मामले की पृष्ठभूमि
ये रिट याचिकाएँ उन अनेक अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थीं, जिन्हें बिहार की प्राथमिक एवं प्राइमरी स्कूलों में Head Teachers तथा उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में Head Masters के पद पर चयनित किया गया था।
इनका चयन Bihar Public Service Commission (BPSC) द्वारा दो अलग‑अलग विज्ञापनों के तहत किया गया था:
विज्ञापन संख्या 25/2024 — Head Teachers के लिए, जो Bihar Elementary Schools Head Teachers Rules, 2024 द्वारा शासित है।
विज्ञापन संख्या 26/2024 — Head Masters के लिए, जो Bihar State School Teacher (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2023 द्वारा शासित है।
BPSC द्वारा परिणाम घोषित कर मेरिट सूची तैयार करने के बाद, शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग एवं दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया आरम्भ की। इसी दौरान विभाग ने एक अतिरिक्त कदम उठाया: अभ्यर्थियों को राज्य के किसी भी जिले में मनमाने ढंग से पदस्थापित करने के बजाय, एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उनकी पसंद के जिलों को यथासंभव समायोजित करने का प्रयास किया।
Head Teachers के लिए, दिनांक 02.01.2025 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि e‑ShikshaKosh पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक सफल अभ्यर्थी से तीन‑तीन जिला विकल्प (प्राथमिकताएँ) प्राप्त करें। उक्त पत्र में कहा गया कि जिला आवंटन “मेरिट‑क्लम‑चॉइस” सिद्धांत पर होगा। जहाँ पसंदीदा जिला उपलब्ध न हो सके, वहाँ “सबसे निकटवर्ती उपलब्ध जिला” प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा।
अभ्यर्थियों ने अपने विकल्प प्रस्तुत किए। 03.04.2025 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने बताया कि 35,386 Head Teacher अभ्यर्थियों ने जिला प्राथमिकताएँ दीं, जिनमें से 35,333 का सत्यापन किया गया। इसी आधार पर जिलों का आवंटन किया गया।
कुछ अभ्यर्थी इस प्रक्रिया के परिणाम से असंतुष्ट हुए और उन्होंने C.W.J.C. No. 16614 of 2025 दायर कर दिनांक 02.01.2025 एवं 03.04.2025 के आदेशों को वैधानिक आधार के अभाव में चुनौती दी। 23.04.2025 को पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य को इन दोनों आदेशों के तहत आगे कार्यवाही करने से रोक दिया। बाद में 15.07.2025 को यह रिट याचिका निष्प्रभावी (infructuous) होने के आधार पर निपटाई गई।
इसी बीच विभाग ने प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ किया। 01.07.2025 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने मेमो संख्या 1837 जारी कर पूर्ववर्ती जिलावार आवंटन को निरस्त कर नये सिरे से आवंटन की प्रक्रिया शुरू की। 26.03.2025 के मेमो संख्या 896 से गठित समिति ने “District Allocation Software” के माध्यम से 35,334 सत्यापित अभ्यर्थियों, जिन्होंने विकल्प दिए थे, को मेरिट‑क्लम‑चॉइस सिद्धांत पर जिलों का आवंटन किया।
Head Masters के संदर्भ में, BPSC ने 01.11.2024 को कट‑ऑफ सहित परिणाम प्रकाशित किया। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने मेमो संख्या 2951 दिनांक 09.04.2024 के माध्यम से Head Masters के लिए काउंसलिंग तिथियाँ निर्धारित कीं। बाद में, पत्र संख्या 350 दिनांक 07.02.2025 के तहत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने क्षेत्रीय उपनिदेशकों को विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत चयनित Head Master अभ्यर्थियों से पदस्थापन हेतु तीन‑तीन मंडल/जिला विकल्प प्राप्त करने को कहा।
अभ्यर्थियों ने e‑ShikshaKosh पोर्टल पर अपने लॉग‑इन के माध्यम से तीन‑तीन जिला विकल्प दर्ज किए। तत्पश्चात निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा मेमो संख्या 1616 दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से जिलावार पदस्थापन सूची जारी की गई। ठीक अगले दिन, 01.07.2025 को पत्र संख्या 1617 के माध्यम से सभी क्षेत्रीय उपनिदेशकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सिफारिशित अभ्यर्थियों से उनके आवंटित जिलों के भीतर पाँच‑पाँच प्रखंड विकल्प प्राप्त करें।
एक Head Master ने मेमो संख्या 1616 दिनांक 30.06.2025 को C.W.J.C. No. 11187 of 2025 में चुनौती दी। न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर उस याचिकाकर्ता के संबंध में मेमो संख्या 1616 के संचालन पर रोक लगा दी।
वर्तमान समूह की रिट याचिकाएँ इन्हीं जिलावार एवं प्रखंड‑स्तरीय आवंटन प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुईं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उच्च मेरिट के बावजूद उनकी प्राथमिकताओं की अनदेखी की गई, जबकि कम रैंक वाले अभ्यर्थियों को पसंदीदा जिले दे दिए गए।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने सभी मामलों को एक साथ सुना क्योंकि इनमें समान प्रश्न जुड़े हुए थे। दो वर्ग के याचिकाकर्ता शामिल थे: विज्ञापन संख्या 25/2024 के तहत Head Teachers और विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत Head Masters।
याचिकाकर्ताओं के मुख्य विधिक आक्षेप दो भागों में विभाजित थे। पहला, उनका तर्क था कि न तो Bihar Elementary Schools Head Teachers Rules, 2024 और न ही 2023 के School Teachers Rules में “मेरिट‑क्लम‑चॉइस” के आधार पर पदस्थापन अथवा जिलावार विकल्प आमंत्रित करने का कोई प्रावधान है। अतः विकल्प लेने और उन पर आधारित जिलावार आवंटन की समूची प्रक्रिया अधिकार‑क्षेत्र से परे है और किसी वैधानिक नियम या नीतिगत प्रावधान पर आधारित नहीं है।
उन्होंने यह भी इंगित किया कि पूर्व रिट (C.W.J.C. No. 16614 of 2025) में जब न्यायालय ने राज्य से पूछा कि 02.01.2025 और 03.04.2025 के विकल्प‑आधारित पदस्थापन किन नियमों या नीतियों पर आधारित हैं, तो राज्य कोई प्रावधान दिखा नहीं सका। इसके बाद राज्य ने उन आदेशों को वापस ले लिया। इसके बावजूद विभाग ने पुनः मेमो संख्या 1837 दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से तथा Head Masters के संदर्भ में मेमो संख्या 1616 व 1617 के माध्यम से वही मेरिट‑क्लम‑चॉइस अभ्यास अपनाया।
दूसरा, यह मान भी लिया जाए कि मेरिट‑क्लम‑चॉइस अपनाई जा सकती है, तब भी याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इसे समान रूप से लागू नहीं किया गया। उनका आरोप था कि कुछ अभ्यर्थियों को तो उनके विकल्पों के अनुसार जिले दिए गए, जबकि अन्य को सॉफ़्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक (random) आवंटन कर दिया गया। यह मनमाना कदम है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि पदस्थापन में “आरक्षण” जैसा प्रावधान दिख रहा है, जो सेवा‑कानून में अज्ञात है।
याचिकाकर्ताओं ने मनमानी तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना कार्यवाही के विरुद्ध अपने पक्ष के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें शामिल हैं:
Ramana Dayaram Shetty v. International Airport Authority of India, [(1979) 3 SCC 489], जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बल दिया कि हर सरकारी कार्रवाई तर्कसंगत होनी चाहिए और मनमानी से मुक्त होनी चाहिए।
Dipak Babaria v. State of Gujarat, [(2014) 3 SCC 502], जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जब किसी क़ानून में कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित हो, तो उसी प्रकार उसका पालन किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य तरीके से।
राज्य की ओर से Advocate General ने भिन्न चित्र प्रस्तुत किया। न्यायालय को बताया गया कि राज्य ने उदारता तथा “model employer” के रूप में कार्य करते हुए नव नियुक्त Head Teachers और Head Masters के उखड़ाव (dislocation) को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। विभाग चाहता था कि उन्हें यथासंभव उनके गृह‑क्षेत्र के निकट पदस्थापित किया जाए, ताकि वे अपने विद्यालयों में अधिक कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें।
Advocate General ने जोर देकर कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को यह कानूनी अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष जिले में पदस्थापन की मांग करे। पदस्थापन एवं तबादला सेवा की सामान्य घटनाएँ हैं और नियोक्ता के विवेकाधिकार के अधीन हैं। राज्य ने केवल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अभ्यर्थियों से विकल्प लिए थे।
हालाँकि, राज्य ने यह भी स्वीकार किया कि पहले दौर के आवंटन में अनेक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एक विशेष तरह की हानि उठानी पड़ी। कुछ ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, जिन्होंने इतने अधिक अंक प्राप्त किए कि वे unreserved category की सूची में आ गए (जिन्हें प्रायः “meritorious reserved category” अर्थात MRC अभ्यर्थी कहा जाता है), उन्हें उनके पसंदीदा जिले नहीं मिले, जबकि उसी आरक्षित वर्ग के कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों, जो आरक्षित सूची में ही बने रहे, को उनकी पसंद के अनुसार पदस्थापन मिल गया। इसी शिकायत के कारण मुकदमेबाज़ी और पदस्थापन पर स्थगन का दौर शुरू हुआ।
इससे विभाग को विधि‑विधान पर पुनर्विचार कर पद्धति को पुनः संरचित करना पड़ा। Advocate General ने प्रत्युत्तर हलफ़नामा के अनुच्छेद 10, 11 और 12 का हवाला देते हुए बताया कि नयी पद्धति में अनेक चरण अपनाए गए:
पहले चरण में, unreserved category में अनुशंसा प्राप्त सफल अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के अनुसार जिले दिए गए।
दूसरे चरण में, दिव्यांग तथा स्वतंत्रता सेनानी आश्रित (freedom fighter dependent) वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरिट‑क्लम‑चॉइस के आधार पर जिले आवंटित किए गए।
तीसरे चरण में, meritorious reserved category (MRC) अभ्यर्थी — अर्थात वे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग से हैं किंतु unreserved सूची में चयनित हुए — जिन्हें unreserved कोटे में अपना प्रथम विकल्प नहीं मिल पाया, उन्हें उनके मूल आरक्षित वर्ग (EWS, BC, SC/ST) के अभ्यर्थियों से ऊपर रखा गया। इसके बाद उन्हें उनके प्रथम, द्वितीय और तृतीय विकल्पों के अनुसार जिले आवंटित किए गए।
चौथे चरण में, वे शेष unreserved category के अभ्यर्थी, जिन्हें प्रथम विकल्प नहीं मिल पाया था, उनके दूसरे तथा तीसरे विकल्पों पर विचार किया गया।
अंततः, उपरोक्त सभी चरणों के बाद भी जो अभ्यर्थी किसी जिले से वंचित रह गए या जिनकी तीनों प्राथमिकताएँ उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप नहीं बैठ सकीं, उन्हें सॉफ़्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइज़ेशन की प्रक्रिया अपनाकर जिलों का आवंटन किया गया।
राज्य ने एक चार्ट (Annexure‑R2/B) प्रस्तुत किया, जिससे यह दर्शाया गया कि 92% से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को उनके विकल्पों के अनुरूप जिले आवंटित किए गए। केवल 2,662 अभ्यर्थियों (लगभग 8%) को उनकी पसंद के जिलों में रिक्तियाँ उपलब्ध न होने के कारण रैंडमाइज़ेशन के ज़रिए पदस्थापित करना पड़ा।
Advocate General का तर्क था कि वर्तमान याचिकाकर्ता इसी 8% समूह से संबंधित हैं। उनका कहना था कि यदि न्यायालय ने राज्य को विवश किया, तो राज्य पूरी मेरिट‑क्लम‑चॉइस योजना को त्याग कर सबका रैंडम आधार पर पुनः पदस्थापन कर सकता है, जिससे “large scale displacement and inconvenience” होगा और इससे वे अनेक अभ्यर्थी भी प्रभावित होंगे जो पहले से अपनी पदस्थापन से संतुष्ट हैं।
न्यायालय ने सर्वप्रथम सामान्य विधि सिद्धांत की पुनर्पुष्टि की कि किसी कर्मचारी का किसी विशेष स्थान पर पदस्थापन के लिए कोई निहित अधिकार (vested right) नहीं होता। भले ही सरकार कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त करे, फिर भी वह उन विकल्पों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती। न्यायालय ने State of Bihar v. Kaushal Kishore Singh, 1991(1) PLJR 5 (SC) का उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि विकल्प देने से किसी विशेष पद या स्थान पर नियुक्ति का अकाट्य अधिकार (indefeasible right) उत्पन्न नहीं होता।
हालाँकि, न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि जब राज्य एक कल्याणकारी राज्य (welfare State) और “model employer” के रूप में स्वयं यह निर्णय ले कि वह मेरिट से जुड़ी हुई प्राथमिकता‑आधारित (preference-based) योजना अपनाएगा, तो उसे निष्पक्ष और गैर‑मनमाने ढंग से कार्य करना होगा। एक बार जब ऐसी पद्धति घोषित कर दी जाए और उसे लागू किया जाए, तो अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को कम मेरिट वालों की तुलना में प्राथमिकता मिलने की वैध अपेक्षा (legitimate expectation) हो जाती है, जब तक कि उससे हटने का कोई ठोस और विधिसम्मत कारण न हो।
न्यायालय ने स्वीकार किया कि मेरिट‑क्लम‑चॉइस पदस्थापन योजना को लागू करने के लिए कोई औपचारिक नियम या लिखित नीति उपलब्ध नहीं थी। परन्तु, दीर्घकाल से स्थापित सिद्धांत के अनुसार, नियमों के अभाव में भी राज्य ऐसी प्रशासनिक निर्णय‑प्रक्रियाएँ अपना सकता है जो शून्य स्थान (gap) को भरें, बशर्ते वे किसी क़ानून से प्रतिकूल न हों और संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहें।
इस मामले में न्यायालय ने Advocate General की इस व्याख्या को स्वीकार किया कि राज्य का उद्देश्य उखड़ाव को कम करना और शिक्षकों को उनके घर के नज़दीक रखने में सहायता करना था, जो व्यापक कल्याण एवं कार्यकुशलता की दृष्टि से उचित है। न्यायालय ने माना कि यह दृष्टिकोण प्रथम दृष्टया न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक।
मनमानी के मूल आरोप पर न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं और राज्य, दोनों द्वारा दाख़िल तुलना‑चार्ट का सूक्ष्म परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता मुख्यतः अपनी तुलना भिन्न‑भिन्न आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों से कर रहे थे। ऐसी cross‑category तुलना, न्यायालय के अनुसार, उचित नहीं है। सामान्य वर्ग (general category) के अभ्यर्थी केवल समान वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों से अपनी तुलना कर सकते हैं। आरक्षित वर्गों के भीतर, meritorious reserved candidates (MRCs) को केवल इसलिए दंडित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए हैं।
इस निष्कर्ष के समर्थन में न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निम्न निर्णयों पर भरोसा किया:
Ritesh R. Sah v. Y.L. Yamul, [(1996) 3 SCC 253], जिसमें MRC अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं संस्थान चयन से संबंधित सिद्धांतों पर विचार किया गया।
Tripurari Sharan v. Ranjit Kumar Yadav, [(2018) 2 SCC 656], जिसमें यह पुनः पुष्ट किया गया कि MRC अभ्यर्थियों को गणना के उद्देश्य से भले ही सामान्य वर्ग माना जाए, परंतु विकल्प (choice) के संदर्भ में उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी चाहिए।
न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के Division Bench के निर्णय Kumar Gaurav Singh & Ors. v. Bihar Staff Selection Commission & Ors. (L.P.A. No. 519 of 2023) पर भी भरोसा किया। उसमें यह कहा गया था कि जब MRC अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के जिलों में आरक्षित रिक्तियों पर स्थानांतरित किया जाता है, तो उन से रिक्त हुई आरक्षित सीटें कम मेरिट वाले आरक्षित अभ्यर्थियों को दी जानी चाहिए, ताकि आरक्षण के सिद्धांत से समझौता न हो, और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के Ritesh R. Sah एवं Tripurari Sharan के निर्णय लागू होते हैं।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:
पदस्थापन के स्तर पर मेरिट‑क्लम‑चॉइस योजना का विस्तार करने का राज्य का निर्णय, भले ही औपचारिक नियमों से समर्थित न हो, एक वैध कल्याणोन्मुख प्रशासनिक निर्णय है और स्वयं में अवैध नहीं है।
MRC अभ्यर्थियों के लिए किए गए विशेष प्रावधान सहित अपनाई गई पद्धति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वनिर्णयों के अनुरूप है और इसे अनुच्छेद 14 या 16 के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता।
92% से अधिक अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप लाभ मिला है। शेष 8% में आने वाले याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकते कि पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई है या सभी पदस्थापनों को दोबारा करने का आदेश दिया जाए।
हालाँकि, न्यायालय इस अंतिम चरण — अर्थात केवल सॉफ़्टवेयर रैंडमाइज़ेशन — से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ। इसके कारण कुछ अभ्यर्थियों को उनके गृह‑जिले या व्यक्तिगत परिस्थितियों पर कोई विचार किए बिना, मात्र इसलिए दूरस्थ जिलों में भेज दिया गया कि उनके पसंदीदा जिलों में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं थीं।
इस सीमित कठिनाई के निवारण हेतु न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्राथमिक जिलों का आवंटन करने वाली समिति ऐसे अभ्यर्थियों से आपत्तियाँ आमंत्रित करे और उन्हें मैन्युअल रूप से जाँच‑परख कर देखे। समिति को अभ्यर्थी के गृह‑जिले, नज़दीकी पदस्थापन की आवश्यकता के कारण, निकटवर्ती जिलों/प्रखंडों में रिक्तियों की स्थिति तथा मेरिट‑स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहाँ संभव हो समायोजन पर विचार करना होगा।
सुनवाई के दौरान Advocate General ने यह बयान दिया कि राज्य को शेष अभ्यर्थियों के हित में ऐसा अभ्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
इस प्रकार, पदस्थापन प्रणाली और विवादित मेमो पर की गई चुनौती को खारिज करते हुए, न्यायालय ने रैंडमाइज़ेशन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए एक संरचित शिकायत‑निवारण मॉडल स्थापित करने का सकारात्मक दिशा‑निर्देश जारी किया।
न्यायालय ने विशेष रूप से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के Additional Chief Secretary को निर्देश दिया कि वे निदेशक, माध्यमिक शिक्षा और निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के साथ बैठक कर आपत्तियाँ आमंत्रित करने के बाद निकटवर्ती जिलों के आवंटन से जुड़ी शिकायतों के निवारण हेतु एक मॉडल तैयार करें। यह समूचा अभ्यास न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तिथि से अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है।
अंततः न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण संरक्षणात्मक आदेश दिया: उन सभी Head Teachers और Head Masters के विरुद्ध राज्य को कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोका गया, जिन्होंने इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के कारण अपनी पदस्थापन पर जॉइन नहीं किया था। इन निर्देशों के साथ सभी रिट याचिकाएँ तथा लंबित प्रार्थनापत्र निपटा दिए गए।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के हज़ारों नव नियुक्त शिक्षकों और भविष्य की नियुक्तियों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
प्रथम, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि किसी शिक्षक को किसी विशेष जिले में पदस्थापन का अधिकार नहीं है, फिर भी जब राज्य मेरिट‑क्लम‑चॉइस पद्धति अपनाता है, तो उसे मोटे तौर पर मेरिट और विकल्प का सम्मान करना होगा। न्यायालय ने इसे शिक्षा विभाग द्वारा अपनाया गया एक वैध कल्याणकारी उपाय स्वीकार किया।
द्वितीय, यह निर्णय meritorious reserved category अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करता है, यह कहकर कि पदस्थापन की पसंद के संदर्भ में उन्हें अपने ही वर्ग के कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तुलना में बदतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता।
तृतीय, जिन अभ्यर्थियों को महज़ सॉफ़्टवेयर रैंडमाइज़ेशन के ज़रिए दूरस्थ जिलों में भेजा गया, उनके लिए न्यायालय ने एक राह खोली है: वे आपत्ति दर्ज कर निकटवर्ती जिले की माँग कर सकेंगे, बशर्ते रिक्ति और मेरिट इसकी अनुमति दें। यह विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए महत्त्वपूर्ण है जिन पर पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ या अन्य बाधाएँ हैं।
चतुर्थ, न्यायालय ने उन अभ्यर्थियों की रक्षा की है जिन्होंने लंबित मुकदमे के कारण जॉइनिंग में विलंब किया। राज्य उन्हें न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए दंडित नहीं कर सकता।
अंततः, यह निर्णय यह संकेत देता है कि पटना उच्च न्यायालय ऐसी व्यापक पदस्थापन प्रक्रियाओं में, जहाँ समग्र पैटर्न निष्पक्ष और तर्कसंगत हो, आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेगा; परंतु जब सॉफ़्टवेयर रैंडमाइज़ेशन जैसे प्रशासनिक तरीकों के कारण अल्पसंख्या में कुछ अभ्यर्थियों को अत्यधिक कठिनाई होती है, तो न्यायालय उस कठोरता को नरम करने के लिए अवश्य हस्तक्षेप करेगा।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या बिहार शिक्षा विभाग, किसी स्पष्ट वैधानिक नियम या लिखित नीति के अभाव में, जिलावार विकल्प आमंत्रित कर मेरिट‑क्लम‑चॉइस के आधार पर पदस्थापन कर सकता है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि भले ही विशेष नियम न हों, राज्य ऐसी कल्याणोन्मुख प्रशासनिक नीति अपना सकता है, जब तक वह विद्यमान क़ानूनों से टकराती न हो और अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुरूप हो। उखड़ाव को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई मेरिट‑क्लम‑चॉइस योजना को वैध ठहराया गया। - प्रश्न: Head Teachers और Head Masters के लिए किया गया जिलावार आवंटन, विशेषकर जहाँ कुछ अभ्यर्थियों को रैंडमाइज़ेशन द्वारा जिले दिए गए, क्या मनमाना या समानता के सिद्धांत का उल्लंघन था?
उत्तर: नहीं, समग्र प्रक्रिया मनमानी नहीं थी। 92% से अधिक अभ्यर्थियों को बहु‑स्तरीय संरचित पद्धति के ज़रिए उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार जिले दिए गए। न्यायालय को कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि एक ही वर्ग में कनिष्ठों को वरिष्ठों पर तरजीह दी गई हो। हालाँकि, शेष अभ्यर्थियों के लिए अपनाया गया शुद्ध रैंडमाइज़ेशन चरण कठोर प्रतीत हुआ, जिसके निवारण के लिए न्यायालय ने उनके लिए मैन्युअल शिकायत‑निवारण तंत्र का निर्देश दिया। - प्रश्न: क्या केवल इस कारण कि राज्य ने शिक्षकों से जिला‑विकल्प लिए, उन्हें अपने पसंदीदा जिले में पदस्थापन का वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो जाता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने दोहराया कि पदस्थापन सेवा की एक घटना है और किसी विशेष स्थान पर निहित अधिकार मौजूद नहीं है। मात्र विकल्प देने से कोई पूर्ण (absolute) अधिकार उत्पन्न नहीं होता, यद्यपि एक बार मेरिट‑आधारित प्राथमिकता योजना अपनाने के बाद राज्य को इसे निष्पक्ष, और गैर‑मनमाने ढंग से लागू करना होगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Ramana Dayaram Shetty v. International Airport Authority of India, (1979) 3 SCC 489.
- Dipak Babaria v. State of Gujarat, (2014) 3 SCC 502.
- State of Bihar v. Kaushal Kishore Singh, 1991(1) PLJR 5 (SC).
- Som Prakash Rekhi v. Union of India, 1981 (1) SCC 449.
- Balram Gupta v. Union of India, AIR 1987 SC 2354.
- Bhupendra Nath Hazarika v. State of Assam, 2013 (2) SCC 516.
- State of Haryana v. Piara Singh, 1992 (4) SCC 118.
- Ritesh R. Sah v. Y.L. Yamul (Dr), (1996) 3 SCC 253.
- Tripurari Sharan v. Ranjit Kumar Yadav, (2018) 2 SCC 656.
- Union of India v. Ramesh Ram, (2010) 7 SCC 234.
- Alok Kumar Pandit v. State of Assam, (2012) 13 SCC 516.
- Kumar Gaurav Singh & Ors. v. Bihar Staff Selection Commission & Ors., L.P.A. No. 519 of 2023 (Patna High Court).
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 11252 of 2025, साथ में CWJC Nos. 11508, 12106, 12142, 12213, 12219, 12262, 12306, 12686, 12711, 12743, 12752, 12862, 12868, 12964, 12980, 13022, 13048 of 2025 (सभी को एक साथ सुना गया)।
मामले का शीर्षक: Preeti Kumari & Ors. v. The State of Bihar & Ors. (प्रधान मामला) तथा अन्य सम्बद्ध याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी, जैसा कि निर्णय में सूचीबद्ध है।
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार।
उद्धरण: 2025(4) PLJR 275.
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता (सभी मामलों में): श्री Abhinav Srivastava, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री Lalit Kishore, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री Alok Abhinav, श्री Gyan Prakash, सुश्री Diksha Kumari, सुश्री Shreyanshi Raj, श्री Naman Shrestra, श्री Nityanand Mishra, श्री Abhishek Mishra, श्री Shiv Shankar Prasad Yadav, श्री Mrityunjay Kumar, श्री Arinjay Kumar, Md. Danish Quamar, श्री M. P. Dixit, श्री S. K. Dixit, श्री Milind Raj Dixit, श्री Jay Karan, श्री Jitendra Kumar, सुश्री Chetna, श्री Sujeet Kumar, श्री Sonu Singh, श्री Bipin Bihari Singh, श्री Rakesh Ranjan, श्री Shyama Kant Singh, श्री Rakesh Kumar, श्री Ganesh Prasad Singh, श्री Anil Kumar Sinha, श्री Sudhir Kumar Sinha, श्री Dhirendra Singh, श्री Babu Nandan Prasad तथा अन्य, जैसा कि अभिलेख में दर्ज है।
राज्य/प्रतिवादियों के अधिवक्ता: श्री P. K. Shahi, Advocate General; विभिन्न Government Advocates, Additional Advocates General, Standing Counsel और Government Pleaders, जिनमें AAG‑13, GA‑3, GA‑2, AAG‑7, SC‑3, GP‑12 तथा अन्य शामिल हैं, जैसा कि निर्णय में सूचीबद्ध है।
BPSC के अधिवक्ता: श्री Sanjay Pandey, अधिवक्ता; श्री Nishant Kumar Jha, अधिवक्ता, तथा अन्य, जैसा कि अभिलेख में दर्ज है।
मामले की प्रकृति: संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ, जिनमें नव नियुक्त Head Teachers और Head Masters के लिए जिलावार तथा प्रखंड‑स्तरीय आवंटन आदेशों को चुनौती दी गई तथा मेरिट‑क्लम‑चॉइस के आधार पर पुनः आवंटन की माँग की गई।
निर्णय की तिथि: 30‑08‑2025 (CAV Judgment; CAV date 21‑08‑2025; uploading date 30‑08‑2025)।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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