प्रकरण की पृष्ठभूमि
कार्यवाही ECIR संख्या PTZO/04/2024 दिनांक 14 मार्च 2024 से उत्पन्न हुई, जिसे “Directorate of Enforcement, Patna v. Sanjeev Hans and others” के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त ECIR, प्राथमिकी संख्या 18 of 2023 दिनांक 9 जनवरी 2023, थाना रुपसपुर, पटना के आधार पर थी, जो एक कार्यरत आईएएस अधिकारी, एक पूर्व विधायक तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई थी।
धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत चल रही इस मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान, ईडी ने 25 जनवरी 2025 को याचिकाकर्ता के आवास CF-374, सॉल्ट लेक सिटी, सेक्टर-1, कोलकाता पर तलाशी ली। ईडी के अनुसार, तलाशी के दौरान संकलित सामग्रियों से यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न हुआ कि याचिकाकर्ता prima facie PMLA के अंतर्गत अपराध का दोषी है। उसे उसी दिन लगभग 3:30 बजे अपराह्न गिरफ्तार किया गया।
इसके बाद ईडी ने याचिकाकर्ता को हवाई मार्ग से पटना लाकर उसी शाम लगभग 9:00 बजे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM), पटना के समक्ष प्रस्तुत किया। ईडी की रिमांड अर्जी पर, सीजेएम ने 25 जनवरी 2025 को याचिकाकर्ता को ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया।
याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 196 of 2025 दायर किया। उसने अपनी गिरफ्तारी की वैधता, सीजेएम, पटना के समक्ष उसकी पेशी की प्रक्रिया, और स्वयं रिमांड आदेश को चुनौती दी। अनुपूरक हलफनामा द्वारा उसने यह भी तर्क दिया कि सीजेएम ने उसे ईडी की अभिरक्षा में भेजने से पूर्व धारा 19 PMLA के अनुपालन की जांच नहीं की, इसलिए रिमांड अवैध है।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
मूल शिकायत यह थी कि ईडी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के तुरंत बाद कोलकाता के “निकटतम मजिस्ट्रेट” के समक्ष प्रस्तुत न कर, सीधे पटना ले जाकर सीजेएम, पटना के समक्ष पेश किया, जिससे संविधान के अनुच्छेद 22(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187 का उल्लंघन हुआ।
याचिकाकर्ता ने धारा 58 BNSS के उल्लंघन का भी आरोप लगाया और यह तर्क दिया कि सीजेएम का रिमांड आदेश इसलिए अवैध है क्योंकि उसमें धारा 19 PMLA के अनिवार्य “विश्वास का कारण (reason to believe)” संबंधी सुरक्षा प्रावधानों को रिकॉर्ड या विचार नहीं किया गया। इसी आधार पर उसने अपनी निरुद्धि को अवैध घोषित करने, रिमांड आदेश को निरस्त करने तथा PMLA के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, पटना के समक्ष लंबित ECIR में हिरासत से रिहाई की मांग की।
संवैधानिक प्रश्न पर, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपना तर्क संविधान के अनुच्छेद 22(2) के इर्द-गिर्द बनाया, जो कहता है कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को “चौबीस घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष” पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना अधिक समय तक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। उन्होंने बल देकर कहा कि:
• “निकटतम मजिस्ट्रेट” को उसके शाब्दिक अर्थ में समझा जाना चाहिए: गिरफ्तारी के स्थान के भौगोलिक रूप से सबसे निकट मजिस्ट्रेट, भले ही उस मजिस्ट्रेट का मामले पर क्षेत्राधिकार हो या न हो।
• उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तारी पर तत्काल, स्वतंत्र न्यायिक नियंत्रण हो और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी को चुनौती देने तथा शीघ्र जमानत मांगने का अवसर मिले।
• धारा 187 BNSS, जो “निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट” को, भले ही उसे मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न हो, निरुद्धि अधिकृत करने की अनुमति देती है, इसी योजना को प्रतिबिंबित करती है।
उन्होंने विधि-व्याख्या, उचित प्रक्रिया और रिमांड से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, जिनमें Madhu Limaye, Tulsiram Patel, Subramanian Swamy, Pankaj Bansal, Gautam Navlakha आदि सम्मिलित हैं, पर भरोसा किया और तर्क दिया कि न्यायालय “निकटतम मजिस्ट्रेट” को “क्षेत्राधिकार संपन्न मजिस्ट्रेट” के अर्थ में नहीं पढ़ सकते या संवैधानिक सुरक्षा को कमतर नहीं कर सकते।
उन्होंने आगे यह आरोप लगाया कि ईडी ने तलाशी से पहले ही याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने का मन बना लिया था, जिसका संकेत 25 जनवरी 2025 को सुबह 8:35 बजे हवाई टिकट खरीदे जाने से मिलता है, जबकि तलाशी और गिरफ्तारी उसी दिन बाद में हुई। उनके अनुसार, यह धारा 19 PMLA के अंतर्गत वास्तविक “विश्वास के कारण” के बिना गिरफ्तारी को दर्शाता है।
दूसरे पहलू पर, उनका तर्क था कि सीजेएम का रिमांड आदेश इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि उसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया कि मजिस्ट्रेट ने ईडी के “विश्वास के कारण” और धारा 19 के अनुपालन के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है। उन्होंने निरुद्धि को अवैध और बाद के रिमांड आदेश से भी अप्रमाणित ठहराने की कोशिश की।
ईडी की ओर से विशेष अधिवक्ता ने अनुच्छेद 22(2) और वैधानिक योजना का भिन्न पाठ प्रस्तुत किया। उन्होंने संविधान सभा की बहसों, विशेष रूप से डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा मसौदा अनुच्छेद 15A (वर्तमान अनुच्छेद 22) में “निकटतम मजिस्ट्रेट” शब्द के प्रयोग की व्याख्या पर भरोसा किया। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि “निकटतम मजिस्ट्रेट” शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि पुलिस यह कहकर व्यक्ति को अधिक समय तक हिरासत में न रख सके कि अभियोजन-न्यायालय का मजिस्ट्रेट दूर है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियुक्त को यथाशीघ्र उसका मामला “न्यायिक रूप से विचारित” हो सके।
ईडी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि गिरफ्तार करने वाली एजेंसी 24 घंटे के भीतर (यात्रा समय को छोड़कर) अभियुक्त को क्षेत्राधिकार संपन्न मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है, तो उसे ऐसा करने से रोका गया है। संवैधानिक सुरक्षा का सार 24 घंटे की सीमा और न्यायिक समीक्षा है, न कि हर मामले में स्थानीय ट्रांजिट रिमांड पर अनिवार्य जोर।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Gautam Navlakha से ठोस समर्थन प्राप्त किया, जहाँ न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (जो अब धारा 187 BNSS में परिलक्षित है) की व्याख्या करते हुए कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर “गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, भले ही उसके पास क्षेत्राधिकार हो या न हो।” न्यायालय ने वहाँ स्पष्ट किया कि निकटतम मजिस्ट्रेट के पास क्षेत्राधिकार हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु इस योजना का यह आशय नहीं है कि जब सीधे क्षेत्राधिकार संपन्न मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर पेशी संभव हो, तब ट्रांजिट मजिस्ट्रेट के समक्ष उत्पादन अनिवार्य हो।
पटना उच्च न्यायालय ने इसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। उसने माना कि:
• “निकटतम मजिस्ट्रेट” की अवधारणा तब लागू होती है जब दूरी और यात्रा समय के कारण गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे की अवधि में क्षेत्राधिकार संपन्न मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना संभव न हो।
• ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी करने वाली एजेंसी को अभियुक्त को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष केस डायरी प्रविष्टियों के साथ प्रस्तुत करना होता है, ताकि वह मजिस्ट्रेट रिमांड या अन्य आवश्यक कदमों पर विचार कर सके।
• परंतु जहाँ गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर क्षेत्राधिकार संपन्न मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वहाँ अनुच्छेद 22(2) या धारा 187 BNSS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पहले स्थानीय “ट्रांजिट” मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी को अनिवार्य बनाता हो।
न्यायालय ने न केवल Gautam Navlakha पर, बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय Sat Parkash Yadav पर भी भरोसा किया, जिसमें नोएडा में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को लगभग एक घंटे के भीतर सीधे दिल्ली लाया गया था। वहाँ न्यायालय ने माना था कि जहाँ 24 घंटे के भीतर सीधी पेशी संभव हो, वहाँ स्थानीय मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करना “आवश्यक” नहीं है। पटना उच्च न्यायालय ने वर्तमान प्रकरण को तथ्यों में “पूर्णतः समान” पाया, क्योंकि ईडी ने याचिकाकर्ता को विमान द्वारा कोलकाता से पटना लाकर उसी शाम सीजेएम, पटना के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था।
इसी आधार पर न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 22(2) या धारा 58/187 BNSS का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता को PMLA से संबंधित मामलों में सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया गया, अतः उसके अनुच्छेद 22(2) के तहत मूलभूत अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ।
रिमांड आदेश और धारा 19 PMLA के अनुपालन को चुनौती देने के प्रश्न पर न्यायालय ने यह नोट किया कि:
• गिरफ्तारी से पूर्व ही ईडी ने धारा 17 PMLA के तहत तलाशी के लिए “विश्वास का कारण” बना लिया था, जो स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग, अपराध की आमदनी के कब्जे, प्रासंगिक अभिलेख या अपराध से संबंधित संपत्ति के संदर्भ में कारण दर्ज करने की अपेक्षा करता है।
• तलाशी के बाद ईडी ने धारा 19(1) के अंतर्गत विश्वास के कारण दर्ज किए, गिरफ्तारी के आधार (grounds of arrest) तैयार कर याचिकाकर्ता को सौंपे, और वे सभी सामग्री विस्तृत रिमांड आवेदन के साथ सीजेएम, पटना के समक्ष रखी।
• याचिकाकर्ता ने यह विवाद नहीं किया कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने कारण दर्ज किए और गिरफ्तारी के आधार उसकी जानकारी में लाए।
इस परिप्रेक्ष्य में न्यायालय ने माना कि रिमांड आदेश में धारा 19(1) के “जादुई शब्दों” का उपयोग न होना अधिकतम एक अनजाने में हुई चूक मानी जा सकती है और जब आधारभूत सामग्री मजिस्ट्रेट के समक्ष थी, तो यह अकेले गिरफ्तारी या निरुद्धि को अवैध नहीं बनाती। जब ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं, तो उच्च न्यायालय का दायित्व यह देखना है कि उपलब्ध सामग्री पर ईडी के पास prima facie “विश्वास का कारण” था या नहीं, न कि केवल इसलिए निरुद्धि को रद्द कर देना कि रिमांड आदेश की भाषा पूर्णत: त्रुटिरहित नहीं है।
महत्त्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने स्वयं रिट याचिका की ग्राह्यता (maintainability) पर भी विचार किया। उसने माना कि:
• रिमांड आदेश एक न्यायिक आदेश है। इसके विरुद्ध उपयुक्त उपाय आपराधिक प्रक्रिया की रूपरेखा के अंतर्गत (उदाहरण के लिए, विशेष न्यायालय का दरवाजा खटखटाना या जमानत/पुनरीक्षण की मांग) उपलब्ध हैं, न कि सामान्यतः अनुच्छेद 226 के तहत रिट द्वारा।
• सर्वोच्च न्यायालय ने Neelam Manmohan Attavar तथा हाल ही में Radhika Agarwal में आगाह किया है कि जहाँ प्रभावी वैकल्पिक न्यायिक उपाय (अपील, पुनरीक्षण, जमानत, अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति) उपलब्ध हों, वहाँ ऐसे आदेशों पर हमला करने के लिए रिट क्षेत्राधिकार उपयुक्त मार्ग नहीं है।
• PMLA जैसे विशेष कानूनों के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन सीमित है: न्यायालय यह देख सकता है कि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी अधिकृत था या नहीं, “विश्वास का कारण” किसी सामग्री पर आधारित है या नहीं, और गिरफ्तारी के आधार संप्रेषित किए गए या नहीं; परंतु उसे इस आरंभिक चरण में “मिनी-ट्रायल” कर साक्ष्य की पर्याप्तता का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।
चूँकि इस मामले में मूलभूत संवैधानिक या वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ और याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय उपलब्ध थे, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। उसने माना कि रिट याचिका निराधार है और बिना किसी लागत के इसे खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय ईडी जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियों, विशेष रूप से जब गिरफ्तारी एक राज्य में और मामला दूसरे राज्य में दर्ज हो, के लिए व्यावहारिक परिणाम रखता है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत संरक्षित अधिकार यह है कि 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, न कि आवश्यक रूप से गिरफ्तारी के स्थान के स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष, यदि समय रहते क्षेत्राधिकार संपन्न मजिस्ट्रेट तक पहुँचना संभव हो। हर मामले में अनिवार्य स्थानीय ट्रांजिट रिमांड की माँग, भले ही त्वरित वायु यात्रा संभव हो, आवश्यक नहीं है।
दूसरा, यह निर्णय पुष्टि करता है कि PMLA के अंतर्गत रिमांड आदेशों को सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। अभियुक्तों को सामान्यतः विशेष न्यायालय या उच्च आपराधिक न्यायालयों के समक्ष जमानत या पुनरीक्षण के लिए जाना होगा।
तीसरा, यह पुनः स्थापित करता है कि न्यायालय यह तो देखेंगे कि ईडी ने “विश्वास के कारण” दर्ज किए हैं और गिरफ्तारी के आधार सर्व किए हैं, परंतु केवल रिमांड आदेश की भाषा में कमी को, जब आधारभूत सामग्री विद्यमान हो और मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी गई हो, घातक दोष के रूप में सरलता से नहीं माना जाएगा।
जो लोग मनमानी गिरफ्तारी से भयभीत हैं, उनके लिए यह निर्णय समझाता है कि प्रमुख सुरक्षा प्रावधान ये हैं: 24 घंटे के भीतर (यात्रा समय छोड़कर) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी, धारा 19 PMLA के अंतर्गत दर्ज “विश्वास के कारण”, और गिरफ्तारी के आधारों का संप्रेषण। ईडी और अन्य एजेंसियों के लिए यह रेखांकित करता है कि भले ही उन्हें इन सुरक्षा प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना हो, वे उन स्थितियों में अनावश्यक ट्रांजिट रिमांड कार्यवाही करने के लिए विवश नहीं हैं जहाँ वे अभियुक्त को समय रहते सीधे क्षेत्राधिकार संपन्न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या ईडी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के बाद कोलकाता के “निकटतम मजिस्ट्रेट” के समक्ष प्रस्तुत न कर, सीधे सीजेएम, पटना के पास ले जाकर संविधान के अनुच्छेद 22(2) और धारा 187/58 BNSS का उल्लंघन किया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि “निकटतम मजिस्ट्रेट” की अवधारणा केवल तब लागू होती है जब अभियुक्त को यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर क्षेत्राधिकार संपन्न मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना संभव न हो। चूँकि ईडी ने याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर सीजेएम, पटना के समक्ष प्रस्तुत किया, कोई उल्लंघन नहीं हुआ। - प्रश्न: क्या सीजेएम, पटना का रिमांड आदेश इसलिए अवैध हो गया कि उसमें ईडी के धारा 19 PMLA के अंतर्गत “विश्वास के कारण” के संबंध में संतोष का स्पष्ट उल्लेख नहीं था?
उत्तर: नहीं। ईडी ने कारण दर्ज किए थे, गिरफ्तारी के आधार दिए थे और विस्तृत सामग्री मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी थी। रिमांड आदेश में विशिष्ट शब्दावली का न होना अधिकतम एक अनजानी चूक माना गया और इसे अधिकार-क्षेत्र की जड़ पर प्रहार करने वाला दोष नहीं माना गया। - प्रश्न: क्या ऐसी परिस्थितियों में रिमांड आदेश को निरस्त कराने और अभिरक्षा से रिहाई पाने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत आपराधिक रिट उपयुक्त उपाय है?
उत्तर: सामान्यतः नहीं। न्यायालय ने माना कि जब आपराधिक कानून की रूपरेखा में जमानत, पुनरीक्षण या अपील जैसी प्रभावी वैकल्पिक राहतें उपलब्ध हों, तब असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग, मूलभूत सुरक्षा प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन के बिना, रिमांड आदेशों को निरस्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में निम्नलिखित सहित अनेक फैसलों का उल्लेख और उन पर भरोसा किया गया है:
- Madhu Limaye and others, (1969) 1 SCC 292
- Union of India & Anr. v. Tulsiram Patel, (1985) 3 SCC 398
- Subramanian Swamy v. Election Commission of India, (2008) 14 SCC 318
- D.R. Venkatachalam v. Dy. Transport Commissioner, (1977) 2 SCC 273
- Pankaj Bansal v. Union of India & Ors., (2024) 7 SCC 576
- Gautam Navlakha v. National Investigation Agency, (2022) 13 SCC 542
- Vijay Madanlal Choudhary v. Union of India, (2022) SCC OnLine SC 929
- Sat Parkash Yadav v. State (Govt. of NCT of Delhi), 2014 SCC OnLine Del 3012
- Neelam Manmohan Attavar v. Manmohan Attavar, (2021) 16 SCC 536
- Radhika Agarwal v. Union of India & Ors., W.P. (Criminal) No. 336 of 2018, decided on 27.02.2025
- अन्य उद्धृत प्राधिकरणों पर भी विचार किया गया, परंतु सभी अंतिम ratio के केंद्र में नहीं थे।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Writ Jurisdiction Case No. 196 of 2025
मामला शीर्षक: Uttam Daga @ Uttam Kumar Daga v. Union of India & Ors.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी
उद्धरण: 2025 (2) PLJR 594
वकील:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री जितेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री हर्ष सिंह, अधिवक्ता
- प्रतिवादी (Union of India) की ओर से: डॉ. कृष्ण नंदन सिंह, ASG
- प्रवर्तन निदेशालय की ओर से: श्री ज़ोहैब हुसैन, विशेष अधिवक्ता; श्री मनोज कुमार सिंह, विशेष अभियोजक; श्री प्रभात कुमार सिंह, विशेष अभियोजक; श्री प्रांजल त्रिपाठी, अधिवक्ता; श्री अंकित कुमार सिंह, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: PMLA के अंतर्गत गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आपराधिक रिट याचिका; निरुद्धि को अवैध घोषित करने, रिमांड आदेश को निरस्त करने तथा अभिरक्षा से रिहाई के लिए प्रार्थना।
निर्णय की तिथि: 08-04-2025
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय देखें
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बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
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