न्यायालय ने पाया कि विभागीय कार्यवाही में कोई ठोस साक्ष्य पेश ही नहीं किया गया था।
बर्खास्तगी आदेश और समीक्षा याचिका की अस्वीकृति, दोनों को रद्द (क्वैश) कर दिया गया।
अब अधिकारी को सेवा संबंधी और वित्तीय सभी लाभ कानून के अनुसार वापस मिलेंगे।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता की नियुक्ति 19.05.2008 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के रूप में हुई। उनकी पहली पदस्थापना बेतिया में हुई और बाद में उन्हें गौनााहा की CDPO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
गौनााहा में, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), जो CDPO का भी प्रभार संभाले हुए थीं, ने प्रारंभ में याचिकाकर्ता को प्रभार नहीं सौंपा। जिला मजिस्ट्रेट और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ही अंततः याचिकाकर्ता ने प्रभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे उस समय की BDO को गंभीर नाराजगी हुई।
25.06.2009 को गौनााहा की तत्कालीन BDO को कथित रूप से गुप्त सूचना मिली कि याचिकाकर्ता, प्रधान सहायक और अन्य के कहने पर CDPO कार्यालय में अवैध रूप से धन संग्रह किया जा रहा है। इस सूचना पर कार्यवाही करते हुए वे CDPO कार्यालय पहुँचीं, जहाँ उनके द्वारा कथित रूप से ₹43,750/- तथा 67 आंगनवाड़ी सेविकाओं से वसूले गए धन की प्रविष्टि दर्शाने वाले तीन पन्ने बरामद किए जाने की बात कही गई। इस घटना की वीडियोग्राफी किए जाने की भी बात कही गई।
तत्कालीन BDO के बयान के आधार पर गौनााहा थाना कांड संख्या 23 वर्ष 2009 (विशेष कांड संख्या 25 वर्ष 2009) दर्ज किया गया। न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट हुआ कि इस निर्णय के समय तक भी उस आपराधिक मामले की जांच लंबित थी और लगभग 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद, 03.07.2009 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया। 06.07.2009 को विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। याचिकाकर्ता ने उसमें हाजिर होकर विस्तृत प्रतिशो-कॉज दाखिल किया।
प्रथम विभागीय जांच में 18.04.2011 को जांच पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने पाया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और निलंबन वापस लेने की अनुशंसा की।
अनुशासनिक प्राधिकारी ने, हालांकि, इस रिपोर्ट से असहमति जताई। 20.01.2012 के आदेश द्वारा उसने यह कहते हुए पुनः जांच का निर्देश दिया कि पहली जांच में आंगनवाड़ी सेविकाओं (गवाहों) के बयान दर्ज नहीं किए गए।
इसी अवधि में याचिकाकर्ता का निलंबन वापस ले लिया गया। 14.02.2013 के मेमो संख्या 608 द्वारा उन्हें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में योगदान देने को कहा गया। बाद में उन्हें CDPO, गायघाट, मुजफ्फरपुर के रूप में पदस्थापित किया गया और तत्पश्चात 08.08.2015 को मधुबनी जिले के फुलपरास में CDPO के रूप में पोस्ट किया गया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
दूसरी जांच के दौरान, याचिकाकर्ता का कहना था कि वे कुछ तारीखों पर इस कारण उपस्थित नहीं हो सकीं क्योंकि उन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया गया था। बाद में वे उपस्थित हुईं और यह कहते हुए कि उन्होंने पहली जांच में सभी प्रासंगिक दस्तावेज पहले ही दे दिए हैं, पुनः जांच को उसी आधार पर निष्पादित करने का अनुरोध किया।
06.09.2013 को उन्होंने तत्कालीन CDPO, गौनााहा को आवेदन देकर 25.03.2009 से जुलाई 2009 तक की कैश बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी, जो कथित अवैध संग्रहण की अवधि को कवर करती थी। 05.03.2014 को उन्होंने जांच पदाधिकारी को पत्र लिखकर बताया कि वे लोकसभा चुनाव 2014 की ड्यूटी में संलग्न हैं और जांच स्थगित करने का अनुरोध किया। उनके अनुसार, जांच पदाधिकारी ने इस आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया और बाद में यह टिप्पणी कर दी कि वे न तो उपस्थित हुईं और न ही चुनाव ड्यूटी का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि दूसरी जांच में जांच पदाधिकारी ने एफआईआर के आरोपों को यांत्रिक ढंग से सत्य मान लिया और 14.08.2014 को रिपोर्ट देकर आरोप को सिद्ध बताया। उन्होंने इंगित किया कि एफआईआर से संबंधित आपराधिक कांड अब भी जांचाधीन था और कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ था, फिर भी जांच पदाधिकारी ने बिना स्वतंत्र साक्ष्य के केवल उसी पर भरोसा कर लिया।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पूर्ववर्ती जांच में कई आंगनवाड़ी सेविकाओं के बयान 29.05.2012 को संचालन पदाधिकारी द्वारा दर्ज किए गए थे, पर दूसरी जांच की रिपोर्ट में उनके बयानों पर कोई चर्चा ही नहीं की गई। उनका कहना था कि सेविकाओं ने अवैध वसूली के आरोपों का समर्थन नहीं किया था, इस कारण उनके बयान जानबूझकर नजरअंदाज कर दिए गए।
याचिकाकर्ता ने आगे यह कहा कि जांच पदाधिकारी ने किसी भी सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया कि आरोप सिद्ध हैं। इसके विपरीत, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई साक्ष्य या गवाह नहीं हैं और वे आरोपों को खंडित करने में असफल रही हैं। उनके अनुसार, इससे प्रमाण का भार विभाग से हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही झेल रही कर्मचारी पर गलत तरीके से डाल दिया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि गौनााहा थाना कांड संख्या 23 वर्ष 2009 की एफआईआर, जो अब भी जांचाधीन थी, के अलावा उनके विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने रेखांकित किया कि कथित तलाशी और जब्ती कार्रवाई तत्कालीन BDO-cum-Circle Officer द्वारा की गई थी, जो न तो उनकी उच्चतर अधिकारी थीं और न ही पुलिस अधिकारी, और यह कि जब्ती सूची तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। यद्यपि वीडियो रिकॉर्डिंग के अस्तित्व का दावा किया गया, पर विभागीय जांच के दौरान वह भी प्रस्तुत नहीं की गई।
इसी जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी ने पत्र संख्या 4117 दिनांक 05.09.2014 के द्वारा दूसरी शो-कॉज नोटिस जारी की, पर याचिकाकर्ता के अनुसार, संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं किए। 07.10.2014 को उन्होंने उन दस्तावेजों की आपूर्ति का अनुरोध किया, फिर भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बावजूद उन्होंने विस्तृत उत्तर दाखिल कर निर्दोष घोषित किए जाने की प्रार्थना की।
26.03.2018 को समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव ने मेमो संख्या 1851 के माध्यम से उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस आदेश में केवल यह दर्ज कर दिया गया कि उनकी शो-कॉज के उत्तर को असंतोषजनक पाया गया है; किसी प्रकार के कारण या साक्ष्य का विश्लेषण नहीं दिया गया, जो बिहार CCA नियमों का उल्लंघन है।
उन्होंने यह भी इंगित किया कि एफआईआर उनके विरुद्ध तथा दो अन्य व्यक्तियों (प्रधान सहायक और एक अन्य अधिकारी) के विरुद्ध दर्ज हुई थी, पर विभागीय कार्यवाही केवल उन्हीं के विरुद्ध चलाई गई और परिणामस्वरूप केवल उन्हें ही बर्खास्त किया गया।
याचिकाकर्ता ने इससे पूर्व C.W.J.C. संख्या 8257 वर्ष 2018 में पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने दूसरी जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2014 और बर्खास्तगी आदेश दिनांक 26.03.2018 दोनों को चुनौती दी थी। समन्वय पीठ ने 30.04.2024 के आदेश से उन्हें CCA नियमों के अंतर्गत मेमोरियल/समीक्षा का वैकल्पिक उपाय अपनाने का निर्देश दिया।
इस निर्देश के पालन में उन्होंने समीक्षा याचिका दायर की। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ने 13.09.2024 (मेमो संख्या 4513) के आदेश द्वारा यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि उन्होंने कोई नया तथ्य नहीं उठाया है और अनुशासनिक प्राधिकारी पहले ही उनके दूसरे शो-कॉज पर विचार कर आरोपों को सिद्ध मान चुका है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी की वही तर्क संगतियाँ दोहरा दीं और स्वयं स्वतंत्र मन से विचार नहीं किया।
राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि आदेश कारणयुक्त और बोलते हुए (reasoned and speaking) हैं और रिट याचिका निराधार है। विभागीय कार्रवाई के समर्थन में राज्य ने अपने प्रति-शपथपत्र (counter affidavit) पर भरोसा किया।
न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने अभिलेख का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। उन्होंने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को इस आरोप के कारण निलंबित किया गया कि वे और अन्य लोग आंगनवाड़ी सेविकाओं से अवैध वसूली में लिप्त थे और राशि कार्यालय की दराज में रखी जाती थी। पहली जांच में जांच पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरोप सिद्ध नहीं हैं।
केवल इस आधार पर कि सेविकाओं के बयान पहले दर्ज नहीं हुए थे, अनुशासनिक प्राधिकारी ने दूसरी जांच का आदेश दिया। किंतु जब न्यायालय ने दूसरी जांच रिपोर्ट देखी, तो पाया कि प्राधिकारीगण अब भी आरोप सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य अथवा गवाह प्रस्तुत करने और उनकी सराहना करने में विफल रहे। इसके विपरीत, उन्होंने “पूरी तरह प्रमाण का भार उलट” दिया और याचिकाकर्ता पर ही अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का दायित्व डाल दिया।
इस विधिक त्रुटि को संबोधित करने के लिए न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय Kumar Upendra Singh Parimar vs. B.S. Cooperative Land Development Bank Limited & Ors., 1999 SCC OnLine Pat 1075 : 2000 (3) PLJR 10 पर भरोसा किया। उस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि विभागीय जांच में विभाग को ही अपने गवाहों को प्रस्तुत कर और उनका परीक्षण कर आरोप सिद्ध करने होते हैं। भले ही कर्मचारी उपस्थित न हो, विभाग को अपना मामला सिद्ध करना ही होगा। कर्मचारी पर अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का कोई भार नहीं होता।
उस पूर्ववर्ती निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय Union of India vs. H.C. Goel, AIR 1964 SC 364 का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें यह रेखांकित किया गया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में भी, ठीक आपराधिक मुकदमों की भांति, यह सुनिश्चित करने में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए कि निर्दोष व्यक्तियों को दंडित न किया जाए और दोष केवल साक्ष्य के आधार पर ही सिद्ध किया जाए।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के मामले में विभागीय कार्यवाही के मेमो ऑफ चार्ज के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। जिस एफआईआर पर भरोसा किया गया, वह भी आरोप पत्र के स्तर तक नहीं पहुँची थी, फिर भी उसी को याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार मान लिया गया, जबकि किसी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया।
न्यायालय ने माना कि चूँकि याचिकाकर्ता ने आरोपों का खंडन किया था, अतः विभाग का दायित्व था कि वह “संभावनाओं के तराजू पर प्राबल्य” (preponderance of possibilities) के मानक पर, प्रासंगिक सामग्रियों के आधार पर, आरोप सिद्ध करे। चूँकि जांच पदाधिकारी कोई सहायक सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे, उनके द्वारा दिया गया दोष सिद्ध होने का निष्कर्ष “पूरी तरह विकृत” (totally perverse) करार दिया गया।
न्यायालय ने यह भी पाया कि अनुशासनिक प्राधिकारी, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने से पहले उपलब्ध सामग्री की समुचित सराहना करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, यद्यपि दूसरी जांच विशेष रूप से गवाहों (सेविकाओं) के बयान दर्ज करने के लिए कराई गई थी, फिर भी दूसरी जांच रिपोर्ट में उनके साक्ष्यों पर विचार तक नहीं किया गया। दोष सिद्ध होने का निष्कर्ष केवल एफआईआर के अस्तित्व पर आधारित रहा।
न्यायालय ने आगे यह भी रेखांकित किया कि स्वयं एफआईआर में दर्ज आपराधिक कांड में 15 वर्ष से जांच लंबित थी और आरोप पत्र तक दाखिल नहीं हुआ था, फिर भी इसी एक आधार पर सेवा से बर्खास्तगी जैसी बड़ी सजा दे दी गई।
इन परिस्थितियों में पटना उच्च न्यायालय ने माना कि सेवा से बर्खास्तगी जैसी प्रमुख दंड (major penalty) का आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उसने 26.03.2018 की बर्खास्तगी आदेश तथा 13.09.2024 की पुनरीक्षण आदेश, जिसके द्वारा समीक्षा याचिका खारिज की गई थी, दोनों को रद्द कर दिया।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि, चूँकि बर्खास्तगी आदेश रद्द किया जा चुका है, याचिकाकर्ता सभी स्वीकृत अनुवर्ती एवं वित्तीय लाभों की हकदार होंगी, जो कानून के अनुसार देय हैं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके विरुद्ध केवल एफआईआर या संदेह के आधार पर, बिना समुचित साक्ष्य के, विभागीय कार्यवाही चलती है।
पटना उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि केवल एफआईआर, विशेषकर वह, जिसमें वर्षों तक जांच ही पूरी न हुई हो, किसी को सेवा से बाहर करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। विभाग को वास्तविक साक्ष्य लाने होंगे और विभागीय जांच में गवाहों का परीक्षण करना होगा।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि उच्चाधिकारी केवल इस आधार पर कि पहली जांच रिपोर्ट कर्मचारी के पक्ष में है, उससे असहमति जताकर, उसी कमजोर सामग्री पर दूसरी जांच नहीं करा सकते। यदि कोई नया या अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होता, तो दूसरी जांच में कड़े निष्कर्ष और कठोर दंड टिक नहीं सकते।
ICDS जैसी योजनाओं के कर्मियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह निर्णय इस बात को मजबूत करता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही निष्पक्ष, कारणयुक्त और प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए, केवल आरोपों या दबाव पर नहीं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या किसी सरकारी कर्मचारी को तब सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है जब विभागीय जांच में कोई भी गवाह न तो प्रस्तुत किया जाए और न ही परीक्षा हो, और दोष सिद्ध होने का निष्कर्ष केवल ऐसी एफआईआर पर आधारित हो, जिसमें वर्षों से आरोप पत्र तक दाखिल न हुआ हो?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विभाग को आरोपों को साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से सिद्ध करना अनिवार्य है। केवल अपूर्ण एफआईआर पर, बिना गवाहों के बयान दर्ज किए और प्रमाण का भार कर्मचारी पर डालते हुए, भरोसा करना, जांच रिपोर्ट और बर्खास्तगी आदेश—दोनों को विकृत एवं अस्थिर (perverse and unsustainable) बना देता है। - प्रश्न: यदि यह कहकर दूसरी विभागीय जांच का आदेश दिया जाए कि पहली बार गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए, पर दूसरी जांच में भी उन्हीं गवाहों को वास्तव में न तो पेश किया जाए और न ही उनके बयान पर विचार किया जाए, तो क्या ऐसी दूसरी जांच वैध मानी जाएगी?
उत्तर: न्यायालय ने ऐसी प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण पाया। जहाँ दूसरी जांच में भी गवाहों को न तो जिरह के लिए लाया जाए और न ही उनके साक्ष्य पर विचार किया जाए, फिर भी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाए, वहाँ ऐसे निष्कर्ष और दंड टिक नहीं सकते।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Kumar Upendra Singh Parimar vs. B.S. Cooperative Land Development Bank Limited & Ors., 1999 SCC OnLine Pat 1075 : 2000 (3) PLJR 10.
- Union of India vs. H.C. Goel, AIR 1964 SC 364 (उपरोक्त पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में संदर्भित)।
- D.K. Jadav vs. J.M.A. Industries Ltd., (1993) 3 SCC 259 : 1994 (2) PLJR (SC) 55 (उपरोक्त पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में संदर्भित)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 16582 of 2024
मामले का शीर्षक: Kusum Kumari v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (1) PLJR 228
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप कुमार
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री प्रतीक, अधिवक्ता; श्री सतीश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता; श्री नित्यानंद, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री कुमार आलोक, SC (7)
वाद का स्वरूप: सेवा एवं अनुशासनिक विधि के अंतर्गत विभागीय बर्खास्तगी आदेश तथा समीक्षा/मेमोरियल की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
निर्णय की तिथि: 21.11.2025
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में अपने अधिकारों पर पड़ने वाले विधिक प्रभावों के विषय में अद्यतित रहना चाहते हों,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
