मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) द्वारा एक निजी कंपनी को आवंटित औद्योगिक भूखंड से उत्पन्न विवाद से संबंधित है। निजी कंपनी ने अपने आवंटन को रद्द करने के निर्णय को चुनौती दी थी।
यह विवाद सबसे पहले पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के माध्यम से आया, जिसे C.W.J.C. No. 8521 of 2023 के रूप में दर्ज किया गया। उस रिट मामले के निर्णय के विरुद्ध एक लेटर्स पेटेंट अपील (L.P.A. No. 1418 of 2023) दायर की गई।
दिनांक 08.01.2025 को पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उक्त L.P.A. का निर्णय किया। खंडपीठ ने विशेष रूप से इस आधार पर BIADA के विरुद्ध फैसला दिया कि प्रबंध निदेशक को आवंटन रद्द करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि Deepak Paints (P) Ltd. के पूर्व निर्णय के अनुसार केवल “प्राधिकरण” – जो अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारियों से मिलकर बनता है – ही ऐसा कर सकता था।
इस निष्कर्ष से स्वयं को असंतुष्ट पाकर BIADA ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिव्यू No. 37 of 2025 दायर किया। इस पुनर्विचार के माध्यम से BIADA ने न्यायालय से अपील में दिए गए अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार और संशोधन करने का अनुरोध किया, विशेष रूप से 2017 में BIADA अधिनियम, 1974 में किए गए संशोधन के आलोक में।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पुनर्विचार याचिका की सुनवाई माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथि की खंडपीठ द्वारा की गई। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न संकीर्ण किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण था: 2017 के संशोधन के बाद, क्या BIADA के प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक, यदि प्राधिकरण द्वारा उन्हें यह शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, तो विधिसम्मत रूप से औद्योगिक भूमि के आवंटन को रद्द कर सकते हैं?
L.P.A. के पूर्व निर्णय ने Deepak Paints (P) Ltd. & Ors. vs. The State of Bihar & Ors., 2008 (2) PLJR 293 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया था। Deepak Paints में पटना उच्च न्यायालय ने उस समय की स्थिति के अनुसार BIADA अधिनियम, 1974 की धारा 6 को पढ़ते हुए माना था कि केवल प्राधिकरण, एक सामूहिक निकाय के रूप में, ही आवंटन या लीज को रद्द कर सकता है। केवल प्रबंध निदेशक द्वारा जारी कोई भी रद्दीकरण आदेश शून्य और अवैध माना गया था।
अधिनियम के अध्याय 3 में आने वाली धारा 6, प्राधिकरण के सामान्य कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करती है। Deepak Paints में उल्लेखित अनुसार, धारा 6(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्रों और सुविधाओं की योजना, विकास और रखरखाव, भूमि अथवा शेड अथवा भवनों का आवंटन, लीज का निष्पादन, आवंटन या लीज में संशोधन और रद्दीकरण, शुल्क और किराया वसूलने तथा संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।
अतः 2017 के संशोधन से पूर्व विधिक स्थिति यह थी कि आवंटन को रद्द करने की शक्ति केवल प्राधिकरण के पास निहित थी, न कि अकेले प्रबंध निदेशक के पास।
पुनर्विचार में BIADA ने इंगित किया कि यह विधिक परिदृश्य 2017 के संशोधन अधिनियम के बाद बदल गया। इस संशोधन द्वारा BIADA अधिनियम, 1974 के अध्याय 2 की धारा 3 में एक नया उपबंध (4a) जोड़ा गया।
नई धारा 3(4a) प्राधिकरण को यह अधिकार देती है कि वह सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपनी ऐसी शक्तियाँ और कार्य किसी भी अधिकारी को, जैसा वह आवश्यक समझे, सौंप सकता है, जो उस आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।
न्यायालय ने मूल प्रश्न की पहचान की: क्या धारा 3(4a) का यह नया प्रावधान धारा 6 की उस पूर्व व्याख्या को “नियंत्रित” करता है या प्रभावित करता है, जिसके अनुसार आवंटन रद्द करने जैसे कार्य प्राधिकरण के लिए आरक्षित थे?
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय ने अधिनियम की संरचना का परीक्षण किया। धारा 3 अध्याय 2 में आती है और प्राधिकरण की स्थापना, संरचना और आंतरिक कार्यप्रणाली से संबंधित है, जिसमें प्रबंध निदेशक की भूमिका भी शामिल है। धारा 6 अध्याय 3 में है और प्राधिकरण के सामान्य कर्तव्यों और शक्तियों को, जिनमें आवंटन और लीज को रद्द करने की शक्ति भी शामिल है, निर्धारित करती है।
खंडपीठ ने नोट किया कि 2017 का संशोधन स्पष्ट रूप से प्राधिकरण को यह अनुमति देता है कि वह लिखित आदेश द्वारा, शर्तों के अधीन, “प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी” को अपनी शक्तियाँ और कार्य प्रत्यायोजित कर सकता है। इसमें, संभावित रूप से, प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं।
इसके बाद न्यायालय ने धारा 3(4) के अंतर्गत प्रबंध निदेशक की भूमिका पर विचार किया। धारा 3(4) पहले से ही प्रबंध निदेशक के कुछ कार्यों को, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, निम्न प्रकार से निर्दिष्ट करती है:
(a) प्राधिकरण की ओर से सभी धन प्राप्त करना, रसीद जारी करना और समुचित लेखा रखना;
(b) प्राधिकरण के कोष से वेतन, भत्ते और अन्य व्यय के भुगतान के लिए धन निकालना;
(c) प्राधिकरण के किसी भी आदेश का प्रमाणीकरण करना; और
(d) वह अन्य कोई भी कर्तव्य निभाना जो समय-समय पर प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए।
इसी आधार पर BIADA की ओर से उपस्थित माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ललित किशोर ने तर्क दिया कि धारा 3(4a) को धारा 3(4) के साथ संकीर्ण रूप से या ejusdem generis के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। उनके अनुसार धारा 3(4) की (a) से (d) तक की धाराएँ केवल प्रबंध निदेशक के कार्यों के उदाहरण हैं, न कि उनका संपूर्ण विवरण। धारा 3(4) का उपखंड (d), जिसमें यह प्रावधान है कि प्रबंध निदेशक प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए “कोई अन्य कर्तव्य” भी निभा सकता है, व्यापक प्रत्यायोजन के लिए एक स्पष्ट मार्ग खोलता है।
न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि धारा 3(4) में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो प्रबंध निदेशक की भूमिका को केवल इन चार कार्यों तक सीमित करता हो। इसके विपरीत, यह प्रावधान इस संभावना को स्वीकार करता है कि उसे अतिरिक्त कर्तव्य भी सौंपे जा सकते हैं।
नई जोड़ी गई धारा 3(4a) के साथ मिलाकर पढ़ने पर इसका अर्थ यह है कि प्राधिकरण के पास अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियाँ और कार्य, जिनमें धारा 6 में वर्णित शक्तियाँ भी शामिल हैं, को सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को सौंपने की वैधानिक शक्ति है।
अतः खंडपीठ ने माना कि यद्यपि आवंटन या लीज को रद्द करने की शक्ति मूल रूप से धारा 6 के अंतर्गत प्राधिकरण में निहित थी, अब यह शक्ति प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक द्वारा विधिसम्मत रूप से प्रयोग की जा सकती है, बशर्ते कि वे धारा 3(4a) के तहत प्राधिकरण के विधिवत प्रत्यायोजित प्रतिनिधि हों।
इसी तर्क के आधार पर न्यायालय ने श्री किशोर के तर्कों को स्वीकार्य पाया। न्यायालय ने माना कि 2017 के संशोधन के आलोक में Deepak Paints का प्रतिपाद्य सिद्धांत अब वर्तमान विवादों पर उसी प्रकार लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस निर्णय के दिए जाने के बाद से वैधानिक व्यवस्था बदल चुकी है।
तदनुसार, खंडपीठ ने L.P.A. No. 1418 of 2023 में दिए गए अपने पूर्व निर्णय में यह स्पष्ट करते हुए संशोधन किया कि यदि प्राधिकरण द्वारा सामान्य या विशेष लिखित प्राधिकरण दिया गया हो, तो BIADA के प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में लीज विलेख को रद्द करने का आदेश पारित कर सकते हैं।
हालांकि, न्यायालय ने आवंटी के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी निर्धारित किए। न्यायालय ने बल देकर कहा कि प्राधिकरण या उसका प्रतिनिधि – अर्थात प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक – केवल तभी भूखंड के रद्दीकरण पर विचार कर सकते हैं जब वे उत्तरदाता कंपनी को निष्पक्ष अवसर प्रदान करें।
विशेष रूप से, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि उत्तरदाता ने अभी तक आपत्ति नहीं दर्ज की है, तो उसे अपनी आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद रद्दीकरण के मुद्दे पर निरीक्षण प्रतिवेदनों और आपत्तियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।
प्राधिकरण या उसका प्रतिनिधि, आवश्यकता होने पर, आगे का निरीक्षण भी करा सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने निर्देश दिया कि उत्तरदाता द्वारा उद्योग की स्थापना के लिए कुछ और समय दिए जाने के अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए। रद्दीकरण पर पारित कोई भी आदेश “वक्तव्यात्मक आदेश” होना चाहिए – अर्थात उसमें स्पष्ट और तर्कपूर्ण कारणों का उल्लेख होना अनिवार्य है।
इन स्पष्टीकरणों के साथ सिविल रिव्यू No. 37 of 2025 का 29.04.2025 को निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी उद्यमियों और कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने BIADA से औद्योगिक भूखंड लिया है या लेने की योजना बना रहे हैं।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि BIADA अधिनियम में 2017 के संशोधन के बाद, यदि प्राधिकरण ने विधिवत रूप से लिखित रूप में यह शक्ति प्रत्यायोजित की हो, तो BIADA के प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक के लिए आवंटन या लीज को रद्द करना विधिसम्मत है। इसका अर्थ यह है कि रद्दीकरण आदेश हमेशा पूर्ण प्राधिकरण निकाय द्वारा ही जारी होना आवश्यक नहीं है।
दूसरा, यह निर्णय आवंटियों की रक्षा करता है क्योंकि यह विधिसम्मत प्रक्रिया पर जोर देता है। भले ही प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हों, वे मनमाने ढंग से भूखंड रद्द नहीं कर सकते। उन्हें आवंटी को आपत्ति दाखिल करने का अवसर देना होगा, निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विचार करना होगा और आवश्यकता होने पर आगे का निरीक्षण भी कराना होगा।
तीसरा, न्यायालय निर्देश देता है कि उद्योग की स्थापना के लिए समय बढ़ाने के संबंध में आवंटी द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए। यह उन औद्योगिक इकाइयों के लिए महत्वपूर्ण है जो वास्तविक कठिनाइयों के कारण विलंबित हो सकती हैं। प्राधिकरण बिना ऐसे अनुरोध पर विचार किए मात्र लीज को रद्द नहीं कर सकता।
अंततः, यह अपेक्षा कि कोई भी रद्दीकरण आदेश एक वक्तव्यात्मक (कारणयुक्त) आदेश होना चाहिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। आवंटी को रद्दीकरण के कारणों की जानकारी होगी और वह यह निर्णय कर सकेगा कि उन्हें स्वीकार करे या विधि के अनुसार आगे चुनौती दे।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: BIADA अधिनियम में 2017 के संशोधन के बाद, क्या BIADA के प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक विधिसम्मत रूप से औद्योगिक भू-आवंटन या लीज को रद्द कर सकते हैं, या यह शक्ति धारा 6 के अंतर्गत केवल प्राधिकरण के सामूहिक निकाय तक ही सीमित है?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 2017 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 3(4a) के आलोक में, प्राधिकरण अपनी शक्तियाँ और कार्य, जिनमें धारा 6 के अंतर्गत आवंटन या लीज को रद्द करने की शक्ति भी शामिल है, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी (जिसमें संयुक्त प्रबंध निदेशक भी शामिल है) को प्रत्यायोजित कर सकता है। अतः यदि ऐसा प्रत्यायोजन मौजूद है, तो प्रबंध निदेशक/संयुक्त प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया रद्दीकरण वैध है। - प्रश्न: औद्योगिक भूखंड आवंटन के रद्दीकरण पर विचार करते समय BIADA या उसके प्रतिनिधि को कौन-कौन से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि प्राधिकरण या उसका प्रतिनिधि आवंटी को आपत्ति दाखिल करने का अवसर देगा, निरीक्षण प्रतिवेदनों और आपत्तियों पर एक साथ विचार करेगा, आवश्यकता होने पर आगे निरीक्षण करा सकता है, उद्योग की स्थापना के लिए समय देने के अनुरोध पर विचार करेगा और अंतत: रद्दीकरण पर एक वक्तव्यात्मक (कारणयुक्त) आदेश पारित करेगा। - प्रश्न: क्या BIADA के आवंटन को रद्द करने की शक्ति के संबंध में Deepak Paints (P) Ltd. का पूर्व निर्णय 2017 के संशोधन के बाद भी लागू होता है?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि BIADA अधिनियम के अवसंशोधित रूप पर आधारित Deepak Paints का प्रतिपाद्य सिद्धांत 2017 के संशोधन के बाद स्वतः लागू नहीं होता। वर्तमान विधिक स्थिति प्रबंध निदेशक या अन्य अधिकारियों को रद्दीकरण की शक्ति के प्रत्यायोजन की अनुमति देती है, जिसकी परिकल्पना Deepak Paints के निर्णय के समय नहीं की गई थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Deepak Paints (P) Ltd. & Ors. vs. The State of Bihar & Ors., 2008 (2) PLJR 293
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Review No. 37 of 2025 in Letters Patent Appeal No. 1418 of 2023 (arising out of C.W.J.C. No. 8521 of 2023)
मामला शीर्षक: The Bihar Industrial Area Development Authority & Ors. vs. I.G. Foods and Beverage Pvt. Ltd. & Ors.
कोरम: Hon’ble the Acting Chief Justice; Hon’ble Mr. Justice Partha Sarthy
निर्णय की तिथि: 29.04.2025
उद्धरण: 2025(3) PLJR 762
वकील:
याचिकाकर्ता/BIADA की ओर से: Mr. Lalit Kishore, Senior Advocate; Mr. Sanchay Srivastava, Advocate; Mr. Sushant Srivastava, Advocate; Mr. Kanishka Shankar, Advocate; Mr. Ashish Kumar Palit, Advocate.
विपक्षी पक्ष सं. 1 (रिट याचिकाकर्ता/आवंटी) की ओर से: Mr. Alok Ranjan, Advocate.
राज्य बिहार की ओर से: Mr. Amish Kumar, Advocate.
मामले का स्वरूप: रिट याचिका से उत्पन्न लेटर्स पेटेंट अपील में दिए गए डिवीजन बेंच के निर्णय के विरुद्ध दायर सिविल पुनर्विचार याचिका, जो BIADA औद्योगिक भूखंड आवंटन के रद्दीकरण की वैधता तथा लीज रद्द करने के लिए प्रबंध निदेशक/संयुक्त प्रबंध निदेशक की प्राधिकरण पर केंद्रित है।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – Civil Review No. 37 of 2025
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