उनके पुत्रों में से एक, वर्तमान अपीलकर्ता ने राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत दयालु आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया। यह आवेदन 09 दिसंबर 2013 को दायर किया गया।
राज्य की नीति के तहत, ऐसे आवेदनों पर जिला दयालु समिति द्वारा विचार किया जाता है। इस मामले में, जिला दयालु समिति, औरंगाबाद ने आवेदन पर विचार किया और अपनी बैठक दिनांक 19 सितंबर 2014 में अपीलकर्ता के नाम की दयालु आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की। इस बैठक की कार्यवाही (minutes) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।
इस अनुशंसा के बाद, अपीलकर्ता को पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। उसने निर्देशानुसार कार्यालय में हाजिरी दी। वहाँ उसे सूचित किया गया कि दयालु नियुक्तियों के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है।
इसके स्थान पर उसे निर्देश दिया गया कि वह सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुलिस केन्द्र, औरंगाबाद में शारीरिक परीक्षण हेतु उपस्थित हो, ताकि दयालु आधार पर सिपाही के पद पर संभावित नियुक्ति पर विचार किया जा सके। बाद में, 27 फरवरी 2017 के आदेश द्वारा उसकी नियुक्ति लंबित रखी गई।
अंततः, 07 फरवरी 2018 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि उसे दयालु नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके भाई को 23 अप्रैल 2014 से रेलवे में चालक (Driver) के पद पर नौकरी मिल चुकी है।
इस निर्णय से आहत होकर अपीलकर्ता ने सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 10199/2018 दायर कर, विभिन्न आधारों पर अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी। 13 फरवरी 2024 को पटना उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने Niraj Kumar Mallick v. State of Bihar, 2018(2) PLJR 951 (FB) में पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी।
इसके पश्चात वर्तमान पत्र-पत्रिक अपील (Letters Patent Appeal) संख्या 228/2024 एकल न्यायाधीश के 13 फरवरी 2024 के निर्णय के विरुद्ध, लेटर्स पेटेंट के खंड X के अधीन दाखिल की गई।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या फैसला दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय न्यायमूर्ति नानी तागिया (Hon’ble Mr. Justice Nani Tagia) शामिल थे, ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि जब उसने 09 दिसंबर 2013 को दयालु नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, तब उसका भाई सरकारी सेवा में नहीं था। भाई को बाद में, 23 अप्रैल 2014 को रेलवे में चालक (Driver) के रूप में नियुक्त किया गया। अतः अपीलकर्ता के अनुसार, उसके मामले पर विचार उसके आवेदन की तिथि की स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए था।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि भाई की आय पूरे परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है और वह अलग रह रहा है। इन तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि माननीय एकल न्यायाधीश को अस्वीकृति आदेश रद्द कर प्राधिकारियों को अपीलकर्ता को दयालु नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्देश देना चाहिए था।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से वकील ने अपील का विरोध किया। उन्होंने इंगित किया कि जब जिला दयालु समिति ने 19 सितंबर 2014 को अपीलकर्ता के मामले की अनुशंसा की, तब समिति को यह जानकारी नहीं थी कि अपीलकर्ता के भाई को पहले ही 23 अप्रैल 2014 को रेलवे में चालक के रूप में नियुक्ति मिल चुकी है।
राज्य ने यह प्रस्तुत किया कि जब बाद में प्राधिकारियों को यह तथ्य ज्ञात हुआ, तब उन्होंने दयालु नियुक्तियों संबंधी राज्य सरकार की नीति को सही प्रकार से लागू किया। इस नीति के अंतर्गत, यदि मृतक कर्मचारी के किसी एक आश्रित को पहले से ही सार्थक/लाभदायक रोजगार (gainfully employed) प्राप्त है, तो किसी अन्य आश्रित को दयालु आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं है। इस आधार पर, राज्य ने तर्क दिया कि संबंधित प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के दावे को सही ढंग से अस्वीकार किया और एकल न्यायाधीश ने कोई त्रुटि नहीं की।
खंडपीठ ने इसके बाद निर्विवाद तथ्यों की जांच की:
पहला, अपीलकर्ता के पिता, जो सरकारी कर्मचारी थे, की 20 मई 2013 को सेवा में रहते मृत्यु हो गई।
दूसरा, अपीलकर्ता ने 09 दिसंबर 2013 को दयालु नियुक्ति के लिए आवेदन किया।
तीसरा, जिला दयालु समिति ने 19 सितंबर 2014 को दयालु आधार पर नियुक्ति के लिए उसका नाम अनुशंसित किया।
चौथा, इस अनुशंसा से पूर्व, अपीलकर्ता के भाई को 23 अप्रैल 2014 को रेलवे में चालक के पद पर पहले ही नौकरी मिल चुकी थी।
न्यायालय ने अवलोकन किया कि अभिलेख से प्रतीत होता है कि 19 सितंबर 2014 को जब जिला समिति ने बैठक की, तब उसे अपीलकर्ता के भाई के इस लाभदायक रोजगार की जानकारी नहीं थी, और इसी कारण उसने अपीलकर्ता के मामले की अनुशंसा कर दी। तथापि, महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि भाई की नौकरी समिति की अनुशंसा से पहले की है।
इसके बाद पीठ ने दयालु नियुक्ति संबंधी प्रासंगिक सरकारी नीति की ओर रुख किया। इसने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की दयालु नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार की नीति के प्रावधान पर ध्यान दिया। इस प्रावधान को, जिसका हिंदी रूपांतरण निर्णय में उद्धृत है, स्पष्ट किया गया है कि जहाँ मृतक सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को “लाभदायक रूप से रोजगार (gainfully employed)” प्राप्त है, वहाँ अन्य आश्रित दयालु नियुक्ति के हकदार नहीं हैं।
न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि नीति में “gainfully employed” से तात्पर्य ऐसे रोजगार से है, जिसमें वह आश्रित मृतक कर्मचारी के परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को पर्याप्त रूप से वहन कर सकता हो। नीति यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई एक आश्रित लाभदायक रूप से नियोजित है, तो परिवार दूसरा दयालु नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता।
इस नीति की व्याख्या और समर्थन हेतु खंडपीठ ने पूर्ण पीठ के निर्णय Niraj Kumar Mallick v. State of Bihar, 2018(2) PLJR 951 (FB) पर भरोसा किया। न्यायालय ने विशेष रूप से उस निर्णय के अनुच्छेद (paragraphs) 45 और 49 का उल्लेख किया।
पूर्ण पीठ के निर्णय के अनुच्छेद 45 में, न्यायालय ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर हलफनामे (counter affidavit) के परिशिष्ट-अ (Annexure-A) के खंड (d) की जांच की थी। इस स्पष्टीकरण में कहा गया था कि जहाँ मृतक सरकारी सेवक का कोई भी आश्रित लाभदायक रूप से नियोजित (gainfully employed) है, वहाँ, भले ही वह शेष परिवार के साथ रहे या अलग, किसी अन्य आश्रित को दयालु नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा।
पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया कि यह स्पष्टीकरण, जो दयालु नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले नीति निर्णय का हिस्सा है, न्यायिक निर्णयों पर आधारित है और दयालु नियुक्ति के उद्देश्य के अनुरूप है। इसे उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों के साथ सुसंगत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाला पाया गया। पूर्ण पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि इस स्पष्टीकरण को संवैधानिक आधार पर दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता।
इसी निर्णय के अनुच्छेद 49 में, पूर्ण पीठ ने पूर्ववर्ती खंडपीठ और एकल न्यायाधीश के उन निर्णयों से सहमति व्यक्त की, जिनमें अन्य भाई-बहनों के सेवा में होने पर दयालु नियुक्ति के दावों को अस्वीकृत किया गया था। पूर्ण पीठ ने अवलोकन किया कि उन मामलों में याचिकाकर्ताओं ने यह तक नहीं कहा था कि उनके नियोजित भाई-बहन उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त आय अर्जित करने में असमर्थ थे। अतः, इस आधार पर कि कोई अन्य भाई-बहन पहले से नियोजित था, उनके दावों को अस्वीकार करना न्यायोचित ठहराया गया।
इस विधिक स्थिति और राज्य की नीति को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, खंडपीठ ने माना कि जब अपीलकर्ता का भाई 23 अप्रैल 2014 से रेलवे में लाभदायक रूप से नियोजित था, तब प्राधिकारियों ने, जिला समिति की पूर्व अनुशंसा के बावजूद, अपीलकर्ता के दयालु नियुक्ति के दावे को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की।
न्यायालय ने अपीलकर्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि परिणाम निर्धारण में आवेदन की तारीख की स्थिति ही निर्णायक होनी चाहिए। इसके बजाय, न्यायालय ने उन तथ्यों पर गौर किया जो अंतिम निर्णय के समय उपलब्ध थे, और पूर्ण पीठ द्वारा व्याख्यायित नीति को लागू किया।
न्यायालय ने यह भी पाया कि माननीय एकल न्यायाधीश ने पूर्ण पीठ के निर्णय तथा राज्य की नीति पर सही ढंग से भरोसा किया और रिट याचिका खारिज करते समय कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की।
तदनुसार, खंडपीठ ने निर्णय दिया कि 13 फरवरी 2024 को CWJC संख्या 10199/2018 में पारित एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
अतः पत्र-पत्रिक अपील (Letters Patent Appeal) खारिज कर दी गई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि मुख्य अपील के खारिज होने के परिप्रेक्ष्य में सभी अंतरिम प्रार्थना-पत्र (interlocutory applications) स्वतः निस्तारित माने जाएंगे।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए, जो दयालु नियुक्ति के इच्छुक हैं, व्यावहारिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह पुनः पुष्ट करता है कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार, यदि किसी एक आश्रित को पहले से ही लाभदायक रोजगार प्राप्त है, तो अन्य आश्रित दयालु आधार पर दूसरी नौकरी का दावा नहीं कर सकते, भले ही उनका आवेदन पहले दायर किया गया हो और बाद में जिला समिति द्वारा अनुशंसित भी कर दिया गया हो।
पटना उच्च न्यायालय ने, Niraj Kumar Mallick में पूर्ण पीठ के निर्णय का अनुसरण करते हुए, स्पष्ट कर दिया है कि:
यह तथ्य अप्रासंगिक है कि नियोजित भाई या बहन परिवार के साथ रह रहा/रह रही हो या अलग। यह भी मायने नहीं रखता कि जिला दयालु समिति ने, नियोजित भाई-बहन की नौकरी की जानकारी के बिना, प्रारम्भिक रूप से मामला अनुशंसित कर दिया था। एक बार यह तथ्य सामने आ जाए कि किसी आश्रित को लाभदायक रोजगार प्राप्त है, तो प्राधिकारी राज्य की नीति के अनुसार अन्य किसी आश्रित को दयालु नियुक्ति देने से इनकार करने के लिए अधिकृत हैं।
इस प्रकार यह निर्णय आवेदकों को यह चेतावनी देता है कि समितियों की अनुशंसा कोई अंतिम अधिकार नहीं है, और निर्णायक कारक यह है कि क्या परिवार में पहले से कोई आश्रित राज्य की नीति के अनुसार लाभदायक रूप से नियोजित है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या किसी मृतक सरकारी कर्मचारी का आश्रित, तब दयालु नियुक्ति पाने का हकदार है जब उसका कोई अन्य भाई-बहन अंतिम निर्णय से पूर्व ही लाभदायक रूप से नियोजित हो चुका हो, भले ही आश्रित ने पहले आवेदन किया हो और उसे जिला समिति द्वारा अनुशंसित किया गया हो?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार की नीति और Niraj Kumar Mallick में पूर्ण पीठ के निर्णय के आलोक में, एक बार किसी भी आश्रित को लाभदायक रोजगार मिल जाने पर कोई अन्य आश्रित दयालु नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता और ऐसे दावे की अस्वीकृति वैध है। - प्रश्न: क्या दयालु नियुक्ति की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज करने में माननीय एकल न्यायाधीश ने कोई त्रुटि की?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि एकल न्यायाधीश ने राज्य की नीति और बाध्यकारी पूर्ण पीठ के निर्णय को सही रूप से लागू किया, अतः पत्र-पत्रिक अपील में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Niraj Kumar Mallick v. State of Bihar, 2018(2) PLJR 951 (Full Bench) – राज्य की दयालु नियुक्ति नीति और आश्रित के लाभदायक रोजगार के प्रभाव की व्याख्या हेतु इस पर भरोसा किया गया।
- पूर्ण पीठ के निर्णय में क्रमशः पूर्ववर्ती निर्णयों Vishal Kumar, Mahabir Paswan और Jay Prakash Choudhary का भी उल्लेख किया गया है, जैसा कि वर्तमान निर्णय में उद्धृत अंशों में दर्ज है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: पत्र-पत्रिक अपील संख्या 228/2024, सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 10199/2018 में
मामले का नाम: Gautam Kumar v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2025(4) PLJR 210
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना (High Court of Judicature at Patna)
पीठ (Coram): माननीय मुख्य न्यायाधीश विपुल एम. पंजाबी (Vipul M. Pancholi) एवं माननीय न्यायमूर्ति नानी तागिया (Hon’ble Mr. Justice Nani Tagia)
निर्णय की तिथि: 25-08-2025
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: श्री आदित्य नारायण सिंह, अधिवक्ता; श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता
- प्रतिवादी/राज्य की ओर से: श्री संजय कुमार घोषरवे, AC to AAG-3
प्रतिवादीगण: बिहार राज्य, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से, तथा बिहार के विभिन्न वरिष्ठ पुलिस और जिला अधिकारी, जिनमें पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक (कल्याण), महानिरीक्षक, मगध रेंज, उप महानिरीक्षक, औरंगाबाद, आयुक्त, मगध प्रमंडल, जिलाधिकारी औरंगाबाद, पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद तथा उप पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद सम्मिलित हैं।
मामले का प्रकार: सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद दयालु नियुक्ति की मांग संबंधी रिट याचिका (CWJC) की खारिजी के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड X के अंतर्गत दायर पत्र-पत्रिक अपील।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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