पटना उच्च न्यायालय ने बिना उचित प्रक्रिया के कॉन्ट्रैक्टर का निलंबन रद्द किया

निर्णय की सरल व्याख्या

पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग द्वारा एक कॉन्ट्रैक्टर के पंजीकरण को निलंबित करने के आदेश को रद्द कर दिया। यह मामला एक ठेकेदार से जुड़ा था जिसे 2021–2022 की निविदा प्रक्रिया के तहत मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में लिफ्ट वेल निर्माण का ठेका मिला था।

बाद में विभाग ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं। इस आधार पर विभाग के मुख्य अभियंता ने उसका पंजीकरण एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया। ठेकेदार ने इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी।

ठेकेदार की ओर से यह तर्क दिया गया कि “बिहार ठेकेदारों का पंजीकरण नियमावली, 2007” के नियम 11 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज देता है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, लेकिन निलंबित नहीं किया जा सकता। नियम 11(b)(ii) यह स्पष्ट करता है कि नियम 11(a) के उपखंड (vi) से (xii) में उल्लिखित कदाचारों के लिए ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान है, न कि निलंबन का।

फर्जी दस्तावेज देना नियम 11(a)(ix) में आता है, जो उपरोक्त नियमों के तहत केवल ब्लैकलिस्टिंग का आधार बनता है। फिर भी, विभाग ने निलंबन की कार्रवाई कर दी, जो नियमों के विपरीत है।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी पाया कि ठेकेदार को न कोई नोटिस दिया गया और न ही उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिला। इस कारण यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट के दो मामलों — UMC Technologies Pvt. Ltd. बनाम भारतीय खाद्य निगम [(2021) 2 SCC 551] और Isolators बनाम मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड [2023 LiveLaw (SC) 330] — का उल्लेख करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति के व्यवसायिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, तो पूर्ण प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

न्यायालय ने निलंबन आदेश को रद्द करते हुए विभाग को निर्देश दिया कि यदि कोई कार्रवाई करनी हो तो नियमानुसार नई प्रक्रिया अपनाते हुए नोटिस जारी किया जाए, जवाब मांगा जाए और उसके बाद कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए।

निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव आम जनता या सरकार पर

यह फैसला यह दर्शाता है कि सरकारी विभागों को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से पहले नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। ठेकेदारों का पंजीकरण रद्द या निलंबित करने से उनका रोजगार और प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, इसलिए यह प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती।

बिहार के अन्य ठेकेदारों और आम जनता के लिए यह फैसला एक मिसाल है कि नियमों के बाहर की गई कार्रवाई न्यायालय में टिक नहीं सकती। साथ ही, यह सरकारी अधिकारियों को यह सीख देता है कि वे प्रशासनिक निर्णय लेते समय कानून का अक्षरश: पालन करें।

कानूनी मुद्दे और निर्णय (बुलेट में)

• प्रश्न: क्या फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए ठेकेदार का पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है?
  • निर्णय: नहीं, नियम 11(b)(ii) के अनुसार ऐसी स्थिति में केवल ब्लैकलिस्टिंग की जा सकती है, निलंबन नहीं।
• प्रश्न: क्या ठेकेदार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था?
  • निर्णय: नहीं, विभाग ने न तो कोई नोटिस जारी किया और न ही जवाब मांगकर उचित प्रक्रिया अपनाई।
• न्यायालय का तर्क:
  • नियम 11(a)(ix) फर्जी दस्तावेजों की स्थिति को दर्शाता है।
  • नियम 11(b)(ii) स्पष्ट करता है कि ऐसे मामलों में ब्लैकलिस्टिंग ही उपयुक्त दंड है।
  • निलंबन की अनुमति केवल नियम 11(a) के उपखंड (i) से (v) तक के मामलों में है।
  • इसलिए विभाग का आदेश नियमों के विरुद्ध और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ था।

न्यायालय द्वारा उपयोग में लाए गए निर्णय

• UMC Technologies Pvt. Ltd. बनाम भारतीय खाद्य निगम, (2021) 2 SCC 551
• Isolators बनाम मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, 2023 LiveLaw (SC) 330

मामले का शीर्षक
Ajay Kumar Pandey v. The State of Bihar & Ors.

केस नंबर
Civil Writ Jurisdiction Case No. 5629 of 2023

न्यायमूर्ति गण का नाम
माननीय न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी
माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा

वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए
श्री राजू कुमार, अधिवक्ता – याचिकाकर्ता की ओर से
श्री अमित प्रकाश (GA13) – प्रतिवादियों की ओर से

निर्णय का लिंक
https://www.patnahighcourt.gov.in/ShowPdf/web/viewer.html?file=../../TEMP/0568aeb6-778b-4e40-94ad-7fc45050a09c.pdf&search=Blacklisting

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