प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह मामला जिला दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत बिशनपुर स्थित एक लम्बे समय से चले आ रहे भूमि विवाद से उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वे और उनका परिवार लगभग सौ वर्षों से शांतिपूर्वक उक्त भूमि की खेती कर रहे हैं और उसके कब्जे में हैं।
विवादित भूमि खाता संख्या 1080, प्लॉट संख्या 1439, रकबा 4 बीघा 5 कट्ठा 4 धूर, खाता संख्या 2624 (नया) रकबा 1 बीघा, तथा खाता संख्या 2623 (नया) रकबा 5 कट्ठा के रूप में दर्ज है, जो प्रखंड हायाघाट, जिला दरभंगा में स्थित है।
विपक्षी पक्षकार, जो भूमि पर अपने अधिकार का भी दावा करते हैं, ने अवर समाहर्ता (एसडीओ), सदर, दरभंगा के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक आवेदन दायर किया। उनका आरोप था कि वे एवं उनके बच्चे गांव से बाहर रहते हैं और याचिकाकर्ताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाकर कथित रूप से भूमि पर कब्जा कर लिया है।
इस आवेदन पर धारा 144 Cr.P.C. के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। नोटिस जारी किए गए और याचिकाकर्ता अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। स्थानीय पुलिस से प्रतिवेदन मांगा गया तथा विपक्षी पक्षकारों के आग्रह पर नापी (अमीन) प्रतिवेदन भी तैयार किया गया।
इन सब के बावजूद, 07.05.2024 को एसडीओ ने धारा 144 की कार्यवाही को धारा 145 Cr.P.C. की कार्यवाही में बदल दिया, धारा 146(1) Cr.P.C. के तहत भूमि को कुर्क कर दिया, और उसी दिन प्रखंड हायाघाट के अंचल अधिकारी को भूमि का रिसीवर नियुक्त कर दिया। इस आदेश के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को उस भूमि पर खेती करने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया, जिसे वे अपनी जीविका का साधन बताते थे।
इससे आहत होकर, याचिकाकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और Criminal Miscellaneous No.87921 of 2024 दायर कर 07.05.2024 के एसडीओ के आदेश को रद्द करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति पुर्णेन्दु सिंह ने 11.09.2025 को इस मामले की सुनवाई की। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या एसडीओ ने Cr.P.C. की धाराओं 145 और 146(1) के तहत अपने अधिकारों का वैध और विधिसंगत प्रयोग किया था, और क्या धारा 397 Cr.P.C. के तहत पुनरीक्षण की वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे पीढ़ियों से भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में हैं और उनकी दीर्घकालीन खेती का समर्थन किराया रसीदों से होता है। उन्होंने खाता संख्या 1097 और 1080, प्लॉट संख्या 1439 और 1440, कुल रकबा 4 एकड़ 75.6 डेसिमल 0 हेक्टेयर की तीन वित्तीय वर्षों (2018 से 2022) की किराया रसीदें (परिशिष्ट P/1) प्रस्तुत कीं।
उनका आरोप था कि एसडीओ ने impugned आदेश यांत्रिक रूप से और जल्दबाजी में पारित किया, वास्तविक सुनवाई का अवसर दिए बिना, समुचित भौतिक जांच किए बिना, और ऐसा कोई सामग्री दर्ज किए बिना जो यह दर्शाए कि धारा 146(1) Cr.P.C. के तहत कुर्की के औचित्य के लिए कोई “आकस्मिक आपात स्थिति” (emergency) विद्यमान थी।
याचिकाकर्ताओं ने आगे यह भी कहा कि एसडीओ विपक्षी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर चर्चा करने या उनका विश्लेषण करने में विफल रहे। इसके विपरीत, उनकी अपनी किराया रसीदें और अमीन प्रतिवेदन कथित रूप से भूमि पर उनके कब्जे को दर्शाते थे, फिर भी इन्हें समुचित रूप से नहीं देखा गया।
अपने विधिक चुनौती के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Ashok Kumar v. State of Uttarakhand, (2013) 3 SCC 366 पर भरोसा किया। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि:
- धारा 145(1) Cr.P.C. की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप में धारा 146 Cr.P.C. के तहत संपत्ति की कुर्की को न्यायोचित नहीं ठहराती।
- धारा 146 के तहत संपत्ति कुर्क करने से पहले मजिस्ट्रेट को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि वास्तविक “आपात स्थिति” (emergency) मौजूद है, जो केवल शांति भंग होने की आशंका से कहीं अधिक है।
- मजिस्ट्रेट को अपने आदेश में यह स्पष्ट करना होगा कि वह क्यों मानते हैं कि स्थिति आपात है, और यह निष्कर्ष पक्षकारों की दलीलों, दस्तावेजों और साक्ष्य जैसे सामग्रियों पर आधारित होना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एसडीओ के आदेश में ऐसी किसी आपात स्थिति का उल्लेख नहीं है, न ही कोई कारण दर्ज हैं, और इस प्रकार आदेश Ashok Kumar में प्रतिपादित विधि के प्रतिकूल है।
दूसरी ओर, राज्य ने, ld. APP के माध्यम से, यह दलील दी कि धारा 482 Cr.P.C. के तहत याचिका ग्राह्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास जिला न्यायालय के समक्ष धारा 397 Cr.P.C. के तहत पुनरीक्षण का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 482 Cr.P.C. तथा संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत असाधारण अधिकारों का उपयोग अत्यंत संयम से और केवल विरल परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, और याचिकाकर्ताओं ने यह नहीं बताया कि उन्होंने पुनरीक्षण के उपाय को क्यों दरकिनार किया।
न्यायालय ने विपक्षी पक्षकारों द्वारा दायर मूल धारा 144 Cr.P.C. की याचिका की विषय-वस्तु के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध प्रतिवेदनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। न्यायालय ने यह संकेत किया कि विपक्षी पक्षकारों के अनुसार वे तथा उनके बच्चे गांव से बाहर रहते हैं और याचिकाकर्ताओं ने उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर भूमि पर कब्जा कर लिया। यह भी प्रतिवेदित था कि जब विपक्षी पक्षकारों ने भूमि की खेती करने का प्रयास किया, तो याचिकाकर्ताओं ने कथित रूप से गुंडों के साथ अवैध जमावड़ा किया और उन्हें रोका।
किन्तु, अशोक पेपर मिल थाना के सहायक अवर निरीक्षक (Sub-Inspector of Police) ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि भूमि पर कब्जा याचिकाकर्ताओं का है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि याचिकाकर्ताओं ने किराया रसीदें प्रस्तुत कीं। विपक्षी पक्षकार संख्या 4, 5 और 6 के आवेदन पर कराई गई नापी की अमीन रिपोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं के कब्जे को प्रदर्शित किया।
न्यायालय ने देखा कि विपक्षी पक्षकारों द्वारा दायर धारा 144 Cr.P.C. की याचिका में ऐसा कोई विवरण या सूचना नहीं थी जिससे यह प्रदर्शित हो कि उन्होंने किसी प्रकार का किराया अदा किया हो या उनके पास विवादित भूमि के संबंध में किराया रसीदें हों। साथ ही, एसडीओ के impugned आदेश में भी विपक्षी पक्षकारों द्वारा अपने दावों के समर्थन में प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया।
इन तथ्यों पर, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने किराया रसीदों और अमीन प्रतिवेदन के माध्यम से अपना कब्जा स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया था। इसके बावजूद, एसडीओ ने धारा 145 और 146(1) Cr.P.C. के तहत कार्यवाही प्रारम्भ और जारी रखी, भूमि को कुर्क किया और रिसीवर नियुक्त किया, बिना यह बताए कि इतनी कठोर कार्रवाई क्यों आवश्यक थी।
न्यायालय ने माना कि एसडीओ ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग “अत्यंत दुर्भावनापूर्ण ढंग” (most malafide manner) से किया और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने “किसी प्रभाव के अधीन” (under influence) होकर कार्य किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Ashok Kumar में प्रतिपादित सिद्धांत याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन करते हैं।
निर्णय के अनुच्छेद 13 से 16 को विस्तार से उद्धृत करते हुए, न्यायालय ने बल देकर कहा कि:
- धारा 145(1) Cr.P.C. के तहत पारित आदेश अपने आप में धारा 146 Cr.P.C. के तहत कुर्की को न्यायोचित नहीं ठहराता।
- मजिस्ट्रेट को यह दर्ज करना अनिवार्य है कि वह किस कारण से स्थिति को “आपात” (emergency) मानते हैं।
- जब प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट हो कि किसी एक पक्ष का कब्जा है, भले ही वह सही हो या गलत, केवल शांति भंग होने की आशंका के आधार पर मजिस्ट्रेट संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकते।
अभिलेख पर उपलब्ध विधि और सामग्रियों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले में एसडीओ द्वारा धारा 146(1) Cr.P.C. के तहत संपत्ति कुर्क करने का कोई आधार विद्यमान नहीं था।
यद्यपि राज्य ने धारा 397 Cr.P.C. के तहत वैकल्पिक उपाय की आपत्ति उठाई, न्यायालय ने सारतः मामले के गुण-दोषों पर विचार किया। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों (Pepsi Foods Ltd. v. Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 749; G. Sagar Suri v. State of Uttar Pradesh, (2000) 2 SCC 636; तथा State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335) का भी उल्लेख किया, जिनमें फौजदारी अधिकार-क्षेत्र के सतर्क उपयोग पर बल दिया गया है। ये संदर्भ यह स्पष्ट करते हैं कि जहां अधीनस्थ प्राधिकारी अधिकार क्षेत्र के बिना या प्रक्रिया के स्पष्ट दुरुपयोग के साथ कार्य करते हैं, वहां उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
अंततः, पटना उच्च न्यायालय ने 07.05.2024 के एसडीओ के आदेश को निरस्त और रद्द कर दिया। इसके साथ ही भूमि की कुर्की तथा अंचल अधिकारी, हायाघाट की रिसीवर के रूप में नियुक्ति स्वतः समाप्त हो गई और क्वैशिंग (quashing) याचिका का निष्पादन कर दिया गया।
अंत में, न्यायालय ने राजस्व प्राधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अवर समाहर्ता और अंचल अधिकारी को मनमाने या दमनकारी तरीके से कार्य करने से बचना चाहिए। न्यायालय ने राजस्व विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सचेत रहें और यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी दुर्भावनापूर्ण कार्यवाहियों के माध्यम से आम नागरिकों को प्रताड़ित न करें।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार तथा अन्य स्थानों के किसानों और भूमि धारकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अक्सर ग्राम्य भूमि विवादों में Cr.P.C. की धाराओं 144, 145 और 146 के तहत निवारक कार्यवाहियों में घसीटा जाता है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि:
- प्राधिकार भूमि को साधारण रूप से कुर्क नहीं कर सकते और न ही बिना स्पष्ट, दर्ज कारणों और वास्तविक आपात स्थिति के साक्ष्यों के, रिसीवर नियुक्त कर सकते हैं।
- किराया रसीदों और आधिकारिक प्रतिवेदनों से समर्थित कब्जे की अनदेखी बिना किसी चर्चा के नहीं की जा सकती।
- निवारक अधिकारों का दुरुपयोग लोगों को बेदखल करने या उन्हें अनावश्यक मुकदमों में धकेलने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
निर्णय राजस्व अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को भी सशक्त संदेश देता है: उन्हें निष्पक्ष तथा विधि के भीतर रहकर कार्य करना होगा, न कि मनमाने या “प्रभावित” तरीके से। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह निर्देश कि वे सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के माध्यम से प्रताड़ित न किया जाए, जवाबदेही की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है।
साधारण नागरिकों के लिए निचोड़ यह है कि यदि धारा 145–146 Cr.P.C. के आवरण में बिना ठोस आधार के भूमि कुर्क की जाती है या उस पर कब्जा लिया जाता है, तो ऐसे आदेशों को चुनौती दी जा सकती है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती भी शामिल है, विशेषकर तब जब किराया रसीदों और आधिकारिक प्रतिवेदनों जैसे मजबूत दस्तावेज उनके कब्जे का समर्थन करते हों।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अवर समाहर्ता, सदर, दरभंगा द्वारा धारा 144 Cr.P.C. की कार्यवाही को धारा 145 Cr.P.C. में परिवर्तित कर, याचिकाकर्ताओं की भूमि को धारा 146(1) Cr.P.C. के तहत कुर्क करना तथा अंचल अधिकारी को रिसीवर नियुक्त करना, बिना आपात स्थिति के कारण दर्ज किए और कब्जे के साक्ष्य पर उचित विचार किए, न्यायोचित था?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि एसडीओ ने धारा 146(1) Cr.P.C. की विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना तथा याचिकाकर्ताओं के कब्जे संबंधी सामग्री की अनदेखी करते हुए, दुर्भावनापूर्ण एवं मनमाने ढंग से कार्यवाही की। अतः दिनांक 07.05.2024 का आदेश रद्द कर दिया गया। - प्रश्न: क्या धारा 397 Cr.P.C. के तहत पुनरीक्षण की वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने से उच्च न्यायालय इस मामले में अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने से वंचित हो जाता है?
उत्तर: यद्यपि राज्य ने यह आपत्ति उठाई, न्यायालय ने एसडीओ के आदेश की वैधता का परीक्षण कर उसे रद्द कर दिया, जिससे यह निहित रूप से स्वीकार किया गया कि स्पष्ट शक्ति-दुरुपयोग और न्याय के विफल होने के मामलों में, वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Ashok Kumar v. State of Uttarakhand, (2013) 3 SCC 366 – Cr.P.C. की धाराओं 145 और 146 के दायरे, विशेषकर कुर्की के लिए “आपात स्थिति” की अनिवार्यता के संबंध में निर्भर।
- Pepsi Foods Ltd. and Anr. v. Special Judicial Magistrate and Ors, (1998) 5 SCC 749 – फौजदारी अधिकार-क्षेत्र के सतर्क उपयोग के संबंध में संदर्भित।
- G. Sagar Suri v. State of Uttar Pradesh, (2000) 2 SCC 636 – यह सिद्धांत कि फौजदारी न्यायालयों को समन जारी करने से पूर्व अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, के लिए उद्धृत।
- State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 – उन परिस्थितियों के संबंध में संदर्भित, जिनमें उच्च न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु हस्तक्षेप कर सकते हैं।
प्रकरण विवरण
प्रकरण संख्या: Criminal Miscellaneous No.87921 of 2024 (arising out of PS Case No.-, Year-0, Thana – Ashok Paper Mill, District – Darbhanga)
प्रकरण शीर्षक: Kamlakant Choudhary & Anr. v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Purnendu Singh
उद्धरण (Citation): 2025 (4) PLJR 425
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Jagnnath Singh, Advocate; Mr. Deepak Kumar, Advocate; Mr. Padmanabh Kashyap, Advocate; Md. Ghulam Mustafa, Advocate
- राज्य/विपक्षी पक्षकारों की ओर से: Mr. Harendra Prasad, APP
प्रकरण का स्वरूप: धारा 482 Cr.P.C. के तहत फौजदारी विविध याचिका (quashing application), जिसमें अवर समाहर्ता द्वारा धारा 144 Cr.P.C. की कार्यवाही को धारा 145 Cr.P.C. में परिवर्तित करने, धारा 146(1) Cr.P.C. के तहत भूमि कुर्क करने तथा रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई।
निर्णय की तिथि: 11.09.2025
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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