मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला हरलाखी थाना कांड संख्या 64/2025, जिला मधुबनी से उत्पन्न होता है, जो 19.03.2025 को दर्ज हुआ। याचिकाकर्ता, जो नेपाल के सिन्धुली जिले का निवासी है, को 20.03.2025 को गिरफ्तार किया गया।
सशस्त्र सीमा बल (SSB) के कर्मियों की लिखित रिपोर्ट के अनुसार, SSB की एक टीम भारत–नेपाल सीमा के निकट चेक-पोस्ट ड्यूटी पर थी। उन्हें सूचना मिली कि एक सिल्वर रंग की चार पहिया गाड़ी भारत से नेपाल की ओर नशीली दवाई ले जा रही है।
इस सूचना पर, उन्होंने भारत से नेपाल की ओर जा रही टाटा इंडिगो मैनजा कार को रोका। चालक और दूसरे सवार की मौजूदगी में की गई तलाशी के दौरान सीट के नीचे से 100–100 मिलीलीटर की 40 बोतलें खांसी की दवाई की बरामद हुईं, जिनमें कोडीन फॉस्फेट और ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड था (ब्रांड “Oxerex”, बैच नंबर ONTS-1663)।
कार में बैठे दो व्यक्ति वर्तमान याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त गिबन पटाल थे। SSB ने कार (नं. BaE 2295) को भी जब्त किया, जिसके इंजन और चेसिस नंबर नोट किए गए, और दो सिम के साथ एक OPPO Reno-8 5G मोबाइल फोन भी जब्त किया। एक प्राथमिकी दर्ज की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
मामला मादक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम) की धारा 20 और 22 के तहत दर्ज हुआ और यह प्रधान सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, NDPS अधिनियम, मधुबनी, के समक्ष लंबित है।
पटना उच्च न्यायालय का रुख करने से पहले, याचिकाकर्ता ने NDPS, मधुबनी की विशेष अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उस न्यायालय ने उसकी प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार कर दी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Hira Singh बनाम Union of India, (2020) 20 SCC 272 के आलोक में खांसी की दवाई की 40 बोतलें वाणिज्यिक मात्रा बनती हैं और केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन करते हैं। NDPS अधिनियम की धारा 37 को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया गया।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण (Criminal Miscellaneous) याचिका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 और 484 के तहत, नियमित जमानत के लिए पटना उच्च न्यायालय में दाखिल की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार की पीठ के माध्यम से, दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनीं। मूल प्रश्न यह थे कि जब्त की गई खांसी की दवाई NDPS अधिनियम के दायरे में आती है या नहीं, और ऐसी स्थिति में क्या याचिकाकर्ता को जमानत दी जा सकती है।
याचिकाकर्ता की ओर से पहले यह दलील दी गई कि वह निर्दोष है और झूठा फँसाया गया है। मुख्य कानूनी आधार यह रखा गया कि NDPS अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन नहीं हुआ, जो तलाशी और ज़ब्ती से पहले सूचना दर्ज करने और अग्रेषित करने से संबंधित है। अधिवक्ता ने कहा कि इस कथित अनुपालन–न–होने से पूरा अभियोजन मामले पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।
दूसरे, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब्त सामग्री NDPS अधिनियम के तहत “मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ” नहीं है, बल्कि 2.5% से कम कोडीन युक्त आवश्यक खांसी की दवाई है। उनका कहना था कि ऐसे प्रिपरेशन केवल औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन आते हैं, NDPS अधिनियम के अधीन नहीं। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय Vibhor Rana बनाम Union of India, 2021 SCC OnLine All 908 पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि कम कोडीन युक्त “New Fancy Deal Linctus Cough Syrup” NDPS व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता और केवल औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि खांसी की दवाई के निष्क्रिय (गैर–दवा) भाग को अलग कर दिया जाए, तो वास्तविक कोडीन की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम रह जाएगी और इस प्रकार NDPS अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोर जमानत प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। आगे उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और वह 20.03.2025 से न्यायिक हिरासत में है।
राज्य ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने इंगित किया कि याचिकाकर्ता जिस कार में बैठा था, उसमें से कोडीन युक्त 100–100 मिलीलीटर की 40 बोतलें खांसी की दवाई की बरामद हुईं। कुल तरल मात्रा को ध्यान में रखते हुए, जब्त सामग्री, Hira Singh में स्पष्ट किए गए कानून के अनुसार, वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आती है।
राज्य ने कहा कि एक बार जब वाणिज्यिक मात्रा शामिल हो, तो NDPS अधिनियम की धारा 37 लागू हो जाती है। इस धारा के तहत, जमानत तभी दी जा सकती है जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि अभियुक्त के दोषी न होने पर उचित आधार मौजूद हैं और यह कि जमानत पर रहते हुए वह कोई अपराध नहीं करेगा।
APP ने यह भी तर्क दिया कि भले ही कुल प्रिपरेशन में कोडीन 2.5% से कम हो, फिर भी यह खांसी की दवाई “निर्मित दवा” और “आवश्यक मादक औषधि” है। इसका कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपयोग NDPS अधिनियम और NDPS नियमावली, 1985 के तहत कड़ाई से विनियमित है। याचिकाकर्ता ने इतनी मात्रा रखने के लिए किसी भी लाइसेंस या परमिट का दावा नहीं किया। इसलिए वह NDPS अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी है। इस हेतु राज्य ने Mohd. Ahsan बनाम Customs, 2022 SCC OnLine Del 2910 और Azhar Javad Rather बनाम UT of J and K, AIR OnLine 2023 J & K 270 जैसे निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें कोडीन युक्त खांसी की दवाइयों के संबंध में कठोर दृष्टिकोण अपनाया गया है।
इसके बाद न्यायालय ने विधिक ढाँचे की विस्तार से समीक्षा की। इसने NDPS अधिनियम की धारा 80 पर बल दिया, जो स्पष्ट करती है कि NDPS अधिनियम औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अतिरिक्त है, उसके प्रतिकूल (derogation) में नहीं। इसका अर्थ यह है कि केवल इसलिए NDPS के प्रावधान बाहर नहीं हो जाते कि कोई पदार्थ एक दवा के रूप में भी विनियमित है।
न्यायाधीश ने दोनों कानूनों के भिन्न–भिन्न उद्देश्य बताए: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता और मानक पर केंद्रित है; जबकि NDPS अधिनियम का उद्देश्य मादक और मन:प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग, तस्करी और अवैध उपभोग को नियंत्रित करना है।
न्यायालय ने NDPS अधिनियम की धारा 8 पर चर्चा की, जो मादक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात, निर्यात और अन्य प्रकार के लेन–देन पर रोक लगाती है, सिवाय चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोजनों के, और वह भी केवल अधिनियम, नियमों या लाइसेंस द्वारा अनुमति प्राप्त तरीके से। इसके बाद धारा 9 का उल्लेख किया, जो केंद्र सरकार को आवश्यक मादक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के निर्माण, कब्जा, परिवहन, बिक्री, खरीद, उपभोग और उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।
निर्णय में धारा 21 और 22 के तहत निर्मित दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित उल्लंघनों की परिभाषाएँ और दंड संबंधी प्रावधान, साथ ही “निर्मित दवा”, “मन:प्रभावी पदार्थ” और “प्रिपरेशन” की परिभाषाएँ भी रखी गईं।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने NDPS नियमावली, 1985 के अध्याय VA का संदर्भ दिया, जिसे 2015 में जोड़ा गया था और जो विशेष रूप से आवश्यक मादक औषधियों को शासित करता है। नियम 52A के तहत, कोई भी व्यक्ति आवश्यक मादक औषधि का कब्जा नियमों के अनुरूप हुए बिना नहीं रख सकता, और केवल सीमित मात्राएँ ही रखने की अनुमति है, वह भी सामान्यत: लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों, संस्थानों, डीलरों या केमिस्टों को।
नियम 52A(3) के अंतर्गत दी गई सारणी में, मिथाइल मॉर्फीन (कोडीन) और एथिल मॉर्फीन तथा उनके लवणों को आवश्यक मादक औषधियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिनके लिए केवल इतना सीमित छूट है कि प्रति डोज यूनिट 100 मिलीग्राम से अधिक न हो और सांद्रता 2.5% से अधिक न हो, और वह चिकित्सकीय प्रैक्टिस में स्थापित हो। न्यायालय ने इसे NDPS के व्यापक ढाँचे के साथ मिलाकर पढ़ा और यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसी “आवश्यक” दवाएँ भी नियंत्रित और विनियमित हैं, और इन नियंत्रणों का उल्लंघन NDPS के तहत दायित्व आकर्षित करता है।
न्यायालय ने यह भी चर्चा की कि “कम मात्रा” (small quantity) और “वाणिज्यिक मात्रा” कैसे निर्धारित की जाती हैं, जो केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं के तहत धारा 2(viia) और 2(xxiiia) के अनुसार जारी की जाती हैं। न्यायालय ने नोट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय E. Micheal Raj, (2008) 5 SCC 161 से उत्पन्न प्रारंभिक भ्रम के बाद, 19.10.2001 की अधिसूचना में 2009 में एक टिप्पणी (टिप्पणी 4) जोड़ी गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि मिश्रण के मामलों में, यह तय करने के लिए कि मात्रा कम है या वाणिज्यिक, मिश्रण का पूरा वज़न, जिसमें निष्क्रिय पदार्थ भी शामिल हों, ध्यान में रखा जाएगा।
इस टिप्पणी 4 को सर्वोच्च न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने Hira Singh बनाम Union of India में सही ठहराया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि शुद्ध दवा की मात्रा के बजाय पूरे मिश्रण के वज़न को ध्यान में रखा जाएगा। पटना उच्च न्यायालय ने इस बाध्यकारी दृष्टांत पर भरोसा किया।
इस विधिक ढाँचे से न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला: 2.5% से कम कोडीन युक्त खांसी की दवाई भी NDPS व्यवस्था के बाहर नहीं है। उसका कब्जा, बिना उचित प्राधिकरण के, NDPS का अपराध है, भले ही वह चिकित्सा नियामक कानूनों के तहत “आवश्यक दवा” भी हो। न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय Mohd. Ahsan और जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय Azhar Javad Rather के दृष्टिकोण से सहमति जताई, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय Vibhor Rana को इस आधार पर अलग बताया कि NDPS की धारा 9 और NDPS नियमावली, 1985 के अध्याय VA पर उस न्यायालय का ध्यान नहीं गया था।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Union of India बनाम Sanjeev V. Deshpande, (2014) 13 SCC 1 का भी उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि मादक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित लेन–देन केवल चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और केवल अधिनियम एवं नियमों द्वारा अधिकृत तरीके से ही अनुमेय है। सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय Mohd. Sahabuddin बनाम State of Assam, (2012) 13 SCC 491 का उल्लेख इस बात पर बल देने के लिए किया गया कि कोडीन फॉस्फेट युक्त खांसी की दवाई का बड़े पैमाने पर परिवहन, बिना संतोषजनक स्पष्टीकरण के, जमानत से इनकार को न्यायोचित ठहरा सकता है।
इसे वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता 100–100 मिलीलीटर की कोडीन युक्त खांसी की दवाई की 40 बोतलों के कब्जे में पाया गया और किसी भी लाइसेंस या प्राधिकरण का कोई दावा नहीं किया गया। इसलिए NDPS अधिनियम की धारा 8 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 21 और 22 स्पष्ट रूप से लागू होती हैं।
मात्रा के प्रश्न पर, न्यायालय ने माना कि एक बार जब कुल तरल मात्रा (निष्क्रिय पदार्थ सहित) को ध्यान में रखा जाए, तो जब्त सामग्री 19.10.2001 की अधिसूचना की टिप्पणी 4 और Hira Singh के फैसले के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा बनती है। परिणामस्वरूप, NDPS अधिनियम की धारा 37 पूरी मजबूती से लागू हो जाती है।
धारा 37 के तहत, वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों में जमानत पर कड़ा प्रतिबंध है। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की बार–बार व्यक्त की गई स्थिति को याद किया, जिसमें State of M.P. बनाम Kajad, (2001) 7 SCC 673, Narcotics Control Bureau बनाम Mohit Aggarwal, (2022) 18 SCC 374, और Narcotics Control Bureau बनाम Kashif, (2024) 11 SCC 372 शामिल हैं, कि ऐसे NDPS मामलों में “जमानत का निषेध नियम है और जमानत दिया जाना अपवाद।” न्यायालय को दो सम्मिलित (क्यूम्यूलेटिव) शर्तों पर संतुष्ट होना होता है: यह कि अभियुक्त के दोषी न होने पर उचित आधार हों, और यह कि वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं रखता।
उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में, इस चरण पर ऐसे कोई उचित आधार नहीं हैं जो यह विश्वास दिला सकें कि याचिकाकर्ता दोषी नहीं है, न ही ऐसे आधार हैं कि वह जमानत पर रहते हुए NDPS अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेगा। जब्ती, मात्रा और प्राधिकरण की कमी उसके विरुद्ध गईं।
धारा 42 NDPS अधिनियम के अनुपालन–न–होने की दलील के संबंध में, न्यायालय ने Karnail Singh बनाम State of Haryana, (2009) 8 SCC 539, Union of India बनाम Mohd. Nawab Khan, AIR 2021 SC 4476, और Buta Singh बनाम State of Haryana, AIR 2021 SC 1913 का हवाला दिया। इन निर्णयों में यह कहा गया है कि धारा 42 का पर्याप्त या वास्तविक अनुपालन हुआ या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है, जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। इसलिए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी चुनौती परीक्षण (ट्रायल) का विषय है और जमानत के चरण पर इसका अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता।
निष्कर्ष रूप में, न्यायालय ने पाया कि धारा 37 के तहत वैधानिक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और अपराध की गंभीरता तथा जब्त सामग्री के स्वरूप को देखते हुए इस चरण पर जमानत देना उचित नहीं है। परिणामस्वरूप, नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मधुबनी–नेपाल जैसे सीमा क्षेत्रों के आसपास कोडीन युक्त खांसी की दवाइयों का लेन–देन या परिवहन करते हैं। इसने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी दवाइयाँ, भले ही उनमें कोडीन की मात्रा कम हो, यदि बिना उचित लाइसेंस के रखी जाएँ, तो NDPS अधिनियम के तहत “आवश्यक मादक औषधि” मानी जाएँगी।
पटना उच्च न्यायालय ने Hira Singh के बाद अपनाए गए कठोर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ स्वयं को मजबूती से जोड़ा है, जिसके अनुसार खांसी की दवाई की वाणिज्यिक मात्रा तय करने के लिए पूरे मिश्रण का वजन गिना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो चीज़ “साधारण दवाई” जैसी दिखती है, वह भी कड़ी जमानत शर्तों के साथ गंभीर NDPS आरोपों का कारण बन सकती है।
अभियुक्त व्यक्तियों के लिए यह फैसला दोहराता है कि वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित NDPS मामलों में जमानत प्राप्त करना बहुत कठिन है। तकनीकी अनुपालन–न–होने के तर्क, या यह दलील कि उत्पाद “दवाई” है जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम द्वारा शासित है, तब तक जमानत के चरण पर आसानी से सफल नहीं होंगे, जब तक बड़ी मात्रा में दवाई ले जाने का कोई लाइसेंस या स्पष्ट वैध उद्देश्य न हो।
बिहार और भारत–नेपाल सीमा के entlang कार्यरत कानून–प्रवर्तन एजेंसियों के लिए यह निर्णय कोडीन आधारित खांसी की दवाइयों की सीमा–पार आवाजाही के विरुद्ध जारी सख्त कार्रवाई को समर्थन देता है। वकीलों और आम नागरिकों, दोनों के लिए, यह स्पष्ट करता है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा NDPS अधिनियम द्वारा समानांतर रूप से विनियमन (dual regulation) होने से NDPS के तहत दायित्व कमज़ोर नहीं होता।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या 2.5% से कम कोडीन युक्त कोडीन आधारित खांसी की दवाई NDPS अधिनियम के दायरे से बाहर है और केवल औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि ऐसी खांसी की दवाई “आवश्यक मादक औषधि” है, जिसका कब्जा, परिवहन और बिक्री NDPS अधिनियम और NDPS नियमावली द्वारा नियंत्रित है। इन नियंत्रणों का उल्लंघन, भले ही वह दवा के रूप में भी विनियमित हो, NDPS अधिनियम के तहत अभियोजन को आकर्षित करता है। - प्रश्न: क्या जब्त की गई 100–100 मिलीलीटर की 40 बोतल खांसी की दवाई जमानत के संदर्भ में NDPS अधिनियम की धारा 37 के लिए “वाणिज्यिक मात्रा” बनाती है?
उत्तर: हाँ। 19.10.2001 की अधिसूचना की टिप्पणी 4 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Hira Singh के अनुपालन में, न्यायालय ने पूरे मिश्रण के वजन (निष्क्रिय पदार्थ सहित) को प्रासंगिक माना और यह माना कि यह बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा के अंतर्गत आती है, जिससे धारा 37 लागू होती है। - प्रश्न: क्या NDPS अधिनियम की धारा 42 के कथित अनुपालन–न–होने को इस चरण पर जमानत देने का आधार बनाया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि धारा 42 का पर्याप्त अनुपालन हुआ या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है, जिसका निर्णय परीक्षण (ट्रायल) में किया जाना है, और इसने सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांतों पर भरोसा किया। यह धारा 37 को दरकिनार कर, पूर्व–परीक्षण (pre-trial) चरण में जमानत देने का आधार नहीं बन सकती।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Hira Singh बनाम Union of India, (2020) 20 SCC 272
- Vibhor Rana बनाम Union of India, 2021 SCC OnLine All 908
- Mohd. Ahsan बनाम Customs, 2022 SCC OnLine Del 2910
- Azhar Javad Rather बनाम UT of J and K, AIR OnLine 2023 J & K 270
- Directorate of Revenue Intelligence बनाम Raj Kumar Arora, 2025 SCC OnLine SC 819
- State of Punjab बनाम Rakesh Kumar, (2019) 2 SCC 466
- Union of India बनाम Sanjeev V. Deshpande, (2014) 13 SCC 1
- E. Micheal Raj बनाम Narcotic Control Bureau, (2008) 5 SCC 161
- Union of India and Anr. बनाम Sanjeev V. Deshpande, (2014) 13 SCC 1
- Mohd. Sahabuddin and Anr. बनाम State of Assam, (2012) 13 SCC 491
- State of M.P. बनाम Kajad, (2001) 7 SCC 673
- Narcotics Control Bureau बनाम Mohit Aggarwal, (2022) 18 SCC 374
- Narcotics Control Bureau बनाम Kashif, (2024) 11 SCC 372
- Karnail Singh बनाम State of Haryana, (2009) 8 SCC 539
- Union of India बनाम Mohd. Nawab Khan, AIR 2021 SC 4476
- Buta Singh बनाम State of Haryana, AIR 2021 SC 1913
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 54100 of 2025 (arising out of Harlakhi P.S. Case No. 64 of 2025, G.R. No. 24 of 2025)
मामले का शीर्षक: Nilendra Kumar Karan @ Nilendra बनाम The State of Bihar
उद्धरण: 2025 (4) PLJR 243
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार
निर्णय की तिथि: 27.08.2025 (CAV निर्णय; CAV दिनांक 13.08.2025)
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री जितेन्द्र कुमार भारती, अधिवक्ता; श्री पंकज कुमार झा, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री उपेन्द्र कुमार, APP
मामले का स्वरूप: NDPS अभियोजन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 और 484 के तहत नियमित जमानत हेतु याचिका।
आरोपित अपराध: NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 20 और 22
परिणाम: नियमित जमानत याचिका खारिज; याचिकाकर्ता हिरासत में रहेगा।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का आधिकारिक निर्णय लिंक
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