मामले की पृष्ठभूमि
विवाद, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) द्वारा एक निजी कंपनी, I.G. Foods and Beverage Pvt. Ltd. को आवंटित औद्योगिक भूखंड के निरस्तीकरण से उत्पन्न हुआ।
कंपनी ने पहले पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका, C.W.J.C. No. 8521 of 2023, दायर की थी। उस रिट याचिका से Letters Patent Appeal (L.P.A.) No. 1418 of 2023 उत्पन्न हुई। L.P.A. में उच्च न्यायालय की एक पीठ ने 08.01.2025 को निर्णय पारित किया।
उस निर्णय में न्यायालय ने यह प्रश्न उठाया कि क्या BIADA के प्रबंध निदेशक के पास रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए भूमि आवंटन को रद्द करने की वैधानिक शक्ति थी। न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के एक पुराने निर्णय Deepak Paints (P) Ltd. & Ors. बनाम The State of Bihar & Ors. [2008 (2) PLJR 293] पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि केवल “प्राधिकरण” के रूप में संपूर्ण निकाय, न कि केवल प्रबंध निदेशक, ही आवंटन रद्द कर सकता है।
प्रबंध निदेशक के पास शक्ति के अभाव संबंधी इस निष्कर्ष से स्वयं को आहत महसूस करते हुए, BIADA ने Civil Review No. 37 of 2025 दायर कर 08.01.2025 के L.P.A. निर्णय की समीक्षा की मांग की। समीक्षा की सुनवाई माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ द्वारा की गई और इसका निस्तारण 29.04.2025 को किया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
समीक्षा कार्यवाही में, BIADA ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से एक केंद्रीय बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया: Deepak Paints के 2008 के निर्णय के बाद BIADA की शक्तियों को नियंत्रित करने वाला क़ानून बदल चुका था। अतः पूर्ववर्ती L.P.A. निर्णय, जिसने संशोधन पर विचार किए बिना केवल Deepak Paints का अनुसरण किया था, पुनर्विचार योग्य था।
न्यायालय ने पहले पूर्ववर्ती दृष्टिकोण का आधार नोट किया। Deepak Paints में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम) की धारा 6 का, उस समय की स्थिति के अनुसार, परीक्षण किया था। धारा 6, अधिनियम के अध्याय 3 में आती है और प्राधिकरण के सामान्य कर्तव्यों एवं शक्तियों को निर्धारित करती है।
उस समय, धारा 6(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए स्वयं “प्राधिकरण” उत्तरदायी होगा, जिनमें शामिल हैं:
औद्योगिक क्षेत्र और सुविधाओं की योजना, विकास और अनुरक्षण; भूमि, फैक्ट्री शेड या भवन का आवंटन; ऐसे आवंटन या पट्टे का क्रियान्वयन, संशोधन और निरस्तीकरण; तथा फीस, किराया, प्रभार एवं संबंधित मामलों की वसूली।
साधारण पाठ के आधार पर, Deepak Paints में न्यायालय ने यह माना कि चूंकि आवंटन या पट्टे के संशोधन और निरस्तीकरण की शक्ति “प्राधिकरण” को, जो अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारियों से मिलकर बना एक सामूहिक निकाय है, सौंपी गई थी, इसलिए अकेले प्रबंध निदेशक उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। केवल प्रबंध निदेशक द्वारा पारित निरस्तीकरण का आदेश शून्य एवं अवैध होगा।
वर्तमान समीक्षा में BIADA ने तर्क दिया कि 2017 के संशोधन अधिनियम के बाद यह स्थिति बदल गई। उस संशोधन द्वारा, 1974 के अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 3 में उपधारा (4a) जोड़ी गई।
उपधारा (4a) यह प्रावधान करती है कि प्राधिकरण, लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अधिनियम के अंतर्गत अपनी ऐसी शक्तियाँ और कार्य किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या धारा 3 में जोड़ी गई यह नई उपधारा (4a) धारा 6 की पूर्ववर्ती समझ को नियंत्रित या प्रभावित करती है, और क्या संशोधन के बाद प्राधिकरण, आवंटन/पट्टे के निरस्तीकरण की शक्ति भी किसी अधिकारी, जैसे प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक, को प्रत्यायोजित कर सकता है।
न्यायालय ने जांचा कि धारा 6 और नई उपधारा (4a) एक‑दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं। उसने दोहराया कि अध्याय 3 की धारा 6 अब भी स्पष्ट रूप से यह अभिप्रेत करती है कि आवंटन या पट्टे का निरस्तीकरण प्राधिकरण का कार्य है। किंतु, उपधारा (4a) के समावेशन के साथ, अब धारा 3 प्राधिकरण को यह स्पष्ट अधिकार देती है कि वह सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, शर्तों और नियमों के अधीन, अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियाँ और कार्य किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सके।
BIADA के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उपधारा (4a) को धारा 3(4) के साथ ‘ejusdem generis’ (एक ही प्रकृति के) सिद्धांत पर नहीं पढ़ा जा सकता। धारा 3(4) उन कुछ कार्यों की सूची देती है जिन्हें प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में प्रबंध निदेशक संपादित कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
(क) प्राधिकरण की ओर से सभी धन प्राप्त करना, रसीदें जारी करना और उचित लेखे रखना;
(ख) वेतन, भत्तों और अन्य व्यय के लिए प्राधिकरण के कोष से धन आहरित करना;
(ग) प्राधिकरण के किसी भी आदेश का प्रमाणीकरण करना; और
(घ) ऐसा कोई अन्य दायित्व करना, जो समय‑समय पर उसे प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा सौंपा जाए।
यह इंगित किया गया कि धारा 3(4) की उपधारा (घ) पहले से ही यह मान्यता देती है कि प्रबंध निदेशक, प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया कोई भी अन्य दायित्व निभा सकते हैं। BIADA के अधिवक्ता के अनुसार, उपधाराएँ (क) से (घ) में उल्लिखित कर्तव्यों की सूची उदाहरणार्थ है, न कि परिपूर्ण। अतः, नई उपधारा (4a) के साथ, प्राधिकरण अब और व्यापक शक्तियाँ, जिनमें पट्टा निरस्तीकरण भी शामिल है, प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, बशर्ते ऐसी प्रत्यायोजन उचित सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा तथा शर्तों के अधीन की जाए।
न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया। उसने यह ठहराया कि:
धारा 3 की उपधारा (4a) प्राधिकरण को यह अनुमति देती है कि वह अपनी शक्तियाँ और कार्य प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, प्रत्यायोजित कर सके।
धारा 3(4) में उल्लिखित (क) से (घ) तक के कर्तव्यों की नियंत्रक व्यवस्था केवल उदाहरणार्थ है। ऐसा कोई निषेध नहीं है जो प्रबंध निदेशक की शक्तियों को केवल उन्हीं चार कर्तव्यों तक सीमित करता हो। अतः, धारा 3(4a) के अंतर्गत विधिवत प्रत्यायोजन के साथ, धारा 6 के अंतर्गत शक्तियाँ, जिनमें पट्टे का निरस्तीकरण भी शामिल है, प्राधिकरण के प्रत्यायोजित के रूप में प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं।
इसी आधार पर, न्यायालय ने BIADA के अधिवक्ता के पक्ष में तर्क को सारगर्भित पाया। उसने माना कि पूर्ववर्ती L.P.A. निर्णय ने 2017 के संशोधन पर विचार किए बिना Deepak Paints को लागू किया था, और इसलिए उसका संशोधन आवश्यक था।
L.P.A. No. 1418 of 2023 में 08.01.2025 को पारित निर्णय में तदनुसार संशोधन किया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि:
प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक, यदि उन्हें प्राधिकरण द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत किया गया हो, तो प्राधिकरण के प्रत्यायोजित के रूप में पट्टा विलेख के निरस्तीकरण से संबंधित आदेश पारित कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में Deepak Paints (P) Ltd. का अनुपात (ratio) लागू नहीं होगा, क्योंकि वह निर्णय उस समय दिया गया था जब 1974 के अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था और धारा 3(4a) जैसा कोई प्रावधान, जो ऐसी प्रत्यायोजन की अनुमति देता हो, मौजूद नहीं था।
साथ ही, न्यायालय ने प्रक्रिया संबंधी निष्पक्षता पर भी बल दिया। उसने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण या उसका प्रत्यायोजित (प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक) भूखंड के निरस्तीकरण पर विचार करने के लिए तभी अधिकृत होगा, जब वह उत्तरदायी कंपनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करे।
प्रत्युत्तरदाता को, यदि पहले से आपत्ति दाखिल न की हो, तो आपत्ति दाखिल करनी होगी। तत्पश्चात मुद्दे पर उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा दर्ज आपत्तियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण या उसका प्रत्यायोजित आगे का निरीक्षण भी करा सकता है।
न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि प्राधिकरण को उत्तरदायी कंपनी द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ समय दिए जाने के किसी भी अनुरोध पर विचार करना चाहिए। अंततः, पारित किया जाने वाला कोई भी आदेश “भाषणात्मक आदेश” (speaking order) होना चाहिए – अर्थात, उसमें कारणों का उल्लेख हो और उपलब्ध सामग्री तथा प्रस्तुतियों पर उचित मस्तिष्क‑प्रयोग (application of mind) परिलक्षित हो।
इन स्पष्टीकरणों और संशोधनों के साथ, पटना उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका का निस्तारण किया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन उद्योगों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है जो BIADA से भूमि या शेड प्राप्त करते हैं, साथ ही BIADA के अधिकारियों और राज्य के लिए भी। यह स्पष्ट करता है कि 2017 के BIADA अधिनियम संशोधन के बाद औद्योगिक आवंटन को विधिवत रूप से रद्द करने का अधिकार किसके पास है।
निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक आवंटन रद्द कर सकते हैं, परंतु केवल तभी जब प्राधिकरण ने सामान्य या विशेष लिखित आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप से वह शक्ति उन्हें प्रत्यायोजित की हो। इससे उन विवादों की रोकथाम होती है जो केवल इस तकनीकी आपत्ति पर आधारित हों कि निरस्तीकरण आदेश पर हस्ताक्षर किसने किए हैं।
साथ ही, न्यायालय ने आवंटियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए निष्पक्ष प्रक्रिया पर जोर दिया। किसी भी निरस्तीकरण से पहले, आवंटी को आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए, निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर आगे का निरीक्षण किया जा सकता है, और उद्योग स्थापित करने के लिए समय दिए जाने के अनुरोध का परीक्षण किया जाना चाहिए। अंतिम निर्णय कारणयुक्त एवं लिखित होना चाहिए।
BIADA भूखंडों के संभावित निरस्तीकरण का सामना कर रहे लोगों के लिए इसका अर्थ यह है कि वे केवल इस आधार पर निरस्तीकरण आदेश को चुनौती नहीं दे सकते कि उस पर प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर हैं। इसके बजाय, उन्हें यह देखना होगा कि क्या विधिवत प्रत्यायोजन मौजूद है और क्या उचित अवसर तथा निष्पक्ष सुनवाई प्रदान की गई थी।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: 2017 के BIADA अधिनियम संशोधन के बाद, क्या प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक विधिवत रूप से किसी आवंटन या पट्टे को रद्द कर सकते हैं, या धारा 6 के अंतर्गत केवल सामूहिक “प्राधिकरण” के पास ही यह शक्ति है?
उत्तर: हाँ। प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक, यदि प्राधिकरण द्वारा धारा 3(4a) के अंतर्गत किसी सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अधिकृत किए गए हों, तो प्राधिकरण के प्रत्यायोजित के रूप में आवंटन या पट्टे को रद्द कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में Deepak Paints का पूर्व अनुपात लागू नहीं होगा। - प्रश्न: औद्योगिक भूखंड आवंटन को रद्द करने से पहले प्राधिकरण या उसका प्रत्यायोजित कौन‑सी प्रक्रिया का पालन करेगा?
उत्तर: उन्हें आवंटी को आपत्ति दाखिल करने का अवसर देना होगा, निरीक्षण प्रतिवेदनों और आपत्तियों पर विचार करना होगा, आवश्यकता होने पर आगे का निरीक्षण कराना होगा, उद्योग स्थापित करने के लिए समय दिए जाने के किसी भी अनुरोध पर विचार करना होगा, और उसके बाद कारणयुक्त, भाषणात्मक आदेश पारित करना होगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Deepak Paints (P) Ltd. & Ors. बनाम The State of Bihar & Ors., 2008 (2) PLJR 293
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Review No. 37 of 2025 in Letters Patent Appeal No. 1418 of 2023, arising out of C.W.J.C. No. 8521 of 2023
मामला शीर्षक: The Bihar Industrial Area Development Authority & Ors. बनाम I.G. Foods and Beverage Pvt. Ltd. & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble the Acting Chief Justice; Hon’ble Mr. Justice Partha Sarthy
उद्धरण (Citation): 2025(3) PLJR 657
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं (BIADA और इसके अधिकारी) की ओर से: Mr. Lalit Kishore, Senior Advocate; Mr. Sanchay Srivastava, Advocate; Mr. Sushant Srivastava, Advocate; Mr. Kanishka Shankar, Advocate; Mr. Ashish Kumar Palit, Advocate
- प्रतिवादी पक्ष संख्या 1 (रिट याचिकाकर्ता कंपनी) की ओर से: Mr. Alok Ranjan, Advocate
- राज्य बिहार की ओर से: Mr. Amish Kumar, Advocate
मामले की प्रकृति: BIADA अधिनियम, 1974 के अंतर्गत औद्योगिक भूमि आवंटन के निरस्तीकरण से संबंधित Letters Patent Appeal के निर्णय की सिविल समीक्षा याचिका
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
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