मामले की पृष्ठभूमि
बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत कई शिक्षकों ने रिट याचिकाएँ दायर कर पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी शिकायत थी कि वर्षों से पढ़ाने के बावजूद, उन्हें राज्य निधि से नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था।
इन शिक्षकों की नियुक्ति उनके-अपने निजी महाविद्यालयों की गवर्निंग बॉडी द्वारा की गई थी। ये सभी महाविद्यालय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों से संबद्ध थे। तथापि, उनकी नियुक्तियों को बिहार कॉलेज सेवा आयोग की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, जबकि पूर्व में नियमित नियुक्तियों में आयोग की केंद्रीय भूमिका थी।
लंबे समय तक, ऐसे कई शिक्षकों को राज्य द्वारा जारी “डिफिसिट ग्रांट” से तथा विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों के प्रदर्शन से जुड़े अनुदानों से वेतन दिया जा रहा था। कुछ समय बाद यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई और शिक्षकों को नियमित भुगतान मिलना बंद हो गया। तब उन्होंने रिट याचिकाएँ दायर कर न्यायालय से प्रार्थना की कि राज्य को विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी करने का निर्देश दिया जाए, ताकि वेतन भुगतान हो सके।
लगभग सभी रिट याचिकाओं में शिक्षकों के पक्ष में सकारात्मक आदेश पारित किए गए। परंतु व्यवहार में कोई प्रभावी राहत नहीं मिल सकी, क्योंकि धनराशि अब भी जारी नहीं हो रही थी। इन रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायालय के एक माननीय एकल न्यायाधीश ने यह ध्यान दिया कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में विशेष रूप से धारा 57-क (57-A) में 2015 का संशोधन किया गया है।
धारा 57-क में एक नया उप-धारा (6) जोड़ी गई, जो 19.04.2007 से पहले बिना बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा के नियुक्त किए गए संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों से संबंधित थी। बाद में राज्य ने इन नियुक्तियों की जांच-परख पूरी करने की कट-ऑफ तिथि 31.03.2018 तक बढ़ा दी।
एकल न्यायाधीश ने इस संशोधन पर भरोसा किया और माना कि जो शिक्षक न्यायालय पहुँचे थे, वे इस प्रावधान के दायरे में आते हैं। उन्होंने राज्य को सम्बंधित विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी करने का निर्देश दिया, ताकि वेतन का भुगतान किया जा सके और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें यूजीसी वेतनमान में पेंशन संबंधी लाभ भी दिए जा सकें, और इस पूरी कार्यवाही के लिए एक माह की समयसीमा निश्चित की।
बिहार राज्य ने उस निर्णय को चुनौती देते हुए लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 683/2023 और लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 690/2023 दायर की। दोनों अपीलें ऐसे ही शिक्षकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुई थीं, अतः उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली द्वैधपीठ (डिविजन बेंच) ने साथ-साथ सुना।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
द्वैधपीठ ने सर्वप्रथम यह दर्ज किया कि राज्य द्वारा दायर दोनों अपीलों की पृष्ठभूमि समान है। रिट याचिकाकर्ताओं की मूल शिकायत यह थी कि निजी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि रिट याचिकाकर्ता वे शिक्षक थे जिन्हें विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी महाविद्यालयों की गवर्निंग बॉडी द्वारा नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्तियों को बिहार कॉलेज सेवा आयोग की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, फिर भी वे वर्षों तक शिक्षण कार्य करते रहे।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने इस तथ्यात्मक निष्कर्ष को स्वीकार किया कि ऐसे अनेक शिक्षकों को कम-से-कम 2012 तक डिफिसिट ग्रांट और प्रदर्शन आधारित अनुदान से वेतन दिया जा रहा था। कई ऐसे निजी महाविद्यालय भी थे जहाँ शिक्षक और कर्मचारी तो थे, परंतु राज्य से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिल रही थी।
समय के साथ बिहार में शिक्षा नीति बदल गई। राज्य सरकार ने सभी महाविद्यालयों, विशेषकर शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए, सहयोग करने का निर्णय किया। इसे लागू करने के लिए यह स्पष्टता आवश्यक थी कि किन शिक्षकों की नियुक्ति गवर्निंग बॉडी द्वारा की गई थी और वे आयोग की स्वीकृति के बिना सेवा में बने रहे।
निर्णय में दर्ज है कि प्रारंभिक नियुक्ति के समय ऐसे शिक्षकों से कहा गया था कि उनकी नियुक्ति केवल छह माह के लिए ही मान्य होगी। इस अवधि से आगे जारी रहना बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा पर निर्भर होना था।
किन्तु यह शर्त अनेक वर्षों तक नजरअंदाज की जाती रही। जब अधिकारियों ने अंततः स्थिति की समीक्षा की, तो उन्हें ऐसे शिक्षकों का बड़ा समूह मिला जिनकी नियुक्तियों की कभी भी आयोग द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी।
सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि जब सरकार ने नए महाविद्यालय खोलना बंद कर दिया, तब निजी महाविद्यालयों की संख्या तेज़ी से बढ़ी। इन निजी महाविद्यालयों ने बुनियादी ढांचा तैयार किया और संकाय नियुक्त किए, जिनका उपयोग सरकार अपनी बदली हुई शिक्षा नीति लागू करने के लिए कर सकती थी, जो मौजूदा संस्थानों के माध्यम से शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने पर केंद्रित थी।
चूँकि बिहार कॉलेज सेवा आयोग भंग किया जा चुका था, आयोग की अनुशंसा के माध्यम से नियुक्तियों को नियमित करने की पुरानी प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। इस शून्य को भरने के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की: बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (संशोधित) के अंतर्गत कॉलेज स्तर चयन समिति।
यह कॉलेज स्तर चयन समिति उन शिक्षकों के मामलों की जांच-परख पूरी करने वाली थी जिन्हें 19.04.2007 से पहले आयोग की अनुशंसा के बिना नियुक्त किया गया था। उसे उनकी पात्रता उन योग्यताओं के आधार पर परखनी थी जो उनकी नियुक्ति के समय लागू थीं, और यह जांच-परख 31.03.2017 तक (बाद में 31.03.2018 तक बढ़ाई गई) पूरी करनी थी।
धारा 57-क की संशोधित उप-धारा (6), जिसे न्यायालय ने अपने निर्णय में उद्धृत किया, स्पष्ट कहती है कि यदि कट-ऑफ तिथि तक जांच-परख पूरी नहीं की गई, तो ऐसी नियुक्तियों को वैध नहीं माना जाएगा। यह भी अपेक्षित किया गया कि प्रत्येक महाविद्यालय की गवर्निंग बॉडी चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों को स्वीकार करेगी और उन नामों को अंततः सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि को 31.03.2017 (बाद में 31.03.2018) तक संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों के बीच उनकी गवर्निंग बॉडी द्वारा वितरित किया जाएगा। यही शिक्षकों के दावे का वैधानिक आधार बना।
रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान शिक्षा निदेशक ने एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया। उस हलफनामे में राज्य ने एक संकीर्ण रुख अपनाया: उसका दावा था कि धारा 57-क में 2015 का संशोधन केवल उन्हीं संस्थाओं या महाविद्यालयों पर लागू होता है जो किसी शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अनुदान प्राप्त कर रहे थे।
इस व्याख्या का अर्थ यह था कि जो महाविद्यालय डिफिसिट ग्रांट प्राप्त कर रहे थे, या जो प्रदर्शन आधारित अनुदान नहीं ले रहे थे, वे इस संशोधन के लाभ से वंचित रहेंगे। द्वैधपीठ ने स्पष्ट शब्दों में इस रुख को अनेक ऐसे डिग्री महाविद्यालयों से अनुदान रोकने का प्रयास बताया, जो पहले लंबे समय तक डिफिसिट ग्रांट प्राप्त करते रहे थे।
मूल रिट निर्णय में माननीय एकल न्यायाधीश ने 2015 संशोधन अधिनियम की उद्देशिका (प्रीएम्बल) का अवलोकन किया था। उस उद्देशिका में संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21.11.2008 का उल्लेख था, जो प्रदर्शन के आधार पर अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों से संबंधित था। तथापि, एकल न्यायाधीश ने संशोधन के पाठ और उद्देश्य के आधार पर पाया कि इसका उद्देश्य इससे कहीं व्यापक है।
न्यायालय ने दर्ज किया कि स्वयं राज्य के आकलन के अनुसार, निजी डिग्री महाविद्यालयों में अनेक शिक्षक लंबे समय से कार्य कर रहे थे, परंतु केवल इसलिए वेतन नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी सेवाओं की पुष्टि बिहार कॉलेज सेवा आयोग द्वारा नहीं की गई थी। चूँकि आयोग अब अस्तित्व में नहीं था, इसलिए एक नयी संस्था (कॉलेज स्तर चयन समिति) विशेष रूप से इस खामी को दूर करने और ऐसे मामलों को व्यापक रूप से नियमित करने के लिए बनाई गई।
द्वैधपीठ ने एकल न्यायाधीश से सहमति जताई कि संशोधन के अंतिम हिस्से — धारा 57-क की उप-धारा (6) — से यह परिलक्षित होता है कि नीति परिवर्तन सामान्य रूप से विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए था। यह केवल उन संस्थानों तक सीमित नहीं था जो पहले प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त कर रहे थे।
पीठ ने ज़ोर देकर कहा कि कुछ महाविद्यालयों को कोई अनुदान नहीं मिल रहा था, कुछ को डिफिसिट ग्रांट और कुछ को प्रदर्शन आधारित अनुदान मिल रहा था। किंतु धारा 57-क(6) की भाषा, जब समग्र रूप से पढ़ी जाती है और संशोधन के व्यापक उद्देश्य के साथ जोड़ी जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 19.04.2007 से पहले नियुक्त सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षक इसके दायरे में आते हैं।
इसी आधार पर न्यायालय ने माना कि डिफिसिट ग्रांट प्राप्त महाविद्यालयों और प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के बीच वित्तीय लाभ बढ़ाने हेतु रेखा खींचने का राज्य का प्रयास “पूरी तरह अनुचित और अवांछित” है। पीठ ने टिप्पणी की कि यह विभाजन विभाग के “संकीर्ण दृष्टिकोण” (blinkered approach) को ही दर्शाता है।
तदनुसार, द्वैधपीठ ने इस निष्कर्ष का अनुमोदन किया कि संशोधन उन सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों पर लागू होता है जिन्हें 19.04.2007 से पहले गवर्निंग बॉडी द्वारा नियुक्त किया गया था, भले ही उनके महाविद्यालय को पूर्व में किस प्रकार का अनुदान मिलता रहा हो।
पीठ ने यह भी दर्ज किया कि धारा 57-क की उप-धारा (6) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान सम्बंधित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों के बीच उनकी गवर्निंग बॉडी द्वारा अधिसूचित तिथि तक वितरित किया जाना है। पूर्व में समयसीमा को 31.03.2018 तक बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया गया।
इसी आधार पर न्यायालय ने माना कि राज्य पर यह दायित्व है कि वह सम्बंधित विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी करे, ताकि रिट याचिकाकर्ताओं को वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान किया जा सके। एकल न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया था कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान के अनुरूप पेंशन संबंधी लाभ दिए जाएँ, और इस पूरी कार्यवाही को एक माह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।
द्वैधपीठ ने इस निर्देश की सारभूत सामग्री से सहमति जताई। उसने शिक्षकों के अधिकार और राज्य के दायित्व संबंधी एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण का “समर्थन” किया। केवल समयसीमा के संबंध में बदलाव किया गया।
पीठ ने यह अवलोकन किया कि अनेक महाविद्यालयों, शिक्षकों, जांच-परख, अनुमोदन और अनुदान स्वीकृति को समाहित करने वाली इस “वृहद कार्यवाही” को देखते हुए एक माह की अवधि अत्यंत कम है। इसलिए न्यायालय ने निर्णय में केवल इतना संशोधन किया कि इस कार्यवाही को पूरा करने की समयसीमा अपीलीय आदेश की तारीख से एक माह के स्थान पर तीन माह कर दी जाए।
इस सीमित संशोधन के साथ लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 683/2023 और लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 690/2023 दोनों का निपटारा कर दिया गया। कोई भी अंतरिम आवेदन (इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन) भी स्वतः निराकृत माने गए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के उन निजी डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी नियुक्ति गवर्निंग बॉडी द्वारा बिना बिहार कॉलेज सेवा आयोग की स्वीकृति के, विशेषकर 19.04.2007 से पहले, की गई थी।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57-क में 2015 का संशोधन सभी ऐसे संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों पर लागू होता है, केवल उन पर नहीं जो पूर्व में प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त कर रहे थे। इससे संकीर्ण व्याख्या का रास्ता बंद हो जाता है, जो अनेक योग्य शिक्षकों को वेतन और पेंशन से वंचित कर सकती थी।
व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार को सम्बंधित विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी करना होगा, जो आगे योग्य शिक्षकों को वेतन और पेंशन संबंधी लाभ (जहाँ लागू हो, यूजीसी वेतनमान में) सुनिश्चित करेंगे। तीन माह की समयसीमा यह संकेत देती है कि अब और विलंब अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रह सकता।
निजी संबद्ध महाविद्यालयों में वर्षों से कम वेतन पर या बिना वेतन सेवा कर रहे शिक्षकों के लिए यह निर्णय मजबूत समर्थन प्रदान करता है: वे अपने बकाया दावों के लिए उच्च न्यायालय की इस व्याख्या पर भरोसा कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें उनके महाविद्यालय द्वारा पूर्व में प्राप्त अनुदान के प्रकार जैसे तकनीकी आपत्तियों के आधार पर रोका जाए।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 57-क (विशेषकर उप-धारा 6) में 2015 का संशोधन केवल प्रदर्शन आधारित अनुदान पाने वाले महाविद्यालयों पर लागू होता है या उन सभी निजी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों पर, जहाँ 19.04.2007 से पहले गवर्निंग बॉडी द्वारा आयोग की स्वीकृति के बिना शिक्षक नियुक्त किए गए थे?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि यह संशोधन सभी निजी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के उन शिक्षकों पर लागू होता है जिन्हें 19.04.2007 से पहले नियुक्त किया गया था, भले ही उनके महाविद्यालय पूर्व में डिफिसिट ग्रांट या प्रदर्शन आधारित अनुदान में से कोई भी प्राप्त करते रहे हों। - प्रश्न: क्या बिहार राज्य पर ऐसे शिक्षकों के वेतन और पेंशन संबंधी लाभों के भुगतान हेतु विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुदान जारी करने का दायित्व है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने यह पुष्टि की कि राज्य पर सम्बंधित विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी करने का दायित्व है, ताकि रिट याचिकाकर्ताओं को वेतन और अन्य भत्तों सहित सेवानिवृत्त शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान में पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान किया जा सके। - प्रश्न: क्या पूरी कार्यवाही को पूरा करने के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा निश्चित की गई एक माह की अवधि उचित थी?
उत्तर: नहीं। द्वैधपीठ ने पाया कि इतनी बड़े पैमाने की कार्यवाही के लिए एक माह की अवधि अत्यधिक कम है और उसने अपने आदेश की तारीख से यह समयसीमा बढ़ाकर तीन माह कर दी, जबकि एकल न्यायाधीश के निर्देशों को अन्यथा बरकरार रखा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- प्रदत्त निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक मिसाल का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 683/2023 इन सिविल रिट ज्यूरिस्डिक्शन केस संख्या 808/2019; लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 690/2023 इन सिविल रिट ज्यूरिस्डिक्शन केस संख्या 250/2019
मामला शीर्षक (LPA 683 of 2023): The State of Bihar & Ors v. Ghanshyam Jha & Ors
मामला शीर्षक (LPA 690 of 2023): The State of Bihar & Ors v. Balram Pandey & Ors
पीठ (Coram): माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अशुतोष कुमार; माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी
उद्धरण (Citation): 2025(3) PLJR 13
वकीलगण (LPA 683 of 2023):
- अपीलकर्तागण (राज्य) की ओर से: श्री सर्वेश कुमार सिंह, AAG-13; श्री रवि कुमार, A.C. to A.A.G.-13
- प्रतिवादी संख्या 1 से 21 (शिक्षक) की ओर से: श्री संजीव कुमार झा, अधिवक्ता
- कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से: श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता
वकीलगण (LPA 690 of 2023):
- अपीलकर्तागण (राज्य) की ओर से: श्री सर्वेश कुमार सिंह, Sr. Advocate; श्री रवि कुमार, A.C. to A.A.G.-13
- प्रतिवादीगण (जिसमें शिक्षक और महाविद्यालय प्राधिकारी शामिल): श्री प्रशांत सिन्हा, अधिवक्ता; श्री सतीश कुमार पांडेय, अधिवक्ता
- कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से: श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता
मामले का प्रकार: बिहार राज्य द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपीलें, जिनमें रिट याचिकाओं (सिविल रिट ज्यूरिस्डिक्शन केस) में निजी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और पेंशन संबंधी लाभों के भुगतान हेतु अनुदान जारी करने के निर्देशों को चुनौती दी गई थी।
निर्णय की तिथि: 30-04-2025
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
link to judgement; https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyM2ODMjMjAyMyMxI04=-K5TrjNvyWwc=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने में रुचि रखते हों कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो आप Samvida Law Associates को अधिक अद्यतनों के लिए फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
