मामले की पृष्ठभूमि
विवाद तब शुरू हुआ जब पटना में रहने वाले दो याचिकाकर्ताओं, पति-पत्नी, पर यह आरोप लगा कि उन्होंने विपक्षी पक्ष संख्या 2 से अपने व्यापार के लिए धन लिया था।
शिकायत के अनुसार, उन्होंने कथित रूप से विपक्षी पक्ष संख्या 2 को अपने व्यापार में 11,00,000 रुपये निवेश करने के लिए प्रलोभित किया। भुगतान की वापसी के लिए, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 11,00,000 रुपये का एक दिनांक 21.02.2014 का परवर्ती दिनांकित चेक विपक्षी पक्ष संख्या 2 के पक्ष में जारी किया।
जब विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने इस चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, तो अपर्याप्त धनराशि के कारण यह अनादृत होकर लौट आया। इसके बाद याचिकाकर्ता संख्या 1 को भुगतान की मांग करते हुए एक विधिक नोटिस भेजा गया।
विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने नवादा में शिकायत मामला संख्या 852 वर्ष 2014 दायर किया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व 120B तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराधों का आरोप लगाया गया।
जांच के पश्चात, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नवादा ने 30.06.2014 के आदेश द्वारा केवल परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत संज्ञान लिया और दोनों याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दिया।
इसके बाद याचिकाकर्ता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय पहुँचे और मुख्य रूप से इस आधार पर कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत समय से पूर्व (premature) दायर की गई थी, संज्ञान आदेश तथा संपूर्ण शिकायत को रद्द करने की प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या परीक्षण किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं, राज्य तथा विपक्षी पक्ष संख्या 2 की दलीलें सुनीं।
न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह नहीं था कि क्या याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में धन लिया था या क्या वे नैतिक रूप से विपक्षी पक्ष संख्या 2 के 11,00,000 रुपये के देनदार थे। इसके बजाय, न्यायालय ने एक संकीर्ण किन्तु अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया: क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत उस समय से पहले दायर की गई थी जब कानून इसकी अनुमति देता है।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने इस बात से विवाद नहीं किया कि 11,00,000 रुपये का दिनांक 21.02.2014 का चेक जारी किया गया था और अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हुआ। उनकी मुख्य दलील यह थी कि, भले ही इन तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाए, स्वयं शिकायत समय से पूर्व दायर की गई थी और इस कारण से विधि की दृष्टि में “नॉन-एस्ट” (अस्तित्वहीन) थी।
याचिकाकर्ताओं ने अभिलेख से संबंधित प्रमुख तिथियों की ओर संकेत किया। 21.02.2014 दिनांकित चेक को बैंक ने 21.05.2014 को लौटाया। भुगतान की मांग करने वाली विधिक नोटिस 26.05.2014 को प्रेषित की गई। डाक अभिस्वीकृति से यह दर्शाया गया कि याचिकाकर्ताओं को यह नोटिस 30.05.2014 को प्राप्त हुई।
इसके बावजूद, विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने 09.06.2014 को शिकायत दायर कर दी।
परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत, जब भुगतान-प्राप्तकर्ता द्वारा चेक अनादृत होने के बाद विधिक नोटिस भेज दी जाती है, तो चेक दाता को उस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से भुगतान करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाना अनिवार्य है।
केवल यदि चेक दाता उन 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तभी धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दायर की जा सकती है। यदि शिकायत उन 15 दिनों के पूरे हो जाने से पहले दायर की जाती है, तो वह समय से पूर्व मानी जाती है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 30.05.2014, अर्थात नोटिस प्राप्ति की तिथि से, 15 दिन की अवधि केवल 14 पूर्ण दिन बीत जाने और 15वां दिन समाप्त होने के बाद ही पूरी होती। चूँकि शिकायत 09.06.2014 को दायर की गई, इसलिए यह नोटिस प्राप्ति की तिथि से 15 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले ही दायर की गई थी।
यहाँ तक कि यदि 26.05.2014, अर्थात नोटिस की तिथि (जो शिकायतकर्ता के लिए अधिक अनुकूल है) से भी गणना की जाए, तब भी शिकायत 14वें दिन दायर की गई थी, न कि कानून द्वारा अपेक्षित 15 दिन पूरे होने के बाद।
इस दलील के समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey, (2014) 10 SCC 713 पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत 15 दिन की प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले दायर की गई शिकायत विधि की दृष्टि से ग्राह्य नहीं है।
राज्य की ओर से अधिवक्ता (A.P.P.) ने यह स्वीकार किया कि, यद्यपि याचिकाकर्ताओं का विपक्षी पक्ष संख्या 2 को 11,00,000 रुपये का भुगतान न करना आचरण की दृष्टि से निंदनीय प्रतीत होता है, तथापि इस मामले में धारा 138 के अंतर्गत नोटिस एवं प्रतीक्षा अवधि से संबंधित कठोर कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया।
विपक्षी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं ने बड़ी धनराशि ली और चेक बाउंस हो जाने तथा विधिक नोटिस भेजे जाने के बाद भी उसे चुकाने में विफल रहे। तथापि, जब उन्हें Yogendra Pratap Singh में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया गया, तो वे उसे अलग बताने या उसका प्रतिवाद करने में असमर्थ रहे।
दलीलों तथा निर्विवाद तिथियों पर विचार करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामला एक मात्र तकनीकी किन्तु अनिवार्य कानूनी आवश्यकता पर निर्भर करता है।
न्यायालय ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत, चेक दाता को वह न्यूनतम अवधि 15 दिनों की अवश्य मिलनी चाहिए जो उसे विधिक नोटिस प्राप्त होने की तिथि से चेक की राशि चुकाने के लिए दी जाती है।
इस मामले में, शिकायत इस न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि के पूर्ण हो जाने से पहले ही दायर कर दी गई थी। अतः शिकायत समय से पूर्व तथा अविधेय (not maintainable) थी।
न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि Yogendra Pratap Singh में सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले पर सीधे व पूर्ण रूप से लागू होता है और याचिकाकर्ताओं की दलील का समर्थन करता है। इसी आधार पर न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा धारा 138 के अंतर्गत संज्ञान लेने तथा समन जारी करने का आदेश टिक नहीं सकता।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने शिकायत मामला संख्या 852 वर्ष 2014 (C.R. No. 852/2014) तथा उसके बाद की सभी कार्यवाहियों और आदेशों को निरस्त (quash) कर दिया।
हालाँकि, माननीय न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने केवल मामला रद्द करके ही बात समाप्त नहीं की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्होंने “न्याय के हितों” (ends of justice) को सुरक्षित रखने की व्यापक आवश्यकता पर भी विचार किया।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि यह निर्विवाद तथ्य था कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने विपक्षी पक्ष संख्या 2 के पक्ष में एक चेक जारी किया था और यह चेक अनादृत रहा। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी दखलअंदाजी एक तकनीकी आधार पर थी, यद्यपि यह तकनीकी आवश्यकता विधि में अनिवार्य है।
अन्य शब्दों में, जहाँ एक ओर कानूनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं हुआ था, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पक्ष संख्या 2 की बड़ी धनराशि के भुगतान न होने की मूल शिकायत की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी।
न्यायालय ने पुनः सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Yogendra Pratap Singh का उल्लेख किया, जिसमें यह स्वयं स्वीकार किया गया था कि जहाँ पूर्व की शिकायत समय से पूर्व या त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज हो जाती है, वहाँ भुगतान-प्राप्तकर्ता के पास उसी वाद कारण (cause of action) के लिए नई शिकायत दायर करने का उपाय उपलब्ध है, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142(b) में निहित अवधि-सीमा के नियमों के अधीन होगा।
उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि यदि ऐसी नई शिकायत सामान्य सीमा अवधि से परे दायर की जाती है, तो शिकायतकर्ता धारा 142(b) की व्यापिका (proviso) के तहत “पर्याप्त कारण” (sufficient cause) दिखाकर विलंब क्षम्य कराए जाने का लाभ ले सकता है।
वर्तमान मामले में, न्यायालय ने यह विचार किया कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 इस bona fide (सद्भावनापूर्ण) धारणा के अधीन था कि उसकी मूल शिकायत सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करती है। केवल उच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से ही यह स्पष्ट हुआ कि शिकायत समय से पूर्व थी।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस वास्तविक गलतफहमी के कारण विपक्षी पक्ष संख्या 2 का उपाय पूर्णतः बाधित न हो जाए, न्यायालय ने एक स्पष्ट निर्देश दिया। उसने कहा कि यदि विपक्षी पक्ष संख्या 2 उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर, उसी वाद कारण के लिए नई शिकायत दायर करता है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट को उस शिकायत पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही करनी होगी और उसे सीमा अवधि के आधार पर खारिज नहीं करना होगा, बशर्ते धारा 142(b) तथा उसकी व्यापिका का अनुपालन हो।
इस प्रकार, जहाँ एक ओर पटना उच्च न्यायालय ने विधिसम्मत न होने वाली शिकायत से आरोपित व्यक्तियों की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता के वैध अधिकार को भी संरक्षित रखा कि वह एक नई, विधिपूर्ण चेक बाउंस शिकायत आगे बढ़ा सके।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस विवादों में संलग्न हैं।
यह दिखाता है कि भले ही चेक स्पष्ट रूप से बाउंस हो गया हो और धन वास्तविक रूप से देय हो, यदि कानूनी प्रक्रियाओं का ठीक-ठीक पालन नहीं किया गया, तो आपराधिक मामला विफल हो सकता है।
मामला यह स्पष्ट करता है कि विधिक नोटिस भेजने के बाद, भुगतान-प्राप्तकर्ता को शिकायत दायर करने से पहले नोटिस की प्राप्ति की तिथि से पूर्ण 15 दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन भी पहले शिकायत दायर करने से पूरा मामला अवैध हो सकता है।
साथ ही, यह निर्णय शिकायतकर्ताओं को आश्वस्ति भी प्रदान करता है। यदि वे भूलवश मामला बहुत जल्दी दायर कर देते हैं, तो उन्हें फिर भी एक और अवसर मिल सकता है। उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि bona fide विश्वास के तहत कार्य करने वाले शिकायतकर्ता को उसका उपाय पूर्णतः नहीं खोना चाहिए और एक निश्चित समय के भीतर नई शिकायत की अनुमति दी।
बिहार के अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए, विशेष रूप से पटना उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में चेक बाउंस मामलों में, यह निर्णय तिथियों की सावधानीपूर्वक गणना तथा वैधानिक आवश्यकताओं के कठोर अनुपालन की आवश्यकता को पुनः रेखांकित करता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत, विधिक नोटिस की प्राप्ति के बाद अनिवार्य 15 दिन की अवधि पूर्ण होने से पूर्व दायर की गई शिकायत विधिक रूप से ग्राह्य है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey का अनुसरण करते हुए माना कि ऐसी शिकायत समय से पूर्व है और विधि की दृष्टि से ग्राह्य नहीं है। - प्रश्न: क्या समय से पूर्व दायर चेक बाउंस शिकायत को रद्द किए जाने के बाद, उसी चेक के संबंध में शिकायतकर्ता को नई शिकायत दायर करने की अनुमति दी जा सकती है?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 उसी वाद कारण के लिए एक माह के भीतर नई शिकायत दायर कर सकता है और मजिस्ट्रेट को धारा 142(b) एवं उसकी व्यापिका के अधीन रहते हुए, सीमा अवधि के आधार पर उसे खारिज किए बिना, गुण-दोष पर विचार करना होगा।
न्यायालय द्वारा संदर्भित निर्णय
- Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey, (2014) 10 SCC 713
मामले का विवरण
मामला संख्या: क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 47204 वर्ष 2014; शिकायत मामला संख्या 852 वर्ष 2014 (C.R. No. 852/2014), जिला नवादा से उत्पन्न
वाद का शीर्षक: Rajesh Kumar Hembram and another v. The State of Bihar and another
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह
निर्णय की तिथि: 26.02.2019
प्रतिपादन (Citation): 2019 (3) PLJR 553
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री अवनीश कुमार सिंह, अधिवक्ता
- विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से: श्री सुनील कुमार एवं श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री बी. एन. पाण्डेय, A.P.P.
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत संज्ञान आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मूल निर्णय देखें
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