मामले की पृष्ठभूमि
विवाद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पूर्व प्रबंधक (डिपो) को देय ग्रेच्युटी से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें यहां प्रतिवादी-कर्मचारी कहा गया है।
प्रतिवादी-कर्मचारी को 23 जनवरी 2013 को आरोप-पत्र (मेमोरेंडम ऑफ चार्ज) दिया गया। आरोप वित्तीय अनियमितताओं और निगम को हुए कथित नुकसान से संबंधित थे।
कुछ ही दिन बाद, 31 जनवरी 2013 को, प्रतिवादी-कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर पहुंच गए। निगम के अनुसार, उन्हें उनके पद से “रिलीव” किया गया था, “रिटायर” नहीं किया गया था। इसी आधार पर, उन्होंने दावा किया कि विभागीय कार्यवाही सेवा छोड़ने के बाद भी जारी रखी जा सकती है।
अंततः, 9 सितंबर 2014 को प्रतिवादी-कर्मचारी के खिलाफ दंडादेश पारित हुआ। लगाई गई सजा यह थी कि वेतनमान में पाँच वेतन-वृद्धि की कटौती, वह भी स्थायी प्रभाव के साथ, और साथ ही रु. 1,00,000/- की वसूली। महत्व की बात यह है कि इस दंडादेश में स्पष्ट रूप से लिखा था कि रु. 1,00,000/- की वसूली “ग्रेच्युटी को छोड़कर” की जाएगी।
इसी बीच, प्रतिवादी-कर्मचारी को उनकी पूरी ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए वे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम) के अंतर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी के पास पहुंचे। 30 सितंबर 2013 को प्राधिकृत प्राधिकारी ने निर्देश दिया कि उन्हें देय पूरी ग्रेच्युटी की राशि जारी की जाए।
एफसीआई (अपने क्षेत्रीय महाप्रबंधक के माध्यम से) ने इस निर्देश के विरुद्ध 1972 के अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की। इस अपील को बनाए रखने के लिए निगम ने विधि के अनुसार पूरी ग्रेच्युटी राशि जमा कर दी। प्रतिवादी-कर्मचारी ने जमा की गई यह राशि निकाल ली।
1972 के अधिनियम के अंतर्गत निगम की अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद निगम ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए एक रिट याचिका दाखिल की, जिसमें ग्रेच्युटी प्राधिकारियों के आदेशों को चुनौती दी गई और ग्रेच्युटी के एक हिस्से की पुनर्गणना एवं वसूली का अधिकार जताया गया। पटना उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दी।
इससे आहत होकर, निगम ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील (एल.पी.ए. सं. 288/2018) पटना उच्च न्यायालय की द्वैधपीठ के समक्ष दायर की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
द्वैधपीठ के समक्ष मुख्य विवाद यह था कि क्या निगम अपने बाद के कदम को मात्र ग्रेच्युटी की “पुनर्गणना” मान सकता है, जो कि घटे हुए वेतन के आधार पर हो, और फिर जिसे वह “अधिक” ग्रेच्युटी कह रहा है, उस राशि को, जिसे प्रतिवादी-कर्मचारी पहले ही निकाल चुके हैं, वापस मांग सकता है।
अपीलकर्ता-निगम के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि माननीय एकल न्यायाधीश ने विवाद की वास्तविक प्रकृति को सही प्रकार से नहीं समझा। निगम के अनुसार, यह 1972 के अधिनियम की धारा 4(6) के अंतर्गत ग्रेच्युटी की जब्ती (फॉरफीचर) का मामला नहीं था, बल्कि दंडादेश के बाद लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी की साधारण पुनर्गणना का मामला था।
निगम के प्रतिपादन, जैसा कि न्यायालय ने लिपिबद्ध किया, मोटे तौर पर निम्न प्रकार से संक्षेपित किए जा सकते हैं।
पहला, जब विभागीय कार्यवाही से उत्पन्न दंडादेश पारित हो चुका और प्रतिवादी-कर्मचारी ने उसे चुनौती नहीं दी, तो उस दंडादेश के अनुसार कटे हुए वेतन को ही ग्रेच्युटी निर्धारण हेतु उनका “अंतिम वेतन” माना जाना चाहिए था।
दूसरा, इसी आधार पर निगम ने तर्क दिया कि पहले की गई ग्रेच्युटी गणना, जिसमें इस वेतन कटौती को प्रतिबिंबित नहीं किया गया था, अधिक भुगतान का कारण बनी। उसने दावा किया कि ऐसी अधिक राशि को वापसी (रिफंड) के रूप में वसूल किया जा सकता है।
तीसरा, निगम ने कहा कि ग्रेच्युटी का प्रारंभिक भुगतान स्वैच्छिक नहीं था। उसने यह राशि केवल 1972 के अधिनियम के अंतर्गत अपनी अपील दायर करने की अनिवार्य पूर्व-शर्त के रूप में जमा की थी। अतः, उसके अनुसार, “अधिक” राशि की वसूली की अनुमति देना स्वेच्छा से दी गई ग्रेच्युटी को वापस लेने जैसा नहीं होगा, बल्कि केवल सशर्त रूप से दी गई राशि का समायोजन होगा।
चौथा, निगम ने “रिलीव्ड” और “रिटायर्ड” के बीच के अंतर पर विशेष बल दिया। उसका कहना था कि प्रतिवादी-कर्मचारी को सेवा से रिलीव्ड किया गया था, रिटायर्ड नहीं किया गया, अतः विभागीय कार्यवाही और उससे उत्पन्न वेतन में परिवर्तन, सेवा छोड़ने के बाद भी, उनकी ग्रेच्युटी को प्रभावित कर सकते थे।
अंत में, निगम ने यह दावा किया कि उसका कदम 1972 के अधिनियम की धारा 4(6) में वर्णित ग्रेच्युटी “जब्त” करने का नहीं था। यह केवल अंतिम, घटे हुए वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी की विधिसम्मत पुनर्गणना और किसी भी अधिक भुगतान की वसूली भर थी।
द्वैधपीठ ने इन सभी दलीलों की सावधानी से जांच की। न्यायालय ने पहले भुगतान की प्रकृति और “पुनर्गणना” की अवधारणा को संबोधित किया।
पीठ ने यह अवलोकन किया कि सिद्धांततः, यदि धारा 4(6) के अंतर्गत यह जब्ती का मामला नहीं है, तो वेतन की पुनर्गणना से उत्पन्न घटा हुआ अंतिम वेतन अपने आप में ग्रेच्युटी की जब्ती नहीं बनता। ऐसी स्थिति में, विधि के अनुसार, यदि भुगतान स्वैच्छिक न हो, तो दी गई अधिक ग्रेच्युटी की वसूली संभव हो सकती है।
हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों पर न्यायालय को निगम के दावे के सामने दो महत्वपूर्ण बाधाएं दिखीं।
पहली, पीठ ने निगम के उस प्रयास पर विचार किया जिसमें उसने “रिलीव्ड” शब्द पर, “रिटायर्ड” के विपरीत, निर्भर करने की कोशिश की थी। न्यायालय ने माना कि केवल कर्मचारी को अधिवर्षता पर “रिलीव्ड” कह देने से उसके सेवा से बाहर होने की वास्तविक प्रकृति नहीं बदल जाती। प्रतिवादी-कर्मी अधिवर्षता की आयु पर पहुंच चुके थे और इस प्रकार वस्तुतः सेवानिवृत्त थे।
न्यायालय ने देखा कि 9 सितंबर 2014 का दंडादेश स्वयं प्रतिवादी-कर्मी को “अब सेवानिवृत्त” बताता है। निगम के अपने ही आदेश में की गई यह वर्णना, केवल रिलीव्ड और न कि रिटायर्ड होने की दलील के प्रत्यक्ष विपरीत थी। न्यायालय ने माना कि वास्तविकता में निगम उन्हें एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के रूप में ही मान रहा था और “रिलीव्ड” शब्द का उपयोग उस वास्तविकता को नहीं बदलता।
दूसरी, और अधिक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में, पीठ ने रु. 1,00,000/- की वसूली के संबंध में दंडादेश में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह वसूली “ग्रेच्युटी को छोड़कर” की जाएगी।
न्यायालय ने इस भाषा से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। “ग्रेच्युटी को छोड़कर” वसूली किए जाने का स्पष्ट उल्लेख कर, निगम ने स्वेच्छा से यह तय किया था कि उक्त राशि का कोई भी हिस्सा प्रतिवादी-कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी से महसूस (रियलाइज़) नहीं किया जाएगा।
दंडादेश में वसूली के स्रोत के रूप में ग्रेच्युटी को सोच-समझ कर बाहर रखने के बाद, निगम बाद में अप्रत्यक्ष ढंग से वह नहीं कर सकता था, जिसे वह सीधे तौर पर करने को तैयार नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब वह यह तय कर चुका था कि वसूली के लिए ग्रेच्युटी को नहीं छुएगा, तो वह बाद में उसी ग्रेच्युटी भुगतान को “पुनर्गणना” का लेबल देकर धन वापस खींच लेने के साधन के रूप में नहीं मान सकता था।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियोक्ता को अपने ही दंडादेश में दर्ज निर्णय को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी छूट देना नियोक्ता को दंड की प्रकृति बदलने और अपने ही निर्णय की अंतिमता को कमजोर करने की अनुमति देने के समान होगा।
पीठ ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी-कर्मी को पूर्व में दी गई ग्रेच्युटी, प्राधिकृत प्राधिकारी के आदेश और अपील के लिए वैधानिक जमा की आवश्यकता के अनुपालन में दी गई थी। यद्यपि यह भुगतान किसी स्वैच्छिक अतिरिक्त (एक्स ग्रेशिया) कार्रवाई के रूप में नहीं था, फिर भी न्यायालय की मुख्य तर्कश्रृंखला दंडादेश में वसूली से ग्रेच्युटी को स्पष्ट रूप से बाहर रखने और प्रतिवादी-कर्मी को सेवानिवृत्त के रूप में मानने पर केंद्रित रही।
निर्णय के अंतिम भाग में न्यायालय ने कहा कि यद्यपि किसी अन्य परिस्थितियों के समूह में शुद्ध कानूनी स्थिति, पुनर्गणना और अधिक राशि की वसूली के संबंध में भिन्न रूप से समझाई जा सकती थी, किन्तु इस मामले के विशिष्ट तथ्य ऐसी दृष्टि की अनुमति नहीं देते।
इन निष्कर्षों के आलोक में द्वैधपीठ ने माना कि 1972 के अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों को बरकरार रखने और प्रतिवादी-कर्मी की ग्रेच्युटी की रक्षा करने में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी।
फलस्वरूप, निगम द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील असफल रही और उसे खारिज कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके नियोक्ता, विशेष रूप से जब विभागीय कार्यवाही अधिवर्षता की तिथि के बाद भी जारी रहती है, सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी में कटौती या उसे वापस लेने की कोशिश करते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि जब कर्मचारी वस्तुतः अधिवर्षता पर सेवा से अलग हो चुका है और नियोक्ता के अपने दस्तावेजों में उसे सेवानिवृत्त के रूप में माना गया है, तो केवल “रिलीव्ड” जैसे अलग शब्द प्रयोग कर सेवानिवृत्ति के वास्तविक स्वरूप को बदला नहीं जा सकता।
सबसे महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह माना कि जब नियोक्ता ने दंडादेश में स्पष्ट शब्दों में लिख दिया हो कि वसूली “ग्रेच्युटी को छोड़कर” की जाएगी, तो वह बाद में “पुनर्गणना” का नाम देकर अप्रत्यक्ष रूप से ग्रेच्युटी की राशि से पैसा वापस लेने की कोशिश नहीं कर सकता।
कर्मचारियों के लिए, यह निर्णय यह आश्वासन देता है कि आदेशों में दी गई स्पष्ट सुरक्षा, जैसे वसूली से ग्रेच्युटी को बाहर रखना, वास्तविक महत्व रखती है और उसे लागू कराया जा सकता है। नियोक्ताओं के लिए, यह स्मरण कराता है कि उनके अपने अनुशासनात्मक आदेशों की शर्तें उन पर बाध्यकारी हैं और ग्रेच्युटी, जो एक वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभ है, को हल्के में नहीं बदला जा सकता।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: भुगतान-ग्रेच्युटी अधिनियम के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी जारी हो जाने के बाद, क्या नियोक्ता वेतन घटाने वाले दंडादेश के आधार पर बाद में ग्रेच्युटी की पुनर्गणना कर, कथित अधिक राशि को ग्रेच्युटी से वसूल कर सकता है?
उत्तर: इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर, नहीं। क्योंकि दंडादेश में स्वयं यह निर्देश दिया गया था कि वसूली “ग्रेच्युटी को छोड़कर” की जाएगी और कर्मचारी को सेवानिवृत्त माना गया था, नियोक्ता पुनर्गणना का नाम लेकर भी ग्रेच्युटी से अप्रत्यक्ष वसूली नहीं कर सकता था। - प्रश्न: अधिवर्षता पर किसी कर्मचारी को “रिलीव्ड” बताने से क्या नियोक्ता उसे विभागीय कार्यवाही और ग्रेच्युटी समायोजन के उद्देश्य से गैर-सेवानिवृत्त मान सकता है?
उत्तर: नहीं। केवल “रिलीव्ड” शब्द का प्रयोग इस तथ्य को नहीं बदलता कि कर्मचारी अधिवर्षता पर रिलीव्ड हुआ, जो वस्तुतः सेवानिवृत्ति ही है, विशेषकर तब जब नियोक्ता के अपने दंडादेश में उसे “अब सेवानिवृत्त” कहा गया हो।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- उपलब्ध पाठ में यह दर्ज नहीं है कि न्यायालय ने किसी अन्य न्यायिक नजीर का उल्लेख या उस पर भरोसा किया हो।
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील सं. 288/2018, सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18110/2015 में
मामले का शीर्षक: द जनरल मैनेजर (रीजन), फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस, पटना बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य
उद्धरण: 2019 (3) पी.एल.जे.आर. 510
पीठ (कोरम): माननीय मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साही; माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से श्री पी.के. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में श्री सरोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता; प्रतिवादियों के अधिवक्ता का नाम उपलब्ध पाठ में निर्दिष्ट नहीं है।
मामले का स्वरूप: ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पारित आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका की खारिजी के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील।
निर्णय दिनांक: 30 अप्रैल 2019
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय
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तो आप समविदा लॉ एसोसिएट्स को आगे की जानकारियों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
