पटना हाई कोर्ट ने बिना उचित कारण बताए 15 साल की ब्लैकलिस्टिंग को रद्द किया

निर्णय की सरल व्याख्या

पटना उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा एक कॉन्ट्रैक्टर को 15 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया। यह मामला एक ऐसे ठेकेदार से जुड़ा था जिसने 2019–2020 में एक निर्माण अनुबंध प्राप्त किया था, परंतु काम पूरा नहीं हो सका। इसके बाद विभाग ने न केवल उसका अनुबंध रद्द कर दिया, बल्कि उसे 15 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में यह आदेश चुनौती देते हुए कहा कि वह बाढ़ के कारण निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं कर पाया था। उसने यह भी बताया कि विभाग ने उसके जवाब को गंभीरता से नहीं लिया और ब्लैकलिस्ट करने का आदेश बिना किसी स्पष्ट कारण (speaking order) के पारित कर दिया।

न्यायालय ने पाया कि विभाग ने केवल औपचारिकताएं पूरी की थीं — जैसे कि नोटिस जारी करना और उत्तर प्राप्त करना — लेकिन उसके उत्तर की समीक्षा किए बिना आदेश पारित कर दिया गया। कानून में ऐसे आदेशों को “empty formalities” कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे आदेशों को खारिज कर चुका है।

एक speaking order का मतलब है कि जिसमें निर्णय के पीछे तर्क स्पष्ट रूप से दिया गया हो, विशेषकर जब वह किसी के व्यवसाय या सम्मान को प्रभावित कर रहा हो। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विभाग ने बाढ़ की स्थिति की जांच तक नहीं की और याचिकाकर्ता के कारणों पर विचार नहीं किया। इसलिए, यह आदेश सोच-समझकर पारित नहीं किया गया और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

अनुबंध रद्द करने के मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही अपील दायर कर चुका है, न्यायालय ने निर्देश दिया कि संबंधित अपीलीय प्राधिकारी तीन महीने के भीतर इस अपील का निपटारा करें।

निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव आम जनता या सरकार पर

यह फैसला सरकारी अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट करने जैसे कठोर कदम उठाने से पहले कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्षता का पूरा पालन करना होगा। केवल कागजी औपचारिकताएं पूरी कर देना पर्याप्त नहीं है।

बिहार के ठेकेदारों और सरकारी निविदाओं में भाग लेने वालों के लिए यह एक राहतभरा फैसला है। यह साबित करता है कि न्यायालय ऐसे मामलों में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा और मनमानी कार्रवाई को नहीं मानेगा।

कानूनी मुद्दे और निर्णय (बुलेट में)

• प्रश्न: क्या बिना कारण बताए ठेकेदार को 15 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है?
  • निर्णय: नहीं। आदेश बिना उचित कारण के पारित किया गया था, अतः असंवैधानिक है।
  • तर्क: विभाग ने याचिकाकर्ता के बाढ़ संबंधी उत्तर पर विचार नहीं किया और कारणहीन निर्णय लिया।
• प्रश्न: अनुबंध रद्द करने की अपील का क्या होगा?
  • निर्णय: अपीलीय प्राधिकारी को तीन महीने में अपील पर निर्णय लेना होगा।

न्यायालय द्वारा उपयोग में लाए गए निर्णय

• ORYX Fisheries Pvt. Ltd. बनाम भारत सरकार, (2010) 13 SCC 427
• UMC Technologies Pvt. Ltd. बनाम भारतीय खाद्य निगम, (2021) 2 SCC 551
• Isolators बनाम म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी, 2023 LiveLaw (SC) 330
• Chauhan Builders बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 LiveLaw (SC) 694

मामले का शीर्षक
Ram Sovit Yadav v. The State of Bihar & Ors.

केस नंबर
Civil Writ Jurisdiction Case No. 5760 of 2023

न्यायमूर्ति गण का नाम
माननीय न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी
माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा

वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए
श्री डी. के. सिन्हा (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री जी. सी. झा, श्री अशिष – याचिकाकर्ता की ओर से
श्री अजय (GA-5), श्री प्रतीक कुमार सिन्हा – प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय का लिंक

https://www.patnahighcourt.gov.in/ShowPdf/web/viewer.html?file=../../TEMP/e7f81d26-15da-4955-b441-e8edc058fb03.pdf&search=Blacklisting

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