मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 06.03.2021 को एक महिला डॉक्टर द्वारा दी गई लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जो पूर्व नगर परिषद सदस्य और पूर्वी चंपारण में एक राजनीतिक दल की जिला अध्यक्ष (महिला) थीं। उनका कहना था कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी रोक कर एक स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति के नाम पर उनसे बड़ी रकम की मांग की।
आरोप लगाया गया कि 05.03.2021 को लगभग शाम 7:45 बजे, जब वह अपने नर्सिंग होम “शिवम सेवा सदन” (NH-28, सिंघिया सागर मोड़ के पास) से अपने आवास बदहई टोला लौट रही थीं, तब दो बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों पर सवार चार अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। आरोप अनुसार, उन्होंने 50,00,000 रुपये की जबरी वसूली की मांग की और कहा कि यह “मासूम भाई” (याचिकाकर्ता) का “फरमान” है। यह भी आरोप है कि यदि पाँच दिन के भीतर रकम नहीं दी गई तो वे उनका क्लिनिक उड़ा देंगे और उनके बच्चों का अपहरण कर लेंगे, और उन्हें पुलिस के पास जाने से मना किया गया।
इस लिखित सूचना के आधार पर, बनजरिया थाना कांड सं. 193/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 354B, 386, 387 एवं 34 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी ने संज्ञान लिया और मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मोतिहारी को स्थानांतरित किया, जहाँ इसे ट्रायल सं. 1031/2022 के रूप में अंकित किया गया।
धारा 207 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा प्रेषित कागजात प्राप्त होने के बाद याचिकाकर्ता ने धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपमुक्ति के लिए यह कहते हुए अर्जी दायर की कि उसके विरुद्ध मामला “निराधार” है। 16.12.2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए आरोपमुक्ति याचिका खारिज कर दी कि विचारणीय प्रश्न मौजूद हैं।
याचिकाकर्ता ने संज्ञान आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14, मोतिहारी के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका भी दायर की। 27.07.2022 को पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 386 भारतीय दंड संहिता के अपराध के संबंध में संज्ञान रद्द कर दिया, परन्तु अन्य धाराएँ यथावत रखीं।
अपनी आरोपमुक्ति अर्जी की अस्वीकृति से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और आपराधिक मिस. सं. 5086/2023 में 16.12.2022 के आदेश तथा उसके फलस्वरूप चल रही आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने की प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति चन्द्र शेखर झा की एकलपीठ ने यह गहनता से परखा कि क्या याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री है या मामला मात्र संदेह और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर आधारित है।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोप तय करने के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई “मजबूत संदेह” मौजूद नहीं है। धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, यदि मजिस्ट्रेट पुलिस प्रतिवेदन, संलग्न अभिलेखों, आवश्यक होने पर अभियुक्त की पूछताछ तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह पाता है कि आरोप “निराधार” है, तो उसे कारण दर्ज करते हुए अभियुक्त को आरोपमुक्त करना अनिवार्य है।
बचाव पक्ष ने रेखांकित किया कि प्राथमिकी स्वयं दिखाती है कि घटना स्थल पर याचिकाकर्ता मौजूद नहीं थे। अज्ञात हमलावरों की गिरफ्तारी कभी नहीं हुई और उनके द्वारा कोई ऐसा इकबालिया बयान या कथन नहीं दिया गया जो याचिकाकर्ता को कथित जबरी वसूली से जोड़े। प्राथमिकी में केवल इतना जोड़ था कि सूचक को “पूरा यकीन हो गया” कि हमले के पीछे याचिकाकर्ता ही हैं, और यह मुख्यतः पूर्ववर्ती राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तथा पूर्व के उन मामलों पर आधारित था जिनमें वे पहले ही बरी/आरोपमुक्त हो चुके थे।
याचिकाकर्ता ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि प्राथमिकी में हिंदी में लिखा है: “मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह वही मासूम खान है”, जो दर्शाता है कि उनका नाम सूचक की धारणा पर आधारित है, न कि किसी प्रत्यक्षतः देखे गए या तत्काल सिद्ध किए गए कृत्य पर। न्यायालय ने नोट किया कि प्राथमिकी का विवरण साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न संदेह ही दिखाता है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने संबंधित मामलों की केस डायरी और पर्यवेक्षण प्रतिवेदनों पर भी भरोसा किया:
- मोतिहारी टाउन थाना कांड सं. 95/2017 (ट्रायल सं. 3815/2019) में याचिकाकर्ता पहले ही आरोपमुक्त हो चुके थे।
- मोतिहारी थाना कांड सं. 01/2018 में, जहाँ एक लाल साहब द्वारा कथित इकबालिया बयान दिया गया था, 19.01.2019 की पुलिस पर्यवेक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता 15.09.2017 से 13.06.2018 तक (पासपोर्ट के अनुसार) भारत से बाहर थे और कथित घटना के समय देश में उपस्थित ही नहीं थे। अन्वेषण अधिकारी ने उनकी संलिप्तता नहीं पाई और सूचक द्वारा विरोध याचिकाएँ दिए जाने के बावजूद उन्हें ट्रायल हेतु प्रेषित नहीं किया।
- तुर्कौलिया थाना कांड सं. 1060/2022, जो सूचक की नौकरानी द्वारा दर्ज कराया गया, उसमें भी याचिकाकर्ता को ट्रायल के लिए प्रेषित नहीं किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि उनका नाम उसी सूचक (विपक्षी पक्ष सं. 2) के कहने पर जोड़ा गया था।
- छतौनी थाना कांड सं. 42/2023 (IT Act के अंतर्गत) में, प्राथमिकी दर्ज होने के छह महीने बाद सूचक ने याचिकाकर्ता का नाम जोड़ने की कोशिश की। पर्यवेक्षण रिपोर्ट में पुनः पक्षों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दर्ज की गई।
उच्च न्यायालय ने इन सामग्रियों को “अविवाद्य दस्तावेज” तथा “अत्यंत भरोसेमंद प्रकृति” के माना, जो यह दर्शाते हैं कि सूचक द्वारा याचिकाकर्ता को विभिन्न मामलों में फँसाने के प्रयासों की एक श्रृंखला रही है, जबकि जांच एजेंसियाँ बार-बार उनके अभियोजन का आधार नहीं पा सकीं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि चूँकि याचिकाकर्ता घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे, अतः वह सूचक की अस्मिता भंग करने हेतु किसी प्रकार की आपराधिक बल प्रयोग (धारा 354B भारतीय दंड संहिता) या उनकी अवैध रुकावट (धारा 341 भारतीय दंड संहिता) में शामिल नहीं हो सकते थे। धारा 120B भारतीय दंड संहिता (अपराधिक साजिश) को आकर्षित करने के लिए भी उनके और अज्ञात हमलावरों के बीच किसी सहमति या मनमिलन का कोई सामग्री उपलब्ध नहीं था। धारा 387 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जबरी वसूली की धमकी या धारा 504 व 506 भारतीय दंड संहिता के अपराधों से उन्हें जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था।
सूचक के वरिष्ठ अधिवक्ता ने मोटे तौर पर मजिस्ट्रेट के इस मत का समर्थन किया कि विचारणीय मुद्दे मौजूद हैं और आरोपमुक्ति के स्तर पर विस्तृत मूल्यांकन संभव नहीं है। किन्तु वे यह विवादित नहीं कर सके कि पक्षों के बीच दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और याचिकाकर्ता को फँसाने के बार-बार असफल प्रयास हुए थे, न ही इस तथ्य से इनकार कर सके कि स्वयं सूचक के विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास के आपराधिक मामले लंबित हैं (छतौनी थाना कांड सं. 53/2015 और 64/2023), जैसा कि उच्च न्यायालय ने दर्ज किया।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने आरोपमुक्ति और कार्यवाही रद्द करने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का व्यापक संदर्भ दिया, जिनमें शामिल हैं:
- Vishnu Kumar Shukla v. State of Uttar Pradesh (2023 SCC Online SC 1582), जिसमें स्पष्ट किया गया कि आरोप तय करने के स्तर पर न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला और “मजबूत संदेह” ऐसा है जो उपलब्ध सामग्री पर आधारित हो, जो आगे चलकर साक्ष्य बन सके।
- State of Gujarat v. Dilipsinh Kishorsinh Rao (जिस पर Vishnu Kumar Shukla में चर्चा की गई), जिसमें स्पष्ट किया गया कि जहाँ सामान्यतः अभियुक्त आरोप तय करने के स्तर पर बचाव सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकता, वहीं न्यायालय को अभियोजन की सामग्री पर अपना न्यायिक मस्तिष्क अवश्य लगाना चाहिए और केवल डाकघर की तरह व्यवहार नहीं कर सकता।
- The State of U.P. v. Dr. Sanjay Singh (1994 Supp (2) SCC 707), जिसमें कहा गया कि केवल भावना या उद्देश्य (motive) के संदेह के आधार पर, जब तक ऐसा कोई सामग्री न हो जो यह दिखाए कि वह उद्देश्य किसी कृत्य में परिणत हुआ और अभियुक्त से जुड़ा है, आरोप तय नहीं किए जा सकते।
- Kanchan Kumar v. State of Bihar (2022) 9 SCC 577, जिसमें पुनः कहा गया कि मजबूत संदेह किसी सामग्री पर आधारित होना चाहिए, मात्र न्यायाधीश की व्यक्तिगत नैतिक अवधारणा पर नहीं।
- State of Orissa v. Debendra Nath Padhi (AIR 2005 SC 359), जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित है कि साधारणतः अभियुक्त आरोप तय करने की अवस्था में दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दे सकता, साथ ही धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के दायरे और धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है।
- State of Karnataka v. L. Muniswamy तथा विख्यात Bhajan Lal दिशानिर्देश (1992 Supp (1) SCC 335), जिनमें यह बताया गया कि किन परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द किया जा सकता है, विशेषकर जहाँ मामला स्पष्ट रूप से द्वेषपूर्ण (mala fide) हो और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक आपराधिक विचारण में घसीटे जाने से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच है। मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वह:
- धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस प्रतिवेदन और दस्तावेजों पर विचार करे।
- आवश्यकतानुसार अभियुक्त की पूछताछ करे।
- दोनों पक्षों को सुनने का अवसर दे।
- यह निर्णय लेते समय कि आरोप “निराधार” है या नहीं, स्पष्ट कारण दर्ज करे।
न्यायालय ने पाया कि मजिस्ट्रेट का आदेश यांत्रिक था। उसमें केवल यह कह दिया गया कि प्रथम दृष्टया सामग्री है और “विचारणीय मुद्दे” हैं, पर यह नहीं बताया कि कौन‑सी सामग्री, यदि अपरिवर्तित रह जाए, तो युक्तिसंगत रूप से दोषसिद्धि की ओर ले जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने केवल इस तथ्य पर भरोसा किया कि पहले संज्ञान लिया जा चुका है, बिना यह स्वतन्त्र रूप से परखे कि अभिलेखों से वास्तव में इस विशिष्ट याचिकाकर्ता के विरुद्ध “गंभीर संदेह” उत्पन्न होता है या नहीं।
उच्च न्यायालय ने माना कि प्राथमिकी और केस रिकॉर्ड केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आधारित उद्देश्य और संदेह दिखाते हैं, न कि ऐसा कोई मजबूत या गंभीर संदेह कि याचिकाकर्ता ने अज्ञात हमलावरों के साथ मिलकर साजिश रची या उन्हें अपराध करने के लिए निर्देशित किया। अज्ञात हमलावरों की कोई गिरफ्तारी या इकबालिया बयान न होना, घटना स्थल पर याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति, संदिग्ध WhatsApp स्क्रीनशॉट (जिनके संबंध में धारा 65B के तहत प्रमाणन नहीं था), तथा संबंधित मामलों में बार‑बार हुई आरोपमुक्ति/न भेजे जाने की घटनाएँ – ये सभी कारक न्यायालय के लिए महत्त्वपूर्ण रहे।
इन परिस्थितियों में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और यह Bhajan Lal की उस श्रेणी में आता है जहाँ मुकदमा द्वेषपूर्ण अथवा निजी प्रतिशोध के लिए दायर किया जाता है।
अतः उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए बनजरिया थाना कांड सं. 193/2021 से उद्भूत ट्रायल सं. 1031/2022 में दिनांक 16.12.2022 के मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द कर दिया तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध सभी परिणामी कार्यवाहियों को भी समाप्त कर दिया। निर्णय की प्रति निचली अदालत को भेजने का निर्देश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार एवं अन्य स्थानों के उन लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या निजी रंजिश के कारण झूठे आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ सकता है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल संदेह, राजनीतिक शत्रुता या पूर्व विवादों के सहारे किसी को आपराधिक मुकदमे में घसीटना स्वीकार्य नहीं है।
निर्णय यह दर्शाता है कि आरोपमुक्ति के स्तर पर निचली अदालत को यह सावधानी से परखना होगा कि क्या ऐसा कोई वास्तविक, ठोस सामग्री मौजूद है जो, यदि खंडित न हो, तो दोषसिद्धि की दिशा में ले जा सके। यदि मामला केवल शंका या शिकायतकर्ता की धारणा पर आधारित हो और उसके समर्थन में कोई साक्ष्य न हो, तो अभियुक्त को आपराधिक मुकदमे की मानसिक एवं सामाजिक पीड़ा से नहीं गुज़ारा जाना चाहिए।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया है कि धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता कोई औपचारिकता मात्र नहीं है। मजिस्ट्रेटों को अपना मस्तिष्क लगाना होगा, पुलिस द्वारा एकत्र की गई सभी सामग्रियों को देखना होगा और यह स्पष्ट कारण दर्ज करने होंगे कि वे क्यों मानते हैं कि आरोप निराधार हैं या नहीं। केवल इस आधार पर विचारण प्रारंभ कर देना कि प्राथमिकी दर्ज हो गई और चार्जशीट दायर हो गई, स्वीकार्य नहीं है।
विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील माहौल में झूठे फँसाए जाने के शिकार लोगों के लिए यह निर्णय यह स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है कि उच्च न्यायालय किस प्रकार आपराधिक विधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या बनजरिया थाना कांड सं. 193/2021 में उपलब्ध सामग्री से धारा 341, 354B, 387, 120B, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप तय करने योग्य मजबूत या गंभीर संदेह उत्पन्न होता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि प्राथमिकी और केस रिकॉर्ड केवल संदेह और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की ओर संकेत करते हैं, याचिकाकर्ता और कथित अपराध के बीच कोई प्रत्यक्ष या विश्वसनीय कड़ी नहीं दिखाते, अतः उनके विरुद्ध आरोप निराधार हैं। - प्रश्न: क्या धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपमुक्ति से इनकार करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश विधिसम्मत और पर्याप्त कारणों से युक्त था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि आदेश यांत्रिक था और उसमें यह विशिष्ट कारण नहीं बताए गए कि कौन‑सी सामग्री दोषसिद्धि की ओर ले जा सकती है; इसलिए उस आदेश तथा उसके फलस्वरूप सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया गया। - प्रश्न: क्या यह मामला Bhajan Lal के सिद्धांतों के तहत ऐसे द्वेषपूर्ण अभियोजन की श्रेणी में आता है जहाँ उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप अपेक्षित है?
उत्तर: हाँ। याचिकाकर्ता को फँसाने के असफल प्रयासों के क्रम और स्पष्ट राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आधार पर अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही mala fide है और इसे रद्द किया जाना न्यायोचित है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Orissa v. Debendra Nath Padhi, AIR 2005 SC 359
- Vishnu Kumar Shukla and Anr. v. State of Uttar Pradesh and Anr., 2023 SCC Online SC 1582
- State of Gujarat v. Dilipsinh Kishorsinh Rao, 2023 INSC 894 (as referred in Vishnu Kumar Shukla)
- The State of Uttar Pradesh through the Central Bureau of Investigation v. Dr. Sanjay Singh & Ors., 1994 Supp (2) SCC 707
- Century Spinning & Manufacturing Co. Ltd. v. State of Maharashtra, (1972) 3 SCC 282 : 1972 SCC (Cri) 495 : AIR 1972 SC 545
- State of Karnataka v. L. Muniswamy, (1977) 2 SCC 699 : 1977 SCC (Cri) 404 : AIR 1977 SC 1489
- State of Tamil Nadu v. R. Soundirarasu and Ors., 2022 SCC Online SC 1150
- Kanchan Kumar v. State of Bihar, (2022) 9 SCC 577
- M/s Karnataka Emta Coal Mines Limited and Anr. v. Central Bureau of Investigation, 2023 SCC Online SC 2250
- Ram Prakash Chadha v. The State of Uttar Pradesh, 2023 SCC Online SC 1709
- State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 : 1992 SCC (Cri) 426 (referred as Bhajan Lal’s case)
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक मिसलेनियस सं. 5086/2023, उद्भूत बनजरिया थाना कांड सं. 193/2021, ट्रायल सं. 1031/2022
मामले का शीर्षक: Masum Khan @ Masoom Khan @ Sabih Ahmed v. The State of Bihar & Anr.
उद्धरण: 2025(3) PLJR 321
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति चन्द्र शेखर झा
निर्णय की तिथि: 07.04.2025 (C.A.V.; CAV Date: 12.02.2025; Uploading/Transmission Date: 07.04.2025)
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अली एम. अहमद, अधिवक्ता; श्री ए. अख्तर, अधिवक्ता; श्री शहबाज आलम, अधिवक्ता; श्री शैलेश कुमार, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री जैनुल अबेदीन, APP
- सूचक/विपक्षी पक्ष सं. 2 की ओर से: श्री अंसुल, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री करनदीप, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता (आपराधिक मिसलेनियस) के अंतर्गत याचिका, जिसमें धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपमुक्ति से इनकार वाले आदेश एवं जबरी वसूली, अवैध रोक, शील भंग, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी के आरोपों वाली पुलिस केस में संबद्ध आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने की प्रार्थना की गई।
निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NiM1MDg2IzIwMjMjMSNO-ZBEHSHasoKc=
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