मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता बिहार के पुरनिया जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाइसेंस धारक था। उसका काम Public Distribution System (Control) Order, 2001 के तहत राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना था।
प्राधिकारियों द्वारा एक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के आधार पर, उसकी उचित मूल्य दुकान के संचालन में कुछ अनियमितताएँ पाई गईं। इसके बाद, उप-मंडल पदाधिकारी (SDO), धमदाहा ने दिनांक 27.12.2011 को अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उससे इन अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा गया।
उसके उत्तर पर विचार करने के बाद, SDO, धमदाहा ने दिनांक 04.02.2012 का आदेश पारित कर उसका PDS लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका अर्थ यह था कि अपीलकर्ता अब उचित मूल्य दुकान चलाने के लिए अधिकृत नहीं रहा।
अपीलकर्ता ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। उसने कलेक्टर, पुरनिया के समक्ष वैधानिक अपील दायर की, जिसका पंजीकरण Supply Appeal No. 45 of 2012 के रूप में हुआ। कलेक्टर ने दिनांक 05.12.2015 के आदेश से अपील खारिज कर दी और SDO के लाइसेंस रद्द करने के आदेश की पुष्टि की।
अब भी असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने प्रभागीय आयुक्त, पुरनिया के समक्ष Supply Revision No. 42 of 2017 दायर कर पुनरीक्षण में गया। प्रभागीय आयुक्त ने दिनांक 12.12.2022 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण खारिज कर दिया और SDO तथा कलेक्टर के आदेशों को बरकरार रखा।
इसके बाद अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा Civil Writ Jurisdiction Case No. 3350 of 2023 दायर कर खटखटाया, जिसमें उसने तीनों आदेशों को चुनौती दी: SDO का 04.02.2012 का लाइसेंस रद्द करने वाला आदेश, कलेक्टर का 05.12.2015 का अपीलीय आदेश, तथा प्रभागीय आयुक्त का 12.12.2022 का पुनरीक्षणीय आदेश।
पटना उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21.04.2023 के आदेश द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी। एकल न्यायाधीश ने मुख्य रूप से यह ध्यान दिया कि तीनों प्राधिकारियों द्वारा तथ्य संबंधी एकरूप निष्कर्ष दिए गए हैं और उनके निष्कर्षों में कोई विकृति (perversity) नहीं है।
इसके बाद अपीलकर्ता ने Letters Patent की Clause X के अंतर्गत Letters Patent Appeal No. 711 of 2023 दायर कर वर्तमान अपील दायर की, जिसमें उसने माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा उसकी रिट याचिका की खारिजी को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
Division Bench, जिसमें Hon’ble the Chief Justice और Hon’ble Mr. Justice Partha Sarthy शामिल थे, ने अपील की सुनवाई की। पीठ के समक्ष केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता का PDS लाइसेंस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए रद्द किया गया था और क्या एकल न्यायाधीश ने प्राधिकारियों के आदेशों में हस्तक्षेप न करके गलती की थी।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसकी निष्पक्ष सुनवाई के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उनके अनुसार, प्राधिकारियों ने उसे कभी निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। उसने यह भी कहा कि कथित लाभार्थियों के बयान, जिन्होंने उसके विरुद्ध बयान दिए थे, भी उसे उपलब्ध नहीं कराए गए।
इसके आधार पर, उसका कहना था कि उसे अपने बचाव का समुचित अवसर नहीं दिया गया और SDO का लाइसेंस रद्द करने का आदेश, साथ ही कलेक्टर और प्रभागीय आयुक्त के आदेश, दोषपूर्ण (vitiated) हैं। उसका कहना था कि माननीय एकल न्यायाधीश ने दस्तावेजों की आपूर्ति न होने और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के इस पहलू की ठीक से सराहना नहीं की।
उसने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि माननीय एकल न्यायाधीश ने केवल इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया कि सभी प्राधिकरणों ने एकमत होकर अनियमितताएँ पाई हैं और कोई विकृति नहीं है। उसके अनुसार, अधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि स्वयं कार्यवाही ही दस्तावेजों की आपूर्ति न होने के कारण अनुचित थी।
इसलिए, उसने निवेदन किया कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर उच्च न्यायालय को तीनों विवादित आदेशों के साथ-साथ एकल न्यायाधीश के निर्णय को भी निरस्त कर उसके लाइसेंस को बहाल कर देना चाहिए।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित learned Senior Counsel ने अपील का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि प्राधिकारियों ने अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री पर सम्यक विचार करने के बाद तथ्य संबंधी एकरूप निष्कर्ष दर्ज किए हैं। उनके निष्कर्षों में कोई विकृति या मनमानी नहीं है।
उन्होंने यह रेखांकित किया कि जब कारण बताओ नोटिस की तामील हुई, तो अपीलकर्ता ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया। उस उत्तर में उसने किसी भी दस्तावेज, जिसमें निरीक्षण रिपोर्ट या लाभार्थियों के बयान भी शामिल हैं, की माँग नहीं की। इसके विपरीत, उसने प्राधिकारियों द्वारा इंगित दो अनियमितताओं को स्वीकार किया।
राज्य के अनुसार, इसका अर्थ यह हुआ कि अपीलकर्ता आरोपों से पूरी तरह अवगत था और उसे उत्तर देने का अवसर मिला था। उचित समय पर दस्तावेजों की माँग न करना और कुछ अनियमितताओं को स्वीकार करना यह दर्शाता है कि निष्पक्ष सुनवाई से उसे वंचित नहीं किया गया। अतः प्राधिकारियों के निर्णय तथा एकल न्यायाधीश का आदेश विधिसंगत हैं।
इसके बाद Division Bench ने अभिलेखों की समीक्षा की। उसने पहले यह नोट किया कि अपीलकर्ता ने प्रारंभ में कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.12.2011 तथा उस नोटिस के उत्तर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। हालांकि, अपील की सुनवाई के दौरान उसके अधिवक्ता ने दोनों दस्तावेजों की प्रतियाँ पीठ के समक्ष उपलब्ध कराईं।
न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस और उत्तर को ध्यान से पढ़ा। इनसे यह पाया गया कि अपीलकर्ता ने नोटिस में उल्लिखित प्रथम दो अनियमितताओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। तीसरी अनियमितता के संबंध में उसने केवल आरोप का खंडन किया था, उससे अधिक कुछ नहीं।
इसके बाद पीठ ने सावधानीपूर्वक यह जांचा कि क्या अपने उत्तर में अपीलकर्ता ने किसी भी दस्तावेज, जिसमें जांच या निरीक्षण रिपोर्ट अथवा लाभार्थियों के बयान शामिल हों, की माँग की थी। उसने पाया कि अपीलकर्ता ने ऐसी कोई माँग नहीं की थी। उसके उत्तर में कहीं भी प्राधिकारियों से किसी दस्तावेज या जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध नहीं था।
अन्य शब्दों में, जब उसे कारण बताओ नोटिस मिला, तो उसने यह शिकायत नहीं की कि उसके पास जानकारी का अभाव है या उसे अपना बचाव करने के लिए दस्तावेजों की प्रतियाँ चाहिए। इसके बजाय, उसने मेरिट पर उत्तर दिया और यहाँ तक कि दो कथित अनियमितताओं को स्वीकार भी कर लिया।
इसी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि प्राधिकारियों ने दस्तावेज उपलब्ध न कराकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। पीठ ने यह माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि प्राकृतिक न्याय का कोई उल्लंघन हुआ है।
पीठ ने अगला कदम उस विधिक ढांचे की जांच का उठाया, जिसके अंतर्गत लाइसेंस रद्द किया गया था। उसने Public Distribution System (Control) Order, 2001, विशेष रूप से उसके Clause 7(1)(a) का उल्लेख किया। अनियमितताओं के स्वरूप और स्वीकृत उल्लंघनों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने माना कि संबंधित प्राधिकारी ने Clause 7(1)(a) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कर लाइसेंस रद्द करने में न्यायोचित कार्य किया है।
Division Bench ने इसके बाद SDO, कलेक्टर और प्रभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया। उसने पाया कि तीनों प्राधिकारियों ने अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर तथ्य संबंधी निष्कर्ष दर्ज किए हैं। ये निष्कर्ष अभिसारी (concurrent) थे, अर्थात सभी प्राधिकारी तथ्यों और निष्कर्ष पर सहमत थे। न्यायालय को इन निष्कर्षों में कोई विकृति या मनमानी नहीं मिली।
इसी कारण से पीठ माननीय एकल न्यायाधीश से सहमत हुई, जिन्होंने प्राधिकारियों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। Division Bench ने माना कि एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज करने में कोई गलती नहीं की।
अंततः, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि Letters Patent Appeal में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई और यह भी कहा गया कि यदि कोई अंतरिम आवेदन लंबित हो तो वे भी निस्तारित माने जाएँगे।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय PDS डीलरों, उचित मूल्य दुकान के लाइसेंस धारकों, तथा बिहार में PDS विनियमन संभालने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि यदि कोई लाइसेंस धारक कारण बताओ नोटिस के उत्तर में अनियमितताओं को स्वीकार करता है, तो प्राधिकारी उन स्वीकृतियों के आधार पर कार्यवाही कर सकते हैं। बाद में, लाइसेंस धारक यह आसानी से दावा नहीं कर सकता कि उसे निष्पक्ष अवसर नहीं मिला, विशेषकर तब जब उसने प्रासंगिक समय पर दस्तावेजों की माँग ही नहीं की हो।
दूसरा, पटना उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि जहाँ अनेक प्राधिकारियों द्वारा तथ्य संबंधी अभिसारी निष्कर्ष दर्ज किए गए हों, वहाँ उच्च न्यायालय अत्यंत सीमित रूप से ही हस्तक्षेप करेगा, जब तक कि स्पष्ट विकृति या मनमानी न हो। यह इस बात को मजबूत करता है कि विभागीय कार्यवाही में तथ्यों के संबंध में की गई निष्कर्षात्मक खोजों का पर्याप्त महत्व होता है।
तीसरा, सामान्य राशन कार्ड धारकों और लाभार्थियों के लिए यह निर्णय रेखांकित करता है कि प्राधिकारी Public Distribution System (Control) Order, 2001, विशेष रूप से Clause 7(1)(a) के अंतर्गत, अनियमितताएँ पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने के लिए सशक्त हैं।
इसी के साथ, निर्णय लाइसेंस धारकों को यह संकेत भी देता है कि यदि उन्हें लगता है कि प्रक्रिया के स्तर पर उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उन्हें ऐसे आपत्तियों को प्रारंभिक स्तर पर ही उठाना होगा, जिसमें कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रासंगिक दस्तावेजों की माँग करना भी शामिल है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अपीलकर्ता के PDS लाइसेंस का रद्दीकरण तथा उसके विरुद्ध की गई अपीलीय और पुनरीक्षणीय कार्यवाही, निरीक्षण रिपोर्ट और लाभार्थियों के बयानों की आपूर्ति न किए जाने के कारण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में दो अनियमितताओं को स्वीकार किया था और किसी भी दस्तावेज या जांच रिपोर्ट की माँग नहीं की थी। इन तथ्यों के आधार पर प्राकृतिक न्याय का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। - प्रश्न: क्या PDS लाइसेंस रद्द करने के संबंध में प्राधिकारियों द्वारा दर्ज तथ्य संबंधी अभिसारी निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार करने में माननीय एकल न्यायाधीश गलत थे?
उत्तर: नहीं। Division Bench ने माना कि SDO, कलेक्टर और प्रभागीय आयुक्त के आदेशों में कोई विकृति या मनमानी नहीं है। अतः एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर सही किया। - प्रश्न: क्या प्राधिकारी ने Public Distribution System (Control) Order, 2001 के Clause 7(1)(a) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कर लाइसेंस रद्द करने में विधिसम्मत रूप से कार्य किया?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि पाई गई अनियमितताओं और विधिक प्रावधानों को देखते हुए, प्राधिकारी ने Clause 7(1)(a) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का सही प्रयोग कर लाइसेंस रद्द किया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक मिसाल का उल्लेख या विचार नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
Case Number: Letters Patent Appeal No. 711 of 2023 in Civil Writ Jurisdiction Case No. 3350 of 2023
Case Title: Santosh Kumar Mandal v. The State of Bihar & Ors.
Coram: Hon’ble the Chief Justice; Hon’ble Mr. Justice Partha Sarthy
Citation: 2025(4) PLJR 48
Advocates:
- For the Appellant: Mr. Bhola Prasad, Advocate; Mr. Indrajeet Kumar, Advocate
- For the Respondents: Mr. S. Raza Ahmad, AAG-5; Mr. Alok Ranjan, AC to AAG-5
Nature of the Case: PDS लाइसेंस के रद्दीकरण तथा वैधानिक अपील और पुनरीक्षण में रद्दीकरण की पुष्टि को चुनौती देने वाली रिट याचिका की खारिजी के विरुद्ध Letters Patent Appeal।
Date of Judgment: 06.08.2025
Relevant Statute/Instrument: Public Distribution System (Control) Order, 2001, Clause 7(1)(a)
Link to Judgment: Patna High Court official judgment link
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