मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अक्टूबर 1994 में जिला सारण के गांव मशरख दक्षिण टोला में मध्यरात्रि के एक घटनाक्रम से संबंधित है। सूचक, जिसे PW-5 के रूप में परीक्षित किया गया, 18.10.1994 को लगभग रात 2:00 बजे अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी कथित रूप से यह घटना हुई।
सूचक द्वारा दिए गए लिखित रिपोर्ट के अनुसार, तीन पुरुष अभियुक्त, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ताओं में से दो शामिल थे, लाठी और चाकू से लैस होकर आए। कहा गया कि उन्होंने उसे गाली दी और जब उसने विरोध किया तो उसकी पिटाई की। जब उसका भाई बीच-बचाव करने आया तो उसे भी मारा-पीटा गया। कुछ देर बाद, तीन महिलाएं, जिनमें अपीलकर्ता सं. 2 भी शामिल थीं, कथित रूप से आ गईं और सूचक एवं उसके भाई को लाठी से पीटा।
सूचक ने आगे आरोप लगाया कि PW-4, जो एक महिला रिश्तेदार थी, के गले से सोने की चेन छीन ली गई। इसके बाद गांववालों ने पहुंचकर मामला शांत कराया। सूचक ने कहा कि इस घटना की पृष्ठभूमि भूमि विवाद थी, जो उसके अनुसार उसके पक्ष में तय हो चुका था।
इस लिखित रिपोर्ट के आधार पर मशरख थाना कांड सं. 167/1994 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 324, 307, 379, 447, 504/34 के तहत दर्ज किया गया। अनुसंधान के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया। cognizance ली गई और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा द्वारा 03.07.1995 को मामला सत्र न्यायालय में समर्पित किया गया, जो सत्र वाद सं. 226/1995 बना।
सत्र न्यायालय ने आरोप तय किए, जिन्हें अभियुक्तों ने नकारते हुए स्वयं को निर्दोष बताया। अभियोजन ने छह गवाहों की परीक्षा की, जिनमें सूचक, उसका घायल भाई, एक अन्य घायल महिला, दो अन्य गवाह और डॉक्टर (PW-6) शामिल थे, जिन्होंने चोट के प्रतिवेदन सिद्ध किए। कुछ दस्तावेज, जैसे फर्द-ए-बयान पर हस्ताक्षर और तीन चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श के रूप में स्वीकार किए गए।
अभियुक्तों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज करने के बाद, 6वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छपरा (सीवान) ने उन्हें दोषी ठहराया। उन्हें धारा 307/34 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध कर चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। एक अपीलकर्ता को धारा 379 भा.दं.सं. के तहत अलग से दोषी ठहराकर एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई, तथा सभी सजाओं को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया।
इससे आहत होकर अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (एस.जे.) सं. 224/2004 दायर की। अपील लंबित रहते हुए, 19.02.2025 के आदेश से दो अपीलकर्ताओं की मृत्यु के कारण उनके संबंध में अपील समाप्त हो गई। अतः अपील केवल अपीलकर्ता सं. 2, 3 और 4 के संबंध में ही शेष रही।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा के माध्यम से अपील की सुनवाई की। पूर्व में नियुक्त amicus curiae के उपस्थित न होने पर, न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की ओर से सहायता के लिए श्री मुकुंद कुमार को amicus curiae नियुक्त किया। राज्य की ओर से माननीय अपर लोक अभियोजक (A.P.P.) उपस्थित हुए।
चुनौती के केंद्र में मुख्य दोषसिद्धि धारा 307 भा.दं.सं. सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत हत्या के प्रयास के लिए थी, साथ ही एक अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 379 भा.दं.सं. के तहत चोरी का आरोप भी था। न्यायालय ने पहले धारा 307 भा.दं.सं. के पाठ का संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया कि यह उन कृत्यों को दंडित करती है जो ऐसे इरादे या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में किए जाते हैं कि यदि मृत्यु हो जाती, तो वह हत्या की श्रेणी में आती।
रक्षा पक्ष ने तर्क दिया कि पूरी घटना भूमि विवाद से उत्पन्न “फ्री फाइट” थी, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आईं। यह कहा गया कि सूचक पक्ष ने अपीलकर्ताओं को जमीन से बेदखल करने की कोशिश की और केवल इस आधार पर कि कटने वाली चोटें थीं, सत्र न्यायालय ने गलत रूप से हत्या के इरादे को मान लिया और धारा 307 भा.दं.सं. लागू कर दी। इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Jage Ram v. State of Haryana, (2015) 11 SCC 366 पर भरोसा किया गया, जिसमें रेखांकित किया गया कि धारा 307 भा.दं.सं. लागू करने के लिए चोटों की प्रकृति, स्थान और आसपास की परिस्थितियों से हत्या करने का इरादा स्पष्ट होना चाहिए।
amicus curiae ने यह भी दलील दी कि मुख्य गवाह नज़दीकी परिजन हैं और परिणाम में रुचि रखने वाले हैं। रक्षा के अनुसार उनकी गवाहियों में विरोधाभास हैं और उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में Namdeo v. State of Maharashtra, (2007) 14 SCC 150 के निर्णय का हवाला दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि नज़दीकी रिश्तेदार स्वाभाविक गवाह होते हैं, परंतु उनकी गवाही की विश्वसनीयता को सावधानी से परखा जाना आवश्यक है।
एक गंभीर आपत्ति धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्तों से की गई पूछताछ के तरीके को लेकर भी उठाई गई। रक्षा ने इंगित किया कि सत्र न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न संक्षिप्त और यांत्रिक थे, जिनसे अभियुक्तों के समक्ष वास्तविक आरोपित परिस्थितियां ठीक से नहीं रखी गईं। इस सिद्धांत के लिए Sukhjit Singh v. State of Punjab, (2014) 10 SCC 270 पर भरोसा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि धारा 313 कोई मात्र औपचारिकता नहीं है और अभियुक्त को आरोपित सामग्री ठीक से न बताए जाने पर दोषसिद्धि अवैध हो सकती है।
यह भी तर्क दिया गया कि अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी (I.O.) की गवाही मुकदमे में नहीं ली गई। इसके कारण गवाहों के बयानों में विरोधाभास और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे घटनास्थल, ठीक से परखे नहीं जा सके, जिससे रक्षा पक्ष को हानि हुई।
दूसरी ओर, राज्य ने यह कहते हुए दोषसिद्धि का समर्थन किया कि घायल गवाह — सूचक (PW-5), उसका भाई (PW-1) और महिला रिश्तेदार (PW-4) — ने घटना का विवरण लगातार एक-सा रखा। अभियोजन के अनुसार घायल गवाहों की गवाही की यह एकरूपता विश्वास पैदा करती है और दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
उच्च न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य का बारीकी से परीक्षण किया। PW-1, जो घायल भाई था, को आठ चोटें थीं। इनमें से सभी साधारण थीं, सिवाय चोट सं. 1 के, जो बाएं कंधे के सामने 2” x ½” x 1” आकार की “self-cut injury” थी। शेष चोटें साधारण थीं और अवयवांगों पर थीं।
PW-5, सूचक, को तीन चोटें थीं। दो कटने वाली चोटें थीं — एक ठोड़ी के पीछे और दूसरी दाहिने घुटने के नीचे — तथा तीसरी चोट दाहिने बगल के नीचे ½” x ¼” की खरोंच थी। डॉक्टर ने सभी को साधारण चोटें बताया, जो किसी धारदार काटने वाले औजार से हुई थीं।
PW-4, महिला रिश्तेदार, को दो कटने वाली चोटें थीं, दोनों साधारण थीं। किसी भी महत्वपूर्ण अंग पर चोट या जीवन के लिए घातक चोट का कोई प्रमाण नहीं था। न्यायालय ने उल्लेख किया कि अधिकांश चोटें अवयवांगों पर थीं और एक को छोड़कर सारी चोटें साधारण थीं।
इसके बाद न्यायालय ने विचार किया कि क्या ये चोटें और आसपास की परिस्थितियां मिलकर हत्या के प्रयास के लिए आवश्यक विशेष इरादा या ज्ञान सिद्ध कर सकती हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार की अवयवांगों पर साधारण चोटों और भूमि विवाद की पृष्ठभूमि में यह सुरक्षित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं का हत्या करने का इरादा था।
उच्च न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य में विरोधाभासों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। PW-5 ने कहा था कि दो अपीलकर्ता चाकू से और एक लाठी से लैस था। परंतु उनके मुख्य-परीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लाठी से सुसज्जित बताया गया था, उसने वास्तव में चाकू से उसकी आंख के नीचे गाल पर वार किया। यह नहीं बताया गया कि जो व्यक्ति लाठी से लैस था वह चाकू से कैसे वार कर सकता था और न ही यह प्रमाण था कि किसी ने उसे चाकू दिया था। PW-5 ने यह भी कहा कि उसी व्यक्ति ने PW-4 पर लाठी से प्रहार किया, जिससे यह कहानी और संदिग्ध हो गई कि उसी अभियुक्त ने उस पर चाकू से हमला किया।
न्यायालय ने माना कि ऐसे असंगत कथन, विशेष रूप से चोटों की साधारण प्रकृति और उनके स्थान के साथ मिलकर, अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं। यह भी नोट किया गया कि रक्षा पक्ष ने दिखाया कि अपीलकर्ताओं की ओर से एक प्रतिकांड दर्ज किया गया था — मरहोरवा थाना कांड सं. 169/1994 — जो कमेली देवी, जो एक अभियुक्त की पत्नी थीं, द्वारा 18.10.1994 को सदर अस्पताल में दी गई सूचना के आधार पर, 17.10.1994 की घटना के संबंध में दर्ज हुआ।
उस प्रतिकांड में वर्तमान सूचक और अन्य लोग अभियुक्त थे। मुकदमे के उपरांत उनमें से तीन, जिनमें सूचक (PW-5) और उसका भाई (PW-1) शामिल थे, को धारा 341 और 323 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध कर Probation of Offenders Act के अंतर्गत चेतावनी देकर रिहा किया गया। उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये दोषसिद्ध व्यक्ति बाद में वर्तमान मामले में अभियोजन गवाह के रूप में उपस्थित हुए, इसलिए उनकी गवाही को अतिरिक्त सावधानी से परखना आवश्यक था। Namdeo के सिद्धांत का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने उल्लेख किया कि नज़दीकी रिश्तेदारों की गवाही स्वतः अस्वीकार नहीं की जाती, परंतु वह “स्वभावतः विश्वसनीय, अंतर्निहित रूप से संभाव्य और पूर्णतः भरोसेमंद” होनी चाहिए, जो यहां स्थिति नहीं थी।
धारा 313 दं.प्र.सं. के मुद्दे पर आते हुए उच्च न्यायालय ने Sukhjit Singh के पैरा 10 से 13 का विस्तार से उल्लेख किया, जिसमें Tara Singh v. State और Hate Singh Bhagat Singh v. State of Madhya Bharat जैसे पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण निर्णयों पर भरोसा किया गया था। इन निर्णयों में यह बल दिया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति को सरल और अलग-अलग रूप से उसके सामने रखा जाना चाहिए, ताकि कोई अशिक्षित या मानसिक रूप से विचलित व्यक्ति भी उसे समझ सके और स्पष्टीकरण दे सके। किसी ऐसी बात के स्पष्टीकरण में असफल रहने के आधार पर दोषसिद्धि, जो कभी ठीक से अभियुक्त के सामने रखी ही नहीं गई हो, विधि सम्मत नहीं है।
इस विधि का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं के बयान इन स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप दर्ज नहीं किए गए। प्रश्न संक्षेप और यांत्रिक थे, जिनसे उनके ध्यान को मुख्य आरोपित परिस्थितियों की ओर ठीक से आकर्षित नहीं किया गया। न्यायालय ने माना कि यह दोष स्वयं सत्र न्यायालय के निर्णय को “संदिग्ध” बना देता है।
अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी की गवाही नहीं होने से अभियोजन का मामला और भी कमजोर हो गया, क्योंकि विरोधाभासों और महत्वपूर्ण तथ्यों की सही जांच नहीं हो सकी। इन सभी बातों — साधारण और अवयवांगों पर लगी चोटें, भूमि विवाद और प्रतिकांड, साक्ष्य में विरोधाभास, वही गवाह जिनकी पूर्व में इसी विवाद से संबंधित दोषसिद्धि हो चुकी थी, तथा धारा 313 के तहत त्रुटिपूर्ण पूछताछ — को एक साथ देखते हुए उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा।
अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने सत्र वाद सं. 226/1995 में दिनांक 01.04.2004 का दोषसिद्धि का निर्णय और 06.04.2004 का सजा आदेश रद्द कर दिया। अपील स्वीकार कर ली गई। अपीलकर्ता सं. 2, 3 और 4 को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। चूंकि वे पहले से ही जमानत पर थे, उन्हें जमानत बांड से मुक्त कर दिया गया, उनके जमानतदार मुक्त कर दिए गए और जो भी जुर्माना जमा था, उसे वापस करने का आदेश दिया गया।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि निचली अदालत का अभिलेख वापस भेजा जाए और निर्णय की एक प्रति सत्र न्यायालय को प्रेषित की जाए। साथ ही पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को निर्देशित किया गया कि amicus curiae को उनकी व्यावसायिक सहायता के लिए 5,000 रुपये समेकित शुल्क के रूप में भुगतान किया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो गांव के भूमि विवादों और समूहात्मक लड़ाईयों से उत्पन्न आपराधिक मामलों में फंसे हैं। यह बताता है कि हर धारदार हथियार से किए गए हमले को स्वतः हत्या के प्रयास के रूप में नहीं देखा जाएगा।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालयों को कृत्य के पीछे के इरादे, जिस शारीरिक भाग पर चोट पहुंचाई गई, और चोटों के साधारण या गंभीर होने पर विचार करना होगा। जब चोटें अधिकांशतः साधारण हों और अवयवांगों पर हों, तो धारा 307 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि कायम रखना कठिन हो जाता है।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि जब दोनों पक्षों ने आपराधिक मामले दर्ज किए हों और कुछ गवाह पहले ही प्रतिकांड में दोषसिद्ध हो चुके हों, तो उनकी गवाही को अत्यंत सावधानी से परखना चाहिए। वे स्वाभाविक गवाह हैं, परंतु घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर या तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने के कारण भी हो सकते हैं।
इस मामले से मिलने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण सबक अभियुक्तों के ट्रायल के दौरान के अधिकारों से जुड़ा है। धारा 313 दं.प्र.सं. उन्हें अपने विरुद्ध साक्ष्य पर स्पष्टीकरण देने का अवसर देती है। यदि यह प्रक्रिया लापरवाही या यांत्रिक तरीके से की जाती है, तो पूरा मुकदमा संदेह के घेरे में आ सकता है।
साधारण नागरिकों के लिए यह फैसला इस बात पर बल देता है कि न्यायालय अभियोजन की कहानी को आंखें मूंदकर स्वीकार नहीं करेंगे। चिकित्सीय साक्ष्य में संदेह, बयानों में विरोधाभास और प्रक्रिया संबंधी त्रुटियां सभी मिलकर गलत दोषसिद्धि को रोकने में मदद कर सकती हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या मामले की चोटों और परिस्थितियों से हत्या के प्रयास के लिए आवश्यक इरादा या ज्ञान सिद्ध हुआ था, ताकि धारा 307 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि बनी रहे?
उत्तर: नहीं। चोटें अधिकांशतः साधारण थीं और अवयवांगों पर थीं, तथा पृष्ठभूमि भूमि विवाद और प्रतिकांड की थी। न्यायालय ने माना कि हत्या करने का इरादा संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ। - प्रश्न: जब अभियुक्तों के बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत संक्षिप्त और यांत्रिक ढंग से दर्ज किए गए, तो क्या दोषसिद्धि कायम रह सकती थी?
उत्तर: नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत ऐसी त्रुटिपूर्ण पूछताछ ने सत्र न्यायालय के निर्णय को संदिग्ध बना दिया और दोषसिद्धि रद्द किए जाने में योगदान दिया। - प्रश्न: क्या प्रतिकांड में पहले से दोषसिद्ध रिश्तेदार और रुचि रखने वाले अभियोजन गवाहों की गवाही, अपने आप में, दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी?
उत्तर: नहीं। जब उनकी गवाही को विरोधाभासों, साधारण चोटों, अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी की गवाही के अभाव और प्रतिकांड के साथ पढ़ा गया, तो वह दोषसिद्धि के लिए अपेक्षित स्तर का विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकी। संदेह का लाभ अपीलकर्ताओं को दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Jage Ram v. State of Haryana, (2015) 11 SCC 366.
- Namdeo v. State of Maharashtra, (2007) 14 SCC 150.
- Sukhjit Singh v. State of Punjab, (2014) 10 SCC 270.
- Tara Singh v. State, 1951 SCC 903 : AIR 1951 SC 441 : (1951) 52 Cri LJ 1491.
- Hate Singh Bhagat Singh v. State of Madhya Bharat, 1951 SCC 1060 : AIR 1953 SC 468 : 1953 Cri LJ 1933.
- Ajay Singh v. State of Maharashtra, (2007) 12 SCC 341 : (2008) 1 SCC (Cri) 371.
- Ranvir Yadav v. State of Bihar, (2009) 6 SCC 595 : (2009) 3 SCC (Cri) 92 (Sukhjit Singh के उद्धरण में संदर्भित)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 224 of 2004; arising out of Mashrakh P.S. Case No. 167 of 1994.
मामले का शीर्षक: Janki Devi & Ors v. The State of Bihar.
उद्धरण: 2026 (1) PLJR 218.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Chandra Shekhar Jha.
वकील: श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं की ओर से Amicus Curiae; श्री सत्येंद्र नारायण सिंह, APP, राज्य की ओर से।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 22.11.2025.
सत्र न्यायालय का विवरण: सत्र वाद सं. 226/1995 में 6वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छपरा (सीवान) द्वारा दिनांक 01.04.2004 का दोषसिद्धि निर्णय और 06.04.2004 का सजा आदेश।
मामले की प्रकृति: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत आपराधिक अपील, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307/34 और 379 के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध।
निर्णय का लिंक: Full text of Patna High Court judgment.
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो आप भविष्य के अपडेट के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
