मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ, जिसमें पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण का मामला दायर किया।
यह कार्यवाही प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया के समक्ष भरण-पोषण मामला सं. 52/2022 के रूप में दर्ज हुई। पत्नी (विपक्षी पक्ष सं. 2) ने पति (याचिकाकर्ता) से मासिक भरण-पोषण की मांग की।
दिनांक 08.08.2022 को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया ने एक आदेश पारित किया, जिसमें पति को निर्देश दिया गया कि वह अपनी पत्नी को प्रति माह 12,000 रुपये का भरण-पोषण दे। यह राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख या उससे पहले अदा की जानी थी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि यह भुगतान, उसे पहले से दी गई किसी भी अंतरिम भरण-पोषण राशि के समायोजन के अधीन होगा।
अपने आप को पीड़ित महसूस करते हुए, पति ने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और आपराधिक पुनरीक्षण सं. 800/2022 दाखिल किया। उसने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि परिवार न्यायालय द्वारा पारित भरण-पोषण आदेश में हस्तक्षेप कर उसे निरस्त किया जाए।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
आपराधिक पुनरीक्षण पटना उच्च न्यायालय के समक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की पीठ के सामने आया और 19.08.2025 की मौखिक निर्णय के द्वारा निपटाया गया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें प्रवेश स्तर पर ही सुन लीं और उसी चरण पर मामले का अंतिम निस्तारण कर दिया।
पति की मुख्य शिकायत भरण-पोषण दिए जाने के सिद्धांत से नहीं, बल्कि परिवार न्यायालय द्वारा तय की गई 12,000 रुपये प्रति माह की राशि से थी। आदेश को चुनौती देने का उसका एकमात्र आधार यह था कि परिवार न्यायालय ने उसकी वित्तीय देनदारियों पर समुचित विचार नहीं किया।
निर्णय से यह स्पष्ट है कि पति रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में सिपाही के पद पर कार्यरत है। उसके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह दलील दी कि याचिकाकर्ता पर अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी कई वित्तीय जिम्मेदारियाँ हैं।
पति का दावा था कि उसे निम्नलिखित लोगों की देखभाल करनी पड़ती है:
- दो भाई, तथा
- अपनी दिवंगत बहन की एक पुत्री।
उसने यह भी कहा कि उसने ऋण ले रखा है और उसे उसकी किस्तें चुकानी पड़ती हैं, जिससे उसकी हाथ में आने वाली आय और कम हो जाती है।
इन दलीलों की सत्यता और सही मूल्यांकन के लिए पटना उच्च न्यायालय ने मामले के अभिलेखों, विशेष रूप से प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया के विवादित आदेश, का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया।
उच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि परिवार न्यायालय पहले ही याचिकाकर्ता द्वारा दायर वेतन पर्ची पर विचार कर चुका था। इस वेतन पर्ची से यह प्रकट हुआ कि सभी कटौतियों के बाद याचिकाकर्ता का हाथ में आने वाला वेतन लगभग 41,000 रुपये प्रतिमाह है।
इसी आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दर्ज किया: पति को सबसे पहले अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना होता है। दूसरे शब्दों में, पत्नी के भरण-पोषण का कानूनी दायित्व अन्य संबंधियों के प्रति वित्तीय दायित्वों पर प्राथमिकता रखता है।
इसके बाद न्यायालय ने उन विशिष्ट संबंधियों की स्थिति पर विचार किया, जिनका उल्लेख पति ने किया था। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के भाई विधिक अर्थों में उसके आश्रित नहीं माने जा सकते। अतः उनके प्रति जो भी नैतिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी वह महसूस करता हो, वह उसकी पत्नी के भरण-पोषण के संबंध में निर्धारित वैधानिक दायित्व पर हावी नहीं हो सकती।
अपनी दिवंगत बहन की पुत्री के संबंध में न्यायालय ने कहा कि उसकी देखभाल करना निस्संदेह एक पुनीत दायित्व हो सकता है। न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि यह एक सराहनीय और नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है। किंतु न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार की देखभाल याचिकाकर्ता पर कोई वैधानिक दायित्व नहीं है।
नैतिक दायित्वों और कानूनी दायित्वों के बीच यह अंतर न्यायालय की तर्क-प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु बन गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी का भरण-पोषण करना पति का स्पष्ट वैधानिक दायित्व है। दूसरी ओर, वयस्क भाई-बहनों या भांजी/भतीजी का भरण-पोषण करना, उसी प्रकार से कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।
न्यायालय ने आगे यह भी देखा कि विवादित आदेश से यह प्रतीत नहीं होता कि परिवार न्यायालय ने याचिकाकर्ता की देनदारियों के संबंध में की गई दलीलों की अनदेखी की हो। वास्तव में, परिवार न्यायालय ने उसकी वेतन पर्ची पर विचार किया, कटौतियों के बाद उसकी वास्तविक आय देखी और उसके बाद 12,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि निर्धारित की।
यह राशि, लगभग 41,000 रुपये मासिक शुद्ध वेतन के परिप्रेक्ष्य में, उच्च न्यायालय को असंगत या अनुचित नहीं लगी।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण के मूल प्रश्न पर विचार किया: क्या विवादित आदेश में कोई ऐसी गैर-कानूनीता, अनुचितता या त्रुटि है, जो आपराधिक पुनरीक्षण में हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहरा सके?
अभिलेखों और निचली अदालत की तर्कसंगति की जांच के बाद पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी कोई गैर-कानूनीता या अनुचितता नहीं पाई गई। निचली अदालत ने प्रासंगिक तथ्यों—विशेष रूप से याचिकाकर्ता की आय—का संज्ञान लेते हुए अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर एक उचित भरण-पोषण राशि तय की है।
चूंकि परिवार न्यायालय द्वारा विवेकाधीन अधिकार के प्रयोग में कोई विकृति या गंभीर त्रुटि प्रदर्शित नहीं की जा सकी, उच्च न्यायालय ने माना कि आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
इसी आधार पर न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि उसे याचिका में कोई दम नहीं दिखा। परिणामस्वरूप, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया द्वारा भरण-पोषण मामला सं. 52/2022 में 08.08.2022 को पारित आदेश यथावत वैध और प्रवर्तनीय बना रहता है।
व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह है कि पति को अपनी पत्नी को प्रति माह 12,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में, प्रत्येक माह की 15 तारीख को या उससे पहले, पहले से दी गई किसी भी अंतरिम भरण-पोषण राशि के समायोजन के अधीन, देना जारी रखना होगा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय एक सरल किंतु महत्वपूर्ण सिद्धांत को सुदृढ़ करता है: पति का पहला कानूनी दायित्व अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना है। अन्य वित्तीय जिम्मेदारियाँ, विशेषकर उन संबंधियों की ओर जिनका भरण-पोषण कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, इस दायित्व को कम या समाप्त करने का बहाना नहीं बन सकतीं।
धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण-पोषण चाहने वाले जीवनसाथियों के लिए यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायालय भुगतानकर्ता जीवनसाथी की वास्तविक आय का बारीकी से परीक्षण करेंगे। यदि आय पर्याप्त है, तो न्यायालय भरण-पोषण के लिए उसके एक उचित हिस्से का आदेश दे सकते हैं, भले ही भुगतानकर्ता अन्य पारिवारिक देनदारियों का दावा करे।
इसी प्रकार की स्थिति में रहने वाले पतियों के लिए यह मामला स्पष्ट करता है कि भाईयों या भांजी/भतीजी की मदद करना, यद्यपि नैतिक रूप से अच्छा कार्य है, किंतु इससे पत्नी के प्रति विद्यमान कानूनी दायित्व में कोई कमी नहीं आती। कानून पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को अन्य संबंधियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली सहायता पर स्पष्ट रूप से प्राथमिकता देता है।
और व्यापक रूप से, यह निर्णय संकेत देता है कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में पटना उच्च न्यायालय परिवार न्यायालयों के भरण-पोषण आदेशों में सहज रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब वे आदेश वेतन अभिलेखों पर आधारित हों और उनमें विवेक का समुचित एवं तार्किक प्रयोग परिलक्षित होता हो।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पति को उसकी पत्नी को प्रति माह 12,000 रुपये देने का जो भरण-पोषण आदेश पारित किया गया, जबकि वह अपने भाइयों, भांजी और ऋण अदायगी की देनदारियों का दावा कर रहा था, वह अवैध या अनुचित था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि पति का प्राथमिक दायित्व अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना है, उसके भाई विधिक अर्थों में उसके आश्रित नहीं हैं, और दिवंगत बहन की पुत्री की सहायता करना केवल एक पुनीत (मोरल) दायित्व है, न कि वैधानिक। परिवार न्यायालय के आदेश में कोई गैर-कानूनीता, अनुचितता या त्रुटि न पाते हुए, न्यायालय ने पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी भी पूर्व निर्णय या न्यायिक मिसाल का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण सं. 800/2022 (भरण-पोषण मामला सं. 52/2022 से उत्पन्न; थाना कांड विवरण “Year-0 Thana- District- Gaya” के अतिरिक्त विस्तृत नहीं)
मामले का शीर्षक: Chandan Paswan v. The State of Bihar & Anr.
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा
उद्धरण (Citation): 2025(3) PLJR 946
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: श्री सुजीत कुमार, अधिवक्ता; श्री अभिजीत गौतम, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से: निर्णय में निर्दिष्ट नहीं
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण प्रदान करने वाले प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया के आदेश के विरुद्ध दायर आपराधिक पुनरीक्षण।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 19.08.2025
विवादित आदेश: भरण-पोषण मामला सं. 52/2022 में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया द्वारा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित 08.08.2022 का आदेश।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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