मामले की पृष्ठभूमि
आपराधिक मामला जिला नवादा में Warisaliganj P.S. Case No. 64 of 2011 से शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान, आरोपी, जो पुनरीक्षण में विपक्षी पक्ष संख्या 2 है, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आरोप तय किया गया था, जो आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है।
अभियोजन ने अपने गवाहों की जिरह कराई। उसके बाद, आरोपी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। इस चरण तक साक्ष्य की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी और Sessions Trial No. 323 of 2013/C.I.S. No. 3285 of 2014 में मामला अंतिम बहस के चरण तक पहुँच चुका था, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- XII, नवादा के समक्ष लंबित था।
इसी अंतिम चरण पर, अभियोजन ने धारा 216 Cr.P.C. के तहत एक आवेदन दायर किया। इसमें अनुरोध किया गया कि धारा 306 IPC के अतिरिक्त, आरोपी के विरुद्ध धारा 302 IPC (हत्या) के तहत एक अतिरिक्त आरोप भी तय किया जाए, जो मुख्य रूप से P.W.-1, P.W.-5 और P.W.-8 के साक्ष्य पर आधारित था।
आरोपी ने आवेदन का विरोध किया और तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री हत्या का आरोप जोड़ने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और चोट की रिपोर्ट तथा डॉक्टर की गवाही सहित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि धारा 302 IPC के तहत अतिरिक्त आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। अतः धारा 216 Cr.P.C. के तहत दिया गया आवेदन 14.03.2023 को खारिज कर दिया गया।
इस आदेश से आहत होकर, वर्तमान याचिकाकर्ता, जो राज्य नहीं बल्कि मामले से संबंधित एक निजी व्यक्ति है, ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-XII, नवादा के इस आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में Criminal Revision No. 471 of 2023 दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने Hon’ble Mr. Justice Jitendra Kumar के माध्यम से सबसे पहले यह दर्ज किया कि मामला प्रवेश (admission) चरण पर था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के लिए उपस्थित learned APP की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के आवेदन को मनमाने और त्रुटिपूर्ण ढंग से खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, अभियोजन के साक्ष्यों में धारा 302 IPC के तहत आरोप जोड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि impugned आदेश विधि के अनुरूप टिकाऊ नहीं है।
दूसरी ओर, राज्य के लिए उपस्थित learned APP ने पुनरीक्षण का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि impugned आदेश में कोई अवैधता या गंभीर त्रुटि नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अतिरिक्त आरोप तय करना रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ट्रायल कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप करने का अधिकार सीमित है। यदि समान साक्ष्यों पर दो दृष्टिकोण युक्तिसंगत रूप से संभव हों और ट्रायल कोर्ट ने सामग्री की सराहना करते हुए एक संभाव्य दृष्टिकोण अपनाया हो, तो पुनरीक्षण न्यायालय केवल साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करके उस दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण याचिका निराधार है और प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दी जानी चाहिए।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने दो व्यापक प्रश्नों पर विचार किया। प्रथम, धारा 397 और 401 Cr.P.C. के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की सीमा क्या है? द्वितीय, धारा 216 Cr.P.C. के तहत न्यायालय आरोप में कैसे और कब परिवर्तन या नया आरोप जोड़ सकता है?
पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार पर न्यायालय ने समझाया कि यह शक्ति पर्यवेक्षी और संरक्षक प्रकृति की है। इसका उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता, वैधता या उचितता तथा उनकी कार्यवाही की नियमितता की जाँच करके न्याय में हुई चूक को सुधारना है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण शक्ति विवेकाधीन है, स्वतःस्फूर्त नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनरीक्षण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय नहीं होता। वह सामान्यतः पूरे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके, मानो अपील की सुनवाई कर रहा हो, कोई नया निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। ऐसा पुनर्मूल्यांकन केवल अपवादस्वरूप निम्न परिस्थितियों में ही उचित है, उदाहरणार्थ:
- जहाँ ट्रायल कोर्ट को अधिकार क्षेत्र ही प्राप्त न हो;
- जहाँ आदेश में भयानक अवैधता हो;
- जहाँ प्रासंगिक साक्ष्य को गलत तरीके से बाहर रखा गया हो;
- जहाँ आदेश अवैध साक्ष्य पर आधारित हो;
- जहाँ महत्वपूर्ण सामग्री की अनदेखी की गई हो;
- जहाँ निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित न हों;
- जहाँ साक्ष्य का मूल्यांकन विकृत (perverse) हो;
- या जहाँ न्यायिक विवेक का प्रयोग मनमाने या सनक भरे तरीके से किया गया हो।
न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को पुनरीक्षण शक्तियों पर दिए गए कई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देकर समर्थित किया, जिनमें Akalu Ahir v. Ramdeo Ram, K. Chinnaswami Reddy v. State of A.P., Duli Chand v. Delhi Administration, Janta Dal v. H.S. Chowdhary, Vimal Singh v. Khuman Singh, State of Kerala v. Puttumana I.J. Namboodiri, Thankappan Nadar v. Gopala Krishnan, Jagannath Chaudhary v. Ramayan Singh, Bindeshwari Prasad Singh v. State of Bihar (now Jharkhand), Manju Ram Kalita v. State of Assam, Amit Kapoor v. Ramesh Chander, Ganesha v. Sharanappa, Shlok Bhardwaj v. Runika Bhardwaj, Sanjaysinh R. Chavan v. D.G. Phalke, और Malkeet Singh Gill v. State of Chhattisgarh शामिल हैं।
विशेष रूप से, न्यायालय ने Ashish Chadha v. Asha Kumari का उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण में यह निर्णय लेने के लिए सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि आरोप तय किया जाए या नहीं। यह कार्य ट्रायल कोर्ट का है।
इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने धारा 216 Cr.P.C. की ओर रुख किया, जो न्यायालय को यह अनुमति देता है कि वह “किसी भी आरोप में निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय परिवर्तन कर सकता है या कोई आरोप जोड़ सकता है।” निर्णय में धारा 216 का पूरा पाठ पुनरुत्पादित किया गया और फिर इसकी व्याख्या और सीमाओं को समझाने वाले कई सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की समीक्षा की गई।
Jasvinder Saini v. State (NCT of Delhi) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरोप में परिवर्तन या आरोप जोड़ने की शक्ति बहुत व्यापक है और इसे निर्णय से पहले किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है, किंतु प्रायः तब ही उठती है जब न्यायालय को लगता है कि मूल आरोप दोषपूर्ण है या ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों की दृष्टि से कोई अतिरिक्त आरोप आवश्यक है।
Sohan Lal v. State of Rajasthan में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “add to any charge” का अर्थ है जहाँ पहले से कोई आरोप हो, वहाँ एक नया आरोप जोड़ना, और “alteration” का अर्थ है किसी विद्यमान आरोप में परिवर्तन या उसमें विविधता लाना। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप ही न हो, तो धारा 216 Cr.P.C. का उपयोग करके उसके विरुद्ध नया आरोप तय नहीं किया जा सकता।
CBI v. Karimullah Osan Khan में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः रेखांकित किया कि धारा 216 ट्रायल कोर्ट को पर्याप्त शक्ति देती है, भले ही साक्ष्य और बहस पूरी हो चुकी हो, परंतु यह शक्ति तभी प्रयोग की जानी चाहिए जब कोई ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जो नए या परिवर्तित आरोप से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, और इससे आरोपी को कोई पूर्वाग्रह (prejudice) न हो।
Anant Prakash Sinha v. State of Haryana में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरोप में परिवर्तन या अतिरिक्त आरोप का आधार रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री होनी चाहिए, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट, शिकायत या ट्रायल के दौरान पेश साक्ष्यों में से कहीं से भी आ सकती है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी को कोई prejudice न हो और उसे निष्पक्ष सुनवाई मिले।
P. Kartikalakshmi v. Sri Ganesh में सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि धारा 216 Cr.P.C. के तहत शक्ति न्यायालय की विशिष्ट (exclusive) शक्ति है। किसी भी पक्ष — न अभियोजन, न आरोपी, न शिकायतकर्ता — को आवेदन देकर आरोप में परिवर्तन या अतिरिक्त आरोप की माँग करने का कोई निहित अधिकार (vested right) नहीं है। यदि ऐसे आवेदनों को अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो त्वरित सुनवाई (speedy trial) बाधित हो जाएगी।
पटना उच्च न्यायालय ने Nallapareddy Sridhar Reddy v. State of A.P. का भी उल्लेख किया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 216 न्यायालय को यह व्यापक शक्ति देती है कि वह साक्ष्य और बहस के बाद भी आरोप बदल या परिवर्तित कर सकता है, बशर्ते रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का नए अपराध के अवयवों (ingredients) से प्रत्यक्ष संबंध हो और आरोपी को कोई prejudice न पहुँचे।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने Soundarajan v. State का हवाला दिया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट और लोक अभियोजकों को यह याद दिलाया कि आरोप तय करने के चरण पर उन्हें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बाद में हुई भूलें ट्रायल में विलंब या अभियुक्त के बरी हो जाने का कारण बन सकती हैं।
अंत में, न्यायालय ने Directorate of Revenue Intelligence v. Raj Kumar Arora, 2025 SCC OnLine SC 819 के ताजा निर्णय पर चर्चा की। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 216 आरोप में “alter” या “add” करने की अनुमति देती है, परंतु किसी आरोप को पूर्णतः हटाने (deletion) की अनुमति नहीं देती। यह शक्ति व्यापक अवश्य है, परंतु असीमित नहीं; और इसे आरोप तय होने के बाद प्रयोग किया जा सकता है, discharge के बाद नहीं।
इन सभी निर्णयों का सार प्रस्तुत करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धांत निर्धारित किए:
- धारा 216 Cr.P.C. न्यायालय को पहले से तय किए गए आरोप में, आरोप तय होने के बाद और निर्णय से पहले, किसी भी समय परिवर्तन करने या कोई नया आरोप जोड़ने की अनुमति देती है।
- परिवर्तन या अतिरिक्त आरोप प्रायः उसी स्थिति में उत्पन्न होता है जब मूल आरोप दोषपूर्ण हो या ट्रायल के दौरान आए साक्ष्य किसी भिन्न या अतिरिक्त आरोप की आवश्यकता दर्शाएँ।
- धारा 216 किसी आरोप को हटाने या ट्रायल के मध्य में आरोपी को discharge करने की अनुमति नहीं देती; एक बार आरोप तय हो जाने के बाद, मामला सामान्यतः दोष सिद्धि या बरी होने पर ही समाप्त होगा, जब तक कि उच्चतर न्यायालय हस्तक्षेप न करे।
- यदि किसी आरोपी को पहले ही discharge कर दिया गया हो या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप ही न हो, तो धारा 216 का उपयोग करके उस व्यक्ति के विरुद्ध नया आरोप तय नहीं किया जा सकता।
- यह शक्ति न्यायालय स्वयं (suo motu) या आवेदन पर प्रयोग कर सकता है, परंतु किसी भी पक्ष को आरोप में परिवर्तन या अतिरिक्त आरोप के लिए जोर देने का “अधिकार” प्राप्त नहीं है।
- यह शक्ति प्रासंगिक सामग्री के आधार पर और अत्यंत सावधानी के साथ इस प्रकार प्रयोग की जानी चाहिए कि न तो आरोपी और न ही अभियोजन, किसी भी पक्ष को prejudice हो।
इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने ध्यान दिया कि आरोपी पहले से ही धारा 306 IPC के तहत आरोप का सामना कर रहा था। अभियोजन की साक्ष्य प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और धारा 313 Cr.P.C. के तहत बयान दर्ज हो चुका था। केवल इसी विलंबित चरण पर अभियोजन ने धारा 302 IPC के तहत आरोप जोड़ने की माँग की।
ट्रायल कोर्ट ने संपूर्ण सामग्री और साक्ष्यों (चिकित्सकीय साक्ष्य सहित) का परीक्षण कर यह निर्णय दिया कि हत्या के अतिरिक्त आरोप को तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। उसने विस्तृत कारण दिए और संबंधित गवाहों से निपटा।
उच्च न्यायालय ने देखा कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित नहीं कर सका कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि, भयंकर अवैधता, विकृत (perverse) निष्कर्ष या विवेक का मनमाना प्रयोग हुआ है। आदेश को युक्तिसंगत (reasoned) बताया गया और साक्ष्य के मूल्यांकन में किसी तरह की विकृति या मनमानी नहीं पाई गई।
भले ही समान साक्ष्य पर सैद्धांतिक रूप से कोई अन्य दृष्टिकोण संभव हो, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह केवल इस आधार पर अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए एक संभाव्य और युक्तिसंगत दृष्टिकोण के स्थान पर वह अपना दृष्टिकोण रख दे।
इसी आधार पर न्यायालय ने माना कि हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता। आपराधिक पुनरीक्षण को निराधार पाया गया और उसे in limine, अर्थात् प्रारंभिक स्तर पर ही, विस्तृत सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए बिना, खारिज कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आपराधिक मामलों में जुड़े हैं, विशेषकर जहाँ ट्रायल के काफी आगे बढ़ जाने के बाद हत्या जैसे गंभीर आरोप “जोड़ने” का दबाव बनाया जाता है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपों को जोड़ना या बदलना मुख्य रूप से ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है। उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में तब तक ऐसे निर्णय में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि विधि का स्पष्ट दुरुपयोग, विकृति या अन्याय न दिखे।
यह भी स्पष्ट होता है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को ट्रायल के अंतिम चरण में हत्या के मुकदमे में बदलने के देर से किए गए प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे, जब तक कि रिकॉर्ड पर ऐसी ठोस और स्पष्ट सामग्री न हो जो ऐसे परिवर्तन को न्यायोचित ठहराए। केवल ट्रायल कोर्ट के साक्ष्य के आकलन से असहमति पर्याप्त नहीं है।
व्यावहारिक रूप से, यह निर्णय आरोपित व्यक्तियों को यह आश्वासन देता है कि ट्रायल के अंत में आरोपों को मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता, और पीड़ितों व शिकायतकर्ताओं को यह भरोसा दिलाता है कि धारा 216 Cr.P.C. के स्पष्ट सीमित दायरे और सुरक्षा-प्रावधान हैं, जो न्यायपूर्ण सुनवाई सुनिश्चित करते हैं।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में, धारा 216 Cr.P.C. का सहारा लेकर ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा 302 IPC के तहत हत्या का आरोप जोड़ने से इंकार करने के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और यह संभाव्य निष्कर्ष निकाला कि धारा 302 IPC के तहत आरोप जोड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। चूँकि आदेश में कोई विकृति, अवैधता या मनमानी नहीं पाई गई, इसलिए पुनरीक्षण में हस्तक्षेप उचित नहीं था। - प्रश्न: ट्रायल के दौरान धारा 216 Cr.P.C. के तहत आरोपों में परिवर्तन या अतिरिक्त आरोप लगाने की न्यायालय की शक्ति की सीमा क्या है?
उत्तर: न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि धारा 216 Cr.P.C. निर्णय से पहले किसी भी समय आरोपों में परिवर्तन या अतिरिक्त आरोप लगाने की अनुमति देती है, परंतु केवल रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर और इस प्रकार कि आरोपी या अभियोजन किसी भी पक्ष को prejudice न हो। यह शक्ति केवल न्यायालय के पास है और किसी भी पक्ष द्वारा इसे अधिकार के रूप में माँगा नहीं जा सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Akalu Ahir and Others v. Ramdeo Ram, (1973) 2 SCC 583
- K. Chinnaswami Reddy v. State of A.P., 1962 SCC OnLine SC 32
- Duli Chand v. Delhi Administration, (1975) 4 SCC 649
- Janta Dal v. H.S. Chowdhary and Others, (1992) 4 SCC 305
- Vimal Singh v. Khuman Singh and Another, (1998) 7 SCC 323
- State of Kerala v. Puttumana I.J. Namboodiri, (1999) 2 SCC 452
- Thankappan Nada and Others v. Gopala Krishnan, (2002) 9 SCC 393
- Jagannath Chaudhary v. Ramayan Singh, (2002) 5 SCC 659
- Bindeshwari Prasad Singh @ B.P. Singh and Others v. State of Bihar (Now Jharkhand) and Another, (2002) 6 SCC 650
- Manju Ram Kalita v. State of Assam, (2009) 13 SCC 330
- Amit Kapoor v. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460
- Ganesha v. Sharanappa and Another, (2014) 1 SCC 87
- Shlok Bhardwaj v. Runika Bhardwaj and Others, (2015) 2 SCC 721
- Sanjaysinh R. Chavan v. D.G. Phalke, (2015) 3 SCC 123
- Malkeet Singh Gill v. State of Chhattisgarh, (2022) 8 SCC 204
- Ashish Chadha v. Asha Kumari and Another, (2012) 1 SCC 680
- Jasvinder Saini v. State (NCT of Delhi), (2013) 7 SCC 256
- Sohan Lal v. State of Rajasthan, (1990) 4 SCC 580
- CBI v. Karimullah Osan Khan, (2014) 11 SCC 538
- Anant Prakash Sinha v. State of Haryana, (2016) 6 SCC 105
- P. Kartikalakshmi v. Sri Ganesh, (2017) 3 SCC 347
- Nallapareddy Sridhar Reddy v. State of A.P., (2020) 12 SCC 467
- Soundarajan v. State, (2023) 16 SCC 141
- Directorate of Revenue Intelligence v. Raj Kumar Arora and Others, 2025 SCC OnLine SC 819
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Revision No. 471 of 2023, arising out of Warisaliganj P.S. Case No. 64 of 2011, District Nawada
मामले का शीर्षक: Md. Makbool Alam v. The State of Bihar and Another
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Jitendra Kumar
निर्णय की तिथि: 27-06-2025
उद्धरण: 2025(3) PLJR 530
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Satyapal Singh, Advocate; Mr. Om Prakash Srivastava, Advocate
- राज्य की ओर से: Md. Zainul Abedin, APP
मामले का स्वरूप: आपराधिक पुनरीक्षण, जिसमें अभियोजन के धारा 216 Cr.P.C. के तहत किए गए आवेदन को खारिज करने को चुनौती दी गई थी, जो Sessions Trial में पहले से धारा 306 IPC के तहत आरोप का सामना कर रहे आरोपी के विरुद्ध धारा 302 IPC के तहत अतिरिक्त आरोप तय करने के लिए किया गया था।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NyM0NzEjMjAyMyMxI04=-YM56Pvh1–am1–Vk=
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