मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना स्थित मौजा हनुमान नगर में भूमि के नामांतरण संबंधी विवाद से उत्पन्न हुआ, जो खाता संख्या 22, प्लॉट संख्या 63, 64 और 72 से संबंधित है, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 11, 20 एवं 26 डेसिमल है। देवेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने अपने पक्ष में नामांतरण और किराया निर्धारण के लिए आवेदन किया था।
दिनांक 13.07.2016 को, याचिकाकर्ता, जो उस समय राजस्व लिपिक के पद पर तैनात थे, ने अपना निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने दर्ज किया कि सर्वे खटियन में भूमि बिरबल, पिता रूपचंद, के नाम पर दर्ज है। उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया कि उक्त भूमि पर देवेंद्र कुमार का कब्जा है और नामांतरण की कार्रवाई की जा सकती है।
इसके आधार पर, अंचल अधिकारी (सी.ओ.), पटना सदर, ने अभिलेखों को आगे की कार्रवाई हेतु भू-अर्जन पदाधिकारी भूमि सुधार (DCLR) को अग्रसारित किया। दिनांक 19.08.2016 को, DCLR ने देवेंद्र कुमार के दावे को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात 03.09.2016 को, सी.ओ. ने देवेंद्र कुमार के पक्ष में नामांतरण आदेश जारी किया।
बाद में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने दावा किया कि वही भूमि वास्तव में उसकी है और उस संपत्ति पर एक विद्युत उपकेंद्र स्थित है। इस आपत्ति पर कार्रवाई करते हुए, आयुक्त ने नामांतरण की जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की।
दिनांक 22.06.2017 को समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी दिन, उसी रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसी 22.06.2017 को, अंचल अमीन, पटना सदर, ने मापी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दर्ज किया गया कि विवादित भूमि विद्युत उपकेंद्र की नहीं है।
इसके पश्चात, याचिकाकर्ता के खिलाफ चार आरोपों वाली आरोप पत्र (अनुलग्नक-10) जारी की गई। एक जांच पदाधिकारी की नियुक्ति की गई, जिन्होंने बाद में जांच प्रतिवेदन (अनुलग्नक-13) प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन में आरोप संख्या 1, 2 और 3 को सिद्ध तथा आरोप संख्या 4 को असिद्ध माना गया।
इस जांच प्रतिवेदन पर भरोसा करते हुए, अनुशासनिक प्राधिकारी ने द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया, याचिकाकर्ता से उत्तर प्राप्त किया, और तत्पश्चात 13.02.2020 (अनुलग्नक-1) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता की सेवा अपील संख्या 46/2020 को आयुक्त, पटना प्रमंडल, ने 24.03.2022 को खारिज कर दिया। इन दोनों आदेशों को पटना उच्च न्यायालय में इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की पीठ के माध्यम से, उस विभागीय कार्यवाही की वैधता का परीक्षण किया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी हुई, साथ ही उस बर्खास्तगी की पुष्टि करने वाले अपीलीय आदेश की भी समीक्षा की।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संपूर्ण जांच मूलभूत रूप से त्रुटिपूर्ण थी। प्रथम, उन्होंने यह इंगित किया कि आरोप पत्र के साथ गवाहों की सूची उपलब्ध ही नहीं कराई गई। द्वितीय, जांच के दौरान विभाग की ओर से आरोपों को सिद्ध करने के लिए किसी भी गवाह का परीक्षण जांच पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया।
यह भी तर्क दिया गया कि ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जो यह दर्शाए कि विवादित भूमि बिहार सरकार की है। इसके बावजूद, जांच पदाधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि आरोप संख्या 1, 2 और 3 सिद्ध हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे निष्कर्ष विकृत हो जाते हैं और विधि की दृष्टि में यह “नो एविडेंस” की स्थिति बन जाती है।
याचिकाकर्ता के मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रेजेंटिंग ऑफिसर की भूमिका से संबंधित था। अनुलग्नक-12 दिनांक 01.01.2018 के अनुसार, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने स्वयं यह मत व्यक्त किया था कि आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद भूमि का नामांतरण के लिए सही ढंग से अनुशंसा की गई थी। उन्होंने आगे मत व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता ने कानून के अनुरूप अपनी अनुशंसा की थी और आरोप सही नहीं हैं।
प्रेजेंटिंग ऑफिसर की इस अनुकूल राय के बावजूद, जांच पदाधिकारी ने फिर भी यह निष्कर्ष दिया कि मुख्य आरोप सिद्ध हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी रेखांकित किया कि वह मात्र एक राजस्व लिपिक था, जो केवल नामांतरण की अनुशंसा कर सकता था। वास्तविक नामांतरण आदेश C.O. द्वारा DCLR के निर्देश पर पारित किया गया। उसके पास नामांतरण आदेश जारी करने या किराया रसीद निर्गत करने की शक्ति नहीं थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति नामांतरण आदेश से अप्रसन्न था, तो उस आदेश को बिहार भूमि नामांतरण अधिनियम / बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत चुनौती दी जा सकती थी। इसके स्थान पर, याचिकाकर्ता को अलग से चुनकर, बिना समुचित साक्ष्य के, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अतः दंड को मनमाना और अविवेकी बताया गया।
विभागीय जांच के सिद्धांतों और साक्ष्य की आवश्यकताओं के संबंध में अपने निवेदनों के समर्थन में, अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों Satyendra Singh vs. State of Uttar Pradesh and Another [2024 SCC Online SC 3325], Roop Singh Negi vs. Punjab National Bank [(2009) 2 SCC 570], तथा State of Uttar Pradesh and Others vs. Saroj Kumar Sinha [(2010) 2 SCC 772] पर भरोसा किया। इन निर्णयों का उल्लेख यह रेखांकित करने के लिए किया गया कि अनुशासनिक कार्यवाहियों में निष्कर्ष कुछ ग्राह्य साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है।
दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के अधिवक्ता ने की गई कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने निवेदन किया कि अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर जांच पदाधिकारी ने विधिवत रूप से आरोप 1, 2 और 3 को सिद्ध माना। फलस्वरूप, अनुशासनिक प्राधिकारी ने बर्खास्तगी की सजा उचित रूप से दी और अपीलीय प्राधिकारी ने सही ढंग से इसे बरकरार रखा।
न्यायालय ने रिट याचिका के अभिलेखों, उससे संलग्न अनुलग्नकों तथा राज्य की प्रत्युत्तर हलफनामों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। न्यायालय ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था और क्या निष्कर्षों को सहारा देने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध था।
सबसे पहले, न्यायालय ने आरोप पत्र (अनुलग्नक-10) पर दृष्टि डाली। उसने पाया कि आरोप पत्र के साथ गवाहों की कोई सूची तैयार या उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस तथ्य का प्रतिवादियों द्वारा खंडन नहीं किया गया। न्यायालय ने माना कि यह बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2005 के नियम 17(3) का स्पष्ट उल्लंघन है।
इसके बाद, न्यायालय ने चारों आरोपों और जांच पदाधिकारी के निष्कर्षों पर विचार किया। न्यायालय ने नोट किया कि जांच पदाधिकारी ने आरोप 1, 2 और 3 को सिद्ध और आरोप 4 को असिद्ध माना था। न्यायालय ने तत्पश्चात प्रेजेंटिंग ऑफिसर की लिखित राय (अनुलग्नक-12 दिनांक 01.01.2018) का परीक्षण किया। उस राय में प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि:
– आवश्यक प्रक्रियाओं की पूर्ति के बाद भूमि को सही रूप से नामांतरण हेतु अनुशंसित किया गया था; और
– दोषी (याचिकाकर्ता) ने विधि के अनुरूप कार्य किया था; और
– आरोप सही नहीं हैं।
इसके बावजूद, जांच पदाधिकारी ने जांच जारी रखी और अंततः निष्कर्ष दिया कि मुख्य आरोप सिद्ध हैं।
इसके बाद न्यायालय ने जांच प्रतिवेदन का विस्तार से परीक्षण किया। उसने यह अवलोकन किया कि:
– जांच पदाधिकारी द्वारा किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया।
– जांच के दौरान कोई भी विभागीय अभिलेख औपचारिक रूप से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया।
फिर भी, जांच पदाधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि आरोप 1, 2 और 3 सिद्ध हैं। न्यायालय ने माना कि ये निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं थे। बल्कि, ये केवल याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से ही निकाले गए प्रतीत होते हैं। अनुशासनिक कार्यवाही में यह पर्याप्त नहीं है; आरोप सिद्ध करने का दायित्व विभाग पर होता है, जिसके लिए उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं।
न्यायालय ने आगे यह भी नोट किया कि अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने अपने-अपने आदेश पारित करते समय इन गंभीर प्रक्रियात्मक एवं साक्ष्य संबंधी खामियों पर विचार नहीं किया। उन्होंने मात्र जांच प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए बर्खास्तगी की सजा दी / उसे बरकरार रखा।
इस विश्लेषण के आधार पर, न्यायालय ने माना कि यह “नो एविडेंस” का स्पष्ट मामला है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों को बिना किसी सहायक साक्ष्य के सिद्ध माना गया था। जांच पदाधिकारी के निष्कर्ष, अतः, विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं थे। चूँकि दंडादेश ऐसे त्रुटिपूर्ण जांच प्रतिवेदन पर आधारित था, इसलिए बर्खास्तगी आदेश तथा उसे बरकरार रखने वाला अपीलीय आदेश, दोनों ही नहीं टिक सकते।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश दिनांक 13.02.2020 (अनुलग्नक-1) तथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 24.03.2022 को निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि रिट याचिका की लंबित अवस्था के दौरान ही याचिकाकर्ता सेवा से सुपरऐनुएट हो चुके थे। ऐसी स्थिति में, सेवा में पुनःस्थापन अब प्रासंगिक नहीं रहा। इसके स्थान पर, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता बर्खास्तगी आदेश की तारीख, यानी 13.02.2020 से लेकर उनकी सुपरऐनुएशन की तारीख तक, सभी परिणामी लाभ पाने के हकदार होंगे।
इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर क्लर्क जैसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रायः वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर कार्य करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि उन्हें मात्र संदेह या अनुमान के आधार पर, बिना समुचित साक्ष्य के, सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विभागीय जांच में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है, जिसमें आरोप पत्र के साथ गवाहों की सूची उपलब्ध कराना और जांच के दौरान साक्ष्य दर्ज करना शामिल है। यदि विभाग ऐसा करने में विफल रहता है, तो संपूर्ण जांच को “नो एविडेंस” वाला मामला मानकर निरस्त किया जा सकता है।
यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि जब आंतरिक प्रेजेंटिंग ऑफिसर स्वयं यह कहता है कि आरोप सिद्ध नहीं हैं और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, तो इस राय को बिना किसी सहायक साक्ष्य के सरलता से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी को निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए और जहाँ अंतिम आदेश उच्च अधिकारियों द्वारा पारित किए जाते हैं, वहाँ केवल एक कनिष्ठ अनुशंसा करने वाले अधिकारी को मुख्य दोषी के रूप में नहीं ठहराया जा सकता।
उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें सेवानिवृत्ति के निकट बर्खास्त कर दिया गया हो, यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायालय ने बर्खास्तगी को अवैध पाए जाने पर सुपरऐनुएशन तक के लिए पूर्ण परिणामी लाभ प्रदान किए। इसमें उस अवधि के आर्थिक अधिकारों की पुनःस्थापना भी शामिल है, जिसे गलत रूप से बर्खास्तगी की अवधि माना गया था।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: जब गवाहों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई हो और आरोप सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य दर्ज न किया गया हो, तो क्या विभागीय जांच और याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी वैध मानी जा सकती है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2005 के नियम 17(3) का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है और यह “नो एविडेंस” का मामला है। बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय आदेश को निरस्त कर दिया गया। -
प्रश्न: जब दोषी कर्मचारी रिट याचिका की लंबित अवस्था के दौरान ही सुपरऐनुएट हो चुका हो, तो उसे क्या राहत दी जानी चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि सुपरऐनुएट हो चुके याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की तारीख (13.02.2020) से लेकर उनकी सुपरऐनुएशन की तारीख तक सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया: Satyendra Singh vs. State of Uttar Pradesh and Another [2024 SCC Online SC 3325], Roop Singh Negi vs. Punjab National Bank [(2009) 2 SCC 570], तथा State of Uttar Pradesh and Others vs. Saroj Kumar Sinha [(2010) 2 SCC 772]। इनका उल्लेख विभागीय जांच के सिद्धांतों तथा साक्ष्य और निष्पक्ष प्रक्रिया की अनिवार्यता के संदर्भ में किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 7118 of 2022
वाद का शीर्षक: Anil Kumar Lal vs. The State of Bihar & Others
साइटेशन: 2025(4) PLJR 212
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Arvind Singh Chandel
निर्णय की तारीख: 27.08.2025
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Kumar Kaushik, Advocate; Mr. Suryakant Kumar, Advocate
राज्य-प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Md. Khurshid Alam, AAG-12
SBPDCL की ओर से: Dr. Anand Kumar, Advocate; Mr. Rajan Prakash, Advocate
मामले का स्वरूप: रिट याचिका (सेवा संबंधी मामला – विभागीय कार्यवाही से उत्पन्न बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय आदेश को चुनौती)
निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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