मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार राज्य सशस्त्र पुलिस (पूर्व नाम बिहार मिलिट्री पुलिस) और संबद्ध इकाइयों की विभिन्न बटालियनों में कार्यरत 79 सिपाहियों से संबंधित है। इन सिपाहियों ने बिहार पुलिस रेडियो संगठन में “साक्षर सिपाही (ऑपरेटर)” के रूप में समायोजन के अपने दावे को अस्वीकार किए जाने के बाद पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
घटना की शुरुआत 23.09.2014 दिनांकित एक वायरलेस संदेश से होती है, जो पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा जारी किया गया था। यह संदेश, जो बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 1235 के अंतर्गत जारी हुआ, में विभिन्न जिलों और इकाइयों के नव नियुक्त सिपाहियों से, निर्धारित योग्यताओं के अधीन, बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के रूप में समायोजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने को कहा गया।
इस प्रक्रिया के बाद कुल 370 सिपाहियों को समायोजन हेतु अनुशंसित किया गया — 181 बिहार मिलिट्री पुलिस से और 189 जिला पुलिस बल से। जिला पुलिस बल के 189 सिपाहियों को बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के रूप में समायोजित कर लिया गया। किंतु, समान अनुशंसा के बावजूद बिहार मिलिट्री पुलिस के सिपाहियों, जिनमें वर्तमान याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, को समायोजित नहीं किया गया।
अपने आप को भेदभाव का शिकार और पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9565/2017 दायर की। 07.01.2019 दिनांकित आदेश द्वारा न्यायालय ने उन्हें सीधे राहत नहीं दी, बल्कि पुलिस महानिदेशक को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। इस समिति में बिहार मिलिट्री पुलिस के महानिदेशक, बिहार पुलिस रेडियो संगठन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तथा रेडियो संगठन और बिहार मिलिट्री पुलिस इकाइयों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी अन्य अधिकारियों को शामिल किया जाना था। समिति को अनुशंसित सिपाहियों को बिहार पुलिस रेडियो संगठन में समायोजित करने की उपयुक्तता (desirability) पर निर्णय लेना था।
इस पूर्व निर्देश के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक, मिलिट्री पुलिस, बिहार, पटना ने 18.03.2019 दिनांकित वादग्रस्त आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के रूप में समायोजन के दावे को अस्वीकार कर दिया गया। यही 18.03.2019 का आदेश वर्तमान रिट याचिका, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6903/2022 में चुनौती का विषय है।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
मामला पटना उच्च न्यायालय के माननीय श्री न्यायमूर्ति नानी टागिया के समक्ष आया। याचिकाकर्ताओं की ओर से एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से राज्य अधिवक्ता (SC-8) उपस्थित हुए। दोनों पक्षों ने अपने-अपने निवेदन दाखिल किए, जिनमें प्रतिवादियों की ओर से प्रत्युत्तर हलफनामे भी शामिल थे।
न्यायालय ने मुख्य रूप से तीन बातों पर ध्यान केंद्रित किया: 2014 के वायरलेस संदेश का आधार क्या था, उस समय साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के पद के लिए कौन सा भर्ती नियम लागू था, और क्या याचिकाकर्ताओं के मामले पर उस नियम के आलोक में विचार किया गया था।
28.02.2025 को रिट याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नोट किया कि 23.09.2014 का वायरलेस संदेश पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 1235 के तहत जारी किया गया था। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कमी भी देखी: स्वयं नियम 1235 में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था कि बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के पदों को किस विधि से भरा जाएगा — क्या प्रत्यक्ष भर्ती से, या अन्य पुलिस इकाइयों और होम गार्ड के स्वयंसेवी कर्मियों के समायोजन से।
ऐसी स्थिति में, न्यायालय ने राज्य अधिवक्ता से कहा कि यदि कोई ऐसा नियम अस्तित्व में हो जो विशेष रूप से इन ऑपरेटर पदों को भरने की विधि निर्धारित करता हो, तो उसे अभिलेख पर प्रस्तुत किया जाए।
इसके प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी संख्या 4, 7 और 12 ने 02.04.2025 को एक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कहीं:
पहली, उन्होंने कहा कि संबंधित समय में बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के पद को भरने के लिए कोई पृथक नियम नहीं था। उस समय लागू एकमात्र नियम बिहार पुलिस मैनुअल का नियम 1235 ही था।
दूसरी, उन्होंने यह इंगित किया कि बाद में गृह विभाग द्वारा 07.04.2021 को बिहार पुलिस टेलीकम्युनिकेशन्स (वायरलेस) एवं तकनीकी असैनिक (नॉन-गज़ेटेड) कैडर नियमावली, 2021 अधिसूचित की गई। इन 2021 नियमों के तहत ऑपरेटर सिपाही का पद अब आयोग की अनुशंसा पर प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरा जाना है। साथ ही, नियमित नियुक्ति में विलंब होने की स्थिति में, आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अन्य पुलिस इकाइयों के सिपाहियों को पुलिस महानिदेशक, बिहार की स्वीकृति से प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। किंतु ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मियों का स्थायी समायोजन नहीं होगा और नियमित नियुक्त व्यक्ति के कार्यग्रहण करने पर उन्हें अपनी मूल इकाई में वापस लौटना होगा।
न्यायालय ने इस हलफनामे पर सावधानीपूर्वक विचार किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि 07.04.2021 को 2021 नियमों की अधिसूचना से पूर्व, बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) पदों की भर्ती को नियंत्रित करने वाला एकमात्र प्रावधान बिहार पुलिस मैनुअल का नियम 1235 ही था।
इससे न्यायालय ने एक मुख्य निष्कर्ष निकाला: 23.09.2014 का वायरलेस संदेश, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं और जिला बल के सिपाहियों को समायोजन के लिए अनुशंसित किया गया था, निर्विवाद रूप से नियम 1235 के अंतर्गत जारी किया गया था। अतः याचिकाकर्ताओं के समायोजित किए जाने या न किए जाने का अधिकार केवल उसी समय प्रचलित नियम 1235 के तहत ही परखा जाना था।
इसके बाद न्यायालय ने 18.03.2019 के वादग्रस्त आदेश की समीक्षा की। उसने पाया कि याचिकाकर्ताओं के बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के रूप में समायोजन के मामले पर बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 1235 की रोशनी में विचार ही नहीं किया गया। सरल शब्दों में, निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने उसी नियम को लागू नहीं किया, जिसके तहत प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की गई थी।
न्यायालय ने यह भी देखा कि पूर्ववर्ती रिट याचिका, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9565/2017 में भी न्यायालय के 07.01.2019 के निर्णय और आदेश में नियम 1235 के संदर्भ में विषय-वस्तु का निर्णय नहीं किया गया था। इसके बजाय, केवल इतना निर्देश दिया गया था कि एक समिति गठित कर “समायोजन की उपयुक्तता” पर निर्णय लिया जाए, बिना विशेष भर्ती नियम पर केंद्रित हुए।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने माना कि न्याय के हित में वही उचित होगा कि अब सही नियम — नियम 1235 — का समुचित अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जाए। न्यायालय ने स्वयं यह निर्णय नहीं दिया कि याचिकाकर्ताओं का समायोजन किया ही जाना चाहिए या नहीं। इसके बदले उसने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के प्रकरण की पुनः जांच बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 1235 के अनुरूप करें, जो उस समय की प्रचलित नियमावली थी जब अनुशंसा की गई थी।
इस प्रकार, रिट याचिका का निपटारा इस विशिष्ट निर्देश के साथ किया गया कि प्रतिवादीगण याचिकाकर्ताओं के बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के रूप में समायोजन के दावे पर नियम 1235 के आलोक में विचार करें और यह प्रक्रिया न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर पूरी करें।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय का आदेश संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। यह मान्यता देता है कि प्रक्रिया-संबंधी निष्पक्षता और नियमों का सही अनुप्रयोग अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर जब समान स्थिति वाले एक वर्ग के सिपाही (जिला पुलिस के) पहले ही समायोजित हो चुके हैं और दूसरे वर्ग (बिहार मिलिट्री पुलिस के) को समायोजित नहीं किया गया। साथ ही, न्यायालय प्रशासनिक प्राधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए सीधे समायोजन का आदेश नहीं देता, बल्कि निर्धारित समयावधि के भीतर विधिसम्मत, नियम-आधारित पुनर्विचार का ही निर्देश देता है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सिपाहियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्वयं को वंचित महसूस करते हैं जब समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को लाभ या पदस्थापन प्राप्त हो जाता है। पटना उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि जब किसी भर्ती या समायोजन की प्रक्रिया किसी विशेष नियम के तहत शुरू की जाती है, तो प्राधिकारियों को दावों का निपटारा भी उसी नियम के आधार पर करना होगा।
याचिकाकर्ताओं के लिए यह आदेश एक दूसरा, विधिक रूप से सही अवसर प्रदान करता है। अब उनके मामले की जांच बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 1235 के तहत ही नए सिरे से की जानी है, जो उस समय एकमात्र लागू नियम था। प्राधिकारी इस ढांचे की अनदेखी नहीं कर सकते और केवल 2021 में बने बाद के नियमों पर ही निर्भर नहीं रह सकते।
प्रशासन के लिए यह निर्णय स्मरण कराता है कि सेवा-शर्तों को प्रभावित करने वाले निर्णय मनमाने या केवल “उपयुक्तता” जैसी अस्पष्ट धारणाओं पर आधारित नहीं हो सकते। उन्हें संबंधित समय पर लागू नियमों से बंधा होना चाहिए, विशेषकर तब जब 2014 के वायरलेस संदेश जैसी औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो।
और व्यापक स्तर पर, यह निर्णय यह पुष्ट करता है कि उच्च न्यायालय तब हस्तक्षेप कर सकते हैं और करेंगे, जब प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों और सेवा नियमों के सही अनुप्रयोग की अनदेखी की जाती है, भले ही वे गुण-दोष के आधार पर अंतिम परिणाम स्वयं न तय करें।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ताओं के बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के रूप में समायोजन के दावे को, उस नियम 1235 को लागू किए बिना, अस्वीकार किया जा सकता था जिसके तहत 2014 का वायरलेस संदेश जारी हुआ था?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं के समायोजित किए जाने या अन्यथा किए जाने के अधिकार का निर्धारण नियम 1235 की शर्तों में ही होना चाहिए। चूँकि उनके मामले पर नियम 1235 के आलोक में विचार नहीं किया गया, अतः मामले पर उस नियम के तहत पुनः विचार किया जाना आवश्यक है। - प्रश्न: जब पूर्ववर्ती निर्णय और पहले की रिट याचिका का आदेश सही भर्ती नियम के आधार पर नहीं दिया गया हो, तब क्या राहत प्रदान की जानी चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि प्रतिवादीगण याचिकाकर्ताओं के साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के रूप में समायोजन के दावों पर बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 1235 के आलोक में, न्यायालय का आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर पुनर्विचार करें।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- उपलब्ध निर्णय-पाठ में किसी भी पूर्व न्यायिक निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6903/2022
मामले का शीर्षक: रेजेश कुमार चन्द्रा एवं अन्य बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य
पीठ (कोरम): माननीय श्री न्यायमूर्ति नानी टागिया
उल्लेख (Citation): 2025 (2) PLJR 845
निर्णय की तिथि: 05.05.2025
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: श्री वाई.वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राम हृदय प्रसाद, अधिवक्ता; श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के अधिवक्ता: श्री शिव शंकर प्रसाद, SC-8
प्रतिवादी प्राधिकारी (संक्षेप में): मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य बिहार; पुलिस महानिदेशक, बिहार; पुलिस महानिदेशक, मिलिट्री पुलिस/बिहार राज्य सशस्त्र पुलिस; अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (वायरलेस एवं तकनीकी सेवाएँ); अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी; पुलिस महानिरीक्षक; उप पुलिस महानिरीक्षक; ए.आई.जी.; पुलिस अधीक्षक, बिहार पुलिस रेडियो संगठन तथा बीएसएपी बटालियनों और महिला शस्त्र वाहिनी के विभिन्न कमांडेंट; तथा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव।
मामले का स्वरूप: सिविल रिट अधिकारिता के तहत दायर रिट याचिका, जिसमें बिहार पुलिस रेडियो संगठन में साक्षर सिपाही (ऑपरेटर) के रूप में समायोजन/नियुक्ति के दावे की अस्वीकृति को चुनौती दी गई है और प्रासंगिक भर्ती नियम के अंतर्गत पुनर्विचार की माँग की गई है।
निर्णय की कड़ी (लिंक): https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNjkwMyMyMDIyIzEjTg==-9lvIBsglUyc=
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बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
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