मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 26.12.2022 को पंजीकरण संख्या MH-04JU-0423 वाले एक कंटेनर ट्रक की जब्ती से संबंधित है। इस वाहन से बिहार राज्य में 477 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई, जहाँ बिहार निषेध एवं मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 के तहत शराबबंदी लागू है।
इसी दिन, पातेपुर थाना कांड सं. 346/2022 बिहार निषेध एवं मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 की धारा 30(क), 32(2), 41(1) के अंतर्गत दर्ज किया गया। यह मामला वाहन के मालिक तथा अन्य गिरफ्तार अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुआ। चालक और खलासी को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था।
27.12.2022 को पातेपुर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष ने जब्त वाहन की जप्ती (कन्फिस्केशन) हेतु प्रस्ताव ज्ञापांक 1347/22 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को भेजा। उसी आधार पर, अतिरिक्त अवर समाहर्ता, महुआ (प्रतिवादी सं. 5) के समक्ष मद्यनिषेध जप्ती वाद सं. 04/2023 शुरू किया गया।
20.02.2023 को उस जप्ती वाद में वाहन को जप्त करने का आदेश दिया गया और अवर समाहर्ता, महुआ से नीलामी की प्रक्रिया आरंभ करने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता, जो ट्रक का पंजीकृत मालिक एवं महाराष्ट्र का निवासी है, का कहना है कि उसे कोई नोटिस जारी नहीं की गई और न ही इस कठोर आदेश को पारित करने से पहले उसे सुना गया।
बाद में, 29.09.2023 को जप्त वाहन की नीलामी कर उसे संदीप कुमार नामक व्यक्ति को 2.2 लाख रुपये में अवर समाहर्ता, महुआ, वैशाली के आदेश से बेच दिया गया। उस समय तक, याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे जब्ती की जानकारी मिल चुकी थी और उसने 28.09.2023 को जिला पदाधिकारी के समक्ष वाहन की रिहाई के लिए प्रपत्र–IV प्रस्तुत कर दिया था। इसके बावजूद, ट्रक की बिक्री अगले ही दिन कर दी गई।
20.02.2023 की जप्ती के आदेश तथा उसके पश्चात हुई नीलामी से क्षुब्ध होकर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट अधिकारिता वाद सं. 18561/2023 दायर किया। उसने जप्ती आदेश को रद्द करने, यदि ट्रक की नीलामी न हुई हो तो उसे छोड़ने (रिहा करने) का, और यदि वह बिक चुका हो तो ब्याज सहित मुआवजा देने का अनुरोध किया, यह आरोप लगाते हुए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. बी. पी.डी. सिंह (माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सहित पीठ की ओर से) के माध्यम से, मामले की वास्तविक परिस्थितियों के साथ–साथ बिहार निषेध एवं मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 तथा बिहार निषेध एवं मद्यनिषेध नियमावली, 2021 की वैधानिक योजना का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
याचिकाकर्ता का मुख्य मामला यह था कि वह ट्रक का वास्तविक (बोना फाइड) मालिक है, जिसे उसने एक परिवहन कंपनी और एक व्यक्ति (प्रतिवादी सं. 7) को किराये पर दिया था। वाहन के पास राष्ट्रीय परमिट था और वह मुंबई में निवास करता था। उसका कहना था कि शराब ढोने में उसका कोई हाथ नहीं था तथा संपूर्ण जप्ती और नीलामी की प्रक्रिया उसके पीठ पीछे, बिना नोटिस और बिना सुनवाई के अवसर के पूरी कर दी गई।
उसने यह भी इंगित किया कि अधिकारियों ने जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली से उसका नाम और पता सत्यापित करने की कोशिश तक नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मात्र औपचारिकता निभाते हुए बिहार के एक स्थानीय समाचारपत्र में नोटिस प्रकाशित कर दिया, जबकि पंजीकृत मालिक राज्य से बाहर रहता था। उसका तर्क था कि यह छलपूर्ण नोटिस था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन था।
याचिकाकर्ता ने वाहन के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए बीमा दस्तावेजों पर भी भरोसा किया। उसके अनुसार, जब्ती की तिथि 26.12.2022 को ट्रक का बीमित मूल्य 21,00,000/- रुपये था। नीलामी की तिथि 29.09.2023 को भी बीमित मूल्य 9,47,893/- रुपये था। फिर भी, वाहन को मात्र 2.2 लाख रुपये में बेच दिया गया, जिसे उसने औने–पौने दाम पर बिक्री बताया, जिससे उसे गंभीर आर्थिक क्षति हुई और उसकी आजीविका पर असर पड़ा।
दूसरी ओर, राज्य के अधिकारियों ने यह दलील दी कि वाहन की जप्ती और नीलामी, तत्कालीन अतिरिक्त सचिव, मद्यनिषेध, मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग द्वारा 25.01.2023 को जारी पत्र सं. 633 के तहत जिला पदाधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार एक समेकित अभियान के हिस्से के रूप में की गई। उनका यह भी कहना था कि याचिकाकर्ता स्वयं लापरवाह था और उसने बिहार निषेध एवं मद्यनिषेध नियमावली, 2021 के नियम 12A के तहत प्रपत्र–IV में समय पर आवेदन नहीं दिया, जिसके द्वारा वह दंड राशि जमा कर अपना वाहन छुड़ा सकता था।
इन दलीलों पर विचार करने से पहले, न्यायालय ने प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को रेखांकित किया। उसने अधिनियम की धारा 47 का संदर्भ दिया, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी वाहन या परिवहन साधन के नियंत्रण में रहते हुए यह जानते हुए उसे मद्य–अपराध में उपयोग होने देता है, और ऐसे व्यक्ति को मानो उसने स्वयं अपराध किया हो, उसी प्रकार उत्तरदायी ठहराती है।
इसके पश्चात न्यायालय ने 2022 में जोड़ी गई धारा 57B पर चर्चा की, जो किसी भी जब्त वाहन, जिसका उपयोग मद्य–अपराध में हुआ हो, को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दंड राशि पर छोड़ने (रिलीज) की अनुमति देती है। यह प्रावधान लंबित जप्ती कार्यवाहियों पर लागू होता है और स्पष्ट करता है कि ऐसी रिहाई कलेक्टर के विवेक पर निर्भर है तथा इसका आपराधिक मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सबसे महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने धारा 58 पर ध्यान केंद्रित किया, जो जिला पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा जप्ती की प्रक्रिया निर्धारित करती है। वाहन जब्त करने वाला अधिकारी तुरंत इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को देगा। यदि जिला पदाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपराध हुआ है, तो वह जप्ती का आदेश दे सकता है, परंतु धारा 58(3) के तहत उसे पहले सम्बंधित व्यक्ति को सुनवाई का यथोचित अवसर देना अनिवार्य है।
न्यायालय ने धारा 61 का भी उल्लेख किया, जो कहती है कि धारा 58 के तहत जप्ती का आदेश अंतिम हो जाने के बाद संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो जाती है। विभागीय अपील और पुनरीक्षण से संबंधित धाराएँ 92 और 93 का हवाला समग्र विधिक ढाँचे को दिखाने के लिए दिया गया, और नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाली धारा 95 का भी उल्लेख किया गया।
नियमों की ओर से, न्यायालय ने बिहार निषेध एवं मद्यनिषेध नियमावली, 2021 के नियम 12A पर चर्चा की, जो 2022 में जोड़ा गया, और जो मालिक द्वारा प्रपत्र–IV में आवेदन प्रस्तुत करने पर दंड राशि के भुगतान के आधार पर जब्त वाहनों की रिहाई की अनुमति देता है। यह नियम यह भी कहता है कि जहाँ वाहन का मालिक अज्ञात हो या 15 दिन के अंदर आगे न आए, वहाँ कलेक्टर वाहन की जप्ती और नीलामी की कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है।
महत्वपूर्ण रूप से, नियम 12A(2) यह अपेक्षा करता है कि दंड निर्धारित करते समय प्राधिकारी बरामद मादक पदार्थ की मात्रा, वाहन मालिक की संलिप्तता और वाहन के बीमित मूल्य को ध्यान में रखे, तथा न्यूनतम और अधिकतम दंड की स्पष्ट सीमा का पालन करे।
इस विधिक ढाँचे को स्थापित करने के बाद, न्यायालय ने कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकाले। उसने कहा कि अधिनियम के तहत किसी वाहन की जब्ती या जप्ती से पहले दो बुनियादी शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:
पहली, यह कि वाहन का वास्तव में शराब या किसी मादक पदार्थ को ढोने या परिवहन करने के लिए उपयोग हुआ हो। दूसरी, यह कि वाहन मालिक की सहमति, मिलीभगत (कनाइवेंस) या कम से कम किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष संलिप्तता हो।
न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि मात्र वाहन के उपयोग से बात समाप्त नहीं हो जाती। मालिक की भूमिका निर्णायक है। न्यायालय ने कहा कि जिन मामलों में मालिक सीधे तौर पर शामिल होता है, उसे अभियुक्त बनाया जाता है। जहाँ संलिप्तता परोक्ष हो, वहाँ भी उसे धारा 47 के तहत अभियुक्त बनाया जा सकता है। इसीलिए, जब तक मालिक अभियुक्त नहीं है, यह कहना कठिन है कि वह निषिद्ध उपयोग में शामिल था।
न्यायालय ने यह भी गौर किया कि राज्य सरकार ने स्वयं पूर्व में इन सिद्धांतों को स्वीकार किया था। इस संदर्भ में उसने गृह विभाग–cum–मद्यनिषेध, मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी सरकारी पत्र सं. 13/HC-06-55/2020-670 दिनांक 07.02.2020 का उल्लेख किया। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन वाहनों से कोई शराब बरामद न हो उन्हें जप्त नहीं किया जाए, और जहाँ केवल चालक नशे में हो पर वाहन से शराब न मिले, वहाँ केवल चालक के विरुद्ध ही अभियोजन चलाया जाए।
वर्तमान तथ्य परिस्थिति पर लौटते हुए, न्यायालय ने स्वीकार किया कि 477 लीटर अवैध शराब बरामद हुई और चालक व खलासी गिरफ्तार किए गए। पंजीकृत मालिक के रूप में याचिकाकर्ता को भी प्राथमिकी में अभियुक्त बनाया गया, यद्यपि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। किंतु न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि याचिकाकर्ता की, मालिक होने की स्थिति के अतिरिक्त, अपराध के घटित होने में प्रत्यक्ष या परोक्ष संलिप्तता का कोई आरोप नहीं था।
न्यायालय नोटिस की प्रक्रिया के प्रबंधन के तरीके को लेकर अत्यंत आलोचनात्मक था। उसने पाया कि अधिकारियों ने मालिक का नाम और पता जिला परिवहन पदाधिकारी से सही ढंग से सत्यापित नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने बिहार के स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशन पर भरोसा किया, जबकि मालिक मुंबई में रह रहा था और वाहन के पास राष्ट्रीय परमिट था।
न्यायालय ने इसे एक सतही और मात्र औपचारिकता पूर्ण अभ्यास करार दिया, जो धारा 58(3) तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा अपेक्षित वास्तविक और प्रभावी सुनवाई के अवसर की आवश्यकता के विपरीत है। इस आधार पर न्यायालय ने माना कि जप्ती की कार्यवाही और नीलामी लापरवाही से तथा विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई।
न्यायालय इससे आगे बढ़ते हुए नीलामी के समय मूल्यांकन की भी जांच के लिए आगे आया। उसने नोट किया कि जब 29.09.2023 को ट्रक को 2.2 लाख रुपये में बेचा गया, तब भी उसका बीमित मूल्य 9,47,893/- रुपये था, और जब्ती के समय बीमित मूल्य 21 लाख रुपये था। इस भारी अंतर के कारण न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 19.03.2025 में यह माना कि नीलामी हेतु मूल्यांकन तय करने में अधिकारियों से गलती हुई है। उस आदेश में न्यायालय ने निबंधन एवं मद्यनिषेध विभाग के प्रधान सचिव को ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था, और साथ ही राज्य को 21 लाख रुपये उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश भी दिया था।
राज्य ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 12926/2025 के रूप में चुनौती दी, परंतु उच्चतम न्यायालय ने 07.05.2025 को इस एसएलपी को अस्वीकृत कर दिया। इसके पश्चात, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य ने 12.05.2025 को रजिस्ट्रार जनरल, पटना उच्च न्यायालय के पक्ष में 21,00,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिया।
अंततः, इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जब्ती और जप्ती के लिए आवश्यक दोनों पूर्वापेक्षाएँ—शराब ढोने के लिए वाहन का उपयोग और मालिक की सहमति या मिलीभगत—इस मामले में पूरी नहीं हुईं। परिणामस्वरूप, वाहन अधिनियम के तहत न तो जब्त किए जाने के लिए और न ही जप्ती के लिए उत्तरदायी था।
न्यायालय ने माना कि impugned (चुनौतीित) जप्ती आदेश मनमाना था, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था और याचिकाकर्ता के संपत्ति संबंधी संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 300A, का हनन करता था, जो कानून के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित करने पर रोक लगाता है। इन परिस्थितियों में अधिनियम ऐसी जप्ती को अधिकृत नहीं करता, अतः जब्ती और जप्ती विधि द्वारा स्वीकृत प्राधिकार के बिना थी और इसे निरस्त किया जाना आवश्यक था।
चूँकि वाहन पहले ही बिक चुका था, न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य द्वारा जमा 21,00,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया जाए। साथ ही, यह स्वीकार करते हुए कि ट्रक से वास्तव में 477 लीटर शराब बरामद हुई थी, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सम्बंधित प्राधिकारी के पास अधिकतम दंड राशि 5,00,000/- रुपये जमा करने और उसकी रसीद रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि 21 लाख रुपये की रिलीज सुनिश्चित हो सके। वैकल्पिक रूप से, न्यायालय ने यह व्यवस्था भी स्वीकार की कि सरकार 5 लाख रुपये अपने पास रखे और शेष 16 लाख रुपये याचिकाकर्ता को दे दिए जाएँ।
इन निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन वाहन मालिकों, परिवाहकों तथा चालकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके वाहन बिहार में निषेध मामलों में जब्त किए जाते हैं।
पहला, यह इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि राज्य बिना उचित नोटिस दिए और मालिक को वास्तविक सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी वाहन को जप्त और नीलाम नहीं कर सकता। केवल किसी स्थानीय समाचारपत्र में नोटिस प्रकाशित कर देना, वह भी पंजीकृत मालिक का पता जाँचे बिना, पर्याप्त नहीं है।
दूसरा, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि केवल शराब ले जाने के लिए वाहन का उपयोग हो जाना, अपने आप में, जप्ती को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिकारियों को यह दिखाना होगा कि मालिक को इसकी जानकारी थी, उसने इसकी अनुमति दी, या वह किसी न किसी रूप में संलिप्त था। अन्यथा, कोई व्यक्ति किसी दूसरे की गलती के कारण अपना वाहन और आजीविका दोनों खो सकता है, जो कानून की अनुमति नहीं है।
तीसरा, न्यायालय ने नीलामी में वाहनों का कम मूल्यांकन (अंडर–वैल्यूएशन) करने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कई लाख रुपये बीमित मूल्य वाले ट्रक को उसके एक छोटे अंश पर बेचने की कड़ी निंदा की गई। न्यायालय ने न केवल जप्ती को रद्द किया, बल्कि अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई का निर्देश दिया और मालिक को पूर्ण मुआवजा देने का आदेश भी दिया।
चौथा, यह मामला दिखाता है कि धारा 57B और नियम 12A, जो दंड राशि जमा कर वाहनों की रिहाई की अनुमति देते हैं, को मालिक की संलिप्तता और बीमित मूल्य को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस संतुलन को इस प्रकार साधा कि उसने यह स्वीकारते हुए कि ट्रक से शराब बरामद हुई थी, मालिक को अधिकतम दंड राशि जमा करने का निर्देश दिया।
यह निर्णय इस प्रकार एक स्पष्ट संदेश देता है कि कठोर निषेध कानूनों के तहत भी राज्य को कानून की सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना होगा और समानता एवं संपत्ति के संवैधानिक संरक्षण का सम्मान करना होगा।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या बिहार निषेध एवं मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 के तहत बिना उचित नोटिस दिए और बिना मालिक की शराब ढोने में संलिप्तता सिद्ध किए किसी वाहन को जप्त और नीलाम किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि शराब के परिवहन के लिए वाहन का उपयोग तथा मालिक की सहमति या मिलीभगत, दोनों आवश्यक हैं। मालिक की संलिप्तता का प्रमाण न होने और उसे यथोचित सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई जप्ती और नीलामी अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 300A का उल्लंघन है। -
प्रश्न: जब अधिकारी किसी जब्त वाहन का अत्यधिक कम मूल्यांकन कर उसे नीलामी में औने–पौने दाम पर बेच दें, तो इसका क्या परिणाम होगा?
उत्तर: न्यायालय ने जहाँ मूल्यांकन अत्यंत त्रुटिपूर्ण पाया, वहाँ नीलामी को अवैध ठहराया। उसने राज्य को मालिक को वाहन का पूर्ण बीमित मूल्य चुकाने का निर्देश दिया, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध संभावित आपर kriminal कार्यवाहियों का आदेश दिया, तथा शराब बरामद होने की पृष्ठभूमि में केवल वैधानिक दंड राशि राज्य के पास रहने की अनुमति दी। -
प्रश्न: अधिनियम की धारा 57B और नियमावली के नियम 12A लंबित जप्ती कार्यवाहियों में कैसे प्रभावी होते हैं?
उत्तर: ये प्रावधान कलेक्टर को लंबित मामलों में दंड राशि के भुगतान पर जब्त वाहन को छोड़ने का अधिकार देते हैं। तथापि, दंड तय करते और रिहाई का निर्णय करते समय प्राधिकारी को मालिक की संलिप्तता और बीमित मूल्य पर विचार करना होगा और धारा 58 के तहत निर्धारित अनिवार्य नोटिस और सुनवाई की आवश्यकता का भी पूर्ण पालन करना होगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में पटना उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता संबंधी अनेक पूर्व निर्णयों और सरकारी पत्र सं. 13/HC-06-55/2020-670 दिनांक 07.02.2020 की पृष्ठभूमि का संदर्भ दिया गया है। तथापि, उपलब्ध पाठ में किसी विशिष्ट मामले के नाम या संदर्भ (साइटेशन) का उल्लेख नहीं है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता वाद सं. 18561/2023
मामले का शीर्षक: Sharad Navnath Gange बनाम The State of Bihar & Ors.
साइटेशन: 2025 (2) PLJR 431
पीठ (कोरम): माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. बी. पी.डी. सिंह
निर्णय की तिथि: 01.09.2025
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री देव प्रकाश सिंह
- प्रतिवादियों (State of Bihar एवं अन्य) की ओर से: श्री मधव पी.डी. यादव (GP23)
मामले का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका, जिसमें बिहार निषेध एवं मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जब्त वाहन की जप्ती (कन्फिस्केशन) तथा तदनंतर हुई नीलामी को चुनौती दी गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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