मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला भागलपुर में दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसे शिकायत मामला संख्या 525 वर्ष 2009 के रूप में दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 23 और 24 मार्च की मध्य रात्रि लगभग 1:00 बजे, बरारी थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी (SHO) के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने उसके घर में जबरन प्रवेश किया और उसके पुत्र की बेरहमी से पिटाई की।
इस शिकायत के आधार पर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (C.J.M.), भागलपुर ने दिनांक 19.12.2011 के आदेश द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता, जो बिहार पुलिस के एक अवर निरीक्षक हैं, तथा अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 147, 148, 149, 323, 325 और 448 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया।
याचिकाकर्ता, जो प्रासंगिक समय पर बरारी थाना के प्रभारी पद पर कार्यरत थे, ने दावा किया कि वे बरारी थाना कांड संख्या 103 वर्ष 2009 के संबंध में विधि सम्मत पुलिस छापेमारी के भाग के रूप में शिकायतकर्ता के घर गए थे। वह पूर्ववर्ती मामला शिकायतकर्ता के पुत्रों, अर्थात् इंदु यादव, भारत लाल यादव, नरद यादव और गुड्डू यादव के विरुद्ध IPC की धाराओं 447, 384, 385, 427 और 379 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत पंजीकृत था।
संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 482 के अंतर्गत, क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 26755 वर्ष 2016 में, पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने यह कहते हुए C.J.M. के आदेश को निरस्त करने की मांग की कि उनके कृत्य एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा थे, अतः संज्ञान लेने से पूर्व धारा 197(2) Cr.P.C. के अंतर्गत पूर्वानुमति (सरकारी स्वीकृति) लेना अनिवार्य था।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह के माध्यम से यह परीक्षण किया कि क्या याचिकाकर्ता, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, शिकायत में आरोपित कृत्यों के लिए धारा 197(2) Cr.P.C. के तहत संरक्षण पाने के अधिकारी हैं।
याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि शिकायत द्वेषपूर्ण मंशा से, तथा पहले दर्ज बरारी थाना कांड संख्या 103 वर्ष 2009 के प्रतिशोधस्वरूप दायर की गई है, जिसे उन्होंने शिकायतकर्ता के पुत्रों के विरुद्ध दर्ज किया था। उनका कहना था कि कथित घटना के दिन वे अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ, सामान्य डायरी में प्रविष्टि करने के बाद, उस कांड के अभियुक्तों के घर छापेमारी करने गए थे। उनका यह भी दावा था कि छापेमारी के दौरान एक वांछित अभियुक्त, अर्थात् मुन्ना साह, को गिरफ्तार किया गया, हालांकि शिकायतकर्ता के घर की तलाशी नहीं ली जा सकी क्योंकि मुख्य दरवाज़ा बंद था।
याचिकाकर्ता ने जांच साक्षी नरद यादव के बयान पर भरोसा किया, जिन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष कहा कि घटना के समय याचिकाकर्ता और अन्य पुलिसकर्मी वर्दी में थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे यह सिद्ध होता है कि पुलिस वहां सरकारी कर्तव्य का निर्वहन करने गई थी, क्योंकि शिकायतकर्ता के पुत्र बरारी थाना कांड संख्या 103 वर्ष 2009 में वांछित थे। इस आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि उनके कृत्य धारा 197(2) Cr.P.C. के संरक्षण के दायरे में आते हैं।
उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लिए बिना ही संज्ञान ले लिया, जबकि राज्यपाल द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से बिहार पुलिस बल के अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कृत्यों के लिए धारा 197(2) Cr.P.C. के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया था। उनका यह भी कहना था कि शिकायत में वर्णित चोटों की प्रकृति एवं संख्या जांच के दौरान दाखिल चोट रिपोर्ट से मेल नहीं खाती, तथा जांच साक्षी स्वतंत्र नहीं थे। उनके अनुसार उपलब्ध सामग्री से प्राथमिक दृष्टया भी आरोपित अपराध सिद्ध नहीं होते और संपूर्ण मामला विधि की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।
अपने इन तर्कों के समर्थन में याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय Sri Ram Rekha Pandey vs. The State of Bihar & Anr., प्रतिवेदित 2016 (3) PLJR 296, पर भरोसा किया। उस मामले में पूर्ण पीठ ने, अन्य बातों के साथ, यह निर्णय दिया था कि धारा 197(3) Cr.P.C. के अंतर्गत दिनांक 16.05.1980 की राज्य सरकार की अधिसूचना, जिसके द्वारा पुलिस अधिकारियों को संरक्षण प्रदान किया गया था, वैध है, तथा जहां पुलिस अधिकारियों पर आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए या ऐसा करने का आभास देते हुए अपराध करने का आरोप हो, वहां पूर्व स्वीकृति एक अनिवार्य पूर्वशर्त है।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से अधिवक्ता (APP) ने प्रस्तुत किया कि संज्ञान लेने का आदेश विधिसम्मत है और याचिका निराधार है। उच्च न्यायालय के समक्ष विपक्षी पक्ष संख्या 2 (शिकायतकर्ता) की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
इसके बाद न्यायालय ने धारा 197(2) Cr.P.C. के अंतर्गत संरक्षण के विधिक मापदंड का परीक्षण किया। उसने यह रेखांकित किया कि इस संरक्षण का दावा करने के लिए यह दिखाया जाना आवश्यक है कि लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए कृत्य और उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के बीच एक युक्तिसंगत (reasonable) संबंध हो। यदि ऐसा युक्तिसंगत संबंध अनुपस्थित हो, तो लोक सेवक धारा 197(2) का लाभ नहीं ले सकता।
शिकायत में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान देते हुए न्यायालय ने नोट किया कि बरारी थाना के तत्कालीन SHO याचिकाकर्ता कथित रूप से 23/24 मार्च की मध्य रात्रि लगभग 1:00 बजे शिकायतकर्ता के घर गए। आरोप यह था कि पुलिस दल ने पहले घर को घेर लिया और फिर दरवाज़े पर दस्तक दी। जब शिकायतकर्ता ने तलाशी वारंट दिखाने को कहा, तो आरोपियों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे, ने उसे धक्का देकर हटा दिया।
आगे के आरोपों के अनुसार शिकायतकर्ता का पुत्र छत पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस कर्मियों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे, ने कथित रूप से उसका पीछा किया, उसे छत पर पकड़ लिया और वहां उसकी बुरी तरह पिटाई की। आरोप था कि इस पिटाई से उसके पैरों में फ्रैक्चर की चोटें आईं और बाद में उसे छत से नीचे ज़मीन पर फेंक दिया गया।
न्यायालय ने दर्ज किया कि C.W.-1, विनय यादव, जिन्हें स्वतंत्र साक्षी के रूप में वर्णित किया गया, के बयान ने शिकायतकर्ता के संस्करण का समर्थन किया। अन्य जांच साक्षियों ने भी आरोपों का समर्थन किया। शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र के साथ दिया गया बयान तथा पीड़ित की चोट रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सामग्री का हिस्सा थे।
यद्यपि याचिकाकर्ता का दावा था कि वे सामान्य डायरी में प्रविष्टि करने के बाद बरारी थाना कांड संख्या 103 वर्ष 2009 के अभियुक्तों को पकड़ने गए थे, परंतु न्यायालय ने यह परखा कि छापेमारी का कथित तरीका और मारपीट का आरोप क्या आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के अंतर्गत किए गए कृत्य माने जा सकते हैं या नहीं।
न्यायालय ने माना कि जिस प्रकार से पुलिस दल कथित रूप से देर रात शिकायतकर्ता के घर पहुंचा, ज़बरन अंदर घुसा और फिर शिकायतकर्ता के पुत्र की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसके फ्रैक्चर हो गए, उसे आधिकारिक कर्तव्य के दायरे में आने वाला कृत्य नहीं माना जा सकता। न्यायालय के अनुसार, आरोपित कृत्यों और याचिकाकर्ता व अन्य पुलिस अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्य के बीच कोई युक्तिसंगत संबंध नहीं था।
विधिक परीक्षण को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय Matajog Dobey vs. H.C. Bhari (जिसका Nand Ram Agarwala vs. H.C. Bhari and Others के साथ समरूप (analogous) विचार हुआ) प्रतिवेदित 1955 SCC Online SC 44, पर भरोसा किया। न्यायालय ने उस निर्णय के पैरा 17 से 19 का उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि:
जिस कृत्य की शिकायत की गई है, उसका आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से कुछ-न-कुछ संबंध अवश्य होना चाहिए। उस कृत्य और आधिकारिक कर्तव्य के बीच एक युक्तिसंगत संबंध होना चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि कृत्य आवश्यकता से अधिक हो, परंतु कृत्य और कर्तव्य के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए कि अभियुक्त उचित रूप से यह दावा कर सके कि उसने वह कृत्य अपना कर्तव्य निभाते हुए किया, न कि मनगढंत या दिखावे के आधार पर।
सर्वोच्च न्यायालय ने Amrik Singh v. State of Pepsu तथा Shreekantiah Ramayya Munipalli v. State of Bombay में भी यह प्रतिपादित किया था कि जहां कृत्य इतने अभिन्न रूप से पद संबंधी कर्तव्यों से जुड़े हों कि उनसे अलग किए ही न जा सकें, वहां स्वीकृति आवश्यक है; किंतु जहां कृत्यों का उन कर्तव्यों से कोई आवश्यक संबंध न हो और केवल आधिकारिक पद की स्थिति ही ऐसे कृत्य का अवसर प्रदान करे, वहां स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
पटना उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि इस सिद्धांत का सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बाद के निर्णयों में अनुपालन किया है, जिनमें हाल का निर्णय Om Prakash Yadav vs. Niranjan Kumar Upadhyay and Others, प्रतिवेदित 2024 SCC Online SC 3726, भी शामिल है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि जांच साक्षियों के बयानों, शिकायतकर्ता के शपथ-पत्र के साथ दिए गए बयान तथा पीड़ित की चोट रिपोर्ट से मिलकर प्राथमिक दृष्टया आरोपित अपराधों का घटित होना परिलक्षित होता है। अतः याचिकाकर्ता धारा 197(2) Cr.P.C. के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि आरोपित कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्य के दायरे में आने वाले नहीं माने जा सकते।
इस तर्क के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्तमान मामले में संज्ञान लेने के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। परिणामस्वरूप, C.J.M., भागलपुर द्वारा दिनांक 19.12.2011 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C. के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसमें कोई दम नहीं है। शिकायत मामला संख्या 525 वर्ष 2009, भागलपुर में लंबित आपराधिक कार्यवाही, याचिकाकर्ता तथा अन्य के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष जारी रहेगी।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के नागरिकों और पुलिस अधिकारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि लोक सेवकों, जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, को दिया गया कानूनी संरक्षण पूर्ण (absolute) नहीं है।
जहां किसी पुलिस अधिकारी पर अत्यधिक और क्रूर बल प्रयोग करने का आरोप हो, जिसका उसके आधिकारिक कर्तव्य से सम्यक संबंध स्थापित न हो सके, वहां वह धारा 197(2) Cr.P.C. के पीछे छिपकर आपराधिक मुकदमे से नहीं बच सकता। न्यायालय को केवल “छापेमारी” या “कर्तव्य” जैसे आधिकारिक लेबल पर नहीं, बल्कि आरोपित वास्तविक आचरण पर ध्यान देना होगा।
ऐसी ही स्थिति वाले शिकायतकर्ताओं के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि यदि वे या उनके परिजन किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त हों, तब भी यदि बाद में उन्हें पुलिस द्वारा अवैध मारपीट का सामना करना पड़े, तो उन्हें विधिक संरक्षण प्राप्त है। यदि प्राथमिक दृष्टया सामग्री मौजूद हो, तो उनकी शिकायतें न्यायालय में आगे बढ़ सकती हैं।
पुलिस अधिकारियों के लिए यह निर्णय स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना तथा धारा 197(2) Cr.P.C. का संरक्षण केवल उसी स्थिति में लागू होता है, जब कृत्य उनके कर्तव्य पालन से युक्तिसंगत रूप से जुड़े हों। उस सीमा का ऐसा अतिक्रमण, जिसका कर्तव्य से समुचित संबंध न हो, उन्हें बिना पूर्व स्वीकृति के अभियोजन के लिए खुला छोड़ सकता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या शिकायतकर्ता के घर रात में की गई छापेमारी से उत्पन्न पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से पूर्व धारा 197(2) Cr.P.C. के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जबरन प्रवेश एवं फ्रैक्चर चोटों सहित की गई कथित क्रूर मारपीट के कृत्यों का आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से कोई युक्तिसंगत संबंध नहीं था, अतः धारा 197(2) Cr.P.C. के संरक्षण का लाभ उपलब्ध नहीं था और पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। - प्रश्न: क्या शिकायत और उसके समर्थन में उपलब्ध सामग्री से याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही उचित ठहराने लायक प्राथमिक दृष्टया मामला बनता है?
उत्तर: हां। न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र सहित बयान, जांच साक्षियों जिनमें C.W.-1 भी शामिल हैं, के बयान तथा पीड़ित की चोट रिपोर्ट से प्राथमिक दृष्टया आरोपित अपराधों का घटित होना सिद्ध होता है, अतः कार्यवाही जारी रहनी चाहिए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Sri Ram Rekha Pandey vs. The State of Bihar & Anr., 2016 (3) PLJR 296 (पूर्ण पीठ, पटना उच्च न्यायालय)
- Matajog Dobey vs. H.C. Bhari (analogous with Nand Ram Agarwala vs. H.C. Bhari and Others), 1955 SCC Online SC 44
- Shreekantiah Ramayya Munipalli v. The State of Bombay, (1955) 1 SCR 1177
- Amrik Singh v. State of Pepsu, (1955) 1 SCR 1302
- Om Prakash Yadav vs. Niranjan Kumar Upadhyay and Others, 2024 SCC Online SC 3726
मामले का विवरण
मामला संख्या: क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 26755 वर्ष 2016 (उत्पन्न शिकायत मामला संख्या 525 वर्ष 2009, भागलपुर)
मामले का शीर्षक: रविश मिश्रा @ रविश कुमार मिश्रा बनाम राज्य बिहार & अन्य
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह
उद्धरण (Citation): 2025 (2) PLJR 465
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री सुभाष कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री सुरेश प्रसाद सिंह, APP
- विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से: कोई उपस्थित नहीं
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर याचिका, जिसमें आपराधिक शिकायत मामले में संज्ञान आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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