मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता मुजफ्फरपुर के मैकेनिकल डिवीजन में कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्हें नेशनल हाईवे मैकेनिकल डिवीजन, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।
12.05.2009 के कार्यालय आदेश द्वारा तांतिया के खगौल स्थित हॉट मिक्स प्लांट को नेशनल हाईवे मैकेनिकल डिवीजन, मुजफ्फरपुर से सम्बद्ध कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि प्लांट उस डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया, जिसका अतिरिक्त प्रभार याचिकाकर्ता के पास था।
29.08.2009 को एक टाइम कीपर, सुभाष कुमार दास, को खगौल स्थित हॉट मिक्स प्लांट पर कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। उन्होंने इस प्रतिनियुक्ति आदेश का पालन नहीं किया। इसके बजाय, उनकी पत्नी के माध्यम से 31.08.2009 दिनांकित एक शिकायत दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा उत्पीड़न के आरोप लगाए गए।
शिकायत में मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने 17.08.2009 को लगाए गए पितृत्व अवकाश (paternity leave) के आवेदन को अस्वीकार कर दिया और सुभाष कुमार दास को अवैध रूप से खगौल स्थित हॉट मिक्स प्लांट में नाइट गार्ड के रूप में प्रतिनियुक्त कर दिया। यह शिकायत जांच के लिए अधीक्षण अभियंता, नेशनल हाईवे रोड सर्कल, पटना को भेजी गई।
जांच करने के पश्चात अधीक्षण अभियंता ने 17.11.2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने पाया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और झूठे हैं। उन्होंने यह भी अनुशंसा की कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा के उपयोग के लिए सुभाष कुमार दास के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए।
यह जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही सड़क निर्माण विभाग के उप सचिव ने 13.10.2009 को याचिकाकर्ता को कारण-पत्र (show cause notice) जारी कर दिया। याचिकाकर्ता ने 19.10.2009 को इस नोटिस का उत्तर देते हुए सभी आरोपों से इंकार कर दिया।
इसके बाद, 23.02.2010 दिनांकित पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दंडादेश पारित किया गया। बाद में, सड़क निर्माण विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी 31.05.2011 दिनांकित पत्र के माध्यम से दंड को तीन वर्ष के लिए प्रभावी “निंदा” तथा चार वार्षिक वेतन-वृद्धि रोके जाने (गैर-संचयी प्रभाव सहित) के रूप में अंतिम रूप दिया गया।
याचिकाकर्ता ने इस दंडादेश को CWJC No. 6844 of 2010 में चुनौती दी। वह रिट याचिका 03.08.2010 को इस स्वतंत्रता के साथ निपटाई गई कि वे सड़क निर्माण विभाग के सचिव के समक्ष अभ्यावेदन (representation) दे सकते हैं तथा प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उसे शीघ्रता से निर्णयित किया जाए।
याचिकाकर्ता ने सचिव के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया। कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने एक अन्य अभ्यावेदन मुख्यमंत्री के समक्ष भी दायर किया, जिन्हें श्रेणी-I (Class-I) सरकारी सेवकों के लिए अंतिम प्राधिकारी बताया गया। जब कोई राहत प्रदान नहीं की गई, तो उन्होंने 31.05.2011 दिनांकित दंडादेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ के माध्यम से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपनाई गई अनुशासनात्मक प्रक्रिया की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और वैधता, दोनों की जांच की।
सबसे पहले, न्यायालय ने सुभाष कुमार दास की पत्नी द्वारा दायर शिकायत में लगाए गए दो मुख्य आरोपों पर ध्यान दिया: पितृत्व अवकाश से इनकार और खगौल स्थित हॉट मिक्स प्लांट पर अवैध प्रतिनियुक्ति।
पितृत्व अवकाश के मुद्दे पर, याचिकाकर्ता का पक्ष यह था कि 18.08.2009 दिनांकित एक आदेश जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जारी किया गया था। इस आदेश द्वारा मुजफ्फरपुर में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश विधानसभा चुनाव, PACS चुनाव और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के कारण निरस्त कर दिए गए थे।
जिला पदाधिकारी के आदेश में यह भी उल्लेख था कि केवल अत्यंत अत्यावश्यक मामलों में ही अवकाश दिया जा सकता है, वह भी जिला पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ। याचिकाकर्ता ने कहा कि चूंकि सुभाष कुमार दास के पक्ष में जिला पदाधिकारी की कोई स्वीकृति या पूर्व अनुमति नहीं थी, इसलिए वे पितृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकते थे।
हॉट मिक्स प्लांट पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वे N.H. मैकेनिकल डिवीजन, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे और 12.05.2009 दिनांकित मुख्य अभियंता द्वारा जारी मेमो से खगौल का हॉट मिक्स प्लांट इस डिवीजन से सम्बद्ध कर दिया गया था। अतः मुजफ्फरपुर और खगौल, दोनों स्थान उनके अधिकार क्षेत्र में थे और उन्हें वहां कर्मियों की पोस्टिंग या प्रतिनियुक्ति करने का अधिकार था। उनके अनुसार, सुभाष कुमार दास को खगौल प्रतिनियुक्त करने में कोई अवैधता नहीं थी।
न्यायालय ने अधीक्षण अभियंता, नेशनल हाईवे रोड सर्कल, पटना द्वारा की गई जांच पर भी ध्यान दिया। अधीक्षण अभियंता ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर कारण-पत्र सहित सभी सामग्रियों पर विचार करते हुए 17.11.2009 की अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप झूठे और गलत हैं। उन्होंने तो यहां तक अनुशंसा की कि सुभाष कुमार दास के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए।
इसके बावजूद, सड़क निर्माण विभाग के उप सचिव ने 13.10.2009 को ही याचिकाकर्ता को सात दिनों के भीतर उत्तर देने के लिए कारण-पत्र जारी कर दिया था। यह कार्य अधीक्षण अभियंता की जांच रिपोर्ट प्राप्त किए बिना कर दिया गया।
इस चरण पर याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्रक्रिया के संबंध में दो मुख्य विधिक आपत्तियां उठाईं।
पहले, उन्होंने Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 के नियम 6 और 7 पर भरोसा किया। उनका तर्क था कि Group-A सेवा के सदस्य कार्यपालक अभियंता के रूप में, उनके विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने वाला कारण-पत्र सरकार द्वारा ही जारी किया जाना आवश्यक था, न कि किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा।
यह भी इंगित किया गया कि इस मामले में प्रारंभिक कारण-पत्र अधीक्षण अभियंता द्वारा और बाद में सड़क निर्माण विभाग के उप सचिव द्वारा जारी किया गया था। प्रतिवादियों ने अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह सिद्ध हो कि सरकार ने किसी वैध प्रत्यायोजन (delegation) आदेश द्वारा इन अधिकारियों को याचिकाकर्ता जैसे Group-A अधिकारी को कारण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया हो।
न्यायालय ने 2005 नियमों के नियम 6, 7, 15 और 16 की जांच की। नियम 15 में प्रावधान है कि सरकार, नियम 14 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को किसी सरकारी सेवक पर अधिरोपित कर सकती है। नियम 16 कहता है कि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, या वह प्राधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अधीनस्थ हो, या सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन के प्रमाण के अभाव में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधीनस्थ प्राधिकारी जैसे अधीक्षण अभियंता और उप सचिव, याचिकाकर्ता के विरुद्ध वैध रूप से कार्यवाही आरंभ नहीं कर सकते थे।
न्यायालय को इस दृष्टिकोण के समर्थन में पूर्ववर्ती निर्णयों से सहायता मिली। उसने इनका उल्लेख किया:
Dinesh Prasad Singh v. State of Bihar; 2019 (3) PLJR 687.
State of Bihar v. Arvind Kumar; 2013 (4) PLJR 482.
Union of India v. B.V. Gopinath; (2014) 1 SCC 351.
इन निर्णयों के आधार पर न्यायालय ने माना कि 2005 नियमों के नियम 6 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया। Group-A अधिकारी जैसे याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई और राज्य सरकार की स्वीकृति से नहीं की गई। अतः कार्यवाही की शुरुआत ही अधिकार क्षेत्र से परे थी और विधि-सम्मत नहीं थी। केवल इसी आधार पर दंडादेश को रद्द किया जाना उचित था।
दूसरी विधिक आपत्ति 2005 नियमों के नियम 19(1)(a) से संबंधित थी। इस प्रावधान के अनुसार, किसी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लघु दंड अधिरोपित करने से पूर्व, उसे सरकारी सेवक को प्रस्तावित कार्रवाई और जिस कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर वह कार्रवाई प्रस्तावित है, उसके बारे में लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य है।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि 13.10.2009 दिनांकित कारण-पत्र इन अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। न्यायालय ने इस कारण-पत्र की विषय-वस्तु की जांच की। उसे पाया कि नोटिस में याचिकाकर्ता को प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत नहीं कराया गया था, न ही कदाचार के आधारों को विधिवत रूप से अंकित किया गया था, जिन पर कार्रवाई प्रस्तावित थी।
न्यायालय ने माना कि भले ही केवल लघु दंड ही अधिरोपित किया जाना हो, फिर भी आरोपित अधिकारी को यह बताया जाना आवश्यक है कि नियमों के तहत कौन-सी कार्रवाई प्रस्तावित है ताकि वह प्रभावी उत्तर दे सके। चूंकि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया, इसलिए कारण-पत्र दोषपूर्ण था।
इस संदर्भ में न्यायालय ने CWJC No. 5327 of 2016 (Indrajeet Kumar Arya v. State of Bihar & Ors.) में अपने 22.08.2017 दिनांकित पूर्ववर्ती निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि नियम 19(1)(a) का अनुपालन न होने से दंड टिकाऊ नहीं रहता।
इन दो प्रमुख त्रुटियों—कार्यवाही आरंभ करने में अधिकार क्षेत्र का अभाव और नियम 19(1)(a) का अनुपालन न होना—को साथ पढ़ते हुए, न्यायालय ने माना कि 31.05.2011 दिनांकित दंडादेश टिक नहीं सकता।
तदनुसार, पैरा 22 में न्यायालय ने सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के विशेष सचिव के हस्ताक्षर से जारी 31.05.2011 दिनांकित दंडादेश को निरस्त और रद्द कर दिया। न्यायालय ने आगे यह भी माना कि याचिकाकर्ता उन सभी परिणामी लाभों के लिए पात्र हैं, जो उन्हें विवादित आदेश के परिणामस्वरूप नहीं मिले थे।
अंत में, पैरा 23 में रिट याचिका को स्वीकृत कर लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी सेवकों, विशेषकर बिहार के Group-A अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जाती है।
पहले, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पुनः स्थापित किया कि Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 के अनुसार Group-A अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही आरंभ की जानी चाहिए। राज्य सरकार से वैध प्रत्यायोजन के बिना कोई अधीनस्थ अधिकारी ऐसी कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता।
दूसरे, निर्णय इस बात पर बल देता है कि जब केवल निंदा या वेतन-वृद्धि रोकने जैसे लघु दंड का ही प्रस्ताव हो, तब भी अनुशासनिक प्राधिकारी को नियम 19(1)(a) का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। सरकारी सेवक को प्रस्तावित कार्रवाई और कथित कदाचार के सटीक आधारों के बारे में विधिवत सूचना दी जानी चाहिए।
यदि इन बुनियादी सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जाता, तो दंड को रद्द किया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ।
संवेदनशील या उच्च-दबाव वाले पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए यह निर्णय यह रेखांकित करता है कि दोषपूर्ण कारण-पत्रों या ऐसे अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों के आधार पर, जिनके पास उचित अधिकार नहीं हैं, उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता।
यह फैसला ईमानदार अधिकारियों को यह आश्वासन भी देता है कि यदि किसी स्वतंत्र जांच में उन्हें दोषमुक्त पाया जाता है, तो उच्च प्राधिकारी उस रिपोर्ट की अनदेखी कर बिना विधिक आधार के दंड जारी नहीं रख सकते।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या Group-A कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही और दंड अधीक्षण अभियंता तथा उप सचिव जैसे अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा, राज्य सरकार से प्रत्यायोजन के प्रमाण के बिना, विधिवत रूप से शुरू और जारी रखे जा सकते थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि 2005 नियमों के तहत Group-A अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही सरकार या उसके द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ही शुरू की जा सकती है। वैध प्रत्यायोजन के प्रमाण के अभाव में कार्यवाही की शुरुआत अधिकार क्षेत्र से परे थी और इस आधार पर दंड टिक नहीं सकता था। - प्रश्न: क्या लघु दंड अधिरोपित करने के लिए जारी किया गया ऐसा कारण-पत्र, जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई और कदाचार के स्पष्ट आधार अंकित न हों, Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 के नियम 19(1)(a) की पूर्ति करता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि 13.10.2009 दिनांकित कारण-पत्र नियम 19(1)(a) के अनुरूप नहीं था, क्योंकि उसने याचिकाकर्ता को प्रस्तावित कार्रवाई और विस्तृत आधारों के बारे में सूचित नहीं किया। अतः ऐसे कारण-पत्र के आधार पर दी गई सजा टिकाऊ नहीं थी। - प्रश्न: उपर्युक्त त्रुटियों के प्रकाश में, याचिकाकर्ता पर निंदा तथा चार वेतन-वृद्धि रोकने वाला 31.05.2011 दिनांकित दंडादेश क्या बरकरार रखा जा सकता था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने दंडादेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाने का आदेश दिया, यह मानते हुए कि संपूर्ण कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के अभाव और नियम 19(1)(a) के उल्लंघन से दूषित थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Dinesh Prasad Singh v. State of Bihar; 2019 (3) PLJR 687
- State of Bihar v. Arvind Kumar; 2013 (4) PLJR 482
- Union of India v. B.V. Gopinath; (2014) 1 SCC 351
- Indrajeet Kumar Arya v. State of Bihar & Ors.; CWJC No. 5327 of 2016, judgment dated 22.08.2017 (Patna High Court)
मामले का विवरण
केस नंबर: Civil Writ Jurisdiction Case No. 10846 of 2011
केस का शीर्षक: Ajay Kumar Singh v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2025 (4) PLJR 674
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Partha Sarthy
निर्णय की तिथि: 03.11.2025
पक्षकार: याचिकाकर्ता – Ajay Kumar Singh, Executive Engineer (Mechanical Division), Muzaffarpur (with additional charge of N.H. Mechanical Division, Muzaffarpur); प्रतिवादी – State of Bihar और सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी।
वकील: याचिकाकर्ता की ओर से – Mr. Prabhu Nath Pathak, Advocate; प्रतिवादियों की ओर से – Mr. Rajeev Kr. Singh, GP 15
मामले का स्वरूप: Group-A सरकारी सेवक पर अधिरोपित विभागीय दंड (निंदा और चार वार्षिक वेतन-वृद्धि रोके जाने) को चुनौती देते हुए सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका।
विवादित आदेश: सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के विशेष सचिव के हस्ताक्षर से जारी 31.05.2011 दिनांकित पत्र, जिसके द्वारा तीन वर्ष के लिए प्रभावी “निंदा” तथा चार वार्षिक वेतन-वृद्धि गैर-संचयी प्रभाव के साथ रोके जाने का दंड दिया गया।
अंतिम परिणाम: 31.05.2011 दिनांकित दंडादेश रद्द और निरस्त; याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के लिए पात्र माना गया; रिट याचिका स्वीकृत।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने में रुचि रखते हों
कि बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को और अपडेट्स के लिए फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
