प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के एक कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध की गई सेवा कार्यवाही से उत्पन्न हुआ।
कर्मचारी, स्वर्गीय विजय कुमार सिन्हा, जो वर्तमान अपीलकर्ता के पिता थे, ने 1979 में कनिष्ठ अभियंता के रूप में सेवा ज्वाइन की। उनकी सेवाओं को 13 जनवरी 1987 को स्थायी कर दिया गया। उन्हें 17 मई 1993 को प्रथम समयबद्ध पदोन्नति प्राप्त हुई। 31 मार्च 2003 तक उनकी सेवा के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।
24 फरवरी 2002 को उनका स्थानांतरण त्रिवेणीगंज नहर पर किया गया। उनके नए स्थान पर योगदान को 9 अप्रैल 2003 को स्वीकार किया गया। बाद में, योगदान स्वीकृति और वेतन भुगतान को लेकर विवाद उत्पन्न हुए।
दोषारोपित कर्मचारी ने अपनी योगदान स्वीकृति और रोकी गई वेतन राशि की मुक्ति के लिए पटना उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 1807 of 2001 दायर किया। वह रिट याचिका 7 जुलाई 2004 को स्वीकार कर ली गई। न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को उन्हें 52,496/- रुपये बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया, यह उल्लेख करते हुए कि उस समय उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं थी।
चूँकि पूर्व आदेश का पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ, उन्होंने अपूर्ण अनुपालन की शिकायत करते हुए M.J.C. No. 470 of 2005 दायर किया। उस अवमानना कार्यवाही में, कार्यपालक अभियंता ने 18 मार्च 2005 को 3,95,850/- रुपये के भुगतान का आदेश पारित किया। 25 अप्रैल 2005 के पत्र द्वारा, दोषारोपित को मुख्यालय में अपना योगदान देने का निर्देश दिया गया।
इस बीच, विभागीय प्राधिकारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने 28 अगस्त 2003 से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहना जारी रखा, जबकि वे 2003–05 के दौरान त्रिवेणी नहर निर्माण उप-मंडल, कौरवा, कैम्प सिकटा, त्रिवेणी नहर निर्माण प्रखंड, नरकटियागंज के अधीन, कनिष्ठ अभियंता के रूप में पदस्थापित थे। यह भी आरोप था कि इस अवधि के दौरान उन्होंने कोई शासकीय कार्य नहीं किया तथा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के उल्लंघन में 2004 लोकसभा चुनाव की चुनावी ड्यूटी भी नहीं की।
इन्हीं आधारों पर, उन्हें 28 अगस्त 2003 से अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही की संभावना को देखते हुए 30 अप्रैल 2005 के ज्ञापन संख्या 404 द्वारा निलंबित कर दिया गया।
24 मई 2005 की संकल्प द्वारा 1930 के सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, नियम 55 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई। इस संकल्प की प्रति, आरोपपत्र और साक्ष्यों के साथ, उन्हें भेजी गई।
रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने कार्यपालक अभियंता के 25 अप्रैल 2005 के पत्र के अनुपालन में मुख्यालय में योगदान नहीं दिया, न ही वैध रूप से उनके स्थायी पते पर नोटिस की तामील होने के बावजूद, उन्होंने जांच अधिकारी के समक्ष कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। बाद में 26 जून 2005 और 25 अक्टूबर 2005 को व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किए गए।
जांच अधिकारी ने 30 दिसंबर 2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आरोपों को सिद्ध माना गया। 25 जून 2010 को द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दोषारोपित ने 22 जुलाई 2010 को अपना उत्तर दिया। अंततः, ज्ञापन संख्या 1535 दिनांक 11 अक्टूबर 2010 द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
दोषारोपित कर्मचारी की बाद में मृत्यु हो गई। उनके पुत्र, वर्तमान अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 24188 of 2013 के द्वारा बर्खास्तगी को चुनौती दी। माननीय एकल न्यायाधीश ने 22 जून 2018 के आदेश से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की द्वैत्यपीठ के समक्ष Letters Patent Appeal No. 1507 of 2018 दायर कर एकल न्यायाधीश के निर्णय तथा बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
द्वैत्यपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. बी. पीडी. सिंह (जिन्होंने आरक्षित/सीएवी निर्णय लिखा) सम्मिलित थे, ने पक्षकारों की दलीलें सुनीं और विभागीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की।
सर्वप्रथम न्यायालय ने दोषारोपित कर्मचारी के सेवा इतिहास पर ध्यान दिया। वे 1979 से सेवा में थे, 1987 से उनकी नियुक्ति स्थायी थी और 1993 में पदोन्नति हुई। 31 मार्च 2003 तक उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आरोप नहीं था। न्यायालय ने इस लम्बे निष्कलंक सेवा रिकॉर्ड को तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का हिस्सा माना।
पीठ ने फिर उनके त्रिवेणीगंज नहर पर स्थानांतरण के बाद की घटनाओं के क्रम और उत्पन्न विवादों को देखा। दोषारोपित ने पूर्व में C.W.J.C. No. 1807 of 2001 में पटना उच्च न्यायालय का रुख कर योगदान स्वीकृति और वेतन दिलाए जाने की मांग की थी। वह रिट 2004 में स्वीकार हुई और पर्याप्त बकाया राशि भुगतान का निर्देश दिया गया। जब अनुपालन अपूर्ण रहा, तो उन्होंने अवमानना याचिका (M.J.C. No. 470 of 2005) दायर की, जिसके परिणामस्वरूप पुनः भुगतान का आदेश तथा मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश जारी हुआ।
इसी पृष्ठभूमि में न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत का परीक्षण किया। आरोप था कि वे 28 अगस्त 2003 से बिना अनुमति अनुपस्थित रहे, विभागीय कार्य नहीं किया तथा लोकसभा चुनाव 2004 की सौपी गई चुनावी ड्यूटी भी नहीं निभाई।
न्यायालय ने नोट किया कि उन्हें 30 अप्रैल 2005 को निलंबित किया गया और 24 मई 2005 के संकल्प द्वारा 1930 के CCA नियमों के नियम 55 के अंतर्गत विभागीय जांच शुरू की गई। अभिलेख से यह स्पष्ट था कि नोटिस और आरोपपत्र उनके पते पर भेजे गए, और जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो इन्हें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया।
किन्तु, जांच प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर द्वैत्यपीठ ने पाया कि जांच अधिकारी ने “जल्दबाजी में कार्यवाही आगे बढ़ाई” और “कुछ ही दिनों के भीतर” तथा “खोखले (फ्लिम्सी) तरीके से” जांच पूरी कर दी, जिसके आधार पर अपीलकर्ता के पिता की बर्खास्तगी हुई। इस टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि न्यायालय की दृष्टि में जांच में समुचित गहराई और निष्पक्षता का अभाव था।
स्वयं बर्खास्तगी आदेश, जो निर्णय में हिंदी में उद्धृत किया गया, में सिद्ध माने गए आरोपों का विवरण था। इनमें विभागीय एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, मुख्यालय एवं कार्यस्थल से निरंतर अनुपस्थित रहना, कार्य किए बिना अधिकारियों पर गलत तरीके से वेतन के लिए दबाव बनाना और ड्यूटी पर लगाए जाने के बाद भी चुनावी ड्यूटी में भाग न लेना शामिल थे।
अनुशासनिक प्राधिकारी ने एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) जांच पर भरोसा करते हुए आरोपों को सिद्ध माना और सेवा से बर्खास्तगी जैसी मुख्य दंडात्मक सजा दी, साथ ही आचरण को बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के अंतर्गत पलायन सदृश कदाचार के रूप में भी देखा।
द्वैत्यपीठ ने इसके बाद यह देखा कि क्या विभागीय कार्यवाही कानूनी मानकों पर खरी उतरती है, विशेषकर जब दंड एक मुख्य (मेजर) दंड था। न्यायालय ने बल दिया कि ऐसे गम्भीर दंड के लिए विभागीय जांच में कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन अनिवार्य है: साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर और अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत गवाहों से जिरह (क्रॉस-एग्ज़ामिन) का अवसर।
न्यायालय ने अवलोकन किया कि इस मामले में अपीलकर्ता के दिवंगत पिता को जांच अधिकारी के समक्ष “साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर” नहीं दिया गया। यह भी रेखांकित किया गया कि माननीय एकल न्यायाधीश ने साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा गवाहों से जिरह के अवसर के अभाव जैसे मुद्दों पर विचार ही नहीं किया। इन्हें निर्णायक कानूनी प्रश्नों के रूप में पहचाना गया।
पीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Karnataka v. Umesh, (2022) 6 SCC 563 पर भरोसा किया। उस निर्णय के अनुच्छेद 22 में, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने उद्धृत किया, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुशासनिक मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे को स्पष्ट किया। उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय की तरह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता, परन्तु उसे यह अवश्य देखना होता है कि:
(i) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हुआ या नहीं;
(ii) कदाचार का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित है या नहीं;
(iii) जांच को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का पालन किया गया या नहीं;
(iv) निष्कर्ष विकृत (परवर्स) तो नहीं हैं; तथा
(v) सिद्ध कदाचार के अनुपात में दंड असंगत या अत्यधिक तो नहीं है।
पटना उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि अपीलकर्ता का मामला State of Karnataka v. Umesh में निर्धारित सिद्धांतों के “अनुरूप बैठता है”। न्यायालय ने नोट किया कि जांच एकपक्षीय रूप से की गई और दोषारोपित को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर वस्तुतः नहीं दिया गया।
पीठ ने तथ्यों की यह पृष्ठभूमि भी ध्यान में रखी कि दोषारोपित ने पहले विभाग के विरुद्ध रिट याचिका और फिर अवमानना याचिका दायर की थी। न्यायालय ने दर्ज किया कि “चूँकि अपीलकर्ता के पिता ने संबंधित प्राधिकारी के विरुद्ध रिट याचिका दायर की थी, जिसके कारण प्रतिशोधात्मक कदम के रूप में और प्रतिहिंसात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें सेवा से निलंबित किया गया, तथा उन्हें सुने बिना ही जांच अधिकारी ने उन्हें दोषी पाया और एकपक्षीय रूप से मुख्य दंड (बर्खास्तगी) का आदेश पारित कर दिया।” इस भाषा से स्पष्ट है कि न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही में प्रतिशोध या प्रतिहिंसा की झलक देखी।
इन कमियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता ने बर्खास्तगी आदेश और एकल न्यायाधीश के आदेश दोनों में हस्तक्षेप का औचित्य स्थापित कर दिया है। 25 जून 2010 की दिनांकित बर्खास्तगी (हटाए जाने की तिथि, यद्यपि ज्ञापन पर 11 अक्टूबर 2010 की तारीख अंकित है) तथा C.W.J.C. No. 24188 of 2013 में 22 जून 2018 का एकल न्यायाधीश का निर्णय निरस्त किए जाने योग्य पाए गए।
इसके बाद पीठ ने यह विचार किया कि जब दोषारोपित कर्मचारी किसी भी स्थिति में अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति आयु) पार कर चुका है, तो क्या राहत दी जानी चाहिए। न्यायालय ने ध्यान दिया कि यदि वे जीवित होते और सेवा में रहते तो 25 अप्रैल 2011 को सेवानिवृत्त हो जाते। अतः पुनर्नियुक्ति न तो संभव थी और न ही सार्थक। न्यायालय ने लगभग 20 वर्ष बाद मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को पुनर्विचार हेतु वापस भेजने (रिमांड) की संभावना भी ठुकरा दी, विशेषकर जब जांच एकपक्षीय थी और बुनियादी प्रक्रियात्मक दोष पहले ही स्थापित हो चुके थे।
दंड के प्रश्न पर न्यायालय ने यह पाया कि बिना पर्याप्त अवसर दिए आरोप सिद्ध मानकर सेवा से हटाने की सजा “अंतःकरण को झकझोरने वाली” (shocking to conscious) है। न्यायालय ने पुनः दोहराया कि जब मुख्य दंड देने का विचार हो, तो विभागीय जांच में साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह का अवसर देना अनिवार्य अंग है।
साथ ही, न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि लम्बे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप मौजूद था। उस कदाचार को न्यायालय ने पूर्णतः अप्रासंगिक नहीं माना। इन दोनों पक्षों का संतुलन करते हुए द्वैत्यपीठ ने दंड को पूर्णतः समाप्त करने के बजाय उसे संशोधित करने का निर्णय लिया।
न्यायालय ने 25 जून 2010 की दिनांकित सेवा से हटाए जाने की सजा को 25 जून 2010 से प्रभावी अनिवार्य सेवानिवृत्ति में संशोधित कर दिया। परिणामस्वरूप दिवंगत कर्मचारी को कनिष्ठ अभियंता के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर 25 जून 2010 तक, जो हटाए जाने की तिथि थी और जिसे न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि मान लिया, सभी परिणामस्वरूप सेवा एवं मौद्रिक लाभों का अधिकारी माना गया।
मध्यवर्ती अवधि के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि परिणामस्वरूप मौद्रिक लाभों की गणना कर उन्हें वितरित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यदि दोषारोपित द्वारा धारित पद पेंशन योग्य पद था, तो संबंधित प्राधिकारी 25 जून 2010 से उनकी पेंशन निर्धारित करे तथा 15 जनवरी 2024 तक की पेंशन बकाया राशि की गणना कर अपीलकर्ता को भुगतान करे। 15 जनवरी 2024 की तिथि इसलिए ली गई क्योंकि अपीलकर्ता की माता, जो पारिवारिक पेंशन की वास्तविक हकदार थीं, उस तिथि को निधन हो गया।
न्यायालय ने विभाग को आदेश की प्राप्ति अथवा प्रस्तुति की तिथि से छह माह के भीतर राशि की गणना और भुगतान की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया।
फलस्वरूप, 22 जून 2018 का एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त कर दिया गया और Letters Patent Appeal आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई। मुख्य राहत यह दी गई कि 25 जून 2010 से प्रभावी बर्खास्तगी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित किया गया, जिसके अनुरूप वित्तीय एवं पेंशन संबंधी लाभ परिवार को प्रदान किए जाने हैं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय विशेष रूप से बिहार के उन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि जहाँ तक किसी कर्मचारी पर लम्बी अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप हो, वहाँ भी विभाग को प्राकृतिक न्याय के बुनियादी नियमों का पालन करना ही होगा। विशेष रूप से जब बर्खास्तगी जैसे दंड का प्रस्ताव हो, तो जांच को जल्दबाजी या “खोखले” तरीके से नहीं किया जा सकता।
दूसरा, न्यायालय ने यह पुष्ट किया कि जहाँ निष्पक्ष अवसर से वंचित किया गया हो—जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करने या गवाहों से जिरह का मौका न दिया गया हो—या जहाँ यह प्रतीत हो कि कर्मचारी द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद विभागीय कार्यवाही प्रतिहिंसात्मक है, वहाँ उच्च न्यायालय अनुशासनिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है।
तीसरा, यह निर्णय दर्शाता है कि कर्मचारी की मृत्यु और अधिवार्षिकी की आयु पार कर लेने के बाद भी, न्यायालय अवैध दंड को सुधार सकता है और उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे हल्के दंड में परिवर्तित कर सकता है। इससे जीवित पारिवारिक सदस्यों को सेवा लाभ और पेंशन अधिकार पुनः प्राप्त हो सकते हैं।
अन्त में, यह मामला विभागों के लिए याद दिलाता है कि एकपक्षीय जांच—विशेषकर जहाँ केवल प्रकाशन द्वारा नोटिस की औपचारिकता पूरी की गई हो और वास्तविक सेवा का समुचित प्रमाण न हो—कड़ी समीक्षा के अधीन होगी। विभागों को यह दस्तावेजित करना होगा कि उन्होंने उचित अवसर दिया और मामले को निष्पक्षता से संभाला, न कि पूर्ववर्ती वाद-विवाद का प्रतिशोध लेने के लिए।
कानूनी प्रश्न और उनके समाधान
- प्रश्न: क्या अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप पर कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध की गई विभागीय जांच एवं बर्खास्तगी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं वैधानिक नियमों के अनुरूप थी?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जांच जल्दबाजी में, एकपक्षीय रूप से की गई और साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा गवाहों से जिरह का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया; अतः बर्खास्तगी आदेश और एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द कर दिया गया और दंड में संशोधन किया गया। - प्रश्न: जब दोषारोपित कर्मचारी अधिवार्षिकी की आयु पार कर चुका हो और अब जीवित न हो, तब क्या राहत दी जानी चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने सेवा से हटाए जाने के दंड को 25 जून 2010 से प्रभावी अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित किया और परिवार को 15 जनवरी 2024 तक परिणामस्वरूप सेवा लाभ एवं पेंशन संबंधी देयकों का भुगतान करने का निर्देश दिया। - प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के आलोक में क्या उच्च न्यायालय अनुशासनिक निष्कर्षों में रिट अधिकार क्षेत्र के तहत हस्तक्षेप कर सकता है?
उत्तर: State of Karnataka v. Umesh पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि जहाँ प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन हो, वैधानिक नियमों का पालन न हुआ हो, या दंड असंगत हो, वहाँ उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, और ये सभी स्थितियाँ यहाँ पाई गईं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Karnataka v. Umesh, (2022) 6 SCC 563.
- न्यायालय ने उक्त निर्णय के माध्यम से State of Karnataka v. N. Gangaraj, (2020) 3 SCC 423; Union of India v. G. Ganayutham, (1997) 7 SCC 463; B.C. Chaturvedi v. Union of India, (1995) 6 SCC 749; R.S. Saini v. State of Punjab, (1999) 8 SCC 90; तथा CISF v. Abrar Ali, (2017) 4 SCC 507 का भी उल्लेख किया।
प्रकरण का विवरण
वाद संख्या: Letters Patent Appeal No. 1507 of 2018 in Civil Writ Jurisdiction Case No. 24188 of 2013
वाद शीर्षक: Ravi Kumar Sinha v. The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. बी. पीडी. सिंह
निर्णय की तिथि: 05.05.2025
उद्धरण: 2025(3) PLJR 106
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: श्री नंद किशोर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता
- प्रतिवादी (राज्य) की ओर से: श्री दीपक सहाय जमुआर, AC to AAG-4
पक्षकार:
- अपीलकर्ता: दोषारोपित कनिष्ठ अभियंता स्वर्गीय विजय कुमार सिन्हा के पुत्र
- प्रतिवादी: बिहार राज्य, माध्यम से प्रधान सचिव, जल संसाधन विकास विभाग; मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग; कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणीगंज नहर निर्माण प्रखंड, नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण; निदेशक-सह-जांच पदाधिकारी, जल प्रबंधन-सह-सिंचाई उपलब्धता सुधार निदेशालय; अधीक्षक अभियंता-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, सिंचाई मॉनिटरिंग सेल-316, सिंचाई भवन, पटना
प्रकरण का स्वरूप: विभागीय बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका से उत्पन्न Letters Patent Appeal (सेवा/अनुशासनिक मामला)
निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyMxNTA3IzIwMTgjMSNO-SyCwaVHfLFs=
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