मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष भारत संघ द्वारा डाक विभाग के माध्यम से दायर एक रिट याचिका के रूप में आया। विभाग ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ द्वारा 22.02.2024 को मूल वाद संख्या 050/0426 वर्ष 2017 में पारित आदेश को चुनौती दी थी।
रिट कार्यवाही में प्रतिवादी डाक विभाग के एक पूर्व कर्मचारी हैं। वे बिहारशरीफ प्रधान डाकघर, जिला नालंदा, बिहार में PRI (P) के रूप में कार्यरत थे। उनकी सेवा के दौरान यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने डाक विभाग को 1,29,36,015/- रुपये की वित्तीय क्षति पहुंचाई।
इन आरोपों के आधार पर विभाग ने पहले प्रतिवादी के विरुद्ध Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 के नियम 16 के तहत लघु दंड कार्यवाही प्रारंभ की। इस संबंध में उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें आरोपों का उल्लेख था और उनसे उनका स्पष्टीकरण माँगा गया था।
प्रतिवादी ने इस लघु दंड कारण बताओ नोटिस के जवाब में 26.07.2017 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। हालांकि, दिनांक 26.07.2017 के इस उत्तर से पहले ही, 28.06.2017 को अनुशासनिक प्राधिकारी एक विशेष कदम उठा चुका था। उस तारीख को अनुशासनिक प्राधिकारी ने नियम 16, Rules, 1965 के तहत लंबित लघु दंड कार्यवाही को समाप्त (ड्रॉप) करने का आदेश पारित किया।
उसी आदेश दिनांक 28.06.2017 में यह उल्लेख किया गया कि कार्यवाही समाप्त करना आगे की अनुशासनिक कार्रवाई पर “बिना पूर्वाग्रह” (without prejudice) होगा। इसी तिथि को प्राधिकारी ने Rules, 1965 के नियम 14 के तहत एक नया आरोप पत्र (charge memorandum) जारी किया और उसी आरोपों के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध बड़ी दंड (major penalty) कार्यवाही प्रारंभ कर दी।
इसके बाद प्रतिवादी ने 07.07.2017 को बड़ी दंड के आरोप पत्र का जवाब दाखिल किया। अनुशासनिक प्राधिकारी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। परिणामस्वरूप एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और नियमित विभागीय जांच संचालित करने के लिए अन्य औपचारिक कदम उठाए गए।
इसी बीच प्रतिवादी अधिवार्ण (superannuation) की आयु तक पहुँच गए और सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। लंबित विभागीय कार्यवाही के मद्देनजर विभाग ने उनकी कुछ सेवानिवृत्ति लाभों को रोके रखा। इस कार्रवाई से, तथा इस बात से कि पहले की कार्यवाही को जिस तरीके से समाप्त किया गया और नई कार्यवाही जिस प्रकार शुरू की गई, वे आहत महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने O.A. No. 050/0426 of 2017 के माध्यम से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ का दरवाजा खटखटाया।
अधिकरण ने विभाग द्वारा मूल लघु दंड कार्यवाही को समाप्त करने और बिना कारण बताए नई बड़ी दंड जांच प्रारंभ करने के निर्णय की वैधता की जाँच की। अधिकरण ने 22.02.2024 के अपने आदेश द्वारा मूल वाद को स्वीकार कर लिया। उसी आदेश को बाद में भारत संघ तथा डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में Civil Writ Jurisdiction Case No. 12453 of 2024 के रूप में चुनौती दी गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने 20.03.2025 को माननीय न्यायाधीश श्री पी. बी. बजंथरी (पीठ के अन्य सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री आलोक कुमार सिन्हा के साथ) द्वारा उच्चारित मौखिक निर्णय के माध्यम से मूल मुद्दे को बहुत स्पष्ट शब्दों में निर्धारित किया। केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या अनुशासनिक प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए पहली जांच को समाप्त कर नई जांच प्रारंभ कर दे।
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय ने दो बातों पर विशेष ध्यान दिया। प्रथम, उसने 28.06.2017 की उस आदेश को परखा, जिसके द्वारा Rules, 1965 के नियम 16 के अंतर्गत लघु दंड कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था और नियम 14 के अंतर्गत बड़ी दंड का नया आरोप पत्र जारी किया गया था। द्वितीय, उसने डाक विभाग की 05.07.1979 दिनांकित एक नीतिगत निर्णय का परीक्षण किया, जिसे केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने भी देखा था।
05.07.1979 दिनांकित इस विभागीय नीति को अधिकरण के आदेश के पैरा 6 में उद्धृत किया गया था। पटना उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस नीति निर्णय के पैरा 3 पर ध्यान केंद्रित किया। पैरा 3 उस स्थिति से संबंधित है, जब किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध पहले से प्रारंभ अनुशासनिक कार्यवाही को या तो रद्द कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है और नई कार्यवाही शुरू करने का विचार किया जाता है।
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि “विभाग की 05.07.1979 दिनांकित नीतिगत निर्णय के पैरा 3 को पढ़ने से” यह “एकदम स्पष्ट” हो जाता है कि एक बार शुरू की गई कार्यवाही को जब समाप्त किया जाता है, तो आगे जो भी कार्रवाई विचाराधीन हो, उसके लिए कारण दर्ज करना आवश्यक है। सरल शब्दों में, यदि विभाग मौजूदा आरोप पत्र या कार्यवाही को रद्द/समाप्त कर नई कार्यवाही शुरू करना चाहता है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि वह पहले की कार्यवाही को क्यों रद्द या समाप्त कर रहा है।
वर्तमान मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी के 28.06.2017 के आदेश ने लघु दंड कार्यवाही को समाप्त कर दिया और उसी दिन बड़ी दंड कार्यवाही शुरू कर दी। किंतु उस आदेश में नियम 16 के तहत चल रही पहले की लघु दंड कार्यवाही को समाप्त करने का कोई कारण नहीं बताया गया। अधिकरण ने इस बात पर ध्यान दिया और पाया कि विभाग ने अपनी ही नीति का पालन नहीं किया।
उच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता (भारत संघ और डाक प्राधिकारी) के अधिवक्ता ने 05.07.1979 की नीति के पैरा 3 की एक भिन्न व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश की। उनके अनुसार, पैरा 3 में मूल आरोप पत्र के “रद्द किए जाने” या कार्यवाही के “समाप्त किए जाने” के संदर्भ में “या” (or) शब्द का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि कारण बताने की आवश्यकता केवल मूल आरोप पत्र को रद्द करने की स्थिति में लागू होती है, या कम से कम “रद्द करने” और “समाप्त करने” के लिए अलग-अलग ढंग से पढ़ी जा सकती है। मूलतः यह दलील थी कि जब कार्यवाही केवल “समाप्त” (dropped) की जाती है, तब भले ही आगे नई कार्यवाही प्रस्तावित हो, कारण दर्ज करना आवश्यक नहीं है।
न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। उसने माना कि पैरा 3 को तोड़कर “रद्द करना” और “समाप्त करना” के लिए अलग-अलग अर्थ निकालने का प्रयास स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने यह तर्क दिया कि वस्तुतः मूल आरोप पत्र का रद्द किया जाना और कार्यवाही का समाप्त किया जाना, प्रभाव की दृष्टि से एक समान हैं। दोनों ही स्थितियाँ पहले से चल रही अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त कर देती हैं।
निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 05.07.1979 दिनांकित नीति निर्णय की धारा 3 “एकदम स्पष्ट” है कि मूल आरोप पत्र को रद्द करने या कार्यवाही को समाप्त करने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। अतः हर ऐसे मामले में कारण दर्ज किए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में, कारण बताना न तो वैकल्पिक है और न ही केवल विवेकाधीन; यह स्वयं डाक विभाग की नीति द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य दायित्व है।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण पहले ही यही दृष्टिकोण अपना चुका था। उसने पैरा 3 को इसी प्रकार पढ़ा और यह माना कि विभाग पर यह दायित्व था कि वह नई जांच प्रारंभ करने से पहले पहले की कार्यवाही को समाप्त करने के कारणों को दर्ज करे। इसीलिए अधिकरण ने विभागीय कार्रवाई को अवैध ठहराया और मूल वाद को स्वीकार कर लिया।
चूँकि याचिकाकर्ताओं की CAT के आदेश के खिलाफ पूरी चुनौती पैरा 3 की विपरीत व्याख्या पर आधारित थी, उच्च न्यायालय ने उस व्याख्या का सावधानीपूर्वक पुनर्विचार किया। ऐसा करने के पश्चात उसने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं की यह दलील “कि इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, स्वीकार्य नहीं हो सकती।” इसी से रिट याचिका का परिणाम लगभग तय हो गया।
परिणामस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता CAT के 22.02.2024 के O.A. No. 050/0426 of 2017 में पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार स्थापित नहीं कर पाए। जब उच्च न्यायालय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध रिट अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो वह केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब कोई विधिक त्रुटि या विकृति (perversity) हो। यहाँ अधिकरण ने विभागीय नीति तथा कारण बताने की विधिक आवश्यकता, दोनों का सही अनुप्रयोग किया था।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। इसका अर्थ यह है कि प्रतिवादी कर्मचारी के पक्ष में CAT का निर्णय यथावत बना रहता है। यद्यपि अधिकरण के विस्तार से दिए गए निर्देश उच्च न्यायालय के निर्णय में पुनरुत्पादित नहीं हैं, पर उच्च न्यायालय के फैसले का व्यावहारिक परिणाम यह है कि बिना कारण बताए लघु दंड कार्यवाही समाप्त कर तुरंत बड़ी दंड कार्यवाही शुरू करने की विभागीय कार्रवाई, जैसा कि अधिकरण ने कहा था, अवैध ही मानी जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों और विभागों के लिए संदेश सरल लेकिन महत्वपूर्ण है: एक बार जब आरोप पत्र या अनुशासनिक कार्यवाही शुरू हो जाती है, तो प्राधिकारी उसे अचानक रद्द या समाप्त कर यह कहकर बड़ा मामला शुरू नहीं कर सकता कि उसने पहले कदम के लिए कारण दर्ज ही नहीं किए। पटना उच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की कि उनकी अपनी आंतरिक नीति उन्हें इस मानक के प्रति बाध्य करती है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी विभागों और कर्मचारियों, विशेषकर बिहार तथा समान डाक या केन्द्रीय सरकारी ढाँचों में, के लिए व्यावहारिक प्रभाव रखता है। यह सिद्ध करता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी किसी के कैरियर और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामलों में ढुलमुल या अपारदर्शी ढंग से कार्य नहीं कर सकते।
यहाँ डाक विभाग ने पहले लघु दंड कार्यवाही शुरू की, उसे बिना कारण बताए समाप्त कर दिया और तुरंत बड़ी दंड जांच की ओर बढ़ गया। चूँकि प्रतिवादी सेवानिवृत्त हो चुके थे और उनकी कुछ सेवानिवृत्ति लाभ रोके गए थे, इसलिए उनके लिए दाँव ऊँचे थे। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने विभागों को यह संकेत दिया कि यदि वे अनुशासनिक कार्रवाई की दिशा बदलना चाहते हैं, तो उन्हें उसके कारण लिखकर दर्ज करने होंगे।
यह उन कर्मचारियों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं, जहाँ पहले किसी छोटे मामले को बंद कर दिया जाए और अचानक उसके बाद एक कठोर जांच थोप दी जाए। यह निर्णय दिखाता है कि यदि पहले मामले को समाप्त करने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किए गए हैं, तो वे ऐसी कार्रवाई को चुनौती दे सकते हैं। यह उन्हें अधिकरण से और आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय से भी राहत पाने का आधार देता है।
प्रशासकों के लिए यह निर्णय एक अनुस्मारक है कि उनकी अपनी नीतियाँ, जैसे 05.07.1979 की डाक नीति, केवल आंतरिक मार्गदर्शक सिद्धांत भर नहीं हैं, बल्कि न्यायालयों द्वारा लागू भी की जा सकती हैं। इन नीतियों का पालन न करने, विशेषकर जहाँ वे कारण दर्ज करने पर जोर देती हैं, परिणामस्वरूप अनुशासनिक कार्रवाइयों के निरस्त हो जाने तक हो सकता है।
विधिक मुद्दे और उनके उत्तर
- मुद्दा: क्या डाक विभाग की 05.07.1979 दिनांकित नीति के आलोक में, कोई अनुशासनिक प्राधिकारी मौजूदा लघु दंड कार्यवाही को बिना कारण बताए समाप्त कर नई बड़ी दंड जांच शुरू कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 05.07.1979 की नीति के क्लॉज 3 के तहत, मूल आरोप पत्र के रद्द किए जाने या कार्यवाही के समाप्त किए जाने के लिए कारण दर्ज करना अनिवार्य है। प्राधिकारी को नई कार्यवाही शुरू करने से पहले कारण दर्ज करने ही होंगे, और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने इस आवश्यकता का सही ढंग से अनुप्रयोग किया है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में किसी अन्य प्रकाशित निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। पाठ में कोई बाहरी नज़ीर उद्धृत नहीं है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 12453 of 2024
मामले का शीर्षक: The Union of India & Ors बनाम Nawal Kishore Sinha
उद्धरण: 2025 (2) PLJR 878
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri तथा Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Sinha
निर्णय की तिथि: 20.03.2025
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं (भारत संघ/डाक विभाग) की ओर से: Mr. Rajesh Kumar, Advocate, Central Government Counsel (CGC)
- प्रतिवादी (पूर्व कर्मचारी) की ओर से: Mr. Munna Pd Dixit, Advocate; Mr. Sanjay Kumar Chaubey, Advocate; Mr. Milind Raj Dixit, Advocate; Mr. Punit Ranjan Dixit, Advocate; Ms. Swarnika Singh, Advocate
मामले की प्रकृति: Central Administrative Tribunal, Patna Bench द्वारा O.A. No. 050/0426 of 2017 में CCS (CCA) Rules, 1965 के अंतर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित आदेश को चुनौती देते हुए दायर सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर निर्णय देखें
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