मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता राज्य बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक चिकित्सा पदाधिकारी (Medical Officer) थे। एमबीबीएस पूरा करने के बाद उन्होंने 02.08.1981 की अधिसूचना द्वारा नियत वेतनमान पर रांची मेडिकल कॉलेज में ज्वॉइन किया। उनकी नियुक्ति प्रारंभ में छह माह के लिए थी, परन्तु बाद में 02.06.1981 से प्रभावी रूप से नियमित कर दी गई।
दिनांक 04.12.1984 के आदेश द्वारा उन्हें रांची जिले में आरक्षित पद के विरुद्ध पदस्थापित किया गया। बाद में, 18.05.1985 की अधिसूचना के माध्यम से उन्हें जिला फलेरिया पदाधिकारी, रांची के पद पर तैनात किया गया। तत्पश्चात्, स्वास्थ्य विभाग, सरकार बिहार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 404 दिनांक 15.05.1990 के तहत उन्हें राजेन्द्र मेडिकल कॉलेज, रांची में रेज़िडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थापित किया गया, जहाँ उन्होंने 14.12.1996 तक कार्य किया।
दिनांक 14.12.1996 को मेमो संख्या 1029(2) जारी कर कई चिकित्सा पदाधिकारियों का विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण किया गया। याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 131 पर दर्शाया गया था, साथ ही यह टिप्पणी कि उनका मूल जिला ज्ञात कर उन्हें अगली स्थापना (Establishment) में समायोजित किया जाए। उनके अनुसार, इस मेमो के अनुपालन में उन्होंने निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के कार्यालय में अपनी ज्वॉइनिंग जमा कर दी।
हालाँकि, इस ज्वॉइनिंग के बाद उन्हें कभी कोई पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया गया। उनका दावा है कि उन्हें वर्षों तक “पोस्टिंग की प्रतीक्षा” में रखा गया और अंततः वे 28.02.2022 को 67 वर्ष की आयु में, चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में, अधिवर्षता आयु (superannuation) पर सेवानिवृत्त हो गए।
सेवानिवृत्ति के बाद, जब उन्होंने 1997 से लेकर सेवानिवृत्ति तक की अवधि के लिए अपनी सेवानिवृत्ति देयताएँ और वेतन की माँग को लेकर अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्हें न तो स्पष्ट और न ही पूर्ण उत्तर मिला। इससे उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका, सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9168 वर्ष 2022, दायर की।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता की शिकायत तीन बिंदुओं पर आधारित थी। पहला, वे चाहते थे कि 28.02.2022 से प्रभावी औपचारिक अधिवर्षता (superannuation) आदेश जारी किया जाए। दूसरा, उन्होंने इस बात की दिशा-निर्देश की माँग की कि उनके पेंशन कागज़ात स्वीकार किए जाएँ ताकि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों की गणना कर भुगतान किया जा सके। तीसरा, उन्होंने 11.08.1997 से सेवानिवृत्ति तक बकाया वेतन, देय प्रोन्नतियाँ और वार्षिक वेतनवृद्धि (increments) की माँग की।
अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 14.12.1996 की स्थानांतरण मेमो के बाद उन्होंने विधिवत रूप से पटना स्थित निदेशालय में अपनी ज्वॉइनिंग दी। उसके बाद कोई पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया गया और उन्हें सेवानिवृत्ति तक पोस्टिंग की प्रतीक्षा में रखा गया। उनका कहना था कि कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी ओर से कोई चूक, लापरवाही या अनिच्छा नहीं थी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि 1997 से 2022 के बीच न तो कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की गई और न ही उनके विरुद्ध शो कॉज़ नोटिस तक जारी हुआ।
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मात्र 29.01.1996 तक का वेतन मिला और उसके बाद कुछ नहीं। “पोस्टिंग की प्रतीक्षा” की स्थिति में होने के बावजूद, उन्हें मेमो संख्या 388 दिनांक 11.08.1997 के अनुसार 25.06.1991 से प्रभावी टाइम बाउंड प्रमोशन दिया गया, जो यह दर्शाता है कि विभाग उन्हें सेवा में ही मान रहा था।
रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 21.02.2025 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि 90% अनापत्ति (provisional) पेंशन तथा 240 दिनों की अर्जित अवकाश की नकदीकरण (leave encashment) स्वीकृत कर भुगतान आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालाँकि, उनके जीपीएफ और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी।
याचिकाकर्ता ने वित्त विभाग, सरकार बिहार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव को संबोधित पत्र दिनांक 20.03.2025 (परिशिष्ट P/13) पर विशेष रूप से भरोसा किया। उस पत्र में वित्त विभाग ने अनुरोध किया था कि याचिकाकर्ता की सेवा 27.01.1996 से 28.02.2022 तक नियमित मानी जाए, ताकि उनकी पेंशन और अवकाश नकदीकरण उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक दी जा सके। इसमें 01.01.2016 को उनकी मूल वेतन राशि 62,200/- रुपये दर्शायी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, 28.02.2022 को उनकी वास्तविक मूल वेतन राशि 1,42,400/- रुपये होनी चाहिए थी, और उनकी पेंशन भी उसी के अनुसार निश्चित की जानी चाहिए।
उन्होंने यह तर्क दिया कि अधिकारीगण ने अपनी ही चूक को छिपाने के लिए दुर्भावनापूर्ण (mala fide) रवैया अपनाया है और उन्हें उस अवधि के लिए वेतन एवं पूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों से गैर-कानूनी रूप से वंचित किया जा रहा है, जब उन्हें पोस्टिंग के बिना रखा गया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के निर्णयों, जैसे Shiv Nandan Mahto v. State of Bihar, (2013) 11 SCC 626, State of Bihar v. Shail Devi, 2011 (2) PLJR 448, और Kamini Kumari v. State of Bihar (L.P.A. No. 1219 of 2023) पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया कि केवल नियोक्ता की गलती के कारण कर्मचारी को उस अवधि के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता जब उसे सेवा से बाहर रखा गया हो।
दूसरी ओर, राज्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह दलील दी कि, याचिकाकर्ता के संस्करण को स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी वे दो दशकों से अधिक समय तक मौन बने रहे। 1996 की अधिसूचना के बाद उन्होंने न तो गम्भीरतापूर्वक पदस्थापन और वेतन के लिए कोई प्रतिनिधित्व दिया और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की। रिट याचिका भी केवल 2022 में, सेवानिवृत्ति के बाद, दायर की गई।
राज्य ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता 28.01.1996 से 28.02.2022 के बीच विभाग में कहीं भी कार्य किए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। यह भी कहा गया कि इस लम्बी अनुपस्थिति की जाँच के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(b) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है। आगे यह भी इंगित किया गया कि मेमो संख्या 230(2) दिनांक 18.02.2025 के आधार पर याचिकाकर्ता ने मुख्यालय में उपस्थिति रजिस्टर पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए, अतः इस प्रतीक्षा अवधि के लिए वेतन की उनकी माँग अनुचित है।
राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Vijay S. Sathaye v. Indian Airlines Ltd., (2013) 10 SCC 253 पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया कि लम्बी अनुपस्थिति स्वैच्छिक रूप से सेवा त्याग (voluntary abandonment) मानी जा सकती है, जिससे बिना किसी औपचारिक सेवा-समापन आदेश के ही सेवा-संबंध स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने मुख्य प्रश्न इस प्रकार निर्धारित किया: क्या 27.01.1996 से 28.02.2022 तक की अवधि को वेतन और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों, जिनमें पेंशन भी शामिल है, की गणना के लिए गिना जाना चाहिए?
सबसे पहले, न्यायालय ने 14.12.1996 की अधिसूचना, मेमो संख्या 1029(2), की जाँच की। न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण इस निर्देश के साथ किया गया था कि उनका गृह जिला ज्ञात कर उन्हें “Establishment” में तैनात किया जाए। न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने इस मेमो के अनुपालन में पटना स्थित निदेशालय में ज्वॉइनिंग दी थी और राज्य यह प्रदर्शित नहीं कर पाया कि उसके बाद उसे कोई पदस्थापन आदेश जारी किया गया।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह पाया कि राज्य का यह मामला नहीं था कि याचिकाकर्ता ने किसी आदेश की अवहेलना की या उसे सौंपे गए किसी भी स्थान पर ज्वॉइन करने से इंकार किया। उनके विरुद्ध कभी भी अनधिकृत अनुपस्थिति या कदाचार के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई। न्यायालय ने आगे स्मरण कराया कि बिहार सेवा संहिता के नियम 76, जो बिना विभागीय कार्यवाही के अनुपस्थिति पर संक्षिप्त बर्खास्तगी की अनुमति देता था, को सर्वोच्च न्यायालय ने Deokinandan Prasad v. State of Bihar, (1971) 2 SCC 330 में असंवैधानिक ठहराया था। अतः बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए स्वतः सेवा समाप्ति अनुमेय नहीं है।
इसके बाद न्यायालय ने बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(b) के तहत कार्यवाही चलाने के राज्य के प्रस्ताव की समीक्षा की। State of Bihar v. Md Idris Ansari, 1995 Supp (3) SCC 56 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि नियम 43(b) केवल उसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध लागू हो सकता है, जिसे किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गम्भीर कदाचार (grave misconduct) का दोषी पाया गया हो या जिससे वित्तीय क्षति (pecuniary loss) हुई हो, और वह भी केवल उन घटनाओं के संदर्भ में जो कार्यवाही आरंभ होने से चार वर्ष से अधिक पुरानी न हों। इसके अतिरिक्त, नियम 139 के तहत असंतोषजनक सेवा अभिलेख के आधार पर पेंशन घटाई जा सकती है, परन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करते हुए और पहली बार पेंशन स्वीकृत होने के तीन वर्ष के भीतर ही। वर्तमान मामले में न तो कोई गम्भीर कदाचार सिद्ध हुआ था और न ही कोई ऐसी कार्यवाही लंबित थी।
न्यायालय ने Vijay S. Sathaye के तथ्यों को याचिकाकर्ता के मामले से भिन्न पाया। Vijay Sathaye में कर्मचारी ने स्वेच्छा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के बाद काम पर जाना बंद कर दिया और दूसरी नौकरी ग्रहण कर ली थी। इसे स्वैच्छिक सेवा-त्याग माना गया। जबकि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के सेवा त्याग की मंशा का कोई प्रमाण नहीं था। उन्होंने 1996 में ज्वॉइनिंग दी और उसके बाद उन्हें बिना पोस्टिंग के छोड़ दिया गया। अतः न्यायालय ने माना कि स्वैच्छिक त्याग द्वारा स्वतः सेवा समाप्ति का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता।
सेवा-विराम (interruption) के कारण पूर्व सेवा के परित्याग (forfeiture) के प्रश्न पर न्यायालय ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 103 और पटना उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय Shail Devi का संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया था कि जिस कर्मचारी ने ज्वॉइनिंग रिपोर्ट दे दी हो और जिसे अधिवर्षता तक पोस्टिंग की प्रतीक्षा में रखा गया हो, उसे इस आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पाया कि जिस स्थिति में प्राधिकारी ने कभी भी ज्वॉइनिंग को अस्वीकार नहीं किया, वहाँ राज्य अपनी ही चूक का लाभ नहीं उठा सकता।
न्यायालय ने वित्त विभाग के 20.03.2025 दिनांकित पत्र पर भी ध्यान दिया, जिसमें स्वयं 27.01.1996 से 28.02.2022 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की सेवा को पेंशन और अवकाश नकदीकरण के उद्देश्य से नियमित करने की अनुशंसा की गई थी। आगे, 90% अनापत्ति पेंशन और 240 दिनों की अवकाश नकदीकरण पहले ही स्वीकृत कर दी गई थी, यद्यपि 01.01.2016 को 62,200/- रुपये के निम्न मूल वेतन के आधार पर, जबकि 28.02.2022 की वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि पर देय वेतनमान की अनदेखी की गई।
हालाँकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपनी निष्क्रियता को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया। उसने यह रेखांकित किया कि पोस्टिंग की प्रतीक्षा में रखे जाने के बावजूद याचिकाकर्ता ने दशकों तक न तो उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और न ही न्यायालय का द्वार खटखटाया। केवल 2022 में अधिवर्षता के बाद ही वे न्यायालय आए। इस बिन्दु पर न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Bihar v. Kripa Nand Singh, (2014) 14 SCC 375 पर भरोसा किया। वहाँ न्यायालय ने माना था कि “नो वर्क, नो पे” सामान्य नियम है और अनिवार्य प्रतीक्षा (compulsory waiting) एक अपवाद है, वह भी तभी जब कर्मचारी यह सिद्ध करे कि उसने ड्यूटी ज्वॉइन करने के लिए गंभीर प्रयास किए और पोस्टिंग न होना उसकी गलती नहीं थी। लम्बे समय तक बिना ठोस प्रयास या कानूनी कार्यवाही के स्वेच्छा से प्रतीक्षा (voluntary waiting) अनिवार्य प्रतीक्षा नहीं मानी जाएगी।
Kripa Nand Singh के सिद्धान्तों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित नहीं कर पाए कि उन्होंने पदस्थापन सुनिश्चित करने या इस मुद्दे को अधिकारियों या न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए गम्भीर प्रयास किए। इस प्रकार, उनकी लम्बी “प्रतीक्षा” अवधि को अनिवार्य प्रतीक्षा न मानकर स्वैच्छिक प्रतीक्षा माना गया।
इसके बाद न्यायालय ने विलंबित सेवा-सम्बन्धी दावों के कानून की समीक्षा की और Union of India v. Tarsem Singh, (2008) 8 SCC 648 का हवाला दिया। न्यायालय ने पुनः दोहराया कि यद्यपि साधारणतया सेवा-सम्बन्धी दावे देरी और आलस्य (delay and laches) के आधार पर खारिज कर दिए जाते हैं, परन्तु पेंशन निर्धारण जैसी सतत गलतियों (continuing wrongs) के मामलों में अपवाद बनाया जाता है, जहाँ राहत Prospective रूप में दी जा सकती है और बकाया राशि को सीमित अवधि तक ही प्रतिबंधित किया जा सकता है।
समग्र तथ्यों पर न्यायालय ने माना कि यह मामला उचित सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन से वंचित रखने के संदर्भ में सतत गलती (continuing wrong) का है। अतः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि याचिकाकर्ता को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा निरंतरता का लाभ केवल सेवानिवृत्ति उद्देश्यों के लिए दिया जाए, परन्तु उस अवधि के लिए वेतन न दिया जाए जब उन्होंने न तो काम किया और न ही समय पर पदस्थापन हेतु प्रयास किए, तो न्यायोचित परिणाम प्राप्त होगा।
तदनुसार, रिट याचिका इस सीमा तक स्वीकार की गई कि सभी सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य देयताएँ याचिकाकर्ता की अधिवर्षता 28.02.2022 को माने जाने के आधार पर दी जाएँगी। साथ ही, “नो वर्क, नो पे” के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि जिस मध्यवर्ती अवधि में याचिकाकर्ता को पोस्टिंग की प्रतीक्षा में रखा गया, उस अवधि के लिए वेतन पाने के वे हकदार नहीं हैं। पक्षकारों को अपने-अपने व्यय (costs) स्वयं वहन करने का निर्देश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्हें लम्बी अवधि तक, विशेषकर सेवानिवृत्ति के निकट, “पोस्टिंग की प्रतीक्षा” में रखा जाता है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य केवल अपनी निष्क्रियता के आधार पर यह दिखावा कर किसी कर्मचारी को सेवा में न मानते हुए उसकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं कर सकता।
साथ ही, न्यायालय कर्मचारियों को यह कड़ा संदेश भी देता है कि उन्हें सतर्क रहना होगा। यदि उन्हें पोस्टिंग या वेतन नहीं मिल रहा है, तो उन्हें शीघ्रता से उच्च अधिकारियों या न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। दशकों तक मौन बने रहना स्वैच्छिक प्रतीक्षा माना जा सकता है, और ऐसी स्थिति में न्यायालय पिछला वेतन देने से इनकार कर सकते हैं।
विशेष रूप से बिहार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि यदि विभाग ने कभी उनकी सेवाएँ समाप्त नहीं कीं और स्वयं ही स्थिति उत्पन्न की, तो वास्तविक कार्य में लम्बे अंतराल के बावजूद पेंशन और अवकाश नकदीकरण जैसे लाभ संरक्षित रह सकते हैं। लेकिन गैर-कार्य अवधि के लिए वेतन तभी मिलेगा जब कर्मचारी यह सिद्ध कर सके कि उसने सक्रिय प्रयास किए और नियोक्ता की चूक को समय पर चुनौती दी।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या 27.01.1996 से 28.02.2022 तक की अवधि, जब याचिकाकर्ता को बिना औपचारिक पदस्थापन आदेश के पोस्टिंग की प्रतीक्षा में रखा गया, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए गिनी जानी चाहिए?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता की सेवा 28.02.2022 तक निरंतर मानी जाएगी और सभी सेवानिवृत्ति लाभ, जिनमें पेंशन और अवकाश नकदीकरण शामिल हैं, उसी के अनुसार गणना किए जाएँगे। - प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता उस पूरी अवधि के लिए वेतन और बकाया राशि पाने के हकदार हैं, जब वे पोस्टिंग की प्रतीक्षा में रहे और उन्होंने कार्य नहीं किया?
उत्तर: नहीं। “नो वर्क, नो पे” के नियम को लागू करते हुए तथा Kripa Nand Singh और Tarsem Singh पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने न तो गंभीर प्रयास किए और न ही समय पर कानूनी चुनौती दी, अतः वे मध्यवर्ती अवधि के वेतन के हकदार नहीं हैं। - प्रश्न: क्या राज्य, कथित लम्बी अनुपस्थिति के आधार पर पेंशन रोके रखने के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(b) के तहत कार्यवाही कर सकता है?
उत्तर: वर्तमान तथ्यों पर नहीं। न्यायालय ने पाया कि न तो किसी विभागीय और न ही किसी न्यायिक कार्यवाही में याचिकाकर्ता को गम्भीर कदाचार या वित्तीय क्षति का दोषी पाया गया है, और न ही नियम 43(b) तथा नियम 139 में निहित समय-सीमा की शर्तें पूरी होती हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Deokinandan Prasad v. State of Bihar & Ors., (1971) 2 SCC 330
- State of Bihar & Others v. Md Idris Ansari, 1995 Supp (3) SCC 56
- Vijay S. Sathaye v. Indian Airlines Ltd. & Ors., (2013) 10 SCC 253
- State of Bihar & Ors. v. Shail Devi, 2011 (2) PLJR 448
- Kamini Kumari v. State of Bihar & Ors., L.P.A. No. 1219 of 2023
- State of Bihar & Others v. Kripa Nand Singh & Another, (2014) 14 SCC 375
- Union of India & Anr. v. Tarsem Singh, (2008) 8 SCC 648
- Shiv Nandan Mahto v. State of Bihar & Ors., (2013) 11 SCC 626
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 9168 of 2022
मामले का शीर्षक: Prabhu Nath Prasad Singh @ Prabhu Nath Singh v. The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना (High Court of Judicature at Patna)
पीठ (Coram): माननीय न्यायमूर्ति हरिश कुमार
निर्णय की तिथि: 19.06.2025
उद्धरण (Citation): 2025(3) PLJR 299
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री आदित्य नारायण सिंह, अधिवक्ता; श्री कुंदन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता; (सुना गया साथ में) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, अधिवक्ता
- राज्य/प्रतिवादीगण की ओर से: श्री एस.डी. यादव, AAG-9; श्री अनिल कुमार वर्मा, AC to AAG-9
- लेखा महानियंत्रक, बिहार की ओर से: श्रीमती ऋतिका रानी, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: रिट याचिका (सेवा-विवाद, जो पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और पोस्टिंग-प्रतीक्षा अवधि के दौरान वेतन दावे से सम्बद्ध है)
परिणाम: रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार; याचिकाकर्ता को 28.02.2022 तक की अवधि के आधार पर पूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार माना गया, परन्तु प्रतीक्षा अवधि के लिए वेतन देने से इंकार; पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।
Link to judgement; https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjOTE2OCMyMDIyIzEjTg==-HE3ZKYWm4Yo=
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बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
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